काठमाडौं उपत्यकामा पटके कर लगाएर नदी दोहन, ठेकेदारलाई छुट दिएर अनियमितता


प्रकाशित मिति : September 25, 2020

काठमाडौं, ९ असोज । काठमाडौँ उपत्यकाका नदी नालामा उत्खनन् गरी नदीजन्य पदार्थ ओसारपसार गर्न नपाइने व्यवस्था भए पनि तीव्ररुपमा बालुवा व्यापार फस्टाएको छ ।

स्थानीय तहले बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थको पटके कर लगाएर उत्खनन् गरिरहेका छन् । वासिङ र खानीबाट निस्कने बालुवाका लागि ठेक्का दिएको भनेपनि नदीको बालुवा समेत चोरी निकासी बढिरहेको छ । वाग्मती, मनोहरा, रुद्रमती, विष्णुमतीलगायत नदीको मुहानस्थलका दायाँ बायाँका नगरपालिका क्षेत्रमा बालुवाका चाङ भेटिन्छ । अवैध रुपमा उत्खनन् गरिएको बालुवा राति ओसारपसार हुन्छ ।

गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रवक्ता मनोजकुमार ढुङ्गाना बालुवाको यस्तो व्यापार हुने गरेको स्वीकार गर्दै यो विषय आफूले नगर प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहितको बैठकमा उठाए पनि सुधार हुन नसकेको स्वीकार्नछन् । थप कुरा आफूलाई थाहा नभएकाले नगर प्रमुख सन्तोष चालिसेसँग सम्पर्क गर्न उनले सुझाव दिए ।

यससम्बन्धमा प्रतिक्रिया लिन नगर प्रमुख चालिसेसँग पटक पटक सम्पर्क गर्दा पनि उनी उपलब्ध भएनन् । महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धका प्रहरी प्रमुख नविन कार्की राजधानीमा नदीजन्य पदार्थ निकाल्न नपाइने भए पनि सबै नगरपालिकाले ठेक्का लगाएको बताउँछन् । शङ्खरापुर, कागेश्वरी मनोहरा, गोकर्णेश्वर, बूढानीलकण्ठलगायत नगरपालिकाले पटके करको ठेक्का लगाएका छन् ।

‘नदीजन्य सामग्री निकाल्न नै पाइँदैन भनेपछि कसरी ठेक्का लगाइएको हो, ५० वटा जति अवैध ओसारपसारमा सक्रिय सवारीलाई समाएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढायौँ, डेढ दर्जनलाई मुद्दा चलायौँ, नगरपालिकाले पटके कर काटेकाले कारबाही गर्नुपर्दैन भनी लेखी पठाए, नदीमा बालुवा निकाली रहेका बेला रङ्गेहात पक्रँदा खल्तीमा नगरपालिकाले थमाएको चिट देखाएर उम्केका छन्’, उनले भने ।

अवैध रुपमा बालुवा लिएर हिंडेकामध्ये गोकर्णेश्वरबाट बढी सवारी समातिने गरेको महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धले जनाएको छ । गोकर्णेश्वर–२ मा वाग्मतीसम्म जाने सडकमा नगरपालिकाको बजेटबाट सडक स्तरोन्नति गरिएको छ ।

ठेकेदारलाई छुट

कागेश्वरी मनोहरामा गत वर्ष बालुवाको ठेक्कामा ठेकेदारलाई रु तीन करोड छुट दिएर अनियमितता भएको नगर प्रमुखका प्रत्यासी उपेन्द्र कार्कीले बताए । अग्रिम रु नौ करोडको ठेक्का गरेकामा विभिन्न बहानामा रु तीन करोड छुट दिइएको हो । आफ्ना मान्छेलाई ठेक्का परेपछि नगरपालिकाले करोडौँ छुट दिएर राजश्व काम गरेको उनको आरोप छ । ‘स्थानीय तहमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिक समितिका रुपमा न्यायपालिकाको पनि व्यवस्था भयो, वैधानिक रुपमा प्रतिपक्षीको व्यवस्था नहुँदा स्थानीय सरकार पारदर्शी र जवाफदेही हुन सकेको छैन, विपक्षी दलले उठाएका विषयको सुनुवाइ समेत हुँदैन’, नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ २ नं. क्षेत्रीय सभापति समेत रहेका नेता कार्कीले भने ।

शङ्खरापुर र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले गत आवमा बालुवाको कर उठाउन संयुक्त ठेक्का गरेका हुन् । दुवै नगरपालिकालाई समेट्ने गरी कागेश्वरीले नै ठेक्का गरेको शङ्खरापुर नगरपालिकाका प्रवक्ता हितमान तामाङले बताए ।

त्यसको कागजात सबै कागेश्वरीसँगै भएकाले आफूलाई यस विषयमा थप जानकारी नभएको उनको भनाइ छ । ठेक्काबाट उठेको रकमको ६० प्रतिशत वाग्मती प्रदेश सरकारलाई जाने व्यवस्था छ । बाँकीको ६० प्रतिशत शङ्खरापुर र ४० प्रतिशत कागेश्वरीमा रहने नगर प्रमुख कृष्णहरि थापाले बताए । ठेक्का सम्झौता ढिला भएकाले ठेकेदारले कर नउठाएको समयमा भने छुट दिइएको उहाँको दावी छ ।

कागेश्वरीले वाग्मती र मनोहरा दुवै नदीलाई छुन्छ । नगर प्रवक्ता राजाराम पुडासैनी स्थानीयवासीले घर बनाउन नदीमा जग्गा जोडिएका कारण बालुवा निकाल्ने गरेको स्वीकार्छन् । बालुवा निकालेकालाई घर बनाउन नक्सा पास गर्न नआए कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने उनको भनाइ छ । व्यावसायिक रुपमा निकाल्नेलाई भने कारबाही गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा वाग्मती र मनोहरा किनारमा व्यावसायिक रुपमा समेत बालुवाको थुप्रो लगाएको भेटिएको उनले जानकारी दिए ।

स्थानीयवासीको ध्यानाकर्षण

शङ्खरापुर नगरपालिकामा नगर प्रमुख पदका प्रत्यासी शङ्कर तिवारी बालुवा र प्लटिङलाई स्वीकृति दिने सवालमा नगरपालिका अपारदर्शी रहेको बताउँछन् । नगरको प्रतिपक्षी दलको हैसियतले एक वर्षअघि गराएको ध्यानाकर्षणपछि सुधार हुन नसकेको उनले गुनासो गरे ।

यस विषयमा नगर प्रमुख सुवर्ण श्रेष्ठसँग पटक पटक सम्पर्क गर्दा पनि उनी उपलब्ध भएनन् । नदी किनारमा थुपारिएका बालुवा राति मात्र ओसारिनुले यसभित्र केही छ भन्ने आशङ्का रहेको स्थानीयवासी झपेन्द्र खड्का बताउँछन् ।

उपत्यकाका वाग्मती र यसका सहायक नदीका बारेमा काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना प्रमुख नवराज प्याकुरेल उपत्यकाका नदीबाट बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थ निकाल्न प्रतिबन्ध लगाइएकाले कानूनी कारबाहीको प्रक्रियामा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

आफू केही हप्ताअघि मात्र शहरी विकास मन्त्रालयबाट आयोजनामा सरुवा भई आएकाले यस विषयमा विस्तृत रुपमा बुझ्न लागेको उनले सुनाए । अवैध दोहनका कारण नदी गहिरिँदै गएकाले प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम पनि बढाएको छ । सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका दृष्टिले पनि स्थानीय तहले कुनै कदम नचालेको स्थानीयवासीको गुनासो छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्