कसरी भयो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा आर्थिक अनियमितता ?
काठमाडौं, ९ असोज । वैज्ञानिक वन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा व्यापक अनियमितता भएको निष्कर्षसहित संसदीय उपसमितिले वन अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत बनेको उपसमितिले विभिन्न जिल्लाका वन अधिकृतसहित सयौँ उपभोक्ता समूहलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनमा अनियमितता गरी विभिन्न व्यक्तिहरूले अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गर्दै आएको देखिएको संसद्को उपसमितिको प्रतिवेदनमा छ । बिहीबार उपसमितिले मूल समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा जथाभावी रूख कटान गर्नुका साथै ऐन, नियमावली विपरीत कार्य गरेकाले त्यसमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने ठहर छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका वन निर्देशक हेमराज विष्टले साझेदारी वनहरूको कटान प्लट निरीक्षण गर्ने क्रममा काठ व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी अवैध रूख कटानलाई वैध बनाउने कार्य गरेको प्रतिवेदनमा छ ।
उनले अख्तियारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार गरेको उपसमितिको ठहर छ । त्यसैगरी कैलालीस्थित डिभिजन वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्टले काठ व्यवसायीसँग मिलेमतोगरी अस्वाभाविक रूपमा उच्चस्तरको जीवनशैली अपनाई अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको उपसमितिको ठहर छ । उनी किर्ते कागज बनाउने काममा संलग्न रहेकोसमेत उपसमितिको प्रतिवेदनमा छ ।
डिभिजन वन कार्यालय, धनगढी, कैलालीका अधिकृत रामचन्द्र कँडेलले उपभोक्ता समूहको साधारणसभामा किर्ते कागज बनाउने, विभिन्न किसिमका वन विनाश हुने गरी वैज्ञानिक वनको किर्ते कार्ययोजना बनाई स्वीकृत गर्ने र काठ व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा अवैध कटान आदेश दिने कार्य गरी अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचार गरेको उपसमितिले बताएको छ ।
यसबाहेक डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका अधिकृत अजयविक्रम मानन्धरले पनि किर्ते गरेको उपसमितिको ठहर छ । उनले वन विनाश हुनेगरी रूख कटान गर्न आदेश दिई अख्तियार दुरुपयोग गरेको उपसमितिले बताएको छ । रूख कटान रोक्नका लागि वन उपभोक्ताले गरेको अनुरोधको उनले बेवास्ता गरी कटान आदेश प्रदान गरी वन विनाश गरेको समेत प्रतिवेदनमा छ ।
यसैगरी कपिलवस्तु डिभिजन वन कार्यालय तौलिहवाका डिभिजन वन अधिकृत ईश्वरीप्रसाद पौडेलले उपभोक्ता समूहको साधारणसभामा किर्ते कागजात बनाउने, विभिन्न किसिमले वन विनाश हुने गरी वैज्ञानिक वनका किर्ते र त्रुटिपूर्ण कार्ययोजना बनाई स्वीकृत गरेको उपसमितिको प्रतिवेदनमा छ । काठ व्यवसायीहरूसँग मिलेमतोमा अवैध कटान आदेश दिने कार्य गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको पनि प्रतिवेदनमा छ ।
यसबाहेक डिभिजन वन कार्यालय, नवलपुरका डिभिजनल वन अधिकृत विजयराज सुवेदीले वन क्षेत्रमा अस्वाभाविक रूपमा ठूलो क्षेत्रमा वनपथ र अग्निरेखा निर्माण गराई रूख कटान गर्न लगाई अनियमितता गरेको उपसमितिले ठहर गरेको छ ।
उपभोक्ता समूहको साधारणसभामा किर्ते कागजात बनाउने, विभिन्न किसिमले वन विनाश हुने गरी वैज्ञानिक वनका त्रुटिपूर्ण कार्ययोजना बनाई स्वीकृत गर्ने र काठ व्यवसायीहरूसँग मिलेमतोमा अवैध कटान आदेश दिने कार्य गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको उनीमाथि आरोप छ ।
यसैगरी डिभिजन वन कार्यालय, कमलामाई, सिन्धुलीका डिभिजन वन अधिकृत नारायण श्रेष्ठले रूख कटानका लागि निर्धारित क्षेत्रभन्दा बाहिर वन फँडानी हुँदा पनि नियन्त्रण नगरी मिलेमतोमा राष्ट्रिय सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको आरोप छ ।
उनले उपभोक्ता समूहको साधारणसभामा किर्ते कागजात बनाउने, विभिन्न किसिमले वन विनाश हुने गरी वैज्ञानिक वनका कार्ययोजना बनाई स्वीकृत गर्ने र काठ व्यवसायीहरूसँग मिलेमतोमा अवैध कटान आदेश दिने कार्य गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको प्रतिवेदनमा छ ।
डिभिजन वन कार्यालय, मरिन, सिन्धुलीका डिभिजन वन अधिकृत पुष्पराज बर्तौलाले उपभोक्ता समूहको साधारणसभामा किर्ते कागजात बनाउने, विभिन्न किसिमले वन विनाश हुने गरी वैज्ञानिक वनका कार्ययोजना बनाई स्वीकृत गर्ने र काठ व्यवसायीहरूसँग मिलेमतोमा अवैध कटान आदेश दिने कार्य गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको उपसमितिको ठहर छ ।
यसैका आधारमा प्रतिवेदनमा आवश्यक छानबिन गरी कारबाहीका लागि सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने उपसमितिको ठहर छ ।
प्रतिवेदनमा छ, ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरेका जिल्लामा तत्कालीन समयदेखि हालसम्म कार्यरत डिभिजन वन अधिकृतहरू, प्रदेश वन निर्देशकहरू, प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीहरू र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको पदाधिकारीका रूपमा रहेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलगायत सबै जिम्मेवार व्यक्तिहरूउपर सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम पहिचान र सम्पत्ति छानबिन गरी आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने ।’
सार्वजनिक लेखा समितिको प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले सिन्धुली, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी, कपिलवस्तु, बाँके, कैलाली, कञ्चनपुरको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको अध्ययन गरेको थियो ।
यसबाहेक भारताले साझेदारी वन उपभोक्ता समूह, धनगढी उपमहानगरपालिका–१४, तिलौराकोट साझेदारी वन उपभोक्ता समूह, बुद्धभूमि नगरपालिका वडा नम्बर–५, कपिलवस्तु, मध्यबिन्दु साझेदारी वन उपभोक्ता समूह, कावासोती–१४, हलखोरिया साझेदारी वन उपभोक्ता समूह, पथलैया, बारामा अनियमितता भएको उपसमितिको ठहर छ ।
त्यस्तै, पर्साको सबैया साझेदारी वन उपभोक्ता समूह, रौतहटको संगपुर साझेदारी वन उपभोक्ता समूह, सर्लाहीका फूलजोरबाबा, जानकारीनगर, लालबन्दी साझेदारी वन उपभोक्ता समूहलाई पनि उपसमितिले दोषी देखाएको छ । उपसमितिले विभिन्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई पनि दोषी देखाएको छ ।
उपसमितिले वैज्ञानिक वनका माध्यमबाट आर्थिक क्षेत्र र सरकारी राजस्व संकलनका लागि गरिएको प्रक्षेपण हचुवा रहेको र यसले समुदायमा उच्च आर्थिक नोक्सानी भएको उपसमितिको ठहर छ ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमका रूपमा लागू गर्दा वार्षिक एक खर्ब राजस्व प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरेकामा ०६९–७० देखि २०७४–७५ सम्म वार्षिक औसत एक अर्ब २२ करोड (१ दशमलव २२ प्रतिशत) मात्र प्राप्त भएको देखिएकाले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट प्राप्त आय न्यून देखिएको प्रतिवेदनमा छ ।
उपसमितिले नेपालको संविधान, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४, वन नीति २०७५, वन ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ तर्जुमा भइसकेपछि उक्त कानुनी दस्ताबेजहरूसँग तालमेल नखाई कार्यविधि कार्यान्वयनमा भएको जनाएको छ । त्यसैले यस कार्यविधिअनुसार वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना खारेज गर्नुपर्ने उपसमितिको ठहर छ ।
कार्ययोजनाको तर्जुमा प्रक्रिया र कार्यान्वयनमा भएका त्रुटिका कारण तराई, चुरे क्षेत्र, जलाधार क्षेत्र, सिमसार क्षेत्र र भू–क्षयका दृष्टिकोणले संवेदनशील क्षेत्रहरूमा वन विनाश भई गम्भीर वातावरण समस्या निम्तिने प्रतिवेदनमा छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
