कर्जा विस्तार नभएपछि वाणिज्य बैंकहरूबीच विपन्न वर्ग कर्जा खोसाखोस
वाणिज्य बैंकको लगानी २१ अर्बले घट्यो, लघुवित्त मोलमोलाइमा उत्रिए
काठमाडौं, १२ असोज । लकडाउन र निषेधाज्ञाले कर्जा विस्तार सुस्तिएपछि सबैभन्दा बढी असर बैंकहरूले लगानी गर्ने विपन्न वर्ग कर्जामा परेको छ । बैंकहरूबीच विपन्न वर्ग कर्जा खोसाखोस भएपछि एक महिनामै वाणिज्य बैंकहरूको यस्तो कर्जामा २१ अर्ब रुपैयाँले कमी आएको छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार साउनमा बैंकहरूले कुल कर्जाको ६ दशमलव २५ प्रतिशतसम्म विपन्न वर्गमा कर्जा लगानी गरेका थिए । सो अवधिमा बैंकहरूको कुल कर्जा लगानी २८ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा विपन्न वर्गमा १ खर्ब ८० अर्ब लगानी भएको थियो ।
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनको तथ्यांकअनुसार भदौ अन्त्यसम्म वाणिज्य बैंकहरूको लगानी २९ खर्ब ४ अर्ब छ । तर, सो महिना वाणिज्य बैंकहरूको विपन्न वर्गमा ५ दशमलव ४७ प्रतिशत लगानी रहेको एसोसिएसनले जनाएको छ । यस आधारमा विपन्न वर्ग कर्जा करिब १ खर्ब ५९ अर्बमा सीमित भएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरूले विपन्न वर्गमा कुल कर्जा लगानीको ५ प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्छ । सोझै यस्तो लगानी गर्न नसक्ने बैकहरूले लघुवित्त कम्पनीमार्फत लगानी गरेर अनुपात पुर्याउँदै आएका छन् । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्ग कर्जाको ब्याजदर बैंकहरूको आधार दर (कर्जा जारी गर्न लागत जोडेर आउने दर, यही दरका आधारमा कर्जाहरूको ब्याजदर निर्धारण गरिन्छ) भन्दा तल रहेर पनि दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
यो व्यवस्थाले विगतमा महँगो ब्याजमा कर्जा लिइरहेका लघुवित्तहरूले अन्य बैंकबाट सस्तो दरमा कर्जा लिएर पुरानो कर्जा तिर्न थालेका छन् । जसले गर्दा यो क्षेत्रमा लगानी गर्नैपर्ने सीमा व्यवस्थापन गरिरहेका वाणिज्य बैंकहरूलाई समस्या पर्न थालेको छ । एसोसिएसनका अनुसार भदौ अन्त्यसम्म १५ वाणिज्य बैंकको यस्तो लगानी तोकिएको दर (५ प्रतिशत) भन्दा तल छ । यो सीमा नपुगेमा बैंकहरूले चर्को हर्जाना तिर्नुपर्छ ।
‘समग्रमा यस्तो अनुपात पुगेकै देखिन्छ,’ नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले भने, ‘तर, बैंकअनुसार हेर्ने हो भने १५ वटा बैंकलाई समस्या पर्ने देखिएको छ, उनीहरूको कर्जा लगानी सीमाभन्दा तल आएको छ ।’
बैंकहरूले यस्तो सीमा नपुर्याए आफूले लगानी गरेको कर्जाको अधिकतम ब्याजदरबराबर हर्जाना तिर्नुपर्छ । एसोसिएसनका अनुसार अधिकांश यी बैंकहरूमा यस्तो कर्जा सीमा १ प्रतिशत हाराहारीले अपुग छ ।
विपन्न वर्ग कर्जा लगानीको गणना त्रैमासिक रूपमा गरिने र यही आधारमा हर्जाना लगाइने भएकाले अहिले तत्काललाई समस्या छैन । कर्जा लगानी बढाउँदै गर्दा यस्तो सीमा पुर्याउन समय छ । तर, कर्जा लगानी बढ्न नसकेको र त्यही क्षेत्रबाटै कर्जाको माग आउने सुनिश्चितता नभएकाले पनि बैंकहरू अतालिएका छन् ।
वाणिज्य बैंकहरूले यो सीमाभन्दा कम हुने गरी एक-अर्काको ग्राहक नखोस्ने अनौपचारिक सहमति पनि गरेका छन् । तर, यस्तो कर्जा अहिले अन्य वर्गका वित्तीय संस्थाहरूमा पनि सिफ्ट भइरहेको एसोसिएसनको बुझाइ छ ।
विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले पनि कुल कर्जाको ५ प्रतिशत अनिवार्य विपन्न वर्ग कर्जा लगानी गर्नुपर्छ । साउनमा विकास बैंकहरूले करिब १० प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूले करिब ८ प्रतिशत लगानी गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरूमार्फत विपन्न वर्ग कर्जा लगानी गर्दा आवधिक कर्जाअन्तर्गत मात्र लगानी गर्न सक्ने व्यवस्थाले पनि सीमा पुर्याउन समस्या परिरहेको बैंकरहरूको भनाइ छ । यसअघि अधिविकर्ष कर्जा शीर्षकमा पनि विपन्न वर्ग कर्जा लगानी गर्न सकिन्थ्यो ।
तर, सीमा पुगेका बैंकहरूको कर्जा पनि सबै कर्जा विपन्न वर्गमै नगएको हुन सक्ने एसोसिएसनका शर्माको भनाइ छ । उनले भने, ‘त्यसैले यस्तो कर्जालाई अनिवार्यभन्दा पनि दक्षता भएको संस्थालाई नेतृत्व दिने र अन्यले कर्जा जनाउनका लागि केही शुल्क तिरेर सुविधा लिन सक्ने बनाउनु सही देखिन्छ ।’
राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय कृषि विकास बैंकलाई कृषि कर्जाको नेतृत्व लिने विकास गरिरहेको छ । एक बैंकले आफ्नोबाट यस्तो कर्जा सीमा पुर्याउन नसक्दा कर्जा खरिद गरेर पूरा गर्न सक्ने सुविधा दिइएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
