निजी अस्पतालका २५ हजार नर्सको पक्षमा निर्णय, श्रम शोषण गर्ने अस्पतालको नवीकरण नहुने


प्रकाशित मिति : October 14, 2020

काठमाडौं, २८ असोज । नर्सहरूको तलबभत्ता अनिवार्य रूपमा बैंकमार्फत भुक्तानी गर्न सरकारले सबै निजी तथा सामुदायिक अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ ।

मानवीय सेवामा खटिएका नर्सहरूमाथि निजी अस्पतालले श्रमशोषण गरेको समाचार शृंखलाबद्ध रूपमा आएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले श्रमशोषण गर्ने अस्पताललाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नर्सिङ शिक्षामा सरकारले तीन लाख शुल्क तोकेकोमा ६ लाख र ६ लाख तोकेकोमा १५ लाखसम्म शुल्क असुल भइरहेको छ । तर, अध्ययन पूरा भएपछि निजी अस्पतालले १० हजारमा पनि काममा लगाएका छन् । सरकार आफैंले घोषणा गरेको प्रोत्साहन भत्ता सरकारी अस्पतालका नर्सले पाएका छैनन् । निजी अस्पतालमा त न्यूनतम सुविधा समेत नदिएर १२ घन्टासम्म काममा लगाउने गरिएको छ ।

नर्सहरू श्रमशोषणमा परेको सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएको जनाउँदै अस्पताललाई अनिवार्य रूपमा तलबभत्ता बैंकमार्फत भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले सचिवस्तरीय निर्णय गरेर नर्सको तलबभत्ता बैंकमा पठाउन निर्देशन दिएका छन् ।

बैंकमा तलब गएपछि नर्सहरूले पाएको तलब सुविधा कति हो भनेर अनुगमन गर्न सजिलो हुनेछ । अहिले बाहिर धेरै भने पनि नर्सलाई १०–१२ हजारमा पनि काममा लगाउने गरिएको छ । नर्सहरूले सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब सुविधा माग गर्दैै आएका छन् ।

सचिवस्तरीय निर्णयपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुगमन तथा मूल्यांकनलगायतका विभिन्न महाशाखा र स्वास्थ्य सेवा विभागलाई कडाइका साथ अनुमगन र कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।

‘निजी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले नर्सहरूलाई समयमा तलब नदिएको, कम तलब दिएको विषयमा पीडित नर्सहरूको उजुरी परेको छ । त्यस्तै, नर्सहरू ठगिएको विवरणसहित सञ्चारमाध्यममा प्रमाणसहितका समाचार पनि आएका छन्, त्यसैले कारबाही गर्ने निर्णय भएको हो,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयकी वरिष्ठ अस्पताल नर्सिङ प्रशासक सकुन्तला प्रजापतिले भनिन् ।

बैंकमार्फत नर्सको तलबभत्ता भुक्तानी नगर्ने अस्पतालको नवीकरण नहुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । ‘नर्सिङ तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीको तलबभत्ता बैंकमार्फत भुक्तानी गरेको विवरण प्राप्त भएपछि मात्रै स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० अनुसार अस्पताल स्वीकृति तथा नवीकरण गरिनेछ,’ पत्रमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, निजी, सामुदायिक अस्पताल तथा मेडिकल कलेज र अन्य संघसंस्थाहरूले स्वास्थ्य उपकरणको आयात अनुमति, भन्सार छुटलगायतका सुविधाको सिफारिस गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा त्यस अस्पतालमा कार्यरत नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीको तलब भत्ता बैंकिङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी गरेको कागजपत्र पेस गर्नुपर्नेछ । अन्यथा सिफारिस नदिने मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष मात्रै निजी अस्पतालले एक अर्ब ८१ करोडको भन्सार छुट पाएका थिए ।

सामान्य अवस्थामा आठ घन्टासम्म ड्युटीमा खटिने नर्स महामारीको यो वेला १२ घन्टा खटिएका छन् । तर, रातदिन नभनी अतिरिक्त सेवामा खटिएका नर्सका लागि निजी अस्पतालमा कुनै सुविधा छैन । यसै पनि श्रमशोषणमा परेका नर्सहरूमाथि अहिले महामारीको वेला थप अन्याय भएको छ ।

कोभिडका नाममा जथाभावी शुल्क लिएको भनेर काठमाडौंको ह्याम्स अस्पताल पछिल्लो दिन निकै विवादमा छ । ह्याम्सले एकै बिरामीबाट दिनमा ३० हजारसम्म असुलेका बिल प्रकाशित भएको थियो । जसमा ‘नर्सिङ चार्ज’ दैनिक चार हजार आठ सय राखिएको छ । एक नर्सले हरेक दिन न्यूनतम पाँच जना बिरामी हेर्छन् ।

यसरी नर्सिङ चार्जबापत एउटा नर्सको सेवाबाट ह्याम्स जस्ता अस्पतालले दिनको २४ हजार र महिनाको सात लाख २० हजार रुपैयाँ बिरामीबाट असुल्छन् । तर, ह्याम्स अस्पतालले नर्सलाई भने महिनाको १७ हजार मात्र तलब दिएको छ ।

काठमाडौंमा ग्रान्डी, नर्भिक, बी एन्ड बी र मोडेल अस्पतालले नर्सलाई बाँच्न पुग्ने पनि पारिश्रमिक नदिएको सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्राध्यापक गोमादेवी निरौलाको संयोजकत्वमा गठित सरकारी प्रतिवेदन भन्छ, ‘नर्भिक अस्पतालमा स्टाफ नर्सको तलब ११ हजार ८५ रुपैयाँ छ । मोडलमा १३ हजार, बी एन्ड बीमा १३ हजार एक सय र ग्रान्डीमा १६ हजार मात्र छ ।’

निजी अस्पताल संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुमार थापा नर्सहरूलाई पारिश्रमिक न्यायिक भएको बताउँछन् । कति छ त निजी अस्पतालमा नर्सहरूको तलब भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘एक वर्षभन्दा बढी काम गरेका नर्सको तबल १५ हजारभन्दा कम छैन ।

एक वर्षको पनि अनुभव छैन भने उनीहरूलाई खाजा खर्च मात्रै दिएको हुन सक्छ ।’ यसरी पाँच लाखसम्म खर्च गरेर प्रमाणपत्र तह पास गरेका स्टाफ नर्सलाई मासिक जम्मा १५ हजार तलब दिनु पनि ठूलै हो भन्ने निजी अस्पताल संघको भनाइ छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०२० लाई नर्स र मिडवाइफहरूको वर्ष घोषणा गरेको छ । तर, यही वर्ष नर्सहरूमाथिको श्रम शोषण बढेको छ, जागिरबाट पनि निकालिएको छ । नर्सिङ संघकी अध्यक्ष प्रा. मनकुमारी राई भन्छिन्, ‘देशभरबाट हजारौँ नर्सले गुनासो गरेका छन् । श्रमशोषणमा परेका नर्सहरू भोलि जागिर नपाइने डरले खुलेर पनि बोल्न सक्दैनन् ।’

१५ वैशाखमा सरकारले राजपत्रमा नै सूचना प्रकाशित गरेर स्वास्थ्यकर्मीको सेवा र सुविधामा कटौती नहुने बताएको थियो । तर, तलबभत्ता कटौती मात्र होइन, नर्सहरूलाई रोजगारीबाटै निकाल्न थालिएपछि नर्सहरू आन्दोलित भएका हुन् ।

नर्सिङ संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश सुब्बाका अनुसार नर्सहरू चरम अन्यायमा परेका छन् । बाहिर गुनासो गरे जागिरबाट निकालिने र अर्को अस्पतालमा जागिर नपाइने डरकै कारण धेरै नर्स चुपचाप अन्याय सहन बाध्य भएको उनी बताउँछन् । ‘अधिकारका लागि बोल्यो भने भोलि जागिर पाइँदैन भन्ने डरले नर्सहरू बोल्नै डराउँछन् । अनि यसैको फाइदा उठाएर अस्पतालले शोषण गर्छन्,’ उनले भने ।

नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार हालसम्म ६० हजार सात सय ९५ नर्स दर्ता भएका छन् । त्यस्तै, काउन्सिलमा दर्ता हुनुनपर्ने ३३ हजार सात सय २४ अनमि नर्स छन् । विदेशी आठ सय ४४ गरी नेपालमा जम्मा ९५ हजार तीन सय ६३ जना नर्सिङ पेसामा छन् । तीमध्ये कति सेवामा छन्, कति रिटायर्ड भइसके भन्ने अभिलेख छैन ।

देशभर एक सय २५ सरकारी अस्पतालमा नर्सको कुल दरबन्दी १४ हजार ९९ छ । जसमध्ये नौ हजार नौ ५१ सेवामा छन् भने चार हजार एक सय २१ दरबन्दी रिक्त छ । त्यस्तै, अनमि नर्सको दरबन्दी १० हजार रहेकोमा ६ हजार तीन सय १६ जना कार्यरत रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यसरी सरकारी सेवामा १६ हजार दुई सय ६७ जना सक्रिय छन् ।

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित १० मेडिकल कलेजमा पाँच हजार नर्स कार्यरत छन् । त्यस्तै, देशमा तीन सय ६३ निजी अस्पताल, दुई हजार ६४ निजी क्लिनिक तथा डायग्नोस्टिक सेन्टर रहेका छन् । यी स्वास्थ्य संस्थामा २० हजारको संख्यामा नर्स कार्यरत छन् ।

यसरी निजी क्षेत्रमा मात्रै २५ हजार नर्स कार्यरत छन् । सरकारी र निजी अस्पतालमा गरी ४१ हजार नर्स सेवामा छन् भने करिब ६ हजार नर्स विदेश गएको सरकारी अनुमान छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले केही समयअघि तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा हाल प्रतिवर्ष सरदर सात हजार तीन सय ६६ नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन हुन्छन् ।

महामारीबीचमा पनि चार हजार १२१ नर्स अभाव

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दरबन्दीअनुसार नर्सिङ जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भएको छ । झन् कोरोना भाइरसको महामारीका वेला नर्सिङ जनशक्ति अभाव हुँदा सेवारत नर्सिङ स्टाफ सातै दिन काम गर्न बाध्य भएका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार अहिले चार हजार एक सय २१ जना नर्सको दरबन्दी रिक्त रहेको छ । देशभर रहेको १४ हजार ९९ दरबन्दीमध्ये सेवामा नौ हजार नौ सय ५१ जना मात्रै छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको नर्सिङ महाशाखाका अनुसार देशमा ११ तहको वरिष्ठ नर्सिङ प्रशासक ११ जनाको दरबन्दीमा तीनजना मात्रै उपलब्ध छन् ।

त्यस्तै, ९–१० औँ तहको अस्पताल नर्सिङ प्रशासकको दरबन्दी ४१ जनाको रहेकोमा १४ जना मात्रै कार्यरत छन् । यही तहकै कम्युनिटी नर्सिङ प्रशासक दुईमध्ये एकजना मात्रै छन् ।

यसैगरी सातौँ–आठौँ तह नर्सिङ अधिकृत एक सय ८० दरबन्दीमध्ये एक सय एक, कम्युनिटी नर्सिङ अधिकृत ३५ मध्ये १५ जना, चौथो तथा पाँचौँ र छैटौँ तह स्टाफ नर्स तीन हजारमध्ये एक हजार चार सय ४५ जना मात्रै कार्यरत छन् ।

पाँचौँ, छैटौँ र सातौँ तहको तह पब्लिक हेल्थ नर्स आठ सय ३० दरबन्दीमध्ये ५६ जना कार्यरत छन् । यस्तै, अनमि–नर्स १० हजार दरबन्दी भए पनि आठ हजार तीन सय १६ जना मात्रै उपलब्ध रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।

नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार हाल दर्ता भएका नर्सको संख्या ६० हजार सात सय ९५ पुगेको छ । विदेशी आठ सय ४४ जना छन् भने अनमि–नर्स ३३ हजार सात सय २४ छन् ।

देशभरका एक सय २५ सरकारी अस्पतालमै दरबन्दी खाली भए पनि पदपूर्ति हुन सकेको छैन । ठूलो संख्यामा नर्सहरू बेरोजगार हुँदा पनि मन्त्रालयले आवश्यक दरबन्दी पूरा गर्न चाहेको छैन । जसले गर्दा नर्सिङ जनशक्तिको अभावमा सेवा प्रदानमा कठिनाइ भएको छ ।

नर्सिङ परिषद्की सदस्य जिता बरालका अनुसार स्वास्थ्य सेवा ६० प्रतिशत नर्सहरूको भरमा चलेको छ । तर, कोरोना महामारीको समयमा साप्ताहिक बिदासमेत नबसी सात हजार तलबमा बिरामीको सेवामा खट्ने नर्सहरूबारे मन्त्रालय र सम्बन्धित संघसंस्थाले वास्ता नगरेको उनको गुनासो छ ।

शैंयाअनुसार नर्सको अनुपात न्यून

सरकारले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने प्रतिबद्धता प्रकट गरे पनि बिरामीको अनुपातबमोजिम नर्स व्यवस्थान गर्न सकेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट तयार पारिएको स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० अनुसार न्यून संख्यामा नर्सिङ जनशक्ति कार्यरत रहेको पाइएको छ ।

नेपाल नर्सिङ काउन्सिलकी अध्यक्ष गोमादेवी निरौलाको अध्यक्षतामा तयार पारेको एक प्रतिवेदनले चौबिसै घन्टा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य संस्थाहरूमा गुणस्तरीय नर्सिङ सेवा उपलब्ध गराउन स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० बमोजिम जनरल कक्षमा प्रतिचारदेखि ६ शैंयामा एक जना स्टाफ नर्स, इमर्जेन्सी तथा पोस्ट अपरेटिभ कक्षमा प्रतिदुई शैंयामा एक जना नर्स आवश्यक पर्छ ।

त्यस्तै, सघन उपचार कक्ष (आइसियू, एनआइसियू, सिसियू आदि)मा प्रतिशय्यामा एकजना स्टाफ नर्स र प्रसूति कक्षको लेबर बेडमा प्रतिबेड दुई एसबिए (स्किल बर्थ एटेन्डेन्ट्स) तालिम प्राप्त नर्स वा मिडवाइफेरीको व्यवस्था भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

‘सरकारी तथा निजी दुवै स्वास्थ्य संस्थामा तोकिएको नर्स–बिरामी अनुपातमा नर्सिङ जनशक्ति परिचालन उपलब्ध तथ्यअनुसार गरेको पाइएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सन् २०११ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा आवश्यक स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि मानव संसाधन प्रक्षेपण गरेको थियो । त्यतिवेला आठ हजार ६ सय ९० जना नर्सिङ जनशक्ति प्रस्ताव गर्दा एक हजार दुई सय चार बर्थिङ सेन्टरसहितको स्वास्थ्य चौकीका लागि प्रतिसंस्था दुई जना, स्तरोन्नति गरिएका दुई हजार ६ सय ३६ स्वास्थ्य चौकीमा प्रतिस्वास्थ्य चौकी दुई जना, २० वटा ग्रामीण अस्पतालका लागि प्रतिअस्पताल तीनजना प्रक्षेपण गरेको थियो ।

त्यस्तै, ६५ जिल्ला अस्पतालका लागि प्रतिअस्पताल चारजना, ११ अञ्चल अस्पतालका लागि प्रतिअस्पताल १० जना, क्षेत्रीय अस्पतालका लागि प्रतिअस्पताल २० जना र १३ केन्द्रीय अस्पतालका लागि प्रतिअस्पताल २० जना प्रक्षेपण गरिएको थियो ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर, प्रस्तावित संख्याहरू उपलब्ध के–कस्ता तथ्य–विवरणका आधारमा गरिएको थियो, प्रस्ट रूपमा खुलाइएको छैन । जुन आपैmँमा अव्यावहारिक, अवैज्ञानिक र असान्दर्भिक देखिन्छ ।’

प्रतिवेदनमा बर्थिङ सेन्टरका लागि तोकिएको नर्सिङ स्टाफको संख्याबारे पनि प्रश्न गरिएको छ । ‘२४सै घन्टा सञ्चालन हुने बर्थिङ सेन्टरमा दुईजना मात्र नर्स प्रस्ताव गर्नु आफैँमा असान्दर्भिक देखिन्छ ।

किनकि, ती नर्सहरूको तीन सिफ्टमा ड्युटी गर्नुपर्ने र नाइट अफ, डे अफलगायत नियम–कानुनले दिएको अन्य बिदाबारे नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सेवाग्राहीहरू सेवा लिन आओस्–नआओस् २४सै घन्टा सेवा उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्नका लागि हरेक सिफ्टमा दुई जना नर्स–मिड्वाइफेरी बर्थिङ सेन्टरको ड्युटीमा खटिनुपर्ने हुन्छ ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्