आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरण : सुटुक्क फाइल तामेली, ‘एक अर्ब ३४ करोडको खेल’
काठमाडौं, २६ भदौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद अनियमितता प्रकरणको फाइल ‘मुद्दा नचल्ने’ निर्णय गर्दै तामेलीमा पठाएको खुलेको छ ।
स्रोतका अनुसार केही महिनाअघि नै अख्तियारले फाइल बन्द गरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको हो । ‘त्यो फाइल तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको दुई महिनाभन्दा बढी भइसक्यो,’ स्रोतले भन्याे ।
कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण मुलुक सबैतिर ठप्प भएका बेला अख्तियारले चुपचाप निर्णय गरेर फाइल तामेलीमा पठाएको हो । अख्तियारले फाइल तामेलीमा गएको निर्णयबारे कुनै विवरण सार्वजनिक गरेको थिएन ।
बिहीबार एकाएक अख्तियारले निगमको जग्गा खरिद प्रकरणको फाइल तामेलीमा राख्दै छ भन्ने हल्ला फैलिएको थियो । आइतबारदेखि उमेर हदका कारण अवकाश लिन लागेका अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले बिहीबार आयोगको बैठक डाकेका थिए । त्यही विषयबारे प्रतिक्रिया दिँदै अख्तियार स्रोतले निकै अघि गुपचुप रूपमा फाइल तामेलीमा पठाइएको खुलाएको हो ।
अख्तियारका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले आफूलाई कुनै निश्चित फाइलबारे थाहा नहुने प्रतिक्रिया दिए । ‘आयोगले निर्णय गरेको विषय थाहा हुने हो,’ अधिकारीले भने, ‘कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण हामी पालैपालो कार्यालय जाने गरेका छौं, बुधबारसम्मको विषय जानकारीमा छैन । बिहीबार म गएको थिइनँ ।’
पर्याप्त प्रमाणसहित दर्ता भएको भ्रष्टाचारको उजुरीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई जोगाउनुपरे लामो समयसम्म ‘फाइल अनुसन्धानमा छ’ भनी प्रतिक्रिया दिने र कालान्तरमा त्यो विषय नै ओझेलमा परेपछि तामेलीमा राख्ने अख्तियारको शैली छ ।
लोकमानसिंह कार्की नेतृत्वमा रहेका बेला अख्तियारले अखिल नेपाल फुटबल संघका तत्कालीन अध्यक्ष गणेश थापाको उजुरीमा यही शैली अपनाएको थियो । ‘आयल निगमको जग्गा काण्ड पनि त्यही हो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘मुद्दा चल्ने प्रमाणसहित तयार भएको फाइलसमेत तामेलीमा गयो ।’
के हो जग्गा खरिद प्रकरण ?
०७२ वैशाखको भूकम्पलगत्तै भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण देशभर रहेको पेट्रोलियम भण्डारण क्षमताले एक सातासम्म पनि नथेग्ने भन्दै आयल निगमले सात वटा प्रदेशमा जग्गा खरिदको योजना बनाएको थियो । योजनालाई आर्थिक वर्ष ०७३–७४ को बजेटमार्फत सरकारले समेत सम्बोधन गरेको थियो ।
निगमले भने जग्गा खरिद गर्ने क्रममा विवादास्पद निर्णय गरेको थियो । ७१ हजार ७ सय किलोलिटर भण्डारण क्षमता भएकामा अब ५ लाख ३० हजार किलोलिटर भण्डारण क्षमता पुर्याउने महत्वाकांक्षी योजना निगमले अघि सार्यो । जग्गा खरिदका लागि ५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ निगमको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गरिएको थियो ।
निगमले झापा, सर्लाही, चितवन र रूपन्देहीमा जग्गा खरिद गरेको थियो । जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार खरिद गर्नुपर्नेमा निगमले टेन्डरमार्फत सूचना निकालेको थियो । निगमका पदाधिकारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा केही जग्गा व्यवसायीले किसान र जग्गाधनीसँग सस्तोमा जग्गा किनेर निगमलाई मिलेमतोमा जग्गा बेचेका थिए । त्यसरी किन्दा १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अनियमितता भएको भेटिएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त यो अनियमितताको ग्राफ १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ हुने भनी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
जग्गा किन्ने योजना तयार हुँदादेखि नै चलखेल भएको थियो । केही बिचौलियाको डिजाइनमा तयार भएको योजनामा अख्तियारका तत्कालीन विवादास्पद प्रमुख कार्कीले पनि साथ मात्रै दिएनन्, संरक्षणसमेत गरेका थिए । त्यसैको आडमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले टेन्डर प्रक्रियाबाट जग्गा किनेका थिए ।
अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार, कार्कीको बहिर्गमनपछि समेत जग्गा खरिद प्रकरणमाथिको अनुसन्धान प्रभावित भयो । तत्कालीन प्रमुख दीप बस्न्यातले जग्गा खरिद मात्रै होइन, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा खड्काविरुद्धकै फाइल ‘होल्ड’ गरिदिए ।
फाइल तामेलीमा राखिदिने आश्वासनविपरीत आफूलाई धोका भएको भन्दै खड्का मुद्दा दायर भइसकेपछि बस्न्यातसँग आक्रोशित भएका थिए । त्यसपछि पनि नेतृत्व फेरिएको अख्तियारले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक खड्काविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा चलाएर अरू विषय थाती राखेको थियो ।
‘अख्तियारमा नवीन घिमिरे प्रमुख आयुक्त भएकै बेला कुनै दिन झुक्याएर फाइल तामेलीमा जानेछ भन्ने शंका थियो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘कोरोना महामारीका बेला मुलुकको ठूलो अनियमिततालाई सुटुक्क कार्पेटमुनि लुकाइयो ।’
०७४ माघ सेरोफेरोमा नै अख्तियारले निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा ‘अनियमितता’ भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको थियो । विस्तृत अनुसन्धानका क्रममा जग्गा अख्तियारले त्यतिबेला नै जग्गा खरिदमा प्रत्यक्ष जोडिएका पदाधिकारीहरूसहित निगमका सबैजसो निर्देशकहरूसँग बयान र कागज गरिसकेको थियो । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक खड्कासँगको बयान पनि सकिएको छ ।
अख्तियारले निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराई, प्रबन्धक रवीनकुमार शर्मा, प्रशासन प्रमुख विशाल ओझा र प्रबन्धक विजयराज सत्यालसँग त्यतिबेला नै बयान लिइसकेको थियो । भट्टराई जग्गा खरिद उपसमितिका संयोजक थिए भने शर्मा थानकोट डिपोमा भएको अनियमितता प्रकरणमा समेत मुछिएका थिए । जग्गा खरिद विवाद बढेपछि सत्यालले राजीनामा दिएर अवकाश लिएका थिए ।
अनुसन्धानका क्रममा मालपोतको लिखत र निगमको कागजात हेर्दा एउटै विवरण भेटिए पनि जग्गाधनीले त्यसको आधा रकम नपाएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘त्यतिबेला नै मुद्दाबारे निर्णय गर्नुपर्नेमा वर्षौं अलमल्याउने अनि विषय शान्त भएपछि तामेलीमा लैजाने खेल भयो ।’ अख्तियारका प्रवक्ता अधिकारीले भने आयोगका सबै कामकारबाही आफूलाई थाहा नभएको भन्दै कार्यालय गएर बुझेपछि मात्रै थप बताउन सक्ने प्रतिक्रिया दिए ।
अख्तियारले अनुसन्धान गरेको विषयमा अनियमितता भएको प्रमाण नभेटिए फाइल तामेलीमा लैजाने कानुनी व्यवस्था छ । फाइल तामेलीमा लैजानु भनेको अनुसन्धान टुंग्याउनु हो । तर निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा यथेष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै अख्तियारले तामेलीमा लैजाने निर्णय गरेको हो । व्यवस्थापिका त्यसमाथि चारवटा संसदीय समिति, लेखापरीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यो अनियमितताका विषयमा अध्ययन गरेर पर्याप्त प्रमाण जुटाइदिएका थिए ।
‘एक अर्ब ३४ करोडको खेल’
स्रोतका अनुसार २०७५ वैशाखमा अख्तियारले महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट एउटा गोप्य प्रतिवेदन झिकायो । कान्तिपुरलाई प्राप्त उक्त विस्तृत प्रतिवेदनमा निगमको जग्गा खरिदमा भएको अनियमितता कम्तीमा १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुग्ने स्पष्ट आधार छ ।
निगमलाई जग्गा बेचेका चार व्यवसायीले १ अर्ब ९६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनीहरूले आफूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यक्ति वा किसानलाई भुक्तानी दिएको प्रमाण उपलब्ध गराउन सकेनन् ।
यस्तो अवस्थामा सरकारी दरअनुसार नै मालपोत कार्यालयको मूल्यांकनका आधारमा ६१ करोड ७५ लाख रुपैयाँलाई उनीहरूले भुक्तानी दिएको मानियो । एक अर्ब ९६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेका उनीहरूले बढीमा ६१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएका थिए । अत्यधिक प्रज्वलनशील पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणका लागि खोला किनारको, चिसो र ओसिलो तथा बस्तीबाट टाढा रहेको जग्गा मालपोतको न्यूनतम मूल्यांकनभन्दा पनि सस्तो परेको थियो ।
खोला किनार वा पानीको मुहान भएको ठाउँ नजिकको, होचो भागको, बस्तीबाट टाढाको जग्गा मापदण्डमा पर्ने भनेर सूचना निकालिएको थियो । यस्ता मापदण्डको जग्गा सरकारी दरभन्दा सस्तो पाइन्छ । स्थलगत निरीक्षणमा गएका एक लेखापरीक्षकले कान्तिपुरसित भनेका थिए, ‘सबै ठाउँमा ट्यांकर दोहोरो आवतजावत गर्न बाटोको सुविधा समेत छैन ।’
निगमले चार ठाउँको जग्गा खरिदमा २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्चेको भनिएपछि केही ठाउँमा जग्गाधनीले जग्गा दिन नमानेकाले भुक्तानी १ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको थियो । सरकारी मूल्यांकनको तुलनामा बजारमा जग्गाको भाउ आधाले बढी भएको अनुमान गर्ने हो भने पनि एक अर्बभन्दा बढीको घोटाला स्पष्टै देखिन्छ ।
निगमको छानबिन प्रतिवेदनअनुसार, आफ्नै नाममा समेत नभएको र वारेसनामा नलिएको जग्गा व्यवसायीहरूले बेचेका थिए । तीमध्ये कतिपयको त स्थायी लेखा नम्बरसमेत थिएन । निगमले ‘इच्छुक जग्गाधनी, व्यक्ति, जग्गा खरिद–बिक्री गर्ने रजिस्टर्ड कम्पनी वा फर्म वा संस्थानबाट खरिद गरिने’ भनी उल्लेख गरेको थियो ।
त्यो आधारमा हेर्ने हो भने यी जग्गाधनी थिएनन् भने अधिकांशले कम्पनी, फर्म वा संस्थानका नामबाट समेत बिक्री गरेका होइनन् । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सबै व्यवसायीबाट छुट भएको राजस्व ६१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्छ ।’ १ सय २७ जना स्थानीयसँग खुद्रे रूपमा जग्गा खरिद गरेका चार जनाले दोस्रो चरणमा आयल निगमलाई एकमुष्ट जग्गा बिक्री गरेको भेटिएको थियो ।
‘टेन्डर गलत थियो’
२०७३ भदौंमा प्रतिवेदन दिएको संसदको उपभोक्ता हित संरक्षण समितीले प्रतिवेदनमा स्पष्ट रुपमा अनियमितता छ भनेको थियो । समितीको अध्ययनका क्रममा प्रत्यक्ष सामेल भएका सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव विनोद केसीले टेण्डरबाट जग्गाजमिन खरिद गर्न नमिल्ने कानूनी व्यवस्था रहेको बताएका थिए ।
‘जग्गा खरिदको विषय होईन, यो प्राप्तिको विषय हो,’ उनको रायवारे उपभोक्ता समितीकै प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘सरकारले आफ्नो जग्गा आफैले कसरी खरिद गर्ने ?’ सञ्चालक समितीले समेत अधिग्रहणबाट जग्गा खरिद हुनुपर्ने कार्यादेश दिएको थियो । उक्त कार्यालयले सुनसरी जिल्ला प्रशासन र जनकपुर किट विज्ञान कार्यालयबाट मागेको राय दिने क्रममा समेत सार्वजनिक खरिद भित्र जग्गा पर्दैन भनेर पत्राचार गरेको थियो ।
भुक्तानी प्रक्रिया समेत शंकास्पद रहेको महालेखाको ठहर छ । विचमा टेण्डर हालेका व्यापारीहरुले अधिकृत वारेसनामा लिएकाले जग्गा धनीहरुबाट सोझै निगमको नाममा जग्गा पास भएको छ । तर भुक्तानी भने निगमले व्यापारीहरुको खातामा गरिदियो । व्यापारीहरुले स्थानीय जग्गाधनी तथा किसानलाई आफू अनुकुल रकम दिए ।
जग्गा खरिदमा अन्य अनियमितता समेत भेटिएका छन् । रुपन्देहीमा २६ दशमलब ८ विगाहाका लागि ६० करोड ७८ लाख रुपैंयाको सम्झौता भएको थियो । त्यसमध्ये निगमको नाममा नामसारी नै नभएको १४ दशमलब ३५ विगाहाका लागि २९ करोड रुपैंया भुक्तानी भएको थियो । सर्लाहीमा बोलपत्रको शर्तमा नपरेको अर्थात पहुच सडक नपुगेको जग्गा समेत खरिद भएको थियो ।
चार संसदीय समितिको निष्कर्ष– ‘अनियमिता छ, देखिन्छ’
तीन वर्षअघि नै संसद्को सुशासन समितीले निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई जिम्मेवारीबाट अलग गर्न निर्देशन दिदै सरकारलाई पत्र पठाएको थियो । सुशासन समितीले निर्णय गर्नुअघि अरु ३ संसदीय समितीले खड्कामाथि कारवाहीका लागि अख्तियारलाई निर्देशन दिइसकेका थिए ।
संसदको उपभोक्ता हित तथा संरक्षण समितिले आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै सञ्चालक समिति र जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो । उपसमितिले चार ठाउँमा तीनदेखि चार गुणासम्म बढी मूल्यमा जग्गा खरिद गरिएको भनी प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
‘जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गर्नुपर्नेमा निगम सञ्चालक समितिले जिम्मेवारी पन्छाउने तवरले यति ठूलो राष्ट्रिय महत्वको विषय र ठूलो धनराशि खर्च हुने विषयमा एउटै व्यक्तिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गरको देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘निगमको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखी काम गर्नुपर्नेमा सञ्चालक समिति र निगमका जिम्मेवार अधिकारीको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व खोजी गरी कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ ।’
नियमअनुसार २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको खरिद प्रक्रियालाई सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्नेमा त्यो अधिकारसमेत उसले कार्यकारी निर्देशकलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
त्यस्तै खरिद प्रकृयामा टेण्डर हाल्नेहरु, तत्कालिन गाविस तथा वडा सचिवहरु, मालपोतका कर्मचारीहरु र स्थानीय विचौलियाहरु समेतको मिलेमतो रहेको ठहर्याएको छ । उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक अनियमिततामा समेत सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरु संलग्न थिए भन्ने तथ्य भेटिन्छ ।
सञ्चालक समितीको स्विकृतविनै कार्यकारी अधिकृत गोपाल खड्काले जग्गा खरिदको टेण्डर आह्वान स्विकृति विना नै निर्णय भइसकेपछि त्यसको प्रक्रियामा प्रश्न उठाउनुपर्नेमा सञ्चालक समितिले कार्यकारी अधिकृतको प्रस्तावलाई हुबहु स्विकार गरेको थियो ।
उपभोक्ता हित संरक्षण समितीको निर्णयअघि संसदको सार्वजनिक लेखा समितीले समेत यस्तै निर्णय गरेको थियो । फरक यत्ति हो, लेखा समितीले फाइलहरुमाथि सरसर्ती अध्ययन गरी अनियमितताको ठहर सहित अख्तियारमा पत्र पठायो । समितीका तत्कालीन सभापति डोरमणी उपाध्यायले गलत कानूनको आधारमा जग्गा खरिद प्रक्रिया, प्रचलित दरभन्दा बढी खर्च र अनुपयुक्त भुबनोटमा जग्गा खरिद भएकाले छानविनका लागि फाइल पठाइएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
लेखा समितिले समेत स्पष्ट शब्दमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ । संसदको अर्थ समितिले अब्दुल रजाकको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितीले २०७४ साल साउन १७ गते नै टेण्डर प्रक्रिया अपनाउनु गलत भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । उपसमितीले मिलेमतोका आधारमा जग्गा खरिद भएको ठहर्याउँदै थप छानविन अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
किन यो खेल ?
आयल निमगको जग्गा खरिद प्रकरण विरुद्धको प्रमाणका लागि सरकारका आधा दर्जन निकायहरुको राय र छानविबन पर्याप्त थियो । तर दुई वर्षका दौरान चुपचाप बसेको अख्तियारले किन एकाएक कोरोना कहरका बेलामा फाइल गुपचुप तामेलीमा पठायो त ?
‘अख्तियारका केही आयुक्त र आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्काको नियुक्तीमा जोडिने एकै पात्रहरुका कारण तत्काल कारवाहीको सम्भावना थिएन,’ अख्तियारका एक पूर्वमहाशाखा प्रमुखले कान्तिपुरसित भने, ‘अहिले पनि तिनै पात्र आयोगका सम्भावित पदाधिकारीलाई बोकेर शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन् । त्यसैले आयल निगमको फाईल तामेलीमा जानु अनौठो भएन ।’
केही विचौलियाले जुन कामका लागि खड्कालाई नियुक्त गरेका थिए, त्यसमा व्यवधान नहोस् भन्न अख्तियारमा समेत आफूअनुकूलको व्यक्ति नियुक्तिमा दौडधुप गरेका थिए । ‘तीनै सूत्रधारका कारण अख्तियारले खड्कामाथि कारवाही गर्न चाहेको थिएन,’ हाल निगामती सेवामै रहेका ती सहसचिवले भने । कान्तिपुर दैनिकबाट
