प्रचण्ड–माधव गठबन्धन, ओलीमाथि फेरि दबाब

मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश पदाधिकारीलाई काठमाडौं बोलाइयो, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन अबको विकल्प

---

नयाँ पेज

२८ आश्विन २०७७, बुधबार

काठमाडौं, २८ असोज । प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डले समस्या समाधानका लागि मुख्यमन्त्री शाही र प्रदेशका पदाधिकारीलाई विवाद यथास्थानमा राखेर बिहीबारसम्म पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा छलफलमा उपस्थित हुन पत्र लेखेका छन् ।

अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका वरिष्ठ नेता नेपालनिकट नेतासँग मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनलगायतमा सहमति गरेर दलको नेताबाट हटाउने तयारी विफल बनाएलगत्तै ओली र प्रचण्डले अहिलेसम्म चालिएका कदम यथास्थानमा राखेर छलफलका लागि बोलाएका हुन् ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई पदमुक्त गर्ने पार्टीभित्रकै प्रयास असफल भएपछि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली संवादमार्फत सहमति खोज्ने विकल्पमा तयार भएका छन् ।

कर्णालीको शक्तिसंघर्षमा पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह एउटै धारमा देखिएपछि दबाबमा आएका प्रधानमन्त्री ओली संवादको विकल्पमा जान तयार भएका हुन् ।

सोमबार पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन गरेको आग्रहलाई नजरअन्दाज गरेका प्रधानमन्त्री ओली सुर्खेतमा प्रचण्ड–माधव समूह एकैठाउँ आएपछि मुख्यमन्त्रीसहित कर्णाली प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी र असन्तुष्ट सांसदलाई काठमाडौं बोलाएर छलफलका लागि तयार भएका हुन् ।

‘सोमबारको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले थाहा छैन भन्नुभयो र फिर्ता लिन निर्देशन दिनुभएन । मंगलबार समीकरण बदलिएपछि पत्र लेख्न तयार हुनुभयो,’ कर्णाली प्रदेश नेकपाका एक पदाधिकारीले भने । आइतबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने १८ सांसदमध्ये सातजना नेपाल समूहका थिए । उनीहरू मंगलबार प्रस्ताव फिर्ता लिन तयार भएपछि कर्णाली प्रदेशको राजनीति नयाँ दिशामा मोडिएको थियो ।

ओली र प्रचण्डबीच भएको सहमतिअनुसार तत्काल कुनै पनि कदम नचाल्न भन्दै संवादका लागि मुख्यमन्त्रीसहित कर्णाली प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी र असन्तुष्ट सांसदलाई काठमाडौं बोलाइएको छ । प्रदेश इन्चार्ज जनार्दन शर्मालाई बालुवाटार बोलाएर ओली र प्रचण्डले पत्र दिएका थिए ।

शर्माका अनुसार प्रदेश पदाधिकारी र केही केन्द्रीय सदस्यलाई नेतृत्वले काठमाडौं बोलाएको हो । अब कर्णालीको समस्या समाधान हुने महासचिव विष्णु पौडेलले बताए । महसचिव पौडेलले भने, ‘कर्णाली प्रदेशको संकट अब समाधान हुन्छ । खासमा त्यो संकट नै होइन, स–सानो समस्या हो, समाधान हुन्छ ।’

समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डले मुख्यमन्त्री शाही र प्रदेशका पदाधिकारीलाई विवाद यथास्थानमा राखेर बिहीबारसम्म पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा छलफलमा उपस्थित हुन पत्र लेखेका छन् ।

अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट नेताहरूसँग मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनलगायतमा सहमति गरेर दलको नेताबाट हटाउने तयारी विफल बनाएलगत्तै ओली र प्रचण्डले अहिलेसम्म चालिएका कदम यथास्थानमा राखेर छलफलका लागि काठमाडौं बोलाएका हुन् ।

‘प्रदेश सभाभित्रको अवस्थालाई यथास्थानमा राखी २९ असोजभित्र धुम्बाराही कार्यालयमा छलफलमा आउनुहोला भनेर दुई अध्यक्षहरूले हस्ताक्षर गरेको चिठी प्राप्त गरेको छु,’ अविश्वास प्रस्तावको अगुवाइ गरेका नेकपा कर्णालीका सहइन्चार्ज तथा सांसद यामलाल कँडेलले भने ।

योसँगै अविश्वासको प्रस्ताव बीचमै तुहिएको छ । असन्तुष्ट पक्षले बोलाएको मंगलबारको बैठक पनि टरेको छ । तर, नेताहरूले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध पार्टीका बहुमत सांसदहरूको अविश्वास प्रस्तावले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै दुर्घटना निम्त्याउने खतरा देखिएपछि नेतृत्वको पहल र निर्देशनमा प्रस्ताव रोकिएको बताएका छन् ।

नेतृत्वको पछिल्लो निर्देशनसँगै बहिर्गमनको जोखिममा रहेका मुख्यमन्त्री शाहीले निरन्तरता पाउने निश्चित भएको छ । बिहीबार संवादपछि अब मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विकल्प खुला हुनेछ ।

प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटजस्ता नीतिगत विषय र राजनीतिक नियुक्ति जस्ता विषयमा निर्णय गर्दा सम्बन्धित प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीसँग समन्वय गर्ने र आवश्यकताअनुरूप पार्टीसँगको परामर्श एवं समन्वयमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा पुनर्गठन गर्ने नेकपा स्थायी कमिटीको निर्णय छ ।

निर्देशनअघि प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष प्रचण्ड, महासचिव पौडेल, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज शर्माबीच प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा दिनभर छलफल भएको थियो । ओली–प्रचण्डको पछिल्लो छलफललाई वरिष्ठ नेता नेपाल र उनीनिकटका नेताहरूले भने कर्णालीमा भएको पछिल्लो समझदारी भत्काउने कोशिसका रूपमा शंकाको नजरले हेरेका छन् ।

‘पार्टीमा संकट र दुर्घटना निम्त्याउने, तर समाधान भइसकेपछि त्यसलाई नकारात्मक सोचसहित बालुवाटारबाटै भत्काउने कोशिस भएको छ,’ नेपालनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘तत्कालका लागि टालटुले समाधान भए पनि यसले पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई बलियो बनाउँदैन ।’

ओली र प्रचण्डको निर्देशनअगावै वरिष्ठ नेता नेपालनिकट केन्द्रीय सदस्य नीरज आचार्यले अविश्वासको प्रस्तावबाट आफ्नो समूहका सांसदहरूलाई फिर्ता गराउने गरी मुख्यमन्त्री शाहीसँग समझदारीको अगुवाइ गरेका थिए । छलफलमा कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला, मुख्यमन्त्री शाहीका तर्फबाट मुख्यमन्त्री शाही, गोपाल शर्मा र विन्दमान विष्ट सहभागी थिए ।

प्रस्ताव बिफल बनाउन शाहीलाई वरिष्ठ नेता नेपाल समूहले साथ दिएसँगै नेकपाभित्र नयाँ समीकरण विकास हुने सम्भावनाले रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले थप संकट निम्तिन नदिने र समझदारी बनाउने विषयमा केन्द्रित रहेर प्रचण्डसँग दिनभरजसो छलफल गरेका थिए ।

छलफलमा नेतृत्वको निर्देशन र जानकारीविनै कर्णाली प्रदेशमा संकट देखिएकाले समस्या यथास्थानमा राखेर पदाधिकारीलाई कुराकानीका लागि काठमाडौं बोलाउने समझदारी भएको थियो ।

उता, नेपालनिकट केन्द्रीय सदस्य आचार्यले अविश्वास प्रस्ताव र प्रमुख सचेतक हटाउने कदमले पार्टीमा दुर्घटनाको स्थिति देखिएकाले मुख्यमन्त्रीसँग समझदारी निर्माणमा आफूले भूमिका खेलेको बताए ।

‘समझदारी भन्नाले त्यस्तो लिखित केही भएको छैन, अविश्वास प्रस्ताव दर्तापछि दलको नेताले प्रमुख सचेतकलाई हटाएर ७ कात्तिकमा बैठक बोलाएपछि अन्योल र अप्ठेरो अवस्था सिर्जना भएको थियो ।

दुई अलग–अलग बैठक गर्दा पार्टी विभाजनतिर जाने र त्यसले पार्टीको दीर्घकालीन जीवनमा पनि असर गर्ने स्थिति देखिएकाले मैले कदम रोकौँ भनेर प्रयत्न गरेको हुँ,’ आचार्यले भने, ‘त्यसपछि पार्टी अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताले पनि आफूले मान्ने सबै सांसदलाई फोन गरेर फिर्ता लिन निर्देशन दिनुभयो र अविश्वासको प्रस्तावमा सामेल नहुने भनेर साथीहरूले निर्णय गर्नु भएको हो ।’

उनले आफूलगायतले गरेको समझदारीले पार्टीलाई खतरनाक दुर्घटनातर्फ जान रोकेको पनि दाबी गरे । ‘समझदारीले पार्टी खतरनाक दुर्घटनातिर जाने अवस्थाबाट जोगिएको छ र अवस्था सामान्य भएसँगै पार्टी नेतृत्वले पनि छलफलका लागि जिम्मेवार साथीहरूलाई बोलाएको छ,’ आचार्यले भने ।

दुई अध्यक्षबाट हस्ताक्षरित चिठी प्राप्त गर्नुअघि प्रधानमन्त्री ओलीनिकट सांसदहरू भने छलफलमा व्यस्त थिए ।

‘हामी सरकारले गरेका अढाई वर्षको कामका कारण एक ठाउँमा उभिएका थियौँ, मान्यताहरू आ–आफ्ना ठाउँमा छन्, सबै कुरा मिलेर आएका थिएनौँ । दलभित्र, सभाभित्र र नेतृत्वसँग प्रयत्न गर्दा पनि सकारात्मक सुधार नदेखिएपछि वैधानिक व्यवस्थाअनुसार औपचारिक छलफल गर्न खोजेका थियौँ, पार्टी फुट्छ, खतरा उत्पन्न हुन्छ भन्ने बहस निरर्थक कुरा हो,’ सांसद कँडेलले भने, ‘हामीले विषयकेन्द्रित मुद्दा उठाएर छलफल गरिरहेका थियौँ, तर केही साथीलाई मुख्यमन्त्रीले पद बाँडेर जोगिने प्रयास गर्ने तरिका ठीक भयो ? तैपनि किन मुख्यमन्त्रीमाथि नभएर ममाथि प्रश्न उठाइन्छ ?’

उनले मुख्यमन्त्रीले बाँडेको पद बेवारिसे बनिसकेकाले औचित्यहीन भएको पनि बताए । ‘त्यसले के माननीयहरूको प्रतिष्ठा बढाएको छ ? त्यसैले हाम्रो मुद्दा यथावत् भएकाले अध्यक्षहरूको बोलावटले उहाँहरूका अगाडि हामीले उठाएका मुद्दा उठाउने अवसर मिलेको छ, उहाँहरू असहमत हुनुपर्ने कुनै कारण नभएकाले कन्भिन्स नै हुनुहुन्छ भन्ने लागेको छ,’ उनले भने ।

दुई अध्यक्षको निर्देशनअघि प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट ‘ब्याक’ हुन संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले नेता कँडेललगायतलाई टेलिफोनबाट निर्देशन दिएका थिए ।

‘पहिला बिहान एकजना मन्त्रीले फोन गरेर राजीनामाका लागि दबाब छ सुझाब र अनुमति चाहियो भन्दै फोन गर्नुभएको थियो, मैले दुईजना अध्यक्षहरूबीच छलफल चलिरहेको छ, समस्या समाधानको प्रयासमा हुनुहुन्छ, त्यसैले चर्काउने, बल्झाउने काम नगर्नुस्, राजीनामा गर्ने कुरा नसोच्नुस्, प्रधानमन्त्रीको, पार्टी अध्यक्षको जे कुरा आउँछ, त्यहीअनुसार अघि बढ्नुस् भनेको हुँ,’ नेम्वाङले भने । उनले नेता कँडेललाई पनि सबै कदमलाई यथावत् राख्न र प्रक्रियामा अगाडि नबढ्न निर्देशन दिएको समेत जानकारी दिए ।

नेम्वाङले फोन गरेपछि सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाको राजीनामा रोकिएको थियो । कर्णाली प्रदेशको संकट टार्न मुख्यमन्त्री शाही र नेपाल समूहका नेताहरूबीच पदीय भागबन्डा भएको छ ।

‘नेपाल समूहलाई तत्काल भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको मन्त्री, दलको सचेतक र उपसभामुख दिने सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘ओली समूहले पाएका दुई मन्त्रालयबाट मन्त्री हटाउने सहमति भएको छ ।’

तत्कालका लागि मुख्यमन्त्री शाहीले राख्दै आएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा नेपाल समूहका चन्द्रबहादुर शाहीलाई मन्त्री बनाउने, ओली समूहले नेतृत्व गर्दै आएको सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढालाई हटाएर नेपाल समूहका अमरबहादुर थापा र करवीर शाहीलाई मन्त्री बनाउने सहमति भएको वार्ता टोलीमा सहभागी ती सदस्यले बताए । प्रचण्ड र नेपाल पक्ष मिलेका कारण अब कर्णालीमा ओली समूह एक्लिएको छ ।

नेपाल समूहसँगको सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश सभा दलको सचेतक पदमा नेपाल समूहका कुर्मराज शाहीलाई नियुक्त गरेका छन् । मंगलबार माधव नेपाल पक्षबीच भएको सहमतिअनुसार शाही सचेतकमा नियुक्त भएका हुन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट