निजी स्रोतका २८ हजार शिक्षक तलबबाट वञ्चित
काठमाडौं, २५ असोज । देशकै नमुना माध्यमिक विद्यालयमध्येको नारायणी माध्यमिक विद्यालयमा दरबन्दीमा भन्दा निजी स्रोतका शिक्षक बढी छन् ।
शिशुदेखि कक्षा १२ सम्म अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै माध्यमबाट पढाइ हुने यो विद्यालयमा ४० जना मात्रै दरबन्दीका शिक्षक छन् भने ४७ जना निजी स्रोतका । दरबन्दीका शिक्षकलाई सरकारले दिने तलब खुवाइए पनि निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब खुवाउने समस्या भएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक (प्रअ) पूर्णप्रसाद दवाडी बताउँछन् ।
‘निजी स्रोतका शिक्षकलाई मात्रै हामीले मासिक पाँच लाख रुपियाँ तलब दिनुपर्छ । कोरोनाले केही महिना यता विद्यालय बन्द हुँदा हामीले निजी स्रोतबाट राखिएका शिक्षकलाई तलब खुवाउन सकेका छैनौं’, प्रअ दवाडीले भने ।
दुई हजार पाँच सयभन्दा बढी विद्यार्थी रहेको यो विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप अनुसार शिक्षक दरबन्दी नहुँदा निजी स्रोतमा शिक्षक राख्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ । उनी थप्छन्, ‘असारसम्म त हामीले बनाउँदै गरेको विद्यालय भवनको निर्माणको काम रोकेर त्यसको बजेटले शिक्षकलाई तलब दिएका हौँ । अहिले त साउन यता तलब दिएको छैन । दशैँको मुखमा न उहाँहरूलाई तलब दिन सकिन्छ न त विद्यालयमा नियमित पढाऔँ भन्न सकिन्छ ।’
निजी स्रोतका शिक्षकलाई दिइने तलबको स्रोत विद्यार्थीबाट लिइने चन्दा रकम नै भएको जनाउँदै उनले त्यो रकम उठाउन नपाइने भएपछि समस्या भएको बताए । यो समस्या अहिले नेपालभित्रका झण्डै २८ हजार निजी स्रोतका शिक्षकले भोगिरहेको नेपाल शिक्षक महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष बाबुराम थापा बताउँछन् ।
‘विद्यालयले नै आन्तरिक स्रोतमा तलब भत्ता खुवाउने गरी निजी स्रोतमा शिक्षक राख्ने प्रक्रिया नै गलत छ’, उनले भने, ‘विद्यार्थीको चापका आधारमा शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था नहँुदा विद्यालय आफ्नै शिक्षकलाई तलब खुवाउन नसक्ने समस्यामा छन् ।’
भरतपुर महानगरभित्रैको राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय स्वशीमा कार्यरत छ जना निजी स्रोतका शिक्षकले वैशाखदेखि तलब खान पाएका छैनन् । शिक्षक विनिता श्रेष्ठले वैशाखदेखि तलब नपाएको र आफूजस्ता शिक्षकको जागिर नै जोखिममा परेको गुनासो गरे ।
‘हामीलाई न तलब दिइएको छ, न तिमीहरू पढाउनै छाड भनिएको छ’, उनले भने, ‘दशैंको मुखमा पनि हामीले तलब नपाए कैले तलब पाउने, ?’ उनको प्रश्न थियो ।
विद्यालय व्यवस्थापन विषयमै विद्यावारिधि गरेका पूर्वसचिव डा. शर्मा २०५८ साल यता विद्यालयमा दरबन्दी नै कायम नहँुदा अहिले विद्यालयले समस्या भोगिरहेको तर्क गर्छन् । शिक्षा तथा मानव विकास केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतम निजी स्रोतका शिक्षकको जिम्मेवारी केन्द्रले लिन नसक्ने बताउँछन् ।
‘निजी स्रोतका शिक्षक राख्ने विद्यालयले नै तलबको जिम्मेवारी लिनुपर्छ त्यो सरकारले लिन सक्दैन’, उनले भने । भरतपुर महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा झण्डै तीन सय जना निजी स्रोतका शिक्षक छन् । गोरखापत्र दैनिकबाट
