पाँचौं प्रदेश लुम्बिनी, राजधानी देउखुरी
बुटवल-भैरहवा करिडोर वित्तीय तथा रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासी सांस्कृतिक र पर्यटकीय राजधानी
बुटवल, २१ असोज । प्रदेश सरकार गठनको ३० महिनासम्म राजनीतिक दाउपेच र प्रतिष्ठाका लडाइँले थाती प्रदेश ५ को नाम र स्थायी राजधानी मंगलबार टुंगिएको छ ।
प्रदेश सभाले औपचारिक रूपमा नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी देउखुरी बनाउने प्रस्ताव दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेको छ । सरकारले दुईतिहाइ मतको दम्भले गलत निणर्य गरेको विपक्षी कांग्रेसले आरोप लगाएको छ ।
मतदानलगत्तै प्रदेश सभाको दुईतिहाइ बहुमतले राजधानी देउखुरी र लुम्बिनी प्रदेश नामकरण भएको सभामुख पूणर्बहादुर घर्तीले जानकारी दिए । यद्यपि, नाम र राजधानी टुंग्याउने विषयमा सर्वसम्मत भने हुन सकेन । सरकारको प्रस्तावमा कांग्रेसले औपचारिक रूपमा असहमति राखे पनि राजधानीको पक्षमा उसका पाँच सांसदले मतदान गरेका छन् ।
राजधानीका पक्षमा तीन र नामकरणका पक्षमा दुई सदस्य तटस्थ बसे । कुल ८७ सदस्य रहेको प्रदेश सभामा सभामुख घर्ती र कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य सुरेन्द्रबहादुर हमाल मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएनन् । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता श्याम श्रेष्ठले ८६ जना सांसदको हाजिरी रहेको र हमाल अनुपस्थित रहेको बताए ।
प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी देउखुरी हुने प्रस्तावमा भएको मतदानमा पक्षमा ६९ र विपक्षमा १३ तथा लुम्बिनी प्रदेश नामकरणका पक्षमा ७९ र विपक्षमा चार मत परेको सभामुख घर्तीले सदनलाई जानकारी दिए । राजधानीका पक्षमा सभामुखबाहेक नेकपाका ६०, कांग्रेसका पाँच र समाजवादी पार्टीका चार मत परेका छन् । सभामुखसहित नेकपाका ६१ सांसद छन् ।
पार्टीले राजधानीका विषयमा प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरे पनि कांग्रेसका पाँच सांसदले ह्विप उल्लंघन गरे । प्रदेशको पश्चिम क्षेत्रका सांसदहरू डिल्लीबहादुर चौधरी, भुवनेश्वर चौधरी, अर्जुन श्रेष्ठ, शंकर गिरी र मोहम्मद याकुब अन्सारीले पार्टी ह्विप उल्लंघन गर्दै सरकारको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरे ।
ह्विप उल्लंघन गर्नेलाई सामान्य कारबाही गर्ने संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रकुमार कनौडियाले बताए । दलको बैठकमा उनीहरूले आफूहरूको राजनीतिक भविष्यका लागि राप्ती उपत्यका देउखुरीका पक्षमा मतदान गर्नुपर्ने बाध्यता भएको सुनाएका थिए । प्रदेश सभामा कांग्रेसका १९ सांसद छन् । सोमबार तोडफोडमा उत्रेको कांग्रेस मंगलबारको मतदान प्रक्रियामा भने शान्तिपूणर् तरिकाले सहभागी भयो ।
राजधानीको पक्षमा जनता समाजवादी पार्टीका सहसराम यादव, विजयबहादुर यादव, पुर्मती ढेंगामगर, सुमन शर्मा रायमाझीले मत दिएका छन् । समाजवादी पार्टीका सन्तोषकुमार पाण्डे र कल्पना पाण्डे मतदानमा सहभागी भएनन् । त्यस्तै, राजमो सांसद तारा जिसी पनि राजधानीका विषयमा मतदानमा सहभागी भइनन् ।
८७ सदस्यीय संसद्मा लुम्बिनी प्रदेश नामकरणका पक्षमा ७९ र विपक्षमा चार मत परेको सभामुख घर्तीले सदनलाई जानकारी दिए । तर, सदनमा ८६ जनाको मात्रै हाजिरी थियो । पक्षमा नेकपाका ६० र कांग्रेसका १८ मत परे । राजमो सांसद तारा जिसीले नामको पक्षमा मतदान गरिन् । तर, कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य हमाल अनुपस्थित रहे । सभामुख पनि मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएनन् ।
नामकरणका विपक्षमा जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरू सहसराम यादव, विजयबहादुर यादव, पुर्मती ढेंगामगर र सुमन शर्मा रायमाझीले मतदान गरे । सहसराम यादवले नामबारे आफूहरूले संशोधन प्रस्ताव राखेकाले विपक्षमा मतदान गरेको बताए । तर, जनता समाजवादीकै सांसदहरू सन्तोषकुमार पाण्डे र कल्पना पाण्डे नामकरणको विषयमा भएको मतदानमा पनि सहभागी भएनन् ।
प्रदेश नामकरण र स्थायी राजधानीको प्रस्तावमाथि कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका चारजना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । कांग्रेसका रमा अर्याल र पुष्पा थरुनी तथा जनता समाजवादी पार्टीका सहसराम यादव र पुर्मती ढेंगामगरले संशोधन दर्ता गराएका थिए ।
रुपन्देहीबाट समानुपातिक सदस्य कांग्रेस सांसद पुष्पा थरुनीले अस्थायी मुकाम रुपन्देहीलाई नै स्थायी राजधानी तोकियोस् भन्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेकी थिइन् ।
कांग्रेसकै सांसद रमा अर्यालले पूर्वमा नवलपरासी पश्चिमको बर्दघाट नगरपालिका, उत्तरमा पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका, दक्षिणमा रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका र पश्चिममा कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाको बीचभागमा राजधानी तोक्नुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गरेकी थिइन् । उनी रुपन्देहीबाट समानुपातिक सदस्य हुन् ।
नाम लुम्बिनी बनाउने प्रस्तावमा एउटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता सहसराम यादव र पुर्मती ढेंगामगरले संयुक्त रूपमा प्रदेशको नाम थारुहट-अवध-मगरात नामकरण गर्न माग गर्दै संशोधन दर्ता गराएका थिए । तर, सुरुमै सरकारको प्रस्ताव पारित भएकाले संशोधित प्रस्तावमाथि मतदान भएन ।
राजधानी दाङ र बुटवल बनाउने विषयमा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल र मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलबीच प्रतिष्ठाको लडाइँ थियो । मुख्यमन्त्री दाङ र महासचिव बुटवल स्थायी राजधानीको पक्षमा थिए । तर, अन्तिम समयमा नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दाङमा राजधानी बनाउने सहमतिमा पुगेपछि प्रदेश सरकारले नाम र राजधानीको विषय टुंग्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।
प्रदेश सभाको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीले पेस गरेको दाङको राप्ती गाउँपालिका, गडवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाले चर्चेको राप्ती नदी किनारको मैदाने भाग राप्ती उपत्यका देउखुरीलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकियोस् भन्ने सरकारको प्रस्ताव दुईतिहाइ मतले पारित भएको हो । हाल प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवल छ ।
प्रदेश सभाको मंगलबारको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ र प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्न प्रस्ताव पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेपछि सभामुख घर्तीले मतदान प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए ।
प्रस्ताव पारितसँगै प्रदेश सभाको छैटौँ अधिवेशन अन्त्य भएको छ । प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले प्रदेश सरकार प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (२) बमोजिम संवत् ०७७ असोज २० गते मंगलबार राति १२ बजेदेखि प्रदेश सभाको चालू छैटौँ अधिवेशन अन्त्य गरेका छन् ।
बुटवल-भैरहवा करिडोरलाई वित्तीय राजधानी, तर उद्योगी-व्यवसायी आक्रोशित
प्रदेश ५ सरकारले रुपन्देहीको बुटवल-भैरहवा करिडोरलाई वित्तीय राजधानी बनाउने निणर्य गरेको छ । मंगलबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीलाई सांस्कृतिक र पर्यटकीय राजधानी बनाउने निणर्य पनि गरेको छ । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र बुद्धसँग सम्बन्धित क्षेत्र उजागर गर्ने भन्दै यी तीन जिल्ला सांस्कृतिक र पर्यटकीय राजधानीका रूपमा समेटिन लागेका हुन् ।
तर, सरकारले प्रदेश ५ को राजधानी दाङ लैजाने प्रस्ताव प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेपछि रुपन्देहीका उद्योगी-व्यवसायी आक्रोशित भएका छन् । आर्थिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय सबै हिसाबले महत्वपूणर् मानिएको क्षेत्रमा भएको अस्थायी सदरमुकामलाई नै राजधानी घोषणा नगरी दाङ लैजाने प्रस्ताव गलत भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
सरकारले प्रदेश सभाबाट राजधानी र नामकरणसम्बन्धी प्रस्ताव पास गर्ने तयारी गरिरहेका वेला उनीहरूले प्रस्ताव पास भए नेकपाबाट आफूहरूले राजीनामा दिने घोषणासमेत गरेका थिए ।
उद्योगी-व्यवसायीले बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेश राजधानी रुपन्देहीमै राख्न माग गर्दै प्रदेश सभाबाट सार्ने निणर्य भए पार्टीबाट राजीनामा दिने चेतावनी दिएका थिए । विभिन्न ३५ संस्थामा आबद्ध २२ सय ४९ जना पार्टी सदस्यले पार्टी छाड्ने घोषणा गरेका थिए ।
कालो दिनका रूपमा मनाउन कांग्रेस रुपन्देहीको अपिल
रुपन्देहीबाट राजधानी सार्ने निणर्यविरुद्ध कांग्रेस रुपन्देहीले मंगलबारलाई कालो दिनका रूपमा मनाएको छ । निणर्यलगत्तै कांग्रेस रुपन्देहीका सभापति अब्दुल रज्जाकले विज्ञप्ति जारी गर्दै राजधानी सारिएको दिनलाई कालो दिनका रूपमा मनाउन जिल्लावासीमा अपिल गरे ।
उनले मंगलबार साँझ ७ बजे आधा घन्टा घरका बत्ती निभाएर विरोध जनाउन अपिल गरेका थिए । जनताको भावनामा गहिरो चोट पुुर्याउने सरकार र त्यसका मतियारविरुद्ध उपयुक्त मूल्यांकन हुने उनको विज्ञप्तिमा छ ।
कहाँ होइन कस्तो बनाउने भन्ने आधारमा राजधानी प्रस्ताव : मुख्यमन्त्री
लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताविपरीत प्रदेशको स्थायी राजधानी : कांग्रेस संसदीय दलका नेता
मतदानअगाडि संसद्मा बोलेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशको समग्र विकासलाई ध्यान दिएर नयाँ स्थानमा राजधानी प्रस्ताव गरिएको बताएका थिए ।
प्रदेशको प्रस्तावित राजधानी अर्घाखाँची र दाङ क्षेत्रलाई समेटेर प्रस्तावित भालुवाङ क्षेत्रले सिंगो प्रदेशको साझा मनोविज्ञानलाई प्रतिनिधित्व गर्ने उनको भनाइ थियो । बहुमतका आधारमा नभई संसदीय सुझाब समितिको राय र विज्ञ समूहको सुझाबअनुसार नै राजधानी दाङ तोकिएको उनले दाबी गरे ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले समिति र विज्ञको सुझाबमा पहिलो नम्बरमा दाङ, दोस्रोमा रुपन्देही र तेस्रोमा कपिलवस्तु राजधानीका लागि उपयुक्त स्थान भएको सुझाब दिइएको र त्यसैअनुसार उपयुक्त स्थानमा स्थायी राजधानीको प्रस्ताव गरेको दाबी गरे ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले कहाँ राजधानी बनाउने होइन कस्तो राजधानी बनाउने भन्ने कुराका आधारमा राजधानी प्रस्ताव गरिएको बताए । नमुना व्यवस्थित सहर बनाउने योजनाअनुसार प्रदेश राजधानी तोकिएको उनको भनाइ थियो ।
तर, बैठकको सुरुमा बोल्दै कांग्रेस नेता वीरेन्द्रकुमार कनौडियाले सरकारले राजधानीको विषय शक्तिको बलमा पास गराउन खोजेको आरोप लगाएका थिए । उनले ठाउँका बारेमा कांग्रेसले कुरा नउठाएको विधि र प्रक्रियाको विषय उठाएको बताए । कनौडियाले लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताविपरीत प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणसम्बन्धी प्रस्ताव आएकाले विरोध जनाएको बताए ।
प्रदेशको राजधानी दाङ राख्ने विषयमा आपत्ति नभए पनि त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न नेता कनौडियाले सरकारसँग माग गरे । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
