बेरोजगार बन्दै बहुसंख्यक युवा, भयावह बन्दै अवस्था
काठमाडौं, १८ भदौं । कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारी गुमाएका नेपाली धमाधम फर्किरहेका छन् । अधिकांश त आउन नपाएर उतै रोकिएका छन् । स्वदेशमै पनि रोजगारी गुमाउनेको संख्या बढ्दो छ । स्वदेश होस् या विदेश, रोजगारी गुमाउने जनशक्ति भनेको युवा नै हो ।
सहुलियत कर्जामा सहजीकरण गरे वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा व्यावसायिक कृषिमा लाग्ने श्रमविज्ञ तथा पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई बताउँछन् । कृषि, पर्यटन र उद्योगमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने उनको ठम्याइ छ । ‘उद्योगलगायत प्राविधिक क्षेत्रमा विदेशी कामदार छन्’, पूर्वसचिव भट्टराई भन्छन्, ‘त्यस्ता ठाउँमा नेपालीलाई सीप सिकाएर विदेशी कामदार विस्थापन गर्न सकिन्छ ।’
उनका अनुसार कृषिमा ठूलो रोजगारी सम्भावना भने छैन । तर, नयाँ प्रविधिबाट रोजगारीमा आउन सक्ने सम्भावना छ । पर्यटनमा यो वर्ष तालिम दिएर अर्को वर्ष पूर्वाधारलगायतमा रोजगारी दिलाउन सकिने उनी बताउँछन् । मझौला तथा घरेलु उद्योग क्षेत्रमा पनि पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने उनको विश्वास छ ।
‘वित्तीय प्याकेजमा सहयोग गरे रोजगारी पुनःस्थापित हुन्छ’, उनी भन्छन् । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अल्पकालीन रोजगारी भए पनि यसबाट बेरोजगार भने हुँदैनन् । रोजीरोटीका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यता टर्न सहयोग पुग्ने उनको ठम्याइ छ ।
चालू बजेटमा करिब १० लाखलाई रोजगारी दिने उल्लेख छ । कोरोनाका कारण बेरोजगारको संख्या बढ्दै जाँदा सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने खाका भने ल्याउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका अवसरमा युवालाई सक्षम बनाउँदै स्वदेशमै रोजगारी दिने घोषणा गरे । बेरोजगारी समस्या हल हुने गरी रोजगारीका कार्यक्रम ल्याउने तयारी रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।
नेपालको करिब ३ करोड जनसंख्यामध्ये १ करोड ७ लाख युवा छन् । स्वदेशमा रोजगारी नपाएका २६ लाखभन्दा बढी युवा विदेशमा पसिना बगाइरहेका छन् । बर्सेनि ५ लाखभन्दा बढी युवा श्रमबजारमा आउँछन् ।
तीमध्ये ५० हजारले पनि स्वदेशमा रोजगारी पाउन सकेका छैनन् । साढे ४ लाख जनशक्ति विदेश पलायन हुन्छ । १.५ प्रतिशत मात्रै दक्ष जनशक्तिका रूपमा बाहिरिन्छन् । ७४.५ प्रतिशत अदक्ष, २४ प्रतिशत अर्ध रहेको पाइएको छ । त्यसमाथि कोरोनाले वैदेशिक रोजगारी खुम्चिने देखिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डको अध्ययनअनुसार खाडी र मलेसियाबाट मात्रै ४ लाख ७ हजार युवाले रोजगारी गुमाएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार विदेशबाट पौने ६ लाख नेपाली कोरोनाका कारण फर्किने तयारीमा छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार स्वदेशमै १६ लाख युवाले रोजगारी गुमाइसकेका छन् । कोरोनाको कहर अझै बढ्दै गएकाले बेरोजगारीको स्थिति भयावह आउने अर्थविद्को आंकलन छ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१९ अनुसार श्रमबजारमा उपलब्ध ८० लाख नेपालीमध्ये ९ लाखभन्दा बढी (११.४) प्रतिशत बेरोजगार छन् । श्रमबजारमा उपलब्धमध्ये ७१ लाखले मात्र रोजगारी पाएका छन् ।
नेपालमा १५ वर्षमाथि काम गर्ने उमेरको जनसंख्या २ करोड ८ लाख छ । श्रमशक्तिभन्दा बाहिरको जनसंख्या १ करोड २७ लाख ५० हजार रहेकोमा पुरुष ४२ लाख ५० हजार र महिला ८५ लाख छन् । रोजगारीमा रहेका जनसंख्यामध्ये ६९ प्रतिशत सहर र ३१ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यरत रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा) ले युवा रोजगारी तथा सशक्तीकरणका लागि युवालक्षित कार्यक्रममा ६४ अर्ब ४९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताए । बढीभन्दा बढी युवालाई रोजगारीमा संलग्न गराउन स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
राजनीतितर्फ हेर्ने हो भने स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत, प्रदेश तहमा ३० प्रतिशत र केन्द्रमा १३ प्रतिशत युवाको प्रतिनिधित्व छ । नीति निर्माणमा युवा सहभागिता बढाउन सके बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न सहज हुने मन्त्री सुनारको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन २०७२ तथा राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ ले १६ देखि ४० वर्षलाई युवा उमेर समूह निर्धारण गरेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार कुल जनसंख्याको ४०.३५ प्रतिशत (१ करोड ७ लाख) युवा छन् । युवा विकास सूचकांकमा १४५ औं स्थानमा रहेको नेपाल सन् २०१६ देखि ६८ देशलाई उछिन्दै विश्वमा ७७ औं नम्बरमा उक्लिएको छ ।
रोजगारी, शिक्षालगायतमा सुधार गर्ने गरी परिषद्ले युथ भिजन २०२५ अवधारणा अघि सारेको छ । गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारीका लागि समूहगत प्राथमिकता निर्धारण गरिएको परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुंगेलको भनाइ छ । उनका अनुसार युवा उद्यम, राष्ट्रपति उद्यम कार्यक्रम र सहुलियत कर्जामार्फत युवालाई रोजगारीमा जोड्न पहल भइरहेको छ ।
सहुलियत कर्जाबाट मात्रै यस वर्ष ४ लाखभन्दा बढी युवा लाभान्वित हुने उनको दाबी छ । परिषद्ले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई एनएमबी बैंकसँग सम्झौता गरी सहुलियत कर्जा प्रदान गर्न पहल गर्दै आएको छ । अन्य बैंकसँग पनि सम्झौता गरी सहुलियत कर्जा कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ ।
अनेरास्ववियुकी नेत्री सुनिता बरालले जीवनोपयोगी तथा रोजगारी केन्द्रित शिक्षा दिन सके बेरोजगार बस्नु नपर्ने बताइन् । तलब र ज्याला पाउने काममा वा नाफा र नोक्सान आफैं बेहोर्ने गरी कुनै व्यवसायमा युवालाई संलग्न गराउन सरकारले ठोस नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा ८ खर्ब ७५ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा २४ प्रतिशत हिस्सा हुन आउँछ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा चार अर्ब कम रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । अन्नपूर्ण पोष्टबाट
