अख्तियार किन आइजीहरुको मतियार
काठमाडौं, १४ असोज । ठुल्ठूला भ्रष्टाचार काण्डलाई तामेलीमा पठाउँदै चोख्याए र दुई हप्ता अगाडि अवकाश लिएका अख्तियार प्रमुख नवीनकुमार घिमिरेले सशस्त्र प्रहरीका चार जना पूर्व आइजिपीको मुद्दामा विशेष अदालतको निणर्यलाई च्यालेन्ज नै गरेनन् ।
०५८ देखि ०७१ बीच सशस्त्र प्रहरीका विभिन्न इकाइमा सामान खरिद गर्दा नक्कली कम्पनी र बिल खडा गरेको अख्तियारकै जिकिर थियो । तीमध्येका एक जना आईजीले ९ करोड १५ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बराबर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ (१) (झ) बमोजिम आठदेखि दश वर्षसम्म जेल सजाय र उच्चपदस्थ अधिकारी रहेका कारण सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप ३ वर्ष जेल सजायँ मागसहित मुद्दा दायर भएको थियो ।
जेल सजायँसहित, बिगो असुल र भ्रष्टाचारअनुरूपको जरिवाना भराउन समेत अख्तियारको माग थियो । विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी, सदस्यद्वय द्वारिकामान जोशी र प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्यको इजलासले कोषराज वन्तसँगै सशस्त्रका आइजिपीहरू शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, वासुदेव ओली र सनतकुमार बस्नेतलाई सफाइ दिएको हो ।
०७२ सालमा दायर मुद्दामा विशेष अदालतले ‘मिसिल संलग्न कागज र प्रमाणबाट भ्रष्टाचार भएको भन्ने आधार नदेखिएको’ कारण देखाउँदै यी प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको हो । त्यतिबेलै अन्तिम फैसला लेखेर न्यायाधीश सरुवा भएका थिए ।
तल्लो अदालतले फैसला गरेपछि त्यसविरुद्ध अख्तियार प्रमुख रहेका घिमिरेले पुनरावेदनसम्म नगरी सबैलाई चोख्याएर बिदावारी भए । दुई-चार हजार घुसमा विशेषको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने अख्तियार यति ठूलो घोटाला विवादमा किन मौन बस्यो भनेर न्याय र कानुन क्षेत्रमा घोर आश्चर्य प्रकट गरिएको छ ।
‘विशेष अदालत ऐनको दफा १७ मा पुनरावेदनसम्बन्धी व्यवस्था छ । फैसला वा अन्तिम आदेशउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले ३५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने भने तापनि ठूलै तामझामसहित मुद्दा चलाउन हतारो गर्ने अख्तियार यति ठूलो केसमा किन सर्वोच्चमा गएन भन्ने प्रश्न र शंका दुवै उठेको छ ।’
गलत ढंगले वा पूर्वाग्रही रूपमा यदि विगतमा मुद्दा चलाइएको थियो भने शारीरिक र मानसिक तनाव, समय, मुद्दाको खर्च, सामाजिक प्रतिष्ठा, महिनैपिच्छे तारिख खेप्ने तीन वर्षसम्मको झन्झट बापतको क्षतिपूर्ति व्यहोनुपर्छ कि पर्दैन ? जनआस्था साप्ताहिकबाट
