‘रअ’ का हाकिमसामु राष्ट्रवादको हरिबिजोग
यता, लिम्पियाधुरा समेटिएको पुस्तक वितरण रोकिएको छ
काठमाडौं, ६ कार्तिक । छिमेकी भारतसँग कूटनीतिक र राजनीतिक वार्ता गर्नुको सट्टा सरकारले भारतीय गुप्तचर प्रमुखलाई स्वागत गरेको छ । भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलको टोली नेपाल आएर प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई भेटेको छ ।
भारतको गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनलाइसिस विङ ‘रअ’का प्रमुख गोयल र अर्का अधिकारी अरुण जैनसहित नौजनाको टोली बुधबार काठमाडौं आएको छ । उनीहरूलाई लिएर आएको भारतीय एयरफोर्सको जहाज अपराह्न १ बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको थियो ।
‘सो जहाज आउन लागेको जानकारी पर्यटन मन्त्रालयले बुधबार बिहान मात्रै नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र विमानस्थल कार्यालयलाई गराएको थियोे,’ विमानस्थलका ती अधिकारीले भने, ‘आइएफसी ४६२० कलसाइनको जहाज बुधबार १ बजे काठमाडौं अवतरण गर्ने र बिहीबार बिहान ९ः४५ बजे फर्कने गरी फ्लाइट प्लान आएको छ ।’
गुप्तचरका प्रमुख गोयलले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनमा परिचयपत्रको रूपमा भोटर आइडी कार्ड देखाएका थिए । त्यस्तै, उनीसँगै आएका अरुण जैनले अर्डिनरी पासपोर्ट प्रस्तुत गरेका थिए ।
गोयलले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग संवाद गरेका छन् । पौने १६ घन्टा काठमाडौं बसाइमा उनले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा र माधव नेपाललगायतलाई भेट्ने तालिका छ । गोयलसँगै आएका अरुण जैन भूकम्पको वेला नेपालस्थित भारतीय दूतावासमा कार्यरत थिए ।
भारतसँग हाम्रा समस्या पनि छन् जसको समाधान गरी मित्रता कायम गर्नु अपरिहार्य छ । तर, त्यसका लागि देशको प्रधानमन्त्रीले गुप्तचरका हाकिमसँग संवाद गर्ने ? भारतीय एयरफोर्सको जहाजमा आएका गोयल काठमाडौंमा भेटघाटमा व्यस्त भइरहेको वेला कूटनीतिक क्षेत्रमा बहस सुरु भएको छ ।
गुप्तचर संस्थाको प्रमुख विमान चार्टर्ड गरेर नेपालका प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न आएको विषयलाई कूटनीतिज्ञहरूले एउटा सार्वभौम देशको दुर्भाग्य भनेका छन् । ‘हाम्रा प्रधानमन्त्रीले उताका प्रधानमन्त्रीसँग, मन्त्रीले मन्त्रीसँग र गुप्तचरका हाकिमले उनकै समकक्षीसँग वार्ता गर्नुपर्ने हो ।
तर, उताका गुप्तचर प्रमुख सीधै प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता गर्न विमान चार्टर्ड गरेर आउँछन् । कूटनीतिक रूपमा पनि धराशायी भएको अवस्था हो । राष्ट्रवादी र देशभक्त नागरिकका लागि योभन्दा लज्जाको विषय केही हुन सक्दैन, देशको शिर झुकेको छ,’ एक कूटनीतिज्ञले भने ।
जब कि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको नेपाली भूमि नेपाली नक्सामा समेटिएको छ, तर त्यो क्षेत्रमा अहिले पनि भारतीय फौज छ । यस्तो विषयमा देश र संसद्को सर्वसम्मत समर्थन पाएको सरकारले भारतीय गुप्तचर संस्थाका बोलाएर प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग वार्ताको वातावरण बनाएको छ ।
गुप्तचरले प्रधानमन्त्रीनिवासमा न्यानो स्वागत पाउँदा दुई देशबीच हुनुपर्ने कूटनीतिक स्तर हुनुपर्ने संवाद भने रोकिएको छ । कोभिड– १९ को महामारीका कारण भन्दै भारतले वार्ता सार्दै आएको छ । महामारी मत्थर भएपछि भारतीय विदेशसचिव हर्षबद्र्धन शृंगलाको नेपाल भ्रमण हुने भनिएको छ ।
‘नेपाल र भारतबीच सम्बन्ध सुधार्न परराष्ट्रसचिवस्तरीय वार्ता सुरु गर्नुको विकल्प केही हुन सक्दैन, यसका लागि सकारात्मक पहलकदमी लिनुपर्छ,’ परराष्ट्रविद् एवं पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले भने ।
भारतले गत वर्ष १६ कात्तिकमा जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेपछि नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध जनाउँदै वार्ताका लागि आग्रह गरेको थियो । नेपालले ४ मंसिरमा पत्र पठाएको थियो ।
भारतलाई पठाएको पहिलो चिठीमा विदेशसचिवस्तरीय बैठक कहिले बस्न उपयुक्त होला भन्ने जिज्ञासा राखिएको थियो । तर, भारतले कुनै ‘रेस्पोन्स’ नगरेपछि नेपालले एक सातापछि दोस्रो पत्र पठाएको थियो । दोस्रो पत्रमा भने नेपालले दुईवटा वैकल्पिक मिति प्रस्ताव गरेको थियो ।
पत्रमा पहिलो मिति डिसेम्बर पहिलो साता (मंसिर १६ देखि २३)का कुनै पनि दिन भनिएको थियो भने यसमा सम्भव नभए डिसेम्बर तेस्रो साता (मंसिर ३० देखि ६ पुस)को कुनै दिन वार्तामा बस्न नेपाल तयार भएको उल्लेख थियो ।
नेपालले दोस्रो चिठी पठाएको एक महिनासम्म भारतले कुनै जवाफ पठाएन । ‘उसले हाम्रो सरोकार र संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरेको हो । हामीले वार्ताका लागि प्रस्ताव गरेको मिति गुज्रिसकेपछि मात्र जवाफ आयो,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् । भारतले वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न तयार रहेको औपचारिक जवाफ मात्रै पठायो, मितिबारे केही उल्लेख गरेको थिएन ।
तत्कालीन परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीले भारतका नयाँ विदेशसचिव हर्षबद्र्धन शृंगलालाई पठाएको बधाई सन्देशमा परराष्ट्रसचिवस्तरीय वार्ताबारे स्मरण गराएका थिए । त्यस्तै, राजदूत नीलाम्बर आचार्यले उनलाई भेटेर पनि यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर, यसमा अहिलेसम्म ठोस जवाफ आएको छैन ।
विदेशसचिव शृंगलाले पहिलो चरणमा भुटान, बंगलादेश र अफगानिस्तानको भ्रमण गरे, उनी फेरि बंगलादेशको भ्रमणमा पनि निस्किए । तर, नेपाल आउने मिति तय भएन । ‘उनीहरू संसार घुमेका छन्, वार्ता गरेका छन् ।
तर, नेपालले स्मरण गराउँदा कोभिड छ भन्छन् । कोभिडबीच विदेशसचिव आउन नमिल्ने, गुप्तचरका हाकिम भने आउन मिल्ने ? यसमा हाम्रो कूटनीतिक ओज निकै खस्किएको देखियो,’ परराष्ट्रका अधिकारीले भने । नेपालले भर्चुअल माध्यमबाट भए पनि वार्ता गरौँ भन्ने प्रस्ताव पठाउँदा पनि भारतले बेवास्ता गरेको छ ।
यता, लिम्पियाधुरा समेटिएको पुस्तक वितरण रोकिएको छ
लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर तयार पारिएको नक्सा समावेश भएको पुस्तक वितरण सरकारले नै रोकेको छ । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा नौदेखि १२ सम्मका विद्यार्थीका लागि यो प्रकाशन गरेको हो, तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनपछि यो पुस्तकको वितरण रोकिएको हो ।
भारतले ५९ वर्षदेखि अतिक्रमण गरेको भूभाग नेपाली नक्सामा समेट्न सार्वभौम संसद् एकजुट भएको थियो । तर, नेपालको संविधानमै समेटिएको नक्सा भएको पुस्तक बालबालिकालाई पढाउने विषयमा भने सरकार द्विविधामा परेको छ । त्यो किताब वितरण नगर्नू भनेर प्रधानमन्त्रीबाटै निर्देशन आएको खुलासा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले गरेका हुन् ।
‘किताब वितरण रोक्नुस् भनेर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मै भन्नुभयो, अब परराष्ट्र, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसहित छलफल गर्छौ । अन्तरमन्त्रालय छलफल गरेर स्पष्ट पार्छौँ,’ उनले ६ असोजमा शिक्षा पत्रकारहरूसँग भनेका थिए ।
नेपाल सरकारले ५ जेठमा नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । त्यस्तै, ३१ जेठमा प्रतिनिधिसभाले र ४ असारमा राष्ट्रिय सभाले नयाँ नक्सासहितका निसान छापलाई मान्यता दिन संविधान संशोधन गरेका थिए ।
‘संविधान नै संशोधन भएकाले अब कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न भूमि हो भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन । देशको संविधानमा भएको नक्सा नेपालका बालबालिकाले पढ्न किन नपाउने हो, प्रधानमन्त्रीबाटै किन यस्तो निर्देशन आयो ? हामी आश्चर्यमा परेका छौँ,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
पुस्तकमा उल्लेख भएका तथ्यले भारतसँगको सम्बन्धमा असर पार्न सक्ने भन्दै पुस्तक वितरणमा रोक लगाउने विषयमा सरकारका विभिन्न निकायमा छलफल भएको थियो । पुस्तकले भारतसँगका कूटनीतिक सम्बन्ध बिगार्न सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई ‘रिपोर्टिङ’ भएको थियो । उनले भने, ‘सरकारले नक्सा सार्वजनिक गर्दा, संसद्मा छलफल हुँदा, संसद्मा सर्वसम्मत पारित गर्न हुने, तर संविधानमा भएको विषयवस्तु बालबालिकाले पढ्दा कूटनीतिक सम्बन्ध बिग्रन्छ भन्न कसरी मिल्छ ?’
१९ असार ०७७ मा बसेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्ले विद्यालय तहमा सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा प्रयोग हुने गरी स्वीकृत दिएको थियो । पुस्तक तयार भएपछि शिक्षामन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक गरेका थिए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
