रेलमार्ग प्रभावितलाई मुआब्जा नदिई ठेकेदारलाई पेस्की दिने तयारी
अख्तियारको निर्णय : छानबिन जरुरी छैन
काठमाडौं, २३ भदौं । जग्गा प्राप्ति र ‘साइट क्लियर’ नगरी कुनै पनि आयोजनाको टेन्डर नगर्न आफैले दिएको निर्देशन तथा विद्यमान कानुनविपरीत रेल विभागले अघि बढाएको ३३ अर्बको ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै परेको उजुरीमाथि छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रुचि देखाएको छैन । अख्तियारले उजुरीमाथि सामान्य अनुसन्धानसमेत नगरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।
इनरुवा–काँकडभिट्टा सडकखण्डको रेलमार्गमा माटो भर्ने (ट्रयाक बेड निर्माण) कामका लागि आह्वान गरिएको ३३ अर्बको टेन्डर प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । तर, अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेकै पहलमा उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको एक आयुक्तले बताए ।
कोरोना संक्रमणका कारण प्रमुख आयुक्त घिमिरे २७ साउनदेखि होम आइसोलेसनमा थिए । आइसोलेसनमै रहेका वेला उनले रेलमार्गको ठेक्कासम्बन्धी उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गराएका हुन् । अहिले भने निको भएर उनी कार्यालय फर्किएका छन् ।
प्राप्त उजुरीमाथि छानबिन गर्ने क्रममा पर्याप्त प्रमाण नभेटिएको अवस्थामा पछि पुनः छानबिन गर्न सक्ने गरी तामेलीमा राख्न पाउने कानुनी अधिकार अख्तियारलाई छ । तर, जग्गा प्राप्ति नभएसम्म टेन्डर नगर्न यसअघि अख्तियारले नै निर्देशन जारी गरेको थियो ।
अख्तियार मात्र होइन, महालेखाको टिप्पणी र अर्थ मन्त्रालयको मार्गदर्शन, सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत सरकारले ठेक्का लगाउन बलजफ्ती गरेको छ । भ्याटसहित ३३ अर्बको यो ठेक्का लागेमा तत्काल तीन अर्ब रुपैयाँ ठेकेदारलाई निकासा दिने सरकारी तयारी छ । ढुकुटी दोहन गरेर ठेकेदार पोस्न भइरहेको यो खुलेआम खेलमा अख्तियारले तत्काल प्रमाण पर्याप्त नभएको ठहर गरेको छ ।
रेलमार्गमा जग्गा प्राप्ति र ‘साइट क्लियर’ नगरी कुनै पनि आयोजनाको टेन्डर नगर्न आफैले दिएको निर्देशन तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत रेल विभागले गरेको टेन्डर प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै परेको उजुरी भने अख्तियारले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।
सत्तारुढ नेकपादेखि प्रतिपक्षी कांग्रेस र राप्रपासम्मका नेताका निर्माण कम्पनीले ठेक्कामा प्रमुख हिस्सा पाउने गरी मिलेमतो भएको छ । प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरेर सरकारकै मिलेमतोमा भागबन्डा गरिँदा राज्यलाई कम्तीमा सात अर्बजति घाटा हुने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
यति ठूलो भ्रष्टाचारको उजुरी सामान्य अनुसन्धानसमेत नगरी सीधै तामेलीमा पठाउने निर्णय गरिएको स्रोतले जनाएको छ । अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धानमा लगेर छानबिन गराउन पनि सक्थ्यो । तामेलीमा पठाइएका उजुरी थप प्रमाण जुट्न सकेको अवस्थामा पुनः ब्युँताउन मिल्ने व्यवस्था छ ।
अख्तियारका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले रेलको ठेक्कासम्बन्धी उजुरी र तामेलीमा राख्ने निर्णयका विषयमा आफूलाई विस्तृत जानकारी नभएको बताए । ‘निश्चित आधार लिएर अख्तियारले उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्छ ।
उपलब्ध तथ्य, प्रमाण र कानुनका आधारमा उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय हुन्छ । भविष्यमा थप आधार र प्रमाण भेटिए तामेलीका विषयमा पुनः छानबिन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘सम्झौता बमोजिम निर्धारित समय, गुणस्तर र परिमाणमा काम नभए आयोजनाको तयारीमा संलग्न पदाधिकारी र ठेकेदारमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’
करोडका आयोजना अलपत्र पारेर अर्बको ठेक्का पाउने ठेकेदारको पक्षमा अख्तियार उभिए पनि रेल विभागअन्तर्गतकै बोलपत्र मूल्यांकन समितिले ‘साइट क्लियरेन्स’ नभएसम्म ठेक्का लगाउन नसकिने भएकोले टेन्डर रद्द गर्न सिफारिस गरेको छ ।
ठेकेदारलाई पेस्की दिन हतार गरेको सरकारले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मुआब्जा दिने प्रक्रिया भने सुरु मात्र गरेको छ । जब कि मुआब्जा दिएर जग्गा प्राप्त नभएसम्म ठेक्का लगाउन नमिल्ने कानुनी प्रावधान छ । विगतमा यसरी ठेक्का लगाउँदा आयोजना अलपत्र परेका मात्र छैनन्, पेस्की बुझेका ठेकेदारले काम गर्न नपाएको भन्दै सरकारसँग क्षतिपूर्ति नै दाबी गर्दै आएका छन् ।
रेल विभागको बोलपत्र मूल्यांकन समिति र कानुन तथा लेखा शाखालगायतले बोलपत्र सकार्न नसकिने राय लेखेर महानिर्देशकसमक्ष सिफासिस गरेको स्रोतले जनाएको छ । बोलपत्र मूल्यांकन समिति, समितिले गठन गरेको उपसमिति तथा शाखाहरूले दिएको राय सिफारिसलाई टेकेर मात्र महानिर्देशकले ठेक्का सकार्ने वा रद्द गर्ने निर्णय लिन सक्छन् । ‘त्यस विपरीत गएर निर्णय गरेमा अहिले छुट भए पनि भविष्यमा हुने अनुसन्धानले उनलाई स्वतः पछ्याउनेछ,’ विभागकै एक पूर्व अधिकारीले भने ।
रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र २० असोजमा सेवानिवृत्त हुँदै छन् । आफ्नै कार्यकालमा ठेक्का प्रक्रिया सकाउने र कमिसनको भाग लिने गरी हतारमा काम गरिरहेको आरोप उनीमाथि लागेको छ । अब भने उनले पनि आफ्नो कार्यकालमा ठेक्का हुने सम्भावना कम भएको बताए । ‘मेरो कार्यकालमा ठेक्का सम्झौता हुँदैन होला । ठेक्का प्रक्रिया र जग्गा प्राप्तिलाई सँगसँगै लैजाने योजना थियो । तर, कोभिडका कारण जग्गा प्राप्ति गर्न ढिलाइ भएको छ, त्यसैले ठेक्का सम्झौतामा असर पर्छ होला,’ उनले भने ।
अहिले आर्थिक प्रलोभनमा परेर जबर्जस्ती ठेक्का दिएमा ठेकेदारले सरकारको ढुकुटीबाट पैसा त पाउनेछन्, तर भोलि मुआब्जा विवादले काम हुन नसकेमा ठेकेदारले क्षतिपूर्ति माग गर्दा मूल्यांकन समिति, कानुन तथा लेखाका कर्मचारी र मन्त्रीसमेत मुछिने छन् ।
त्यस्तो सम्भावना देखेर नै ठेक्का सकार्न नहुने रायसहितको सिफारिस गरिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ । अब राय सिफारिस गर्ने बोलपत्र मूल्यांकन समिति, उपसमिति र शाखाहरूले रातारात राय परिवर्तन गरेमा मात्र ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
यसअघि काम कहाँ गर्ने हो भन्नेसमेत टुंगो नलागी ढुकुटी दोहन गरेर ठेकेदार मात्रै पोस्ने उद्देश्यले ३३ अर्ब ३४ करोड ८० लाख रुपैयाँको यस ठेक्कामा प्रक्रिया थालिएको थियो । एक सय ६ किलोमिटर लम्बाइको ट्रयाक बेड निर्माणमा १८ ठेकेदार सहभागी हुन पाउने गरी ५४ टुक्रा पारिएको थियो ।
खरिद प्रक्रियामा योग्यता तोकिएको सीमित ठेकेदारसँग ज्वाइन्ट भेन्चर गरेर मात्र अन्य ठेकेदार ठेक्कामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । पूर्वतयारीका रूपमा जग्गा प्राप्तिलाई सूचना निकाल्नेबाहेक कुनै काम गरिएको थिएन । जब कि ठेक्का प्रक्रिया थालनी गर्नुपूर्व नै कुल ६ सय ८१ बिघा नौ कट्ठा १० धुर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म एक धुर पनि जग्गा प्राप्त भएको छैन ।
पाँच धुरमा घरजग्गा भएका जनताको उठिबास लाग्दै छ, मुआब्जाबारे स्थानीय तहलाई समेत थाहा छैन
आफ्नो घरअगाडि उभिएका मोरङ बेलबारी–९ नलबारीका सुलोखन खवास (तस्बिरमा) भन्छन्– ‘मजदुरी गरेर पाँच धुर जग्गा जोडेँ । त्यो जग्गामा सानो घर पनि बनाएँ । तर, अहिले रेलको बाटोले तीन धुर लान्छ रे ! अब बाँकी दुई धुरमा के गर्नु ? न घर बन्छ, न त खेती हुन्छ ।
सुन्दै छु सरकारले तीन धुरको मात्र मुआब्जा दिन्छ रे ! त्यतिले अर्को ठाउँमा जग्गा किन्न त पुग्दैन होला । घर कसरी बनाउने ? सरकारले त्यति बुझोस्, कम्तीमा यतिकै भए पनि घर बनाउन पाउने मुआब्जा दिओस् । गरिबलाई पनि रेल आउँदा खुसी हुन सक्ने बनाओस् । रेल कुदेको वेला हाम्रा आँखामा आँसु हुने अवस्था नआओस् ।’
सुलोखन खवास जस्ता सर्वसाधारणलाई मात्र होइन, रेलमार्गमा पर्ने १५ स्थानीय सरकारलाई पनि रेलमार्ग र मुआब्जाबारे केही जानकारी छैन । जब कि पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत इनरुवा–काँकडभिट्टा खण्ड निर्माणका लागि सरकारले ३३ अर्बको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।
जग्गा प्राप्ति नै नगरी ठेक्का दिइएकाले प्रभावित क्षेत्रका जनताले आफ्नो कति जग्गा रेलमार्गमा पर्छ भन्नेसमेत जान्न पाएका छैनन् । उनीहरू संघर्ष समिति बनाएर गुनासोसहित स्थानीय तहमा पुग्ने गरेका छन् ।
तर, रेल कहाँबाट जाने हो भन्ने समेत मेसो नपाएका स्थानीय तह आफैँ रनभुल्लमा छन् । एक सय ६ किलोमिटर लामो रेलमार्गमा पर्ने १५ स्थानीय तहमध्ये अहिलेसम्म रेल विभागले कसैसँग पनि समन्वय नगरेको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ । जसले गर्दा उनीहरूलाई जनताको प्रश्नको जवाफ दिन समेत मुस्किल भएको छ ।
सुनसरीको कोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐयुब अन्सारीले प्रभावित जनतालाई रेलमार्गबारे आफूहरूले अनुमानका भरमा बताउनु परेको बताए । ‘न कसैले समन्वय गरेको छ न कसैले आधिकारिक जानकारी नै गराएको छ । तर, समाचारमा चाहिँ ठेक्का भयो भन्ने सुनिन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले अनुमानको भरमा जनतालाई रेल यहाँबाट जान्छ भन्नुपरेको छ । चिट्ठीको भरमा जनताले जग्गा दिएनन् भने के हुन्छ ? उनीहरूलाई मुआब्जा दिएर जग्गा माग्नुपर्दैन ?’
मिलेमतो र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण प्रक्रिया नपुर्याई ठेक्का गरिएकाले स्थानीय सरकारहरूलाई वास्ता नगरिएको अध्यक्ष अन्सारीको आशंका छ । ‘यो त सरासर गलत भइरहेको छ । रेल विभागको कोही पहुँचवाला कर्मचारी रिटायर्ड हुँदै छन् रे !
त्यही भएर जग्गा प्राप्तिको कामै नसकी ठेक्का लगाएको भन्ने सुन्नमा आएको छ,’ उनले भने । मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकाका मेयर खड्ग फागोले पनि धेरै अघि एकपटक छलफल गर्न बोलाए पनि त्यसपछि त के हुँदै छ आफूहरूलाई केही थाहा नभएको बताए । ‘समन्वय नै भएको छैन,’ उनले भने ।
रेलमार्ग प्रभावित क्षेत्रका जनता अन्योलमा छन् । कतिपय जग्गाको कित्ता नम्बर फरक परेको छ । पुरानो कित्ता टुक्रिएर धेरै कित्ता बनेका छन् । प्रभावितसँग पुरानो कित्ताको प्रमाण समेत छैन । यस्तो अवस्थामा मुआब्जा कसरी लिने भन्ने अन्योलमा छन् प्रभावित ।
एउटा कित्ताको एक धुर जग्गामा रेलमार्ग पर्ने भए पनि सिंगो कित्ता नै रोक्का गर्दा समस्या भएको प्रभावितहरूको गुनासो छ । वर्षौँदेखि भोगचलन गरेको जमिन रेलमार्गमा जाने भएपछि सुकुमबासी पनि तनावमा छन् । उनीहरूले त्यहाँ बनेको संरचनाबाहेकको क्षतिपूर्ति नपाउने बताइएको छ ।
मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका अध्यक्ष ताराबहादुर काफ्लेले रेलमार्गले गरिबलाई उठीबास लगाउन लागेको बताए । रेलमार्गमा पर्ने जग्गाधनी पुर्जा नभएका प्रभावितलाई भौतिक संरचना भत्किएको मात्रै क्षतिपूर्ति दिने कुरा सुनेको उनले बताए । यसबाट वर्षौँदेखि जग्गा भोगचलन गरे पनि पुर्जा नपाएका जनताकोे थप बिचल्ली हुने अध्यक्ष काफ्लेको भनाइ छ ।
‘०३५ देखि एउटै ठाउँमा खनजोत गरेर बसेका छन् । उनीहरूसँग अहिलेसम्म पनि धनीपुर्जा छैन । यस्ता जनतालाई भौतिक संरचना भत्किएमा क्षतिपूर्ति मात्र दिने रे !’ अध्यक्ष काफ्लेले भने, ‘जाबो क्षतिपूर्तिले उनीहरूको कहाँ के आउँछ ? उनीहरू कहाँ जान्छन् ? यस्तो समस्या समाधान गर्नु पर्दैन ?’
मुआब्जाको विषयमा ठूलो समस्या भएको अध्यक्ष काफ्लेले बताए । ‘ठेक्का आह्वान गरे पनि अहिलेसम्म मुआब्जा दिएको छैन । त्यो पनि मालपोतको मूल्यांकनअनुसार दिने भनेको छ ।
तर, जग्गाको मूल्य मालपोतको भन्दा तेब्बर छ,’ उनले भने, ‘हामीकहाँ ३० वर्षभन्दा लामो समयदेखि बसेका, तर जग्गाचाहिँ बिचौलियाले आफ्नो नाममा पारेका पनि छन् । उनीहरूको हकमा के हुन्छ ? रेलमार्गले काटेर जग्गा बाँकी रहे पनि कतिपयको काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्ने गरी सर्भे भएको छ ।’ यस्ता समस्याको पनि वेलैमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
विकास निर्माण गर्दैगर्दा धनी मात्र होइन, गरिब पनि खुसी हुने वातावरण बनाउनुपर्ने अध्यक्ष काफ्लेको भनाइ छ । रेलमार्ग प्रभावितको असन्तुष्टि वेलैमा सम्बोधन गर्न नसके यसकै कारण हुने आन्दोलन रोक्न नसकिने उनको चेतावनी छ ।
‘यो २०–२५ जनाको मात्र होइन, हजारौँ जनताको समस्या हो । भोलि आन्दोलन उठ्यो भने के हुन्छ ? सरकारले के सोचेको छ यसबारे ? सरकारले जनताका माग सम्बोधन गरेन भने भोलि आन्दोलनको नेतृत्व हामी गर्छौँ,’ उनले भने ।
संघीयताले शासन व्यवस्था विकेन्द्रीकरण गरे पनि रेलमार्ग निर्माणको सवालमा केन्द्र सरकारले स्थानीय तहहरूको अधिकार खोसेको अध्यक्ष काफ्लेको आरोप छ । ‘केन्द्र सरकारले गरेपछि किन स्थानीय तहलाई सोध्ने भन्ने मानसिकताबाट भएको हो यो,’ उनले भने, ‘रेलमार्गबारे स्थानीय तहहरूसँग सल्लाह नै नगरेर केन्द्र सरकारले ठूलो गल्ती गर्दै छ ।’
झापाको कमल गाउँपालिकाकी अध्यक्ष मेनुका काफ्लेले अहिले प्रभावितको गुनासो लिखित रूपमा लिने काम भइरहेको बताइन् । रेलमार्ग गाउँपालिकाका एक दर्जनभन्दा बढी बस्ती हुँदै जाने भएकाले जनताका गुनासो पनि थेगिनसक्नु रहेको उनले बताइन् ।
‘रेल विभागका मान्छेले एक महिनाअघि कित्ता नम्बर फरक प¥यो भनेर हामीलाई बोलाएका थिए । अहिले फेरि सम्पर्कमा हुनुहुन्न उहाँहरू,’ उनले भनिन्, ‘गुनासो वडाबाटै लिनू भनिएको छ । हामीले निवेदन लिइरहेका छौँ ।’
तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृहनगर दमक नगरपालिकाका प्रमुख रोमनाथ ओलीले भने रेल विभागसँग राम्रो समन्वय भइरहेको दाबी गरे । मुआब्जाको टुंगो जिल्लास्तरीय समितिले गर्ने भएकाले मुआब्जा निर्धारण समिति नगरसम्म आइनसकेको उनले बताए ।
इटहरी–काँकडभिट्टा रेलमार्गमा १५ स्थानीय तह छन् तर, रेलमार्ग कहाँ–कहाँ भएर जान्छ कसैलाई थाहा छैन
पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत इनरुवा–काँकडभिट्टा खण्ड निर्माणका लागि सरकारले २८ अर्बको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । तर, रेल विभागले प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई त परको कुरा रेलमार्गमा पर्ने १५ स्थानीय सरकारलाई समेत त्यसबारे केही जानकारी गराएको छैन ।
जग्गा प्राप्ति नै नगरी ठेक्का दिइएकाले प्रभावित क्षेत्रका जनताले आफ्नो कति जग्गा रेलमार्गमा पर्छ भन्नेसमेत जान्न पाएका छैनन् । उनीहरू संघर्ष समिति बनाएर गुनासोसहित स्थानीय तहमा पुग्ने गरेका छन् । तर, रेल कहाँबाट जाने हो भन्नेसमेत मेसो नपाएका स्थानीय तह आफैँ रनभुल्लमा छन् ।
एक सय ६ किलोमिटर लामो रेलमार्गमा पर्ने १५ स्थानीय तहमध्ये अहिलेसम्म रेल विभागले कसैसँग पनि समन्वय नगरेको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ । जसले गर्दा उनीहरूलाई जनताको प्रश्नको जवाफ दिनसमेत मुस्किल भएको छ ।
सुनसरीको कोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐयुब अन्सारीले प्रभावित जनतालाई रेलमार्गबारे आफूहरूले अनुमानका भरमा बताउनुपरेको बताए । ‘न कसैले समन्वय गरेको छ न कसैले आधिकारिक जानकारी नै गराएको छ ।
तर, समाचारमा चाहिँ ठेक्का भयो भन्ने सुनिन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले अनुमानको भरमा जनतालाई रेल यहाँबाट जान्छ भन्नुपरेको छ । चिट्ठीको भरमा जनताले जग्गा दिएनन् भने के हुन्छ ? उनीहरूलाई मुआब्जा दिएर जग्गा माग्नु पर्दैन ?’
मिलेमतो र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण प्रक्रिया नपुर्याई ठेक्का गरिएकाले स्थानीय सरकारहरूलाई वास्ता नगरिएको अध्यक्ष अन्सारीको आशंका छ । ‘यो त सरासर गलत भइरहेको छ । रेल विभागको कोही पहुँचवाला कर्मचारी रिटायर्ड हुँदै छन् रे !
त्यही भएर जग्गा प्राप्तिको कामै नसकी ठेक्का लगाएको भन्ने सुन्नमा आएको छ,’ उनले भने । मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकाका मेयर खड्ग फागोले पनि धेरै अघि एकपटक छलफल गर्न बोलाए पनि त्यसपछि त के हुँदै छ आफूहरूलाई केही थाहा नभएको बताए । ‘समन्वय नै भएको छैन,’ उनले भने ।
रेलमार्ग प्रभावित क्षेत्रका जनता अन्योलमा छन् । कतिपय जग्गाको कित्ता नम्बर फरक परेको छ । पुरानो कित्ता टुक्रिएर धेरै कित्ता बनेका छन् । प्रभावितसँग पुरानो कित्ताको प्रमाणसमेत छैन । यस्तो अवस्थामा मुआब्जा कसरी लिने भन्ने अन्योलमा छन् प्रभावित ।
एउटा कित्ताको एक धुर जग्गामा रेलमार्ग पर्ने भए पनि सिंगो कित्ता नै रोक्का गर्दा समस्या भएको प्रभावितहरूको गुनासो छ । वर्षौँदेखि भोगचलन गरेको जमिन रेलमार्गमा जाने भएपछि सुकुमबासी पनि तनावमा छन् । उनीहरूले त्यहाँ बनेको संरचनाबाहेकको क्षतिपूर्ति नपाउने बताइएको छ ।
मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका अध्यक्ष ताराबहादुर काफ्लेले रेलमार्गले गरिबलाई उठीबास लगाउन लागेको बताए । रेलमार्गमा पर्ने जग्गाधनी पुर्जा नभएका प्रभावितलाई भौतिक संरचना भत्किएको मात्रै क्षतिपूर्ति दिने कुरा सुनेको उनले बताए । यसबाट वर्षौँदेखि जग्गा भोगचलन गरे पनि पुर्जा नपाएका जनताकोे थप बिचल्ली हुने अध्यक्ष काफ्लेको भनाइ छ ।
‘०३५ देखि एउटै ठाउँमा खनजोत गरेर बसेका छन् । उनीहरूसँग अहिलेसम्म पनि धनीपुर्जा छैन । यस्ता जनतालाई भौतिक संरचना भत्किएमा क्षतिपूर्ति मात्र दिने रे !’ अध्यक्ष काफ्लेले भने, ‘जाबो क्षतिपूर्तिले उनीहरूको कहाँ के आउँछ ? उनीहरू कहाँ जान्छन् ? यस्तो समस्या समाधान गर्नुपर्दैन ?’
मुआब्जाको विषयमा ठूलो समस्या भएको अध्यक्ष काफ्लेले बताए । ‘ठेक्का आह्वान गरे पनि अहिलेसम्म मुआब्जा दिएको छैन । त्यो पनि मालपोतको मूल्यांकनअनुसार दिने भनेको छ ।
तर, जग्गाको मूल्य मालपोतको भन्दा तेब्बर छ,’ उनले भने, ‘हामीकहाँ ३० वर्षभन्दा लामो समयदेखि बसेका, तर जग्गाचाहिँ बिचौलियाले आफ्नो नाममा पारेका पनि छन् । उनीहरूको हकमा के हुन्छ ? रेलमार्गले काटेर जग्गा बाँकी रहे पनि कतिपयको काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्ने गरी सर्भे भएको छ ।’ यस्ता समस्याको पनि वेलैमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
विकास निर्माण गर्दैगर्दा धनी मात्र होइन, गरिब पनि खुसी हुने वातावरण बनाउनुपर्ने अध्यक्ष काफ्लेको भनाइ छ । रेलमार्ग प्रभावितको असन्तुष्टि वेलैमा सम्बोधन गर्न नसके यसकै कारण हुने आन्दोलन रोक्न नसकिने उनको चेतावनी छ ।
‘यो २०–२५ जनाको मात्र होइन, हजारौँ जनताको समस्या हो । भोलि आन्दोलन उठ्यो भने के हुन्छ ? सरकारले के सोचेको छ यसबारे ? सरकारले जनताका माग सम्बोधन गरेन भने भोलि आन्दोलनको नेतृत्व हामी गर्छौँ,’ उनले भने ।
संघीयताले शासन व्यवस्था विकेन्द्रीकरण गरे पनि रेलमार्ग निर्माणको सवालमा केन्द्र सरकारले स्थानीय तहहरूको अधिकार खोसेको अध्यक्ष काफ्लेको आरोप छ । ‘केन्द्र सरकारले गरेपछि किन स्थानीय तहलाई सोध्ने भन्ने मानसिकताबाट भएको हो यो,’ उनले भने, ‘रेलमार्गबारे स्थानीय तहहरूसँग सल्लाह नै नगरेर केन्द्र सरकारले ठूलो गल्ती गर्दैछ ।’
झापाको कमल गाउँपालिकाकी अध्यक्ष मेनुका काफ्लेले अहिले प्रभावितको गुनासो लिखित रूपमा लिने काम भइरहेको बताइन् । रेलमार्ग गाउँपालिकाका एक दर्जनभन्दा बढी बस्ती हुँदै जाने भएकाले जनताका गुनासो पनि थेगिनसक्नु रहेको उनले बताइन् ।
‘रेल विभागका मान्छेले एक महिनाअघि कित्ता नम्बर फरक पर्यो भनेर हामीलाई बोलाएका थिए । अहिले फेरि सम्पर्कमा हुनुहुन्न उहाँहरू,’ उनले भनिन्, ‘गुनासो वडाबाटै लिनू भनिएको छ । हामीले निवेदन लिइरहेका छौँ ।’
तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृहनगर दमक नगरपालिकाका प्रमुख रोमनाथ ओलीले भने रेल विभागसँग राम्रो समन्वय भइरहेको दाबी गरे । मुआब्जाको टुंगो जिल्लास्तरीय समितिले गर्ने भएकाले मुआब्जा निर्धारण समिति नगरसम्म आइनसकेको उनले बताए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
