प्रचण्डले ओलीलाई भने,‘कर्णालीको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दिनुहोस्’
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाही विरुद्ध दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गराउन अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेका छन्। कर्णालीको अविश्वास प्रस्ताव पार्टी एकता र स्थायी कमिटीको बैठकका निर्णय भावनाविपरित रहेको प्रचण्डको भनाई छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड बीच बिहान झण्डै २ घन्टा भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध आफ्नै पार्टीका सांसदले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावका विषयमा छलफल भएको छ ।
छलफलमा प्रचण्डले ओलीलाई भनेका थिए, ‘कर्णाली प्रदेशमा जे भएको छ त्यो पार्टी एकता र स्थायी कमिटीको बैठकका निर्णयको भावनाविपरित छ । ‘कर्णालीको विषयले बन्दै गरेको पार्टीको एकता फेरि विवादमा पर्ने देखियो । तपाईँले जे गर्न लगाउनु भयो, त्यो नितान्त गलत छ । पार्टी एकताको खिलापमा तपाईँ जानु भयो, यसले राम्रो गर्दैन । त्यसैले तत्काल यो मिलाउनुस् ।’
प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न अघि खुमलटारमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग अविश्वास प्रस्तावको विषयमा छलफल गरेका थिए । यसैगरी आफूनिकट वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा लगायतका कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरुसँग परामर्श गरेका थिए।
के भएकाे हाे कर्णालीमा ?
आइतबार नेकपाका १८ सांसदहरूले मुख्यमन्त्री शाहीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । तर अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेहरु कुनै एउटा समूहका मात्रै भने छैनन् । पार्टीभित्र सक्रिय तीन गुट अर्थात् प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकट तिनै समूहका सांसद मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा उभिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री शाहीले काम गर्न नसकेको भन्दै नेकपा प्रदेशसभा संसदीय दलको विधान २०७५ को नियम २४ (१) बमोजिम संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध विश्वास नभएकोले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । ४० सदस्सीय कर्णाली प्रदेशमा नेकपाका ३३ जना सांसद छन् । जसमध्ये एकजना सभामुख भएकाले बाँकी ३२ जना सांसद यो प्रक्रियामा सहभागी बन्न पाउछन् । ३२ जना सांसदमध्ये १८ जनाले मुख्यमन्त्री तथा दलका नेता शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । ३३ सांसद मध्ये २० जना पूर्वएमाले र १३ जना पूर्वमाओवादीबाट सांसद भएका हुन् ।
आइतबार सांसद यामलाल कँडेलको अगुवाइमा भएको १८ जना सांसदको हस्ताक्षर प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहलाई बुझाइएको छ । १८ मध्ये ८ जना कँडेल अर्थात् प्रधानमन्त्री ओल निकट, ७ मन्त्री समेत रहेका नेता प्रकाश ज्वाला अर्थात् वरिष्ठ नेता नेपाल निकट छन् । ३ जना भने पूर्वमाओवादी निकट हुन् ।
केन्द्रको छायाँ की मुख्यमन्त्रीको अलोकप्रियता ?
धेरैले अनुमान गरेका छन्, ‘पार्टी केन्द्रको गुटको छायाँ प्रदेशमा देखियो ।’ तर हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरुको अनुहार हेर्दा यो अनुमान गलत साबित हुन्छ, किनभने हस्ताक्षर गर्नेमा कुनै एउटा समूहका मात्रै छैनन् ।
यो विद्रोहको अगुवाई गर्ने नेता हुन्, यामलाल कँडेल । जो प्रधानमन्त्री ओली निकट मानिन्छन् । कँडेल मुख्यमन्त्री हुने योजना बनाएर गत निर्वाचनमा प्रदेश सभामा चुनाव लडेका थिए । तत्कालिन एमाले बहुमत आएपछि उनी झनै उत्साहित थिए । तर, भागबन्डामा पूर्व माओवादीको भागमा परेपछि उनको मुख्यमन्त्री बन्ने सपना अधुरै थियो ।
चौथो प्रयासमा कँडेल सफल
अविश्वासको प्रस्तावको प्रयास यो पहिलो भने होइन । कँडेलको नेतृत्वमा चौथो पटक भएको प्रयासमा मात्रै सफल भएको हो । यसअघिको प्रयासलाई भने आर्थिक मामिला मन्त्री रहेका प्रकाश ज्वालाको नेतृत्वमा असफल बनाइएको थियो । मुख्यमन्त्री शाहीले वरिष्ठ नेता नेपाल निकट सांसदहरुसँग ‘मिलेर काम गर्ने’ प्रतिबद्धता जनाएपछि अविश्वास प्रस्ताव असफल भएको थियो अर्थात् नेपाल निकट सांसदहरुले जोगाएका थिए ।
मुख्यमन्त्री शाही नेता जर्नाद्धन शर्मा निकट मानिन्छन् । मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्ना समूह बाहेक अन्यलाई सहयोग नगरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । बिकास बजेटदेखि अन्य कामहरुमा उनले एकलौटी गरेको आरोप छ । ‘मुख्यमन्त्रीले हरेक पटक राम्रो काम गर्ने, समन्वय र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि हामीले ती प्रयासलाई रोकेका थियौं,’ एक सांसदले भने, ‘तर मुख्यमन्त्री एकलकाँटे बनेपछि यस पटक हामी उहाँको पक्षमा उभिन सकेनौं ।’
नेकपाका सांसदहरुका अनुसार मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो उपगुटका सांसदहरुलाई मात्रै च्याप्ने गरेका थिए । बिकास बजेट पनि आफ्नाको मात्रै हाल्ने गरेको उनीहरुको आरोप छ । अर्कातिर भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालय आफैसँग राखेपछि वरिष्ठ नेता नेपाल निकट सांसदहरु रिसाएका थिए ।
सांसद खड्गबहादुर खत्री कर्णाली प्रदेशको भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्री थिए । बैंकिङ कसुरको आरोप लागेपछि गत वर्ष साउनमा उनलाई मुख्यमन्त्री शाहीले पदमुक्त गरे । खाली मन्त्रालयमा नेपाल निकट सांसदलाई मन्त्री बनाउनु पर्ने माग थियो । तर मुख्यमन्त्री शाहीले आफैसँग राखे । यति मात्रै होइन उनले धेरै बजेट मुख्यमन्त्री कार्यालयमै राखेको भन्दै नेकपाभित्रै तिव्र असन्तुष्टि थियो । मुख्यमन्त्रीको कार्यशैलीका कारण तीनै गुटका सांसदहरु मुख्य शाही विरुद्ध उभिन पुगेको बताइन्छ ।
