म्याच फिक्सिङलाई राज्य विप्लवको कार्य भन्न सकिंदैन : सर्वोच्च अदालत
काठमाडौं, २३ भदौं । सर्वोच्च अदालतले म्याच फिक्सिङसम्बन्धी अपराधमा राज्य विप्लवसम्बन्धी कसुर लगाउन नमिल्ने व्याख्या गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले यस्तो अपराधमा राज्य विप्लवको दफा आकर्षित नहुने भन्दै ६ खेलाडीलाई सफाइ दिएको हो ।
२ असारको फैसलाको पूर्णपाठ सोमबार सार्वजनिक गरिएको हो । ‘विवादित कार्य राज्य विप्लवको कार्य होइन, यो म्याच फिक्सिङ हो, यसलाई राष्ट्र विप्लवको कार्य भन्न सकिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ ।
साथै तत्कालीन समयमा म्याच फिक्सिङलाई सम्बोधन गर्ने कानुन अभाव रहेको र नयाँ मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लागू भएपछि मात्र यसलाई कसुर मानिएकाले सरकारी पक्षको दाबी नपुग्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।
साथै फैसलमा ‘राष्ट्र विप्लवमा आकर्षित हुने कानुन तानतुन गरेर प्रस्तुत म्याच फिक्सिङको विषयमा प्रयोग गर्न मिल्दैन भनिएको छ । यससम्बन्धी कानुन अभियोजनका समय नबनिसकेकाले उक्त कार्यलाई कसुर मानी सजाय गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।
नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका तत्कालीन प्रशिक्षक अञ्जन केसी, गोलकिपर रितेश थापा, क्याप्टेन सागर थापा, फिजियो थेरापिस्ट डेजिब थापा र खेलाडीहरू सन्दीप राई र विकाससिंह क्षेत्रीले विभिन्न खेलमा पैसा लिएर हारेको भन्दै म्याच फिक्सिङ आरोपमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
पक्राउ परेको भोलि पल्टैबाट एन्फाले उनीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । उनीहरूमाथि कुख्यात फिक्सरहरू सिंगापुरका विल्सन राज, टिटानी परियासामी र केसवन पट्टानसँग मनी ट्रान्सफरमार्फत पैसा लिई विभिन्न म्याच हारेको आरोप लगाइएको थियो ।
पक्राउ परेकामध्ये अञ्जन केसीले अनुसन्धानका क्रममा पैसा लिएको स्विकारेका थिए । तर, जसबाट पैसा बुझेको हो, उनीहरूलाई नचिनेको र के कारणबाट पैसा पठाएका हुन् त्यसको जानकारी समेत नभएको बताएका थिए । नेपाल प्रहरीका असइसमेत रहेका रितेश थापाले पनि भाइमार्फत पैसा बुझे पनि त्यो रकमको स्रोतबारे जानकारी नभएको बयान दिएका थिए ।
सन् २००९ डिसेम्बरमा बंगलादेशमा भएको साफ च्याम्पियनसिप, सन् २०१२ मा दिल्लीमा सम्पन्न नेहरू गोल्डकप र सन् २०१४ मा कोरियामा भएको अन्डर– २० थ्री च्याम्पियनसिप खेलमा पैसा लिएर जानी–जानी खेल हारेको आरोप उनीहरूमाथि थियो । यस घटनामा ०७२ असोज अन्तिममा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भए पनि २४ जेठ ०७५ मा उनीहरूलाई सफाइ दिइएको थियो ।
विशेष अदालतले मुद्दा दायर भएको समय म्याच फिक्सिङलाई कसुर कायम गर्ने कुनै कानुन प्रचलनमा नरहेको र सरकारी पक्षबाट दाबी लिएअनुसारको आरोप पुष्टि हुन नसकेको भन्दै सबै अभियुक्तलाई सफाइ दिएको थियो । यस आदेशविरुद्ध सरकारी पक्ष सर्वोच्च अदालत गएको थियो । तर सर्वोच्चले पनि उनीहरूलाई २ असारमा सफाइ दिएको थियो ।
राष्ट्र विप्लव भन्नाले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा खलल पुरÞ्याउने नियतले कुनै अव्यवस्था उत्पन्न गरेमा वा गर्ने प्रयास गरेको हुनुपर्ने, तर अभियोग लगाएअनुसारको काम उनीहरूबाट नभएको सर्वोच्चको ठहर छ ।
‘प्रतिवादीहरूले गरेको भनिएको कार्यमा जुन कानुनको प्रयोग हुनुपर्ने भनी अभियोग माग र पुनरावेदनमा समेत जिकिर लिइएको छ सो कानुन आकर्षित हुन सक्ने देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘कानुनको अभावमा अभियोग दाबी पुग्न नसक्ने भन्दै प्रतिवादीहरूले नेपाल सरकारले प्रस्तुत मुद्दामा लिएको अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहराई विशेष अदालतबाट भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ ।’
महानगरीय अपराध महाशाखाले चार वर्षअघि यो घटनाको अनुसन्धान गरेको थियो । यी घटनापछि नेपालमा म्याच फिक्सिङसम्बन्धी छुट्टै कानुन बनेको थियो । साथै त्यसयता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा नेपाली राष्ट्रिय टिमको प्रदर्शनमा पनि सुधार आएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
