कोरोना कहरमै कर्मचारीले यसरी कमाए करोडौं


७ आश्विन २०७७, बुधबार
money
फाइल फोटो

काठमाडौं, ७ असोज । कोरोनाले रोग, भोक र शोकमात्र ल्याएन, कसैकसैलाई करोडपति पनि बनाएको छ ।

कोरोनाले करोडपति बनाएका व्यक्ति हुन्, भीमकान्त पौडेल । उनले पछिल्लो चार महिनामा २७ करोडको कारोवार गरे । निजामती सेवा ऐनअनुसार कुनै पनि सरकारी कर्मचारीले कम्पनी वा फर्म खोलेर कारोवार गर्न पाइँदैन् । तर, भीमकान्तको हकमा यस्ता कानुन लागेन । कोरोनाको नाममा ओम्नी समूह विवादमा मुछिएर बाहिरिएपछि भित्रिएको संस्था हो, भीमकान्तहरुको । उनी स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानअन्तर्गत ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र, झापाका कर्मचारी हुन् ।

कोरोना कहर बढ्दै गएपछि सरकारले पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउने निक्र्यौल ग¥यो । सरकारी ल्याबबाट मात्र पिसिआर परिक्षण सम्भव नहुने भएपछि निजी ल्याब तथा अस्पतालबाट पनि पिसिआर परीक्षण गर्न मिल्ने बनाइयो । सरकारले यस्तो नीति लिएसँगै सरकारी कर्मचारी भीमकान्तले रातारात कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा फर्म दर्ता गराए, वीथ म्यानेजमेण्ट प्रालि । यो कम्पनी २४ जेठमा दर्ता भएको देखिन्छ र उनको साझेदार छन्, दीपेश न्यौपाने ।

यी दुईको नाममा दर्ता भएको वीथ म्यानेजमेण्टले तीन महिनाको अवधिमा १० हजारभन्दा बढीको पिसिआर परीक्षण गराइसकेको छ । सरकारले पिसिआर परीक्षणको शुल्क पाँच हजार पाँच सय तोक्दा युएन पार्क छेउमै खोलिएको वीथ ल्याबले कोरोनाको पिसिआर परिक्षणको शुल्क ४५ सय तोकेको थियो । यो हिसाबले पनि वीथका साहु तथा सरकारी कर्मचारी भीमकान्तले चार करोड पाँच लाख रुपैयाँ पिसिआर गरेरै कमाइसकेका छन् ।

भीमकान्तको दरबन्दी झापामा छ । घर गुल्मी हो । तर, दरबन्दीमा नगई लामो समय उर्जामन्त्री वर्षमान पुनको सचिवालयमा काजमा बसे । त्यहाँ हुँदाहुँदै कम्पनी खडा गरे । जबकि सरकारी कर्मचारीले अर्काे व्यवसाय गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

यसअघि नै आरडिटी किट खरिदमा २३ करोडको ठेक्का हात मात्र पारेनन्, भुक्तानी समेत लगिसकेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयस्रोतका अनुसार स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा ओम्नी बदनाम भएर बाहिरिएपछि वीथ म्यानेजमेण्ट भित्रिएको हो । भीमकान्तलाई सम्पर्क गर्दा तीन वर्षअघि नै राजीनामा दिइसकेको बताए । तर, गत असारसम्मको तलब बुझेको देखिन्छ । जनआस्था साप्ताहिकबाट

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७