निजी स्कुल र अभिभावकबीचको शुल्क विवाद राष्ट्रपति कार्यालयसम्म पुग्यो


प्रकाशित मिति : २ कार्तिक २०७७, आईतबार ००:००

काठमाडौं, २ कार्तिक । कोभिड– १९ का कारण भौतिक रूपमा विद्यालयमा उपस्थित भएर अध्ययन गर्न नपाएका विद्यार्थीबाट असुल गरेको शुल्कको विषयमा निजी विद्यालय र अभिभावकबीच विवाद चर्किएको छ ।

केही निजी विद्यालयले मनलाग्दी शुल्क मागेको गुनासा तथा उजुरी स्थानीय तहका शिक्षा विभागदेखि, सिडिओ कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालयदेखि राष्ट्रपति कार्यालयसम्म पुगेको छ ।

अघिल्ला वर्षभन्दा बढी शुल्क लिएको कतिपय विद्यालयमा शिक्षण शुल्कबाहेक अनावश्यक शुल्क मागेको भन्दै राजधानीका केही नाम चलेका महँगा निजी विद्यालय सञ्चालक र अभिभावकबीच विवाद चर्किएको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कोभिड– १९ को समयमा सञ्चालन भएका अनलाइन कक्षाको शुल्क निर्धारणको बाटो नदेखाएपछि विवाद पेचिलो बन्दै गएको छ ।

विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरेको शिक्षा मन्त्रालयले शुल्क निर्धारण स्थानीय तहले गर्ने जनाएको छ । विद्यालय तहको शिक्षाको अधिकारी स्थानीय तहको भए पनि अधिकांश पालिकाले शुल्क निर्धारण गरेका छैनन् । जसका कारण अभिभावक र निजी विद्यालयबीच विवाद चर्किएको हो ।

पछिल्लो समयमा अभिभावकले विद्यालयकेन्द्रित आन्दोलनसमेत गरेका छन् । पछिल्लो उदाहरण बनेको छ– काठमाडौंको बुद्धनगरस्थित काठमाडौं मोडेल स्कुल (केएमसी) । अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको स्कुलले शिक्षण शुल्क अघिल्लो वर्षभन्दा पनि बढाएपछि शुक्रबार अभिभावकले विद्यालय घेराउ गरेका थिए ।

नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीका अनुसार विद्यालयले अघिल्लो वर्षभन्दा चार सय रुपैयाँ शुल्क बढाएको र अभिभावकसँग वार्ता गर्नसमेत बेवास्ता गरेका कारण स्कुल घेराउ गरिएको बताए । अभिभावक महासंघका अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार महँगा केही नाम चलेका विद्यालयमा शुल्कका विषयमा विवाद चर्किएको बताए ।

केएमसीमा जस्तै केही दिनअघि बौद्धस्थित बौद्ध इन्टरनेसनल स्कुलमा समेत व्यवस्थापन र अभिभावकबीच विवाद भएको थियो । अनलाइन कक्षाको शुल्क तिर्न केही दिन ढिलाइ भएपछि विद्यार्थीलाई अनलाइन कक्षाबाट वञ्चित गराएको भन्दै बौद्ध इन्टरनेसनल स्कुलका अभिभावक आन्दोलित भएका थिए ।

स्कुलले कोभिडको समयमा पनि शुल्क बढाएको, अनलाइन कक्षाबाहेक स्टेसनरी, यातायातलगायतको शुल्क मागेको गुनासो छ । अभिभावक विद्यालयभित्रै प्रवेश गरी आन्दोलन गरेका थिए ।

आन्दोलनमा उत्रिएका केही विद्यार्थी र अभिभावकलाई विद्यालय प्रशासनले प्रहरीमा उजुरी गरेको थियो । सो स्कुलमा अहिले पनि विवाद कायम छ । नक्सालस्थित वृहस्पति विद्यासदन स्कुलमा पनि विवाद चर्किएको थियो । शुल्कका कारण आन्तरिक जाँच रोकेको भण्डारीको भनाइ छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले शुल्कसम्बन्धी उजुरी र गुनासा शिक्षा मन्त्रालयसम्म आएको बताए । निजी विद्यालयले स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिएर शुल्क उठाउन पाउने बताए । विद्यालयमै पुगेर कक्षा सञ्चालन नभएकाले होस्टेल, गाडीलगायत शुल्क लिन नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

कानुनले विद्यालय स्थापना, सञ्चालन र बन्द गर्नेसम्मका अधिकार स्थानीय तहलाई दिएकाले उनीहरूले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनले बताए । ०७५ देखि स्थानीय तहबाटै शुल्क निर्धारणको अभ्यास भएको र अहिले कस्तो शुल्क लिन पाउने, कस्तो लिन नपाउने भन्ने विद्यालयले अभिभावकसँग छलफल गरी व्यवस्थापन समितिमार्फत पालिकामा पुगेर निर्णय गर्नुपर्ने शर्माले बताए । स्वीकृति पाएभन्दा बढी शुल्क लिएमा कारबाही गर्ने अधिकारसमेत स्थानीय तहलाई छ ।

प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले नदिएको सेवाको शुल्क माग्न नहुने बताए । ‘निजी विद्यालयमा शुल्कका विषयमा कतै बुझाइमा समस्या छ र कतै विद्यालय आफैँले पनि समस्या निम्त्याएका छन् । यस वर्ष शुल्क बढाउनुहुँदैन । अहिले मासिक शिक्षण शुल्क मात्र लिने हो । विद्यालयले नदिएको सेवाको शुल्क माग्नु हुँदैन ।

तर, निजी विद्यालयमा पढाएपछि न्यूनतम शुल्क तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कक्षा सञ्चालन भएपछि विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीलाई तलब, स्थायी प्रकृतिका खर्च हुन्छन्, ती अभिभावकबाट लिएको शुल्कबाटै तिर्नुपर्छ ।

अहिले समस्या देखिनुमा शिक्षा मन्त्रालयको पनि भूमिका छ । पहिले शुल्क लिनुहुँदैन भन्यो, अहिले स्थानीय तहले निर्णय गरेर लिन पाउँछन् भनेको छ । सरकारी निकायबाट सही निर्णय नहुँदा उत्पन्न भ्रमका कारण अहिले विद्यालय र अभिभावकबीच विवाद देखिएको हो ।’

नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष भण्डारीले केन्द्रीय सरकारले अनलाइन कक्षा शुल्क मापदण्ड नतोक्दा समस्या भएको बताए । नाम चलेका केही महँगा निजी स्कुलले मनलाग्दी गरेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘केहीले मनलाग्दी गरेका छन्, केही निजीले शिक्षकलाई तलब खुवाउन पनि अभिभावकसँग शुल्क लिन सकेका छैनन् । केन्द्रीय सरकारले मापदण्ड बनाइदिएको भए सहज हुन्थ्यो ।’ शुल्कका विषयमा केही स्थानीय तहबाहेकले समन्वय नगरेको उनको भनाइ छ ।

मल्पीको शुल्क विवाद राष्ट्रपति कार्यालयसम्म

निजी विद्यालयको शुल्क विवाद राष्ट्रपति कार्यालयसम्म पुगेको छ । अभिभावकहरूले मल्पी सिटी स्कुलले चर्को शुल्क मागेको भन्दै सुरुमा काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा विभागमा उजुरी दिएका थिए । तर, त्यहाँबाट समस्या समाधान नभएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उजुरी गरे ।

तर, हल नभएपछि राष्ट्रपति कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरेको अभिभावक महेश्वर खनालले बताए । अभिभावक खनालका अनुसार मल्पी सिटी स्कुलले यस वर्ष अघिल्लो वर्षभन्दा २० प्रतिशत शुल्क वृद्धि गरी ४० प्रतिशत छुट गरेको बताए । नक्सालको मल्पी सिटी स्कुलले चैत र वैशाखको ५२ हजार पाँच सय ५० रुपैयाँ शुल्क असुलेको छ ।

सरकारले गत चैत र वैशाखको शुल्क नलिन निर्देशन दिएको थियो । अभिभावकहरूले भौतिक रूपमा उपस्थित भएर पढाइ नभएकाले आफूहरूको सहभागितामा अनलाइन कक्षाको शुल्क निर्धारण हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

अभिभावकहरूसँगको भेटमा स्कुल प्रिन्सिपलले सरकारको निर्णय नमान्ने र विद्यालयको लागत अभिभावकले तिर्नुपर्ने बताएको खनालले गुनासो गरे । उनले भने, ‘अभिभावकले अनलाइन कक्षाको शुल्क तिर्छौँ भनेका छन्, अभिभावकको बाध्यतालाई लिएर भावनामा खेलबाड गर्न मिल्दैन ।’ विद्यालय सञ्चालकले मनलाग्दी गरेकाले अभिभावकहरूले संघर्ष गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्