बाहिर मिठो बोलेर मात्र के गर्नु


प्रकाशित मिति : ७ आश्विन २०७७, बुधबार ००:००

काठमाडौं, ७ असोज । केही समयअगाडि एसपीबाट अवकाश पाएका रविन्द्रनाथ रेग्मी झापाको प्रहरी प्रमुख हुँदा एउटा ‘नयाँ काम’ गरे, प्रत्येक प्रहरीले एकापसमा आदरार्थी सम्बोधन गर्ने ।

काम नराम्रो थिएन । सबैले तारिफ गरे । तर, त्यो नीति तीन महिना पनि टिकेन । फेरि प्रहरीहरु ‘तँ–तँ र म–म’ मात्रै हैन, ‘मा…मु’ मै उत्रिए । अर्थात्, एउटा युनिटका सय–डेढ सय प्रहरीका लागि आदरार्थी सम्बोधनको उर्दी तीन महिना पनि नटिक्ने गरी त्यहाँ कुन मनोबृत्ति वा चेतना विकास भएको छ ? यो गम्भीर प्रश्न हो ।

वामदेव गौतम ०७० मा गृहमन्त्री हुँदा ‘मुस्कानसहितको प्रहरी सेवा’ देखि ‘प्रहरी मेरो साथी’ भन्नेसम्मका नीति आए । तर, यी नीति कार्यान्वयन भएनन्, हाँसो–ठट्टामै सकिए । अहिले केन्द्रीय प्रहरीले प्रहरीको आचरण र व्यवहारसम्बन्धी कार्यादेश जारी गरेको छ ।

त्यसो त प्रहरी नियमावली २०७१ को परिच्छेद ९ ले निर्धारण गरेको आचरणभित्र उल्लेख भएकै कुरा कार्यान्वयन हुन सके व्याप्त भाषिक र व्यक्तिका शैलीगत व्यवहारमा सुधार हुन्थ्यो । अहिले त्यसमाथि पनि अलग्गै कार्यादेश जारी भएको छ । जुन फेरि पनि कार्यान्वयन हुने कुरामा शंका गरिँदैछ ।

नियमावलीको परिच्छेद ९ ले दान– उपहार लिन नहुने, विदेशी सरकार वा तिनको प्रतिनिधिबाट कुनै उपहार प्राप्त हुन आएमा सरकारलाई सूचना दिई निकासा भएबमोजिम गर्नुपर्ने, चन्दा लिन नहुने, सम्पत्तिको विवरण दिनुपर्ने, कम्पनीको स्थापना र सञ्चालन तथा व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने, सरकारी काममा थाहा पाएका कुराहरु प्रकाश गर्नमा प्रतिबन्ध, रेडियो वा पत्रिकासँग सम्पर्क राख्न नहुने, नेपाल सरकारको आलोचना गर्न नहुने, निर्वाचन, राजनीतिमा भाग लिन नहुने, अर्को मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिन नहुनेजस्ता कुरामा कसेको छ । तर, यी सबै काममा प्रहरी संलग्नता रोकिएन ।

सबभन्दा गम्भीर त प्रहरीको मुख सुध्रिएन । जुनसुकै दर्जाका प्रहरी किन नहुन्, मुखमा अश्लीलता झुण्डिएकै हुने ! महिनावारी ६० हजार ६ सय ७५ रुपियाँ तलब खाने आइजिपीदेखि १९ हजार चार सय ७६ रुपैयाँ थाप्ने फलोअर्ससम्मको साझा समस्या हो, मुखमा झुण्डिएको बोली । बाहिर मुखले ठिक्क पारेर के गर्नु, भित्र दुर्वाच्यको राज चलेपछि !

प्रहरीमा यस्ता आचरण केन्द्रित धेरै कार्यक्रम, तालिम चले । तर, सुधार शून्य रह्यो । उच्च पदस्थहरु शक्तिमा भएपछि वा नियम कानुन प्रयोग गर्न पाउने भएपछि आफ्नो धरातल छोडेर चल्छन् । राम्रो व्यवहार गर्‍यो, विनम्रतापूर्वक बोल्यो भने सोझो भन्छन् । राम्रो बोल्नुपर्ने पुलिसले नै हो । तर, व्यारेकभित्र राम्रो बोल्ने, सोझोपन देखाउनेले कमाण्ड गर्न सक्दैन भन्ने मानसिकता हावी छ ।

अहिलेकै आइजिपी शैलेस थापा क्षेत्री पनि सोझा, बोली शालिन भएका मानिन्छन् । तर, उनैलाई आइजिपी हुनुअघिसम्म ‘कमाण्ड नभएको’ बात लाग्यो । प्रहरीमा भर्ना हुनुअघि कोही मानिसमा त्यस्तो भाषा र शैली अपनाउने आदत छैन भने पनि तालिममा छिरेका दिनबाट उसको आचरण त्यसमुताविक ढल्न थाल्छ ।

किनभने, त्यहाँका गुरुबाले नै छाडा शव्दले गाली गरेर प्रहरीलाई दीक्षित गरिरहेका हुन्छन् । हवल्दार, असई र सई स्तरका गुरुबाले इन्स्पेक्टर दर्जामा भर्ना भएका तालिमेलाई डेढ वर्षसम्म मरुञ्जेल मुख छाडेपछि अन्तिममा तिघ्रा फाट्ने गरी, गोडा फड्कार्दै ‘जय नेपाल सर’ भनेर बिदा गर्छन् । र, त्यहाँबाट निस्किएका इन्स्पेक्टर पहिला जतिसुकै सोझा भए पनि ‘मा…मु’ मा पोख्त भएर जान्छन् । र, तिनले व्याचीदेखि तल्लो तहका सबैलाई निसंकोच त्यस्ता भाषाले सम्बोधन गरिदिन्छन् ।

अहिले आचरणसम्बन्धी कार्यादेशमा प्रहरीले कोसँग भेट्ने, कसरी भेट्ने निर्धारण गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत हुँदा के गर्न पाइने, के नपाइने भन्ने पनि उल्लेख छ । प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने नियतका साथ जारी कार्यादेश कार्यान्वयनको सबभन्दा चुनौति हो, भेटघाट नियन्त्रण । किनभने, जनपद समूहको प्रहरी आफैँमा हरपल जनसम्बन्धमा रहनुपर्छ ।

यसले प्रहरीको जनसम्पर्क बढाउँछ र मानवीय स्वभावअनुरुपका व्यक्तिगत निकटता कायम हुन्छन् । त्यो निकटता कहिले आपराधिक, कहिले आध्यात्मिक, कहिले राजनीतिक त कहिले सामाजिक सेवाका मानिससँग हुन्छ । किनभने, प्रहरीका कामहरु बढीजसो यही वर्गसँगको समन्वय वा सरोकारमा अगाडि बढ्ने हो ।

अहिलेको कार्यादेशले भन्छ, कुनै राजनीतिक दलको नेता, मन्त्री वा राजनीतिक ओहोदाको व्यक्तिसँग भेट्नुपरेमा पहिला प्रहरी प्रधान कार्यालयको अनुमति लिनुपर्छ । तर, यो विषयको कार्यान्वयन सबभन्दा जटिल छ । अहिले पनि प्रहरीका कतिपय सरुवा र बढुवामा आइजिपीभन्दा नेता, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका वरिवरि बस्ने पिएसओहरु हावी हुँदा जटिल बन्ने गरेको छ ।

पिएसओ बसेको सईले प्रधानमन्त्रीलाई दिनरात कराएर आफ्नो मान्छेलाई भने बमोजिम गराउन चाहन्छ । आफ्नो सुरक्षामा दिनरात खटिएका ती व्यक्तिले भनेपछि प्रधानमन्त्रीले पनि आइजिपी, मन्त्री वा सचिवलाई नकराउने कुरा भएन । केही महिनाअघि नै सईबाट इन्स्पेक्टर बढुवा निस्किनुपर्ने, रोकियो । तर, एआइजी र एसएसपीको बढुवा रोकिएनन् । किनभने, सईबाट इन्स्पेक्टर हुने कुरासँग राजनीतिक नेतृत्वको बढी सरोकार छ ।

प्रत्येक नेतासँग योग्यता पुगेका वा पुग्न लागेका सईहरु पिएसओ खटिएका छन् । त्यहाँबाट जाने दबाब झेल्न नसक्दा हेडक्वार्टर अप्ठेरोमा पर्दै आएको छ । त्यसमाथि विभिन्न नातागोता, सामाजिक सम्बन्धका आधारमा प्रहरी कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्वसँग आ–आफ्नो पहुँच बनाएका हुन्छन् ।

नेता वा मन्त्रीको सिफारिस गराउनेलाई कारवाहीको धमास त चलिरहन्छ, तर कारवाही गर्ने हिम्मत कुनै पनि हाकिमसँग छैन । किनभने, हाकिमलाई भोलि आफ्नो लागि परेको बेला तिनै नेता, मन्त्री चाहिने हो । फेरि केही प्रहरी अधिकृत सेवा प्रवेश गर्नुअघि राजनीतिक पृष्ठभूमिका थिए । तिनका सम्बन्ध अझै पनि ती क्षेत्रका मानिससँग हुनु नौलो कुरा हुँदैन ।

जस्तो : डिआइजी विश्वराज पोखरेल क्याम्पस पढुञ्जेलका सक्रिय नेविसंघ, उनका परिवार नै कांग्रेस राजनीतिमा । एसएसपी भीम ढकाल ०४४–०४५ सालतिर ल क्याम्पस पढ्दा तत्कालिन मालेको पार्टी सेल कमिटीमा थिए । एसपी भूपेन्द्र खत्री जागिरअघि नेविसंघ दैलेखका सभापति, एसपी तुला कार्की ०५५ मा माले अखिलको पर्वत अध्यक्ष, योगबहादुर पाल नेविसंघबाट कीर्तिपुर केन्द्रीय क्याम्पसका स्ववियु सभापति, डिएसपी विनोद शर्मा नेविसंघबाट महेन्द्र मोरङ स्ववियु सचिव ।

उनी सचिव हुँदा सभापति हुने अखिलका ऋषि पोखरेल अघिल्लो संसदमा एमाले सांसद । यीसहित यस्ता अनगिन्ती अफिसरका आ–आफ्नै राजनीतिक सम्बन्ध छन् । नेता, मन्त्रीका नातेदारको संख्या उत्तिकै छ । ०६१ सालमा प्रहरी भर्नामा लोकसेवा प्रवेश गर्दै पिजीडिपिएस पाठ्यक्रम लागु हुनुअघि भनसुनकै आधारमा जागिर मिल्थ्यो ।

सत्तामा जसले बढी रजगज चलायो, ती पक्षका कार्यकर्ताको प्रवेश सुरक्षा फौजमा अत्यधिक भयो । अहिले ५० को दशकमा इन्स्पेक्टर भर्ना भएका प्रहरीहरु एसपीदेखि डिआइजीसम्म छन् । र, त्यो दशकमा भर्ना हुने प्रहरीमध्ये त्यस्ता विरलैमात्र छन्, जो राजनीतिक कार्यकर्ता, नेताका नातेदार नहुन् ।

यिनीहरु अझै ०८० देखि ०९० सालसम्म सेवामा रहन्छन् । पञ्चायत व्यवस्थाअन्तर्गत भर्ना भएका प्रहरीहरु असारदेखि संगठनबाट बाहिरिए । अन्तिम टोली थियो, ठाकुर ज्ञवालीहरुको । अहिले ०४९ वैशाखमा भर्ना भएको टोलीले संगठन चलाइरहेको छ, फेरि पनि त्यही वर्षको चैतमा भर्ना भएको टोलीले केही वर्ष संगठन कमाण्ड गर्छ । त्यसपछि ०५१–५२ का आउँछन् । अर्थात्, पञ्चायतले भर्ना गरेका प्रहरी बिदा भएपछि नेपाल प्रहरीभित्र अब कांग्रेसकालीन प्रहरी नेतृत्व अगाडि आएको छ । जनआस्था साप्ताहिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्