डा. युवराज खतिवडा : राजा ज्ञानेन्द्रदेखि प्रधानमन्त्री ओलीसम्मका प्रिय
काठमाडौं, १५ असोज । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र अर्थात् शाही शासनकालमा सत्ताको मुलप्रवाहमा रहेकाहरु अहिले सबै किनारामा बसेर दर्शकको भूमिकामा छन् । ती मध्ये एक मात्रै अपवाद हो, डा. युवराज खतिवडा उनी अहिलेपनि मुलप्रवाहमा छन् ।
तत्कालिन शाही शासन बिरुद्धको आन्दोलनका चर्चित नेताहरु भने दर्शकदिर्घामा बसेर डा. खतिवडालाई बधाई दिइ रहन बाध्य छन् । शाही कालका राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यमा डा.खतिवडा गणतन्त्र आएपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)बाट अवसर पाउने सबैभन्दा व्यक्ति बनेका छन् । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले बनाएको लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सरकारको आयोगका सदस्य डा. खतिवडा विहिबार अमेरिकाका लागि राजदूत बनेका छन् । अर्थमन्त्रीबाट बिदा भएपछि मन्त्रीको हैसियतकै विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त भएर काम थालेको २० दिनमा अमेरिकाका लागि राजदूतमा नियुक्त भएका हुन् ।
२०७७ भदौ १९ मा डा.खतिवडाले अर्थ एवं संचारमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । लगत्तै एक दिनपछि उनलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार बनाइएको हो । अर्थ सल्लाहकार बनेका २० दिन नबत्दिै उनलाई बिहिबार राजदूत बनाइएको छ । डा.खतिवडाको लागि यो ८ औं नियुक्ती हो ।
२०४१ सालमा राष्ट्र बैंकको जागिरबाट वित्तीय क्षेत्रमा प्रवेश गरेका खतिवडालाई २०६६ असारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए। आयोगको उपाध्यक्षमा नौ महिना काम गरेर उनले राजीनामा दिए । लगत्तै ९ चैत २०६६ मा उनी नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरमा नियुक्त भए । त्यसलगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकाल २०७२ मा पुनः राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भए ।
अहिलेको संविधानले सांसद नभएको व्यक्ति मन्त्री बनाउन नपाउने र बनाउनै पर्ने अवस्था भएमा त्यस्तो व्यक्ति मन्त्री भएको ६ महिनाभित्र सांसद बन्नुपर्ने प्रावधान छ । सोही अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको रुपमा संसद प्रवेश गराएर अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिए । राष्ट्रिय सभाको सुरुमा गोला प्रथा गर्दा खतिवडालाई दुई वर्षे कार्यकाल परेपछि उनको गत फागुन महिनामा कार्यकाल सकिएको थियो । त्यसपछि ओलीले थप ६ महिना उनैलाई अर्थमन्त्री बनाए ।
प्रधानमन्त्री ओली फेरि पनि उनलाई नै अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिने योजनामा थिए । तर पछिल्लो समयमा अलोकप्रिय बनेका डा.खतिवडाको पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली बाहेक अरु उभिएनन् ।
नेकपाको घोषणपत्र अनुरुप कार्यक्रम ल्याउन असफल भएपछि उनी पार्टीभित्र अलोकप्रिय बने । उनी अर्थमन्त्रीमा थप रही रहने वाताबरण भएन । अर्थमन्त्री नरहे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र छलफल नै नगरी विहिबार राजदूतमा नियुक्त गरेका छन् ।
