बालुवाटार जग्गा प्रकरण : ३२ करोडको मुद्दा लागेका प्रतिवादी दुई लाख धरौटीमा छुटे

पूर्वमन्त्रीसहित ३३ जना अदालतमा उपस्थित, गच्छदारसहित मुख्य योजनाकार आठ महिनासम्म अनुपस्थित

---

नयाँ पेज

१९ आश्विन २०७७, सोमबार

काठमाडौं, १९ असोज । बालुवाटारस्थित ललितानिवास क्याम्पको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेकोमा करोडौँको बिगोसहित मुद्दा लागेका प्रतिवादीहरू न्यूनतम धरौटीमा छुटेका छन् ।

एक सय ७५ मध्ये ३३ जना प्रतिवादी अदालतमा उपस्थित भएकामा २४ जना केही लाख धरौटीमा तथा नौ जना खोजेको वेला उपस्थित हुने गरी छुटेका छन् ।

तर, मुख्य योजनाकार शोभाकर ढकाल र रामप्रसाद सुवेदीसहित अधिकांश प्रतिवादी अझै उपस्थित भएका छैनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत २२ माघमा एक सय ७५ जनालाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अदालतमा उपस्थित भएकामध्येमा सबैभन्दा धेरै १५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग भएको छ । थोरै मात्र धरौटी माग हुन थालेपछि उपस्थित हुने प्रतिवादीको संख्या बढ्दै गएको विशेष अदालतका एक कर्मचारीले बताए ।

नौ अर्ब आठ करोडको बिगो दाबी गरी मुद्दा दायर भएको थियो । विशेष अदालतका प्रवक्ता उपरजिस्ट्रार पुष्पराज पाण्डेयका अनुसार भदौपछि धमाधम प्रतिवादी उपस्थित हुन थालेका हुन् । उपस्थित हुनेहरूमा हालका जग्गाधनीदेखि पूर्व भूमिसुधारमन्त्रीसम्म छन् ।

६५ जना जग्गाधनीलाई जग्गा जफतका लागि मात्र मुद्दा दायर गरिएको थियो, जसमध्ये नौजना अदालतमा उपस्थित भइसकेका छन् । तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहितका प्रतिवादी भने अझै अदालत पुगेका छैनन् ।

अदालतमा उपस्थित हुने पहिलो प्रतिवादी तत्कालीन मालपोत अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेल हुन्, जो गत ३ चैतमा विशेष अदालतमा उपस्थित भएका थिए । शिवराज अधिकारी र चन्द्रबहादुर सारूको इजलासले उनलाई पुर्पक्षमा पठाउने आदेश दिएको थियो ।

तर, २३ असारमा सर्वोच्चले दुई लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएपछि उनी छुटिसकेका छन् । उनलाई ३२ करोड १९ लाख २० हजार बिगो दाबी गरिएको थियो । उनलाई पुर्पक्षमा पठाउने आदेश भएपछि अन्य प्रतिवादी अदालत जान डराएका थिए । तर, उनी सर्वोच्चको आदेशमा छुटेपछि अन्य प्रतिवादी धमाधम उपस्थित हुन थालेका हुन् ।

३ भदौमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा उपस्थित भए । उनलाई १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको छ । हालसम्म उपस्थित भएकामध्ये सबैभन्दा धेरै धरौटी उनीसँगै मागिएको छ । उनलाई २ करोड ३६ लाख ८५ हजार पाँच सय बिगो दाबी गरिएको थियो ।

२८ भदौमा नासु श्रीहरि पुडासैनी उपस्थित भएकोमा उनी ५० हजार धरौटीमा छुटे । ३१ भदौमा उपस्थित मालपोतका तत्कालीन खरिदार श्यामकुमार क्षत्री पनि ५० हजार धरौटीमा छुटे । ४ असोजमा उपस्थित मोहम्मद साबिर हुसैन दुई लाख तथा गुठी संस्थानका वरिष्ठ सहायक रामेश्वर बिडारीसँग ५० हजार रुपैयाँ धरौटी लिइएको छ ।

५ असोजमा उपस्थित तीन प्रतिवादीमध्ये सुब्बा टीकाबहादुर बिसीलाई एक लाख धरौटी लिइएको छ । सचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई पाँच लाख र गुठी संस्थानका सहायक प्रशासक जयप्रसाद रेग्मीलाई तीन लाख रुपैयाँ धरौटी लिई छाडिएको विशेष अदालतले जनाएको छ । ६ असोजमा गुठी संस्थानका कर्मचारी नवराज पौडेल र शैलेन्द्र पौडेललाई ५०-५० हजार रुपैयाँ धरौटी लिने आदेश भएको छ ।

८ असोजमा उपस्थित भूमिसुधारका शाखा अधिकृत इन्द्रप्रसाद ढुंगानालाई दुुई लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न विशेषले आदेश दिएको छ । ११ असोजमा भूमिसुधारका तत्कालीन सहसचिव तेजराज पाण्डे तीन लाख तथा मालपोतका उपसचिव लक्ष्मीनारायण उप्रेतीलाई ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको छ ।

तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठसँग ९ करोड ७५ लाख ७५ हजार बिगो दाबी भएकोमा पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका छन् । भूमिसुधारका महानिर्देशक रुद्रकुमार श्रेष्ठलाई चार लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको छ ।

यस्तै, इन्द्रकुमार थापा क्षत्रीलाई एक लाख रुपैयाँ धरौटी मागिएको थियो । उनीहरू तीनैजना १२ असोजमा विशेष अदालतमा उपस्थित भएका हुन् । १३ असोजमा प्रमुख मालपोत अधिकृत टीकाराम घिमिरे र गुठी संस्थानका उपप्रशासक हरिबोल आचार्य अदालतमा उपस्थित भएका छन् । उनीहरूलाई क्रमशः पाँच लाख र तीन लाख रुपैयाँ धरौटी मागिएको छ ।

१५ असोजमा उपस्थित तत्कालीन सहसचिव जितबहादुर थापा, कामु गुठी प्रशासक दिलीपकुमार भट्ट र डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत दिनेशकुमार शर्मा तीन-तीन लाख धरौटीमा छुटेका छन् । १८ असोजमा उपस्थित भएका गुठी संस्थानका प्रशासक सेमन्तराज चापागाईंसँग तीन लाख रुपैयाँ धरौटी मागिएको छ ।

जोसँग मागिएन धरौटी

३ भदौमै उपस्थित भएका हालका जग्गाधनी मनोजकुमार केडियालाई भने खोजेको बखत उपस्थित गराउने गरी छाड्ने आदेश भएको विशेषका उपरजिस्ट्रार इन्द्रकुमार खड्काले जानकारी दिए । २५ भदौमा उपस्थित भएका जग्गाधनी द्वारिकादेवी श्रेष्ठ र नितु गुरुङलाई पनि आवश्यकता परे उपस्थित गराउने गरी छाडिएको छ । जग्गाधनीसँग बिगो दाबी नगरी मुद्दा दायर भएको थियो ।

२९ भदौमा उपस्थित धर्मशोभा शाक्य पनि आवश्यकता परेको वेला उपस्थित हुने गरी छुटेकी छिन् । ३१ भदौमा अदालत पुगेकी जग्गाधनी माया शेर्पा गौचनसँग धरौटी माग भएन । ६ असोजमा उपस्थित जग्गाधनी उमा प्रसाईंलाई खोजेको बखत हाजिर हुने गरी अदालतले छाडेको छ ।

११ असोजमा जग्गाधनी भारती पाण्डेलाई धरौटी मागिएन । १५ असोजमै जग्गाधनी गायत्री कंसाकारसँग धरौटी माग भएन । यस्तै, १८ असोजमा उपस्थित भएका केशव तुलाधार पनि खोजेको वेला उपस्थित हुने कागज गरेर छुटेका छन् ।

गच्छदारसहित प्रमुख प्रतिवादी अझै उपस्थित भएनन्

मन्त्रिपरिषद्कै निणर्यका आधारमा जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्को निणर्यउपर छानबिन गर्न नपाउने भन्दै अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल तथा बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निणर्य गर्‍यो । तर, प्रस्ताव लैजाने मन्त्रीउपर भने मुद्दा चलाइएको थियो ।

कांग्रेस नेता तथा तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी, तत्कालीन भौतिक मन्त्रालयका सचिव तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव तथा पूर्वमन्त्री छविराज पन्त उपस्थित भएका छैनन् । यस प्रकरणमा मुख्य ठानिएका ढकाल र सुवेदी पनि सम्पर्कमा नआएको विशेष अदालतले जनाएको छ ।

व्यवसायी मीनप्रसाद गुरुङ, सोही प्रकरणका कारण निलम्बनमा परेका न्यायाधीश विनोद गौतम, रुक्मशमशेर राणा तथा उनको खलक पनि उपस्थित भएका छैनन् । अख्तियारले सबैलाई फरारका रूपमा मुद्दा चलाउँदा अहिले म्याद तामेलीमा समय लागेको र मुद्दामा ढिलाइ भएको विशेष अदालतका कर्मचारीहरू बताउँछन् । प्रतिवादीमध्ये अधिकांशको म्याद तामेली भइसकेको छ । म्याद तामेली भएको ३० दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुनुपर्छ । मुद्दा दायर गरिएकामध्ये तत्कालीन नासु युद्धबहादुर श्रेष्ठको मृत्यु भइसकेको छ ।

सिआइबीको छानबिन लम्बियो

बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा हिनामिनाको छानबिन प्रहरीले पनि गर्दै आएको छ । जाहेरी दर्ता भएको आठ महिना बित्दा पनि कोही पक्राउ परेका छैनन् ।

गत वर्ष माघ अन्तिम साता गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल समरजंग कम्पनीले यससम्बन्धी छानबिन र कारबाहीको मागसहित प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)मा जाहेरी दिएको थियो । ठगी र किर्ते मुद्दामा कारबाहीको मागसहित जाहेरी परेकोमा सिआइबी अहिले कागजपत्रको अध्ययनमै अल्झिएको छ । अनुसन्धान निरन्तर चले पनि कोरोना संक्रमणले छानबिनमा ढिलाइ भएको सिआइबीले जनाएको छ ।

देशका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू मुछिएको प्रकरण भएकाले यो मुद्दाको अनुसन्धान निकै चुनौतीपूणर् रहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन आयोगले ठगी र किर्ते मुद्दाको अनुसन्धान सिआइबीबाट गर्न सिफारिस गरेअनुसार प्रहरीबाट छुट्टै अनुसन्धान भएको हो । सिआइबीले १० महिना लगाएर विस्तृत छानबिन गरी गत पुसमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा जाहेरी परेपछि कानुनी कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको हो ।

उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू संलग्न भएको यो प्रकरणमा प्रहरीले अख्तियारको समेत प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अनुसन्धान अघि बढाएको छ । सिआइबीले दुई सयभन्दा धेरै व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर गर्नुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन गत माघमै दिएको थियो ।

तर, समरजंग कम्पनीको नामबाट ती सबैको नाममा किटानी नपरेकाले पनि अनुसन्धानमा समस्या भएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । तल्लो तहका व्यक्तिविरुद्ध किटानी परे पनि उच्चपदस्थविरुद्ध परेको छैन । किटानी नपरेका व्यक्तिविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्न समस्या हुने भएकाले पनि अनुसन्धानले अपेक्षित गति लिन नसकेको हो ।

सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएसँगै सरकारी कार्यालय खुलेपछि भने अनुसन्धानले तीव्रता पाएको छ । मालपोत, गुठीलगायत कार्यालयबाट आउनुपर्ने जवाफ आउन थालेको अनुसन्धानमा आबद्ध एक प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।

सिआइबीले मोही बनाइएका व्यक्तिदेखि सहयोगी भूमिकामा रहेका अन्य व्यक्तिलाई कार्यालयमा बोलाएर कागज गरिरहेको छ । लकडाउनले केही समय अनुसन्धान रोकिए पनि हाल अनुसन्धान अघि बढेको सिआइबीका निर्देशक डिआइजी सहकुल थापा बताउँछन् । जटिल मुद्दा भएकाले पनि अनुसन्धानमा लामो समय लागेको उनको भनाइ छ ।

प्रतिवादीहरू थपिन सक्ने

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको प्रधानमन्त्रीनिवाससँगै जोडिएको करिब एक सय ३६ रोपनी जग्गा पटक-पटक विभिन्न व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेर बिक्री गरिएको थियो ।

यसमा मालपोत, नापी, गुठी र सरमजंग कम्पनीकै कर्मचारीको मिलेमतो थियो । बिचौलियाले मन्त्रीहरूलाई समेत प्रभावमा पारी मन्त्रिपरिषद्बाटै पटक-पटक निणर्य गराएर जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएका थिए । नक्कली कागजपत्रसमेत राखेर झुक्याई निणर्य गरिएको थियो ।

कांग्रेस नेता सुवणर्शमशेर राणाको जग्गा पञ्चायतकालमा सरकारले अधिग्रहण गरेकामा जफत गरेको भन्दै गलत व्याख्या गरेर ०४९ मा एक सय १६ रोपनी उनका सन्तानलाई फिर्ता दिने निणर्य सरकारले गरेको थियो ।

जफत गरिएका जग्गा मात्र फिर्ता गर्ने सरकारले निणर्य गरेकामा अधिग्रहण गरिएको जग्गा कर्मचारीको मिलेमतोमा फिर्ता गरिएको थियो । केही भूमाफियाले थाहा पाएपछि मोही उचाल्ने भन्दै मुद्दा हाल्न लगाएर चलखेल सुरु गरेका थिए । पछि छुट जग्गा दर्ता, प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तार तथा नक्कली मोही खडा गरेर थप जग्गा हिनामिना भएको थियो ।

त्यसमा माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट समेत नीतिगत निणर्य भएको थियो । तर, नीतिगत निणर्य अख्तियारको क्षेत्राधिकार नपर्ने भन्दै आयोगले मुद्दा दायर नगर्ने निणर्य गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तत्कालीन मन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठविरुद्ध भने मुद्दा दायर भएको थियो । त्यस्तै, अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, पूर्वसचिवहरू दिनेशहरि अधिकारी, छविराज पन्तविरुद्ध समेत अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । मीनबहादुर गुरुङलगायत केही ठूला व्यवसायीसमेत यसमा मुछिएका छन् । बिचौलिया सुवेदी र ढकाल अनुसन्धानको केन्द्रबिन्दुमा छन् ।

अख्तियारले मुद्दा दायर गर्दा बकस पाउने कर्मचारीलाई भने मुद्दा दायर गरेन । जग्गा फिर्ता गर्ने कागज गरेको भन्दै नेकपाका नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीन तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई भने मुद्दा नचलाउने निणर्य भएको थियो । जब कि त्यस्तो सुविधा अन्य जग्गाधनीलाई थिएन ।

प्रहरीले पनि बकस पाउनेदेखि अख्तियारबाट उन्मुक्ति पाएकालाई समेत छानबिनको दायरा ल्याउने तयारी गरेको छ । कुनै दबाब नआए अख्तियारले दायर गरेकोभन्दा धेरै प्रतिवादीविरुद्ध मुद्दा दायर हुने सिआइबी स्रोत बताउँछ । ‘अख्तियारलाई जस्तो हामीलाई कानुनले बाँधेको छैन,’ सिआइबीका एक अधिकारी भन्छन्, ‘हाम्रो अनुसन्धानमा अख्तियारबाट मुद्दा चलेकाभन्दा उपल्लो व्यक्तिहरू पनि प्रतिवादी हुन सक्छन् ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट