ईश्वर पोखरेल : आवरण र चेहरा हँसिलो, मनको अन्तर–कुन्तरमा बेखुशी


प्रकाशित मिति : October 21, 2020

काठमाडौं, ५ कार्तिक । स्वास्थ्य, धपेडी र अरु अनेक कारण बालुवाटारमै खुम्चिनु परेको कारण प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन नलागिनलागी कार्यसम्पादन नियमावली संशोधन गरेर एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित महासचिव इश्वर पोख्रेललाई आफ्नो जिम्मेवारीका केही काम सुम्पेका छन् ।

रक्षा मन्त्रालयबाट तानिएको पाँच दिनपछि र पृतनापतिहरुको तीन दिने भिडियो सम्मेलन चलिरहेकै बेला अस्ति सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा पोख्रेलको नयाँ कार्यभारवारे उल्लेख छ ।

गत बुधबार साँझ एक्कासी रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हेर्नेगरी उपप्रधानमन्त्री कायम गरिएका ईश्वर पोखरेल भित्रैदेखि खुशी छैनन् । निकटस्थहरूले चासो राखेपछि उनले ‘अहिले धेरै बोल्न हुँदैन’ मात्र भन्ने गरेको बताइन्छ । आवरण र चेहरा हँसिलो देखाए पनि मनको अन्तर कुन्तरतिर भने बेखुशी अड्किएको आँकलन छ ।

क्याबिनेट पुनर्गठनसँगै बाहिरिएको खबरमा चाँहि प्रधानमन्त्रीसँगको सल्लाह बमोजिम नै ईश्वरले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी छाडेको बालुवाटार निकटस्थहरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार पोखरेलको मन्त्रालय परिवर्तनसँगै नेपाल सरकारको कार्यविभाजन विनियमावलीमा नै संशोधन गरिएको छ । संशोधनपछि विनियमावलीमा प्रधानमन्त्रीले यसअघि हेर्ने १६ वटाजति निकायको जिम्मेवारी पोख्रेललाई दिइएको छ ।

संवैधानिक परिषद्, अख्तियार, सतर्कता केन्द्र, राजश्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धिकरण, लगानी बोर्ड, मन्त्रीहरूको निगरानी र अनुगमन एवं सबै मन्त्रालयको कामको अनुगमन अबदेखि पोखरेलले गर्ने भनिएको छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिएका कुनै पनि मन्त्रीको लागि त्यसरी कार्यविभाजन गरिएको थिएन । तर, पोखरेलको निम्ति भने विषय र निकाय नै उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीमा सबै मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारी उल्लेख गरिएको हुन्छ ।

उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्राप्त हुने तथा अन्तिम निर्णय हुने विषयको फाइल पोखरेलले पल्टाएर हेरे पनि अन्तिम स्वीकृति वा सदरमा भने प्रधानमन्त्रीकै हस्ताक्षर हुनेछ ।

तर मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट मात्र उल्लेख गरिएका पत्राचार र फाइलमा भने उपप्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षर हुन सक्नेछ । एकजना पूर्वमन्त्री भन्छन्, ‘कार्यविभाजन नियमावलीमा जे लेखेपनि प्रधानमन्त्रीले व्यवहारमा उक्त जिम्मेवारी दिनुहुन्छ वा हुन्न भन्ने विषय सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो ।’ जनआस्था साप्ताहिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्