वित्तीय क्षेत्रमा कोरोनाको गम्भीर प्रभाव : लकडाउनपछि जारी नयाँ कर्जाकै किस्ता उठ्न छाड्यो
काठमाडौं, १ असोज । बैंकहरूले लकडाउनपछि जारी गरेका नयाँ कर्जाहरूको समेत मासिक किस्ता संकलनमा समस्या देखा पर्न थालेको छ ।
११ चैतमा लकडाउन सुरु भएपछि कर्जा कम गए पनि असारमा लकडाउन खुकुलो भएसँगै बैंकको ऋणमा वृद्धि भएको थियो । तर, त्यसबीचमा जारी कर्जाको किस्ता असुलीमा सुरुदेखि नै समस्या देखिन थालेपछि बैंकरहरू आत्तिन थालेका छन् ।
खासगरी ३ भदौबाट लागेको निषेधाज्ञाका कारण बैंकहरूको कर्जाकै मासिक किस्ता असुलीमा समस्या पर्न थालेको बैंकरहरूले बताएका छन् ।
‘नयाँ कर्जाबाट समेत बैंकहरूले आम्दानी गर्न नसकेको जानकारी आइरहेको छ,’ नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने । निषेधाज्ञा खुकुलो भएकाले व्यवसायहरू सुचारु भएपछि कर्जा असुली हुने आशा रहेको उनको भनाइ छ ।
चैत मसान्तयता अहिलेसम्म बैंकहरूले प्रवाह गर्ने खुद कर्जा ५२ अर्बले बढेको छ । चैत मसान्तमा २८ खर्ब ४५ अर्ब कर्जा प्रवाह भएकोमा १२ भदौमा त्यो बढेर २८ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गत आवको असार अन्त्यमा कुल कर्जाको आकार २९ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको थियो ।
नयाँ कर्जामा नै समस्या देखिन थालेपछि बैंकरहरूको कर्जा विस्तार नै प्रभावित बन्न थालेको छ । उनीहरू ठूलो मात्रामा कर्जा प्रभाह गर्नुभन्दा पनि पुराना कर्पोरेट ग्राहककेन्द्रित हुन थालेका छन् । सँगसँगै अर्को बैंकका विश्वासिला ऋणीहरू तान्ने प्रतिस्पर्धा पनि मौलाएको प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले बताए ।
‘साना–साना कर्जाको किस्ता असुलीमा समस्या भएपछि भदौयता धेरैजसो कर्पोरेट ग्राहकहरूलाई कर्जा गएको छ,’ उनले भने, ‘केही बैंकहरूले भने अन्य बैंकका ग्राहकहरूलाई तान्ने प्रवृत्ति पनि मौलाएको छ ।’
राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधाअनुसार पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणमा आकर्षण देखिएन
राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ बाट अति वा मध्यम प्रभाव परेको व्यवसाय तथा क्षेत्रको कर्जा पुनर्संरचना (सुविधा, सर्त परिवर्तन गर्ने र समयसीमा हेरफेर गर्ने) वा पुनर्तालिकीकरण (भुक्तानी तथा सुविधा अवधि बढाउने) गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
०७७ पुससम्म यस्ता कर्जामा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिन्छ । ऋणीको भावी कार्ययोजनाको आधार, संस्था विश्वसनीय भएमा र यस्तो सुविधा दिनुअघिसम्म असुल हुन बाँकी ब्याजको कम्तीमा २५ प्रतिशत असुल गरेपछि यस्तो सुविधा दिन सकिने व्यवस्था छ । अति र मध्यम प्रभावित कर्जामा भने ब्याजको १० प्रतिशत असुल गरेर कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने सुविधा दिइएको छ ।
तर, यो सुविधा प्रयोगमा व्यवसायीहरूको आकर्षण कम देखिएको छ । थोरै मात्रै व्यवसायीले छिटपुट मात्रै कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरणको माग गरिरहेका छन् । पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण सुविधा लिँदा ब्याजलाई समेत साँवा रकममा जोडिने र त्यसको समेत ब्याज लाग्ने भएकाले पनि व्यवसायीहरू इच्छुक नदेखिएका हुन् ।
‘अहिलेको निषेधाज्ञाले पनि यस्तो माग बढ्न सकेको छैन,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, ‘आवधिक कर्जामा भने यस्तो सुविधा आवश्यक छ, माग गर्ने व्यवसायी साथीहरूबाट जानकारी आइरहेको छ ।’
तर, सबै व्यवसायीलाई कर्जा पुनर्तालिकीकरणका विषयमा जानकारी नभएको प्रभु बैंकका सिइओ शेरचनले बताए । ‘कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरणको विषयमा काठमाडौंबाहिरका ऋणीहरूलाई थाहा छैन,’ उनले भने, ‘कतिपयले कोभिडको असर आफ्नो व्यवसायमा कहिलेसम्म पर्ला भन्ने आकलनसमेत गर्न सकेको छैन, त्यही भएर वित्तीय जानकारी दिने काम पनि साथसाथै गरिरहेका छौँ ।’
८ देखि १४५ मा स्थिर ब्याजदर कर्जा
एक वर्षभन्दा बढी अवधिको व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको ब्याजदर स्थिर बनाउन राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन बैंकहरूले पालन गर्न थालेका छन् । बुधबार मात्रै ब्याजदर सार्वजनिक गरेका १६ वाणिज्य बैंकहरूमा चार वटाले स्थिर ब्याजदरसहितका कर्जा योजना ल्याएका हुन् ।
एभरेस्ट, मेगा, एनएमबि र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले स्थिर ब्याजदरसहितका विभिन्न कर्जा योजना सार्वजनिक गरेका छन् । बैंकहरूले दुईदेखि १० वर्ष अवधिको कर्जामा ७ दशमलव ९९ देखि १३ दशमलव ९८ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकेका हुन् ।
मेगा बैंकले भने एक वर्षमाथिको स्थिर कर्जाको ब्याजदरका लागिसमेत आधारदरमा ५ प्रतिशतसम्म थपेर कायम गरिने उल्लेख गरेको छ । यसो भएमा पनि बैंकले एकप टक जारी गरेको ब्याजदर कर्जा अवधिभर परिवर्तन गर्न पाउने छैन ।
सानिमा, नेपाल बंगलादेश, बैंक अफ काठमाण्डू, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, माछापुच्छे«, सन्राइज, सिद्धार्थ, एनसिसी र नेपाल एसबिआई बैंकले भने कर्जाहरूको समीक्षा गरिरहेको र निकट भविष्यमै ब्याजदर सार्वजनिक गर्ने बुधबार जारी अन्य ब्याजदरसम्बन्धी जानकारीमा उल्लेख गरेका छन् ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र सिभिलले भने कुनै जानकारी दिएको छैन । नबिल बैंकले भने एक वर्ष अवधिसम्मका लागि नै ७ दशमलव ४९ र ७ दशमलव ९९ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले बुधबार सूचना जारी गरेर स्थिर ब्याजदर कार्यान्वयनमा ल्याउन बैंकहरूलाई असोज मसान्तसम्मको समय दिएको छ ।
केही समयअघि बैंकहरूले घर कर्जामा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्मको ७ दशमलव २५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर प्रस्ताव गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन नै जारी गरेर व्यक्तिको नाममा निर्देशन आउनुअघि गएको घर, गाडीलगायत आवधिक कर्जामा समेत ग्राहकको अनुरोधमा स्थिर ब्याजदर लगाउन भनेको छ ।
‘निश्चय नै ग्राहकले अनुरोध गर्दा ब्याजदर स्थिर राख्न सकिन्छ,’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने, ‘ब्याजदर स्थिर बनाउनुअघि मूल्यांकन भने हुनेछ ।’
पाँच करोडभन्दा बढी रकम पुनर्कर्जा लिन १०५ आवेदन
५ करोडभन्दा बढी रकम पुनर्कर्जा माग गर्नेको संख्या १ सय ५ जना पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । विभिन्न बैंकहरूमार्फत आउने ५ करोडभन्दा बढी रुपैयाँको आवेदन सोझै राष्ट्र बैंकमा पेस हुने व्यवस्था छ ।
धेरैजसो माग जलविद्युत् र पर्यटन क्षेत्रबाट आएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले जानकारी दिए । ‘अहिलेसम्म १ सय ५ वटा आवेदन आएको छ,’ उनले भने, ‘कति रकमको माग आएको छ, माग आएकामध्ये कतिवटा वास्तविक माग हुन्, अध्ययन हुँदैछ ।’
राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार अधिकतम २० करोडसम्मको पुनर्कर्जा माग गर्न सक्छन् । हाल पुनर्कर्जा कोषमा ३७ अर्ब छ भने यसमध्ये ३ अर्ब लगानीमा छ ।
प्रतिग्राहक २० करोडसम्म दिन सकिने कर्जा कोषको कुल रकमको २० प्रतिशतसम्म दिन पाइने व्यवस्था छ । सोअनुसार ७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ दिन सकिन्छ । माग रकमलाई औसतमा प्रतिग्राहक १२ करोड मान्दा १३ अर्ब १२ करोड लगानी गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
कोषमा वास्तविक रकम जति छ, त्यसको ५ गुणासम्म आकार बढाउन सकिने व्यवस्था छ । यसका लागि मुद्रा नै छाप्ने विकल्पसमेत राष्ट्र बैंकले राखेको छ । यसरी कोषको आकार १ खर्ब ८५ अर्बभन्दा बढी पुर्याउन सकिन्छ । त्यसैले पनि ठूलो समस्या नहुने भट्टको दाबी छ ।
राष्ट्र बैंकले ५ करोडभन्दा कम पुनर्कर्जा माग गर्ने निवेदनहरू भने एकमुस्ट रूपमा ल्याउन भनेको छ । कोषमा भएको रकममध्ये ७० प्रतिशत रकम यसका लागि छुट्याइएको छ । बाँकी १० प्रतिशत रकम भने लघुवित्तमार्फत लगानी गर्ने रणनीति छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जा लगानीयोग्य पुँजी पर्याप्त रहेकाले पुनर्कर्जामा बैंकहरूले कम चासो देखाएको व्यवसायीहरूको आरोप छ । ‘आफ्नै साथमा रहेको पुँजी लगानी नभएको र पुनर्कर्जाको ब्याजदर समेत सस्तो रहेकाले बैंकरहरूले यसमा कम चासो देखाएका छन्,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने ।
हाल बैंकहरूमा २ खर्ब हाराहारीमा अधिक तरलता छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई ३ प्रतिशत ब्याजदरमा साधारण, १ प्रतिशत ब्याजदरमा विशेष पुनर्कर्जा र २ प्रतिशत ब्याजदरमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा दिन्छ ।
बैंकहरूले भने ग्राहकहरूले यी कर्जामा क्रमशः ५, ३ र ५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउँछन् । पुनर्कर्जाको माग नै निकै कम आएको प्रभु बैंकका सिइओ अशोक शेरचन बताउँछन् । ‘अझै निषेधाज्ञा लागेकाले व्यवसायीहरू नै पनि अनिश्चयमा छन्,’ उनले भने, ‘तैपनि, माग अलि–अलि आएको छ, हामीले लिइरहेका छौँ ।’ राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक १ भदौमा सूचना जारी गरेर एकमुस्ट प्रदान गरिने पुनर्कर्जाको माग गर्न आह्वान गरेको छ । यसका लागि १४ असोजसम्मको समय दिइएको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्तबाहेक) ले कम्तीमा एउटा शाखाबाट ५ ऋणीलाई विशेष, साधारण र लघु जुनसुकै किसिमका पुनर्कर्जा दिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा संख्या ५ हजार ४ सय ४३ छन् ।
यसका आधारमा कम्तीमा २८ हजार ७ सयजनाले यस्तो कर्जा पाउने अपेक्षा गरिएको छ । बैंकरहरूले एकमुस्ट पुनर्कर्जाको माग दिन आनाकानी गरे वा बुझाउन समस्या रहे राष्ट्र बैंकमा गुनासो समेत गर्न सकिन्छ । लघुवित्तहरूका लागि भने हाल यस्तो आवेदन माग गरिएको छैन । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
