संघीयताको मुखमा ‘अमिलो’ मात्रै स्वाद


प्रकाशित मिति : ७ आश्विन २०७७, बुधबार ००:००

काठमाडौं, ७ असोज । के संघीयता यही रुपमा जान्छ ? वा, संघीयताप्रति सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दल साँच्चै इमान्दार छन् ?

तीन तहको सरकार, संघीयताको पहिलो प्रयोग, अहिले कोरोनाको व्यवस्थापनमा बजेट व्यवस्थापन हुन नसकेको, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच समन्वय र सन्तुलन नभएको, भएकै अधिकार सदुपयोग नभएको अवस्था कत्तिको प्रियकर छ, मुलुकको निम्ति ? दलहरू संघीयतालाई जोगाएर लैजान इच्छुक छन् कि छैनन् भन्ने कुरा हेर्न अब धेरै दिन बाँकी छैन ।

संघीयता भनेको तललाई बलियो बनाउने प्रणाली हो । यो ओदान जस्तो हुन्छ । अर्थात्, तीन खुट्टामध्ये तीनैवटा बलियो बनेन भने धरमराउँछ । भारतमा जवाहरलाल नेहरूले बेलायतबाट अलग हुनासाथ मुख्य–मुख्य नेतालाई प्रदेशको जिम्मा दिएर पठाए । आफू केन्द्रमा बसेर प्रदेशका विवाद र असन्तुष्टि मिलाए । प्रदेशका संख्या पनि बढ्दै गए ।

अहिले भारतीय संघीयता व्यवस्थित छ, फस्टाएको छ । तर, नेपालको हकमा खाऊँ कि नखाऊँ भन्दै मुखमा हालिएको गाँस जस्तो भएको छ । किनभने, संघीयता मन नलागी नलागी स्वीकार्ने सबै ठूला नेता केन्द्रकै चुनावमा भिडे । प्रदेशमा मन्त्री, मुख्यमन्त्री हुनेहरू खासै देखिएनन् । केन्द्रमा ठाउँ नपाएका, खुम्चिएकाहरू मात्रै त्यता गए । कहीँ–कहीँ गाउँपालिकामा हारेका मान्छेहरू पनि प्रदेशमा मन्त्री, मुख्यमन्त्री बन्न तम्सिए ।

केन्द्रमा मन्त्री भएका शंकर पोखरेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र शेरधन राईबाहेक कोही पनि तल मुख्यमन्त्री बन्न गएको देखिएन । जान चाहने भीम आचार्य, राजेन्द्र पाण्डे र अष्टलक्ष्मी शाक्यहरूलाई पनि गुटको लौरोले सेक्ने काम भयो । सत्तारुढ मात्रै हैन, अरुको हकमा पनि त्यही स्थिति छ ।

संघीयता प्राप्त गर्ने मधेस आन्दोलनको अगुवाई उपेन्द्र यादवले गरेका थिए । तर, प्रदेश सरकार चलाउने वा व्यवस्थापन गर्ने मौकास्वरुप भएको ०७४ को चुनावमा उनी पनि प्रदेशतिर जान डराए वा इच्छाएनन् । कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरू बिरलै प्रदेशतिर गए ।

जो गए, उनीहरू पनि माथि ठाउँ नपाएर गए । संघीयताको एजेन्डा आफ्नो हो भन्ने माओवादीहरूले त फर्केर पनि तल्तिर हेरेनन् । प्रश्न उठ्छ, के यी सबै नेताहरूले साँच्चै संघीयता जोगाउलान् ? जनआस्था साप्ताहिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्