उपत्यकाको निषेधाज्ञा खुकुलो र यातायातमा जोर–बिजोर लागू गर्न सुझाव


२३ भाद्र २०७७, मंगलवार
CKK KTM Checking1 Copy scaled

काठमाडौं, २३ भदौं । काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञाको समयावधि सकिन एक दिन बाँकी रहँदा आगामी दिनका लागि आवश्यक निर्णय लिन स्थानीय प्रशासनले छलफल थालेको छ ।

सरकारी निकाय, जनप्रतिनिधि तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग आज छलफल गरेको र आएका सुझावको आधारमा निषेधाज्ञाबारे उपयुक्त निर्णय गरिने जनाइएको छ ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले निषेधाज्ञा जारी भएपछि हालसम्मको अवस्थाबारे समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा अपनाउने रणनीतिका बारेमा आज बिहानैदेखि विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिएको जानकारी दिए ।

उपत्यकाको नगरपालिकाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसहित तीनै जिल्ला (काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर) का प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच पनि छलफल भएको छ । यस्तै जिल्लास्थित कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेको र उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग समेत सुझाव लिइएको प्रजिअ दाहालले जानकारी दिए ।

साँझ गृह मन्त्रालयसँग समेत परामर्श लिइएको उनले जानकारी दिए । ‘विभिन्न कोणबाट सुझाव आएको छ, त्यसलाई एकीकृत गरेर एउटा निर्णयमा पुगिन्छ’, प्रजिअ दाहालले भने, ‘सहजीकरण गर्नेतर्फ ध्यान गएको छ ।’

उपत्यका नगरपालिका फोरमले भने खुकुलो बनाउन सुझाव दिइसकेको छ भने निजी क्षेत्रले पनि व्यवसाय चलायमान बनाउन माग गर्दै आएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा भदौ ४ गतेदेखि निषेधाज्ञा लागू गरिएको थियो । भोलि बुधबार राति १२ बजेदेखि निषेधाज्ञाको अवधि समाप्त हुँदैछ ।

नगरपालिका फोरमद्वारा जोर विजोर लागू गर्न सुझाव

काठमाडौँ उपत्यकाको नगरपालिका फोरमले जारी निषेधाज्ञा खुकुलो पार्दै यातायात सञ्चालनमा जोरविजोर प्रणाली लागू गर्न माग गरेको छ । काठमाडौंमा आज बसेको फोरमको बैठकले सार्वजनिक यातायात बाहेकको सवारी सञ्चालनमा जोरविजोर लागू गर्न स्थानीय प्रशासनलाई सुझाव दिएको छ ।

निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदा सुरक्षा सतर्कता र स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयनमा भने कडाइ गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको फोरममा सचिव तथा मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार काठमाडौं भित्रिने र बाहिरिने नाकाको आवागमनमा थप कडाई गर्न समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

नेपाल प्रहरी शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणका काममा समेत सहभागी हुनुपर्ने भएकाले नाकाको सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिनुपर्ने फोरमको निष्कर्ष रहेकोसमेत उनले जानकारी दिए । यस्तै फोरमले विहिबारदेखि उपत्यकाको वडा कार्यालयबाट सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संसोधन गर्न लागेकाले त्यसका लागि सुझाव दिन कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णहरि थापाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदलसमेत गठन गरेको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

शिक्षक दरबन्दी मिलानका सन्दर्भमा उपत्यकाबाट शिक्षक कटौती गर्न लागेको भन्ने जानकारी आएकाले उक्त कार्य तत्काल स्थगित गर्न र तलब भत्ता नपाएका शिक्षकको तत्काल तलब भत्ता निकासा गर्न पनि फोरमले माग गरेको छ । बैठक उपत्यका नगरपालिका फोरमका उपाध्यक्ष चिरिबाबु महर्जनको अध्यक्षतामा बसेको थियो ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७