नेकपाभित्रको ‘शक्ति संघर्ष’ निरुपण : चैतमा महाधिवेशन
काठमाडौं, २६ भदौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को डेढ महिनापछि बसेको स्थायी कमिटी वैठकले दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनसहित विभिन्न निर्णय गर्दै सकिएको छ ।
पार्टी विभाजनको डिलमा पुगेर पनि पटक–पटक वैठक बस्दै र स्थगित हुँदै आएको नेकपाको आज (शुक्रबार) को वैठकसँगै नेकपाभित्रको ‘शक्ति संघर्ष’ तत्कालका लागि अन्त्य भएको छ ।
आजको स्थायी कमिटी वैठकले पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा संस्थागत रूपमा चलाउन यसअघि भएका कमी–कमजोरीलाई सच्याएर आगामी दिनमा विधि र पद्धतिमा अघि बढाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् ।
साथै गत वर्ष भएका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । बैठकले केपी शर्मा ओली सरकार र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी सञ्चालनमा केन्द्रित हुने प्रस्ताव पास गरेको छ ।
त्यसैगरी पार्टीका दुई अध्यक्षबीच अधिकारका लागि भएको संघर्षको समाधान पनि यस बैठकले निकालेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले सरकारमा केन्द्रित भएर काम गर्ने र अर्का अध्यक्ष दाहालले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीको कामको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ । बैठकले आगामी चैत २५ देखि ३० गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । त्यसको तयारीका लागि कात्तिकमा केन्द्रीय कमिटी बोलाइएको छ ।
त्यसैगरी सरकार पार्टीको मार्ग निर्देशनमा सञ्चालन हुने निर्णय पनि स्थायी कमिटीले गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । उनले सरकारका दैनिक काममा हस्तक्षेप नगर्ने, तर राष्ट्रिय महत्वका विषयमा र अन्य महत्वका विषयमा पार्टीको निर्देशनलाई ध्यान दिएर सरकारले निर्णय गर्ने बताए ।
शुक्रबारको बैठकमा सुरुमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले यस बैठकले पार्टीभित्रको अन्तरविरोधलाई समाधान दिएको बताएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
साथै अध्यक्ष ओलीले पार्टी फुटाउन चाहने देशी–विदेशी तत्वको खेललाई रोक्न सकेकोमा खुशी व्यक्त गरेकोे उनले जानकारी दिए । अर्का अध्यक्ष दाहालले पार्टीलाई दुर्घटनाबाट बचाएर आगामी दिनमा पार्टीलाई रूपान्तर गर्दै लैजान यस बैठकले आधार प्रदान गरेको बताएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले कुनै असन्तुष्टि प्रकट नगरेको र अध्यक्षद्वयको निष्कर्षप्रति सकारात्मक धारणा राखेको श्रेष्ठले बताएका छन् ।
साथै नेकपाको स्थायी समिति बैठकले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा नेपाली हक स्थापित गर्ने र भारतीय सेना फिर्ता पठाउने गरी प्रस्ताव सरकारले अघि बढाई नयाँ नक्सा पारित गरेकोमा धन्यवाद दिएको छ ।
साथै भारतसँग राजनीतिक र कूटनीतिक वार्ताबाट हल निकाल्न पार्टीले निष्कर्ष निकालेको छ । अमेरिकी विकास सहयोग परियोजना एमसिसीको हकमा आवश्यकताअनुसार संशोधन र परिमार्जन गरेर अघि बढ्ने निर्णय समितिले गरेको छ ।
दुईजना अध्यक्षले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको प्रतावका विषयमा १३ जना स्थायी समिति सदस्यले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । जसमा झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, अमृतकुमार बोहरा, रघु पन्त, लीलामणि पोखरेल, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, देव गुरुङ, घनश्याम भुसाल, मातृका यादव, भीम आचार्य र नारायणकाजीले धारणा राखेका थिए ।
