कोभिड–१९ विरुद्ध लड्न नेकपा कार्यदलले सरकारलाई के सुझाव दियो ?
खराब स्थितिको आंकलन गर्दै आवश्यक बजेट, स्वास्थ्य सामग्री, जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको तयारी गर्ने
काठमाडौं, ९ भदौं । पार्टी विवाद अन्त्यसम्बन्धी प्रस्ताव तयार पार्न गठित नेकपाको कार्यदलले कोभिड–१९ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र आर्थिक पुनरुत्थानमा ध्यान केन्द्रित गर्न सरकारलाई सुझाब दिएको छ ।
संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएकाले सबैभन्दा खराब स्थितिको आकलन गर्दै सोहीअनुरूप आवश्यक बजेट, स्वास्थ्य सामग्री, जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको तयारी गर्न सरकारलाई कार्यदलको सुझाब छ ।
महामारीले सिर्जना गरको चुनौतीको सामना, सीमा समस्याको समाधान, चुनावी घोषणापत्रको कार्यान्वयन र पार्टी तथा सरकारका तर्फबाट गरिएका सार्वजनिक प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन जस्ता विषयमा काम केन्द्रित गर्न कार्यदलको सरकारलाई सुझाब छ । कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र आर्थिक पुनरुत्थानका सम्बन्धमा स्थायी कमिटीको बैठकबाट प्रस्ताव पारित गरी अगाडि बढ्न कार्यदल प्रतिवेदनमा सुझाब छ ।
प्रतिवेदनमा परीक्षणको दायरा बढाउन र समुदायस्तरमा संक्रमण फैलिएको आशंका गरिएका ठाउँमा नमुना संकलन तीव्र पार्न र बिरामीको उपचारका लागि पूर्वतयारी गर्न सुझाब छ ।
आवश्यकताअनुसार जिल्ला वा स्थानीय स्तरमा पनि लकडाउन गर्न कार्यदलको सुझाब छ । अस्पतालहरूमा शैंया, सघन उपचार कक्ष र भेन्टिलेटरहरूको थप प्रबन्ध गर्न तथा र आवश्यकताअनुसार निजी अस्पताल र निजी मेडिकल कलेजहरूलाई महामारी अवधिभरका लागि कोरोना उपचारमा प्रयोग गर्न कार्यदलले सुझाब दिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका र जिल्लाहरूमा आवश्यकताअनुसार क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गर्न पनि कार्यदलको सुझाब छ । कार्यदलले कोभिड–१९ का बाहेक अन्य बिरामीले सहज उपचार पाउन नसकेको जनगुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गर्न, खाद्य संकटलाई समेत ध्यानमा राख्दै खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक वस्तुहरूको भण्डारणको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाब दिएको छ ।
यसैगरी कोभिड–१९ बाट प्रभावित आर्थिक क्षेत्र, विशेषगरी संकटग्रस्त बन्न पुगेका होटेल, रेस्टुरेन्ट, हवाई सेवा, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योगहरूको पुनरुत्थानका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्न पनि कार्यदलको सुझाब छ ।
कार्यदलले पर्यटन र यातायातलगायत अन्य प्रभावित क्षेत्रका मजदुर तथा कर्मचारीलाई राहतको व्यवस्था गर्न, विदेशमा रोजगारी गुमाएर समस्यामा परेका श्रमिक र अन्य नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन सुरु गरिएको वर्तमान प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन पनि सुझाब दिएको छ ।
बाँकी नागरिकको हकमा सम्बन्धित मुलुकमै रोजगारीको निरन्तरता, रोजगार पुनस्र्थापना र सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न थप कूटनीतिक पहल गर्ने र विद्यार्थीका समस्या समाधानका लागि समेत थप अग्रसरता लिन सरकारलाई सुझाब छ ।
यसबाहेक विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्केका र स्वदेशमै बेरोजगार अवस्थामा रहेका युवाको रोजगारीको प्रबन्धका लागि आवश्यक अनुसन्धान, योजना र स्रोत व्यवस्थापन गर्न कार्यदलको प्रतिवेदनमा सुझाब छ ।
यसबाहेक कोरोनाको बढ्दो संक्रमणका कारण दैनिक श्रम गरी जीवनयापन गर्ने वर्ग तथा समुदायलाई स्थानीय तहमार्फत खाद्यान्न र अत्यावश्यक वस्तुहरूसमेत राहतको व्यवस्था गर्ने पनि सुझाब छ ।
कोभिड–१९ महामारीले गर्दा नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रका परेको र पर्न सक्ने असरबारे विशेषज्ञहरूद्वारा अध्ययन गर्ने र आर्थिक–सामाजिक पुनरुत्थानका लागि कोभिडपछिको योजना निर्माण गर्न पनि सरकारलाई कार्यदल प्रतिवेदनमा सुझाब छ ।
कार्यदलले कोभिड–१९ को कारणले सिर्जित महामारीविरुद्धको यस लडाइँमा पार्टीपंक्तिलाई थप परिचालन गर्ने र सक्रिय तुल्याउने योजना पनि प्रस्ताव गरेको छ । जसअनुसार स्थानीय पार्टी कमिटीको कम्तीमा पनि सचिवालयस्तरको बैठक गरी महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि हालसम्म सम्बन्धित तह (प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तह) मा चालिएका कदमहरूको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्न सुझाब छ ।
यसैगरी संक्रमणको अवस्था, सम्भावित जोखिम र गरिनुपर्ने कामको प्रक्षेपण गर्ने, आफ्नो तहमा विदेशबाट आएकाहरूको लगत व्यवस्थित गर्दै उनीहरू क्वारेन्टिनमा रहेको सुनिश्चित गर्न, घरमै क्वारेन्टिनमा रहेकाहरूको अनुगमन गर्न, आमनागरिकमा स्वास्थ्य चेतना फैलाउन पनि कार्यदल प्रतिवेदनमा सुझाब छ ।
स्थानीय तहमा रोजगारीका अवसर, नयाँ आर्थिक क्षेत्र र कृषिको आधुनिकीकरणका सम्भावनाको खोजी गर्ने, योजना बनाउने र सम्बन्धित तहका सरकारसँगको समन्वयमा यससम्बन्धी तयारी अगाडि बढाउन, विपत्तिका वेला विभिन्न भ्रम सिर्जना गरेर समाजमा अराजकता र अस्थिरता फैलाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न पनि कार्यदलले पार्टीपंक्तिलाई सुझाब दिएको छ ।
विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण सिंगो संसार आक्रान्त भएको र विश्व अर्थतन्त्र, सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्ध र मानिसको जीवनशैलीमाथि गम्भीर प्रतिकूल असर परेको कार्यदलको प्रतिवेदनमा छ । अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवनका अन्य पक्षलाई चलायमान गराउँदै जनजीवनलाई क्रमशः सामान्य अवस्थातर्फ फर्काउन जरुरी रहेको कार्यदलले बताएको छ ।
कार्यदलले सुरुमै रोकथाम तथा नियन्त्रणका कदम चालिएको र समयमै लकडाउन जारी गरिएका कारण नेपालमा लामो समयसम्म संक्रमण नियन्त्रणमै रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । यस अवधिमा सरकारले आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन, प्रयोगशाला विस्तार, परीक्षण, विदेशबाट आउने तथा संक्रमणको जोखिममा रहेकालाई क्वारेन्टिनमा राख्ने प्रबन्ध, आइसोलेसन सेन्टर र कोभिड विशेष अस्पताल स्थापना, समस्यामा परेका र रोजगारी गुमाएकाका लागि राहत वितरण र विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने जस्ता सकारात्मक काम गरेको कार्यदलको भनाइ छ ।
तर, गत जेठ महिनायता भारतलगायत विभिन्न मुलुकबाट ठूलो संख्यामा असुरक्षित तथा संक्रमित नेपाली तथा केही भारतीयको आगमन सुरु भएसँगै र असार अन्तिम साताबाट लकडाउन खुकुलो गरिएसँगै संक्रमण तीव्र रफ्तारमा फैलिँदै गएको कार्यदल प्रतिवेदनमा छ ।
पार्टीको आन्तरिक जीवनमा उत्पन्न समस्याका सम्बन्धमा छलफल गरी समाधानका लागि सुझाब दिन महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल संयोजक र स्थायी कमिटीका सदस्य जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, भीमबहादुर रावल, शंकर पोखरेल र सुरेन्द्र पाण्डे सदस्य रहेको कार्यदल गठन भएको थियो । ३० साउनमा गठित कार्यदलले दुई अध्यक्षलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदनमा पहिला दुई अध्यक्ष र त्यसपछि सचिवालयमा सहमति जुटाएर स्थायी कमिटी बैठकमा लैजाने तयारी छ ।
प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने
कार्यदलले भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका सम्बन्धमा सरकार आफैँले थालेका छानबिन प्रक्रियालाई यथाशक्य चाँडो निष्कर्षमा पुर्याउन सुझाब दिएको छ । कार्यदल प्रतिवेदनमा ‘सरकारको कामका सम्बन्धमा’ शीर्षकमा सरकारलाई अनुपयुक्त प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने र मितव्ययिताको नीति अवलम्बन गर्न सुझाब छ ।
‘भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका सम्बन्धमा सरकार आफैँले थालेका छानबिन प्रक्रियालाई यथाशक्य चाँडो निष्कर्षमा पुर्याउने । सार्वजनिक रूपमा उठेका जनसरोकारका विषयमा सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने ।
भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यप्रति शून्य सहनशीलताको मान्यताअनुरूप दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्ने । अनुपयुक्त प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने र मितव्ययिताको नीति अवलम्बन गर्ने,’ कार्यदल प्रतिवेदनमा छ ।
यसबाहेक प्रतिवेदनमा सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन चाल्नुपर्ने कदमबारे सुझाब छ, ‘सरकार संविधानको रक्षा एवं कार्यान्वयन, राष्ट्रिय हित र स्वाधीनताको संरक्षण एवं सबलीकरण, स्वतन्त्र एवं असंलग्न परराष्ट्र नीतिको अनुशरण, लोकतन्त्रलाई जीवन पद्धतिका रूपमा अवलम्बन गर्दै सामाजिक जीवनमा समेत विस्तारित र स्थापित गर्ने पहल, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूति, सबै प्रकारका विभेद, असमानताको अन्त्य, विकास, समृद्धि एवं सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता जस्ता विषयमा केन्द्रित हुने ।’
सरकारको कार्यकाल आधाभन्दा बढी व्यतीत भइसकेको र बीचमा पार्टीभित्र उत्पन्न अन्तर्विरोधले गर्दा सरकारका कामसमेत प्रभावित भएको कार्यदलको बुझाइ छ । देशलाई विकास, समृद्धि, सामाजिक न्याय र समाजवादतर्फ अघि बढाउन आगामी निर्वाचनमा अहिलेको भन्दा अनुकूल परिणाम प्राप्त गर्ने तयारीका साथ सरकार अघि बढ्नुपर्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ ।
सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने सूत्रकै रूपमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको प्रस्ताव छ, ‘पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने स्थापित मान्यतालाई सरकारले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने ।
सचिवालयका सदस्यको सुझाब, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुने गरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने,’ प्रतिवेदनमा छ । पछिल्लो पटक केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकमा सरकारको समीक्षा गरिएको र महाधिवेशनपूर्व तथ्यपरक किसिमले सरकारको कामको समीक्षा गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
