निजी अस्पतालमा बिरामी र नर्समाथि दोहोरो शोषण

अस्पतालमा नर्सिङ चार्ज मात्र दैनिक ४८ सय, तर नर्सको तलब महिनाको १७ हजार मात्रै


प्रकाशित मिति : ९ आश्विन २०७७, शुक्रबार ००:००

काठमाडौं, ९ असोज । बिरामीबाट बढीभन्दा बढी शुल्क लिने र नर्सलाई कमभन्दा कम तलब दिन निजी अस्पतालबीच प्रतिस्पर्धा छ । बिरामीबाट सबैभन्दा चर्को शुल्क लिन नाम चलेका अस्पतालले नै नर्समाथि श्रम शोषण गरेका छन् ।

कोभिडका नाममा जथाभावी शुल्क लिएको भनेर काठमाडौंको ह्याम्स अस्पताल पछिल्लो दिन निक्कै विवादमा छ । ह्याम्सले एकै बिरामीबाट दिनमा ३० हजारसम्म असुलेका बिल प्राप्त भएको छ ।

जसमा ‘नर्सिङ चार्ज’ दैनिक चार हजार आठ सय राखिएको छ । एक नर्सले हरेक दिन न्यूनतम पाँचजना बिरामी हेर्छन् । यसरी नर्सिङ चार्जबापत एउटा नर्सको सेवाबाट ह्याम्स जस्ता अस्पतालले दिनको २४ हजार र महिनाको सात लाख २० हजार रुपैयाँ बिरामीबाट असुल्छन् । तर, ह्याम्स अस्पतालले नर्सलाई भने महिनाको १७ हजार मात्र तलब दिएको छ ।

काठमाडौंमा ग्रान्डी, नर्भिक, बी एन्ड बी र मोडेल अस्पतालले नर्सलाई बाँच्न पुग्ने पनि पारिश्रमिक नदिएको सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्राध्यापक गोमादेवी निरौलाको संयोजकत्वमा गठित सरकारी प्रतिवेदन भन्छ, ‘नर्भिक अस्पतालमा स्टार्फ नर्सको तलब ११ हजार ८५ रुपैयाँ छ । मोडलमा १३ हजार, बी एन्ड बीमा १३ हजार एक सय र ग्रान्डीमा १६ हजार मात्र छ ।’

नर्भिक अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रबहादुर सिंहले सरकारी प्रतिवेदनले भनेभन्दा आफ्नो अस्पतालले नर्सलाई दिने तलब धेरै भएको दाबी गरे । ‘हामीकहाँ स्टाफ नर्सको न्यूनतम तलब १७ हजार छ । मन्त्रालयले कसरी प्रतिवेदन बनायो, हामीलाई थाहा भएन ।’

निजी अस्पताल संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुमार थापा नर्सहरूलाई पारिश्रमिक न्यायिक भएको बताउँछन् । कति छ त निजी अस्पतालमा नर्सहरूको तलब भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘एक वर्षभन्दा बढी काम गरेका नर्सको तलब १५ हजारभन्दा कम छैन । एक वर्षको पनि अनुभव छैन भने उनीहरूलाई खाजा खर्च मात्रै दिइएको हुन सक्छ ।’ यसरी पाँच लाखसम्म खर्च गरेर प्रमाणपत्र तह पास गरेका स्टाफ नर्सलाई मासिक जम्मा १५ हजार तलब दिनु पनि ठूलै हो भन्ने निजी अस्पताल संघको भनाइ छ ।

श्रम ऐन इमानपूर्वक लागू नभएकाले नर्सहरू अन्यायमा परेको निरौलाको भनाइ छ । ‘श्रम ऐन, २०४८ बमोजिम नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन गरी न्यूनतम पारिश्रमिक, महँगी भत्ता र सुविधा निर्धारण गरी समसामयिक रूपमा पुनरावलोकन गर्दै लैजानुपर्नेमा त्यस्तो भएको छैन, त्यसैले नर्सहरू अन्यायमा परेका छन्,’ निरौलाले भनिन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०२० लाई नर्स र मिडवाइफहरूको वर्ष घोषणा गरेको छ । तर, यही वर्ष नर्सहरूमाथिको श्रम शोषण बढेको छ, जागिरबाट पनि निकालिएको छ । नर्सिङ संघकी अध्यक्ष प्रा. मनकुमारी राई भन्छिन्, ‘देशभरबाट हजारौँ नर्सले गुनासो गरेका छन् । श्रम शोषणमा परेका नर्सहरू भोलि जागिर नपाइने डरले खुलेर पनि बोल्न सक्दैनन् ।’

१५ वैशाखमा सरकारले राजपत्रमा नै सूचना प्रकाशित गरेर स्वास्थ्यकर्मीको सेवा र सुविधामा कटौती नहुने बताएको थियो । तर, तलब, भत्ता कटौती मात्र होइन, नर्सहरूलाई रोजगारीबाटै निकाल्न थालिएपछि नेपाल नर्सिङ संघले आन्दोलन सुरुवात गरेको हो ।

कोभिड–१९ को समयमा नर्सहरूले भोग्नुपरेको समस्या सुनुवाइ गर्न संघले एउटा समिति नै बनाएको छ । समितिकी सदस्य अम्बिका पौडेलका अनुसार उपत्यकाका १२ वटा अस्पतालले नर्सलाई जागिरबाट निकाल्ने, तलब, सेवा–सुविधा कटौती गरेका छन् । ‘त्यसै पनि नर्सहरूको तलब कम छ । त्यसमाथि यस्तो समयमा जागिरबाट निकाल्ने, तलब, सेवा–सुविधा कटौती गरेपछि नर्सहरू तनावमा छन्,’ अम्बिकाले भनिन् ।

आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेकी ज्योति रानाभाट अस्पतालहरूले नर्सहरूलाई विभिन्न बहानामा सेवा छाड्न दबाब दिएको बताउँछिन् । ‘संक्रमितको उपचारमा लगाउने, तर सुरक्षा सामग्री नदिने, बिरामी भए पनि बिदा नदिनेजस्ता अमानवीय व्यवहार अस्पतालहरूले गर्दै आएका छन् । बिरामीको सेवा गर्दा संक्रमित भएका नर्सलाई आफ्नै अस्पतालमा बेड नदिने, उपचारमा छुट नदिने गरिएको छ,’ उनी भन्छिन् ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेसअन्तर्गतको धुलिखेल अस्पतालमा कार्यरत सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीको सेवासुविधामा ७५ प्रतिशतसम्म कटौती गरिएको छ । स्वास्थ्यकर्मीको चर्को विरोधपछि धुलिखेल अस्पताल प्रशासनले कटौती गरिएको सेवासुविधा फिर्ता गर्ने वाचा गरेको बताउँछिन् अस्पतालकी आइसियू इन्जार्च गायत्री पौडेल ।

चितवनको भरतपुर अस्पतालले स्वास्थ्यकर्मीको तलब, भत्ता कटौती गरेपछि ५ असारमा स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रिए । लकडाउन र निषेधाज्ञाको समयमा अस्पतालबाट टाढा घर भएका नर्सहरूलाई आउजाउको सुविधा दिनुको सट्टा अस्पतालहरूले विनासुविधा काममा आउन दबाब दिएको बताउँछन् नर्सिङ संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश सुब्बा ।

‘लकडाउनका वेला नर्सहरू कसरी अस्पताल आउने भन्ने बन्दोबस्त अस्पतालले गर्नुपर्ने हो । तर, जसरी पनि काममा आउन सक्ने भए आऊ, नत्र राजीनामा देऊ भनेर जबरजस्ती जागिरबाट निकालिएको छ,’ उनले भने ।

बी एन्ड बी अस्पतालले पनि विनाकारण ३० जनाभन्दा बढी नर्सलाई जागिरबाट नै निकाला गर्‍यो । ‘तलब नलिएरै काम गर्छौं भन्दा पनि जागिरबाट निकाले,’ रोजगारीबाट निकालिएकी एक नर्सले भनिन् । अस्पतालले दुई चरणमा गरेर ३० जनाभन्दा बढी नर्सलाई जागिरबाट निकाला गरेको छ ।

विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजमा त अत्याचार भएपछि ५५ जना नर्सले सामूहिक राजीनामा दिएका हुन् । सरकारी स्वामित्वको सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय अंग प्रत्यारोपण केन्द्रबाट पनि १७ जना सेवाबाट हटाइएको छ । नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटीले ७८ जना नर्सको करारनामा रद्द गरेपछि नर्सहरूले विरोध गरे । एक साताको विरोधपछि कलेज आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्दै निकालिएका नर्सहरूको पुनर्नियुक्ति गरेको थियो ।

चितवन मेडिकल कलेजमा कार्यरत नर्सहरू एक दर्जनबढी निकालिएको छ । बी एन्ड बी अस्पतालले पनि २८ जना नर्सलाई हटाउन सूची बनाएको थियो । सुमेरू अस्पताल धापाखेलले पनि करिब २० जनाभन्दा बढी नर्सलाई राजीनामा दिन दबाब दिएको थियो । तर, नर्सहरूको टोलीले अस्पतालमै पुगेर विरोध गरेपछि हाललाई रोकिएको छ । तर, यी अस्पतालमा नर्समाथिको आर्थिक तथा श्रम शोषण भने रोकिएको छैन ।

ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल, ह्याम्स अस्पताल, नेपाल मेडिसिटी अस्पताल, ग्लोबल अस्पताल, वीर अस्पतालले पनि झन्डै एक सय नर्सलाई हटाउन सूची तयार पारेका छन् । ह्याम्स अस्पतालमा दुई दिनअघि मात्रै आन्दोलनरत नर्स पुगेर प्रशासनलाई सचेत गराएका छन् ।

सिभिल अस्पतालका नर्ससहित कर्मचारी आन्दोलनमा छन् । यता सुरक्षाविना सेवामा लगाएको भन्दै बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका सबै नर्सले सेवा छाड्ने चेतावनी दिएका छन् ।

संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुब्बाका अनुसार देशभरका ७५ प्रतिशत अस्पतालले नर्सको तलब–भत्ता कटौती गर्नेदेखि जागिरबाट निकाला गरेका छन् । ‘देशभरका ७५ प्रतिशत अस्पतालले तलब–भत्ता कटौती गर्ने, जागिरबाट निकाल्ने काम गरेका छन् । यस्तो संकटको समयमा नर्सहरूलाई मानसिक तनाव दिएका छन्,’ उनले भने ।

अस्पताल प्रशासनको विरोधमा बोलेपछि जागिर नपाइने डरकै कारण नर्सहरूले आफूलाई परेको समस्या बाहिर सार्वजनिक नगरेको उनी बताउँछन् । ‘अधिकारका लागि बोल्यो भने भोलि जागिर पाइँदैन भन्ने डरले नर्स बोल्नै डराउँछन् । अनि यसैको फाइदा उठाएर अस्पतालले शोषण गर्छन्,’ उनले भने ।

स्वास्थ्य सेवा विभागमातहत नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा छ । नर्समाथि आर्थिक शोषणको मुद्दा यति चर्कंदा पनि महाशाखाले कुनै पहल गरेको छैन । महाशाखाकी प्रमुख रोशनीलक्ष्मी तुइतुई भन्छिन्, ‘नर्सका माग जायज छन्, उनीहरूको जागिर र सुविधाको विषयमा चासो राख्ने र पहल गर्न सक्ने गरी महाशाखालाई कुनै अधिकार छैन । आफूलाई अधिकार नभएको विषयमा हामी बोल्न मिल्दैन । हाम्रो काम त देशमा कति नर्स चाहिन्छ भनेर योजना बनाउने हो ।’

नेपाल नर्सिङ काउन्सिलकी अध्यक्ष प्रा. निरौला श्रम शोषणमा परेका नर्सको आवाज नर्सिङ संघले उठाउनुपर्ने बताउँछिन् । ‘आवाज उठाउने जिम्मेवारी संघको हो, अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो ।’

५० हजार तलब भएका सरकारी चिकित्सकलाई तीन लाख ६० हजारसम्म दिने प्रस्ताव, तर नर्सबारे मौन

सरकारले सरकारी चिकित्सकको सुविधामा ससर्त असाधारण वृद्धिको प्रस्ताव तयार पारेको छ । तलबको सात गुणासम्म भत्ता दिने प्रस्ताव गर्दै सरकारले सरकारी चिकित्सकलाई निजी अस्पतालमा सेवा गर्न प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयार पारेको ‘एक चिकित्सक– स्वास्थ्यकर्मी–एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७’ भन्छ, ‘कुनै पनि सरकारी सेवामा आबद्ध चिकित्सकरस्वास्थ्यकर्मीले एक संस्थाबाहेक अन्यन्त्र काम गर्न पाउने छैनन् ।’

सरकारी चिकित्सकलाई निजी अस्पतालमा प्राक्टिस नगरेबापत तलबको २०० प्रतिशतदेखि ३५० प्रतिशतसम्म ननप्राक्टिस भत्ता दिइनेछ । त्यसैगरी शतप्रतिशत अध्यापन भत्ताको पनि उनीहरू दाबेदार हुनेछन् । विशेषज्ञ डाक्टरहरूले उपत्यकामा शतप्रतिशत र उपत्यकाबाहिर १५० प्रतिशत भत्ता पाउने छन् । सबै चिकित्सकले १२.५ प्रतिशत पेसागत जोखिम भत्ता पनि पाउने छन् ।

तर, नर्सको विषयमा भने सरकार मौन छ । नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार हालसम्म ६० हजार सात सय ९५ नर्स दर्ता भएका छन् । त्यस्तै काउन्सिलमा दर्ता हुनु नपर्ने ३३ हजार सात सय २४ अनमि नर्स छन् । विदेशी आठ सय ४४ गरी नेपालमा जम्मा ९५ हजार तीन सय ६३ जना नर्सिङ पेसामा छन् । तीमध्ये कति सेवामा छन्, कति रिटायर्ड भइसके भन्ने अभिलेख छैन ।

देशभर एक सय २५ सरकारी अस्पतालमा नर्सको कुल दरबन्दी १४ हजार ९९ छ । जसमध्ये नौ हजार नौ सय ५१ सेवामा छन् भने चार हजार एक सय २१ दरबन्दी रिक्त छ । त्यस्तै अनमी नर्सको दरबन्दी १० हजार रहेकामा ६ हजार तीन सय १६ जना कार्यरत रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यसरी सरकारी सेवामा १६ हजार दुई सय ६७ जना सक्रिय छन् ।

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित १० मेडिकल कलेजमा पाँच हजार नर्स कार्यरत छन् । तस्तै देशमा तीन सय ६३ निजी अस्पताल, दुई हजार ६४ निजी क्लिनिक तथा डायग्नोस्टिक सेन्टर रहेका छन् । यी स्वास्थ्य संस्थामा २० हजारको संख्यामा नर्स कार्यरत छन् ।

यसरी निजी क्षेत्रमा मात्रै २५ हजार नर्स कार्यरत छन् । सरकारी र निजी अस्पतालमा गरी ४१ हजार नर्स सेवामा छन् भने करिब ६ हजार नर्स विदेश गएको सरकारी अनुमान छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले केही समयअघि तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा हाल प्रतिवर्ष सरदर सात हजार तीन सय ६६ नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन हुन्छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्