मंसिरमा नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकको तयारी
काठमाडौं, १८ कार्तिक । एक वर्षदेखि अवरुद्ध नेपाल–भारत औपचारिक राजनीतिक र कूटनीतिक संवाद सुरु हुने भएको छ । मंसिर महिनाभित्रै परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको छैटौँ बैठक बस्ने तयारी हुँदै छ । आलोपालो प्रचलनअनुसार यस पटकको बैठक नयाँदिल्लीमा हुनेछ ।
‘नोभेम्बर तेस्रो सातादेखि डिसेम्बर पहिलो साता (मंसिरभित्र) संयुक्त आयोगको बैठक बस्ने गरी तयारी भइरहेको छ,’ कूटनीतिक स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रीस्तरीय बैठकको स्पिरिटका आधारमा परराष्ट्रसचिवस्तरीय बैठकको टुंगो लाग्ला ।’ केही दिनअघि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि भारतसँग कुनै न कुनै तहमा औपचारिक संवाद हुने गरी छलफल भइरहेको बताएका थिए ।
एक वर्षदेखि परराष्ट्रसचिवस्तरीय बैठकका लागि कूटनीतिक च्यानलमा छलफल भए पनि टुंगो लागेको छैन । अब परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको निर्देशनअनुसार भविष्यमा बैठक तय हुने भारतीय कूटनीतिक स्रोतले जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले भने आयोगको बैठकबारे सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी दिने विषय तत्काल तयार नभएको बताइन् ।
दुई देशको सम्बन्धका सबै पक्षमा छलफल गर्ने उद्देश्यसहित ३३ वर्षअघि यो संयन्त्र बनाइएको थियो । तर, अहिलेसम्म जम्मा पाँच वटा बैठक मात्रै बसेका छन् । संयुक्त आयोगको पाँचौँ बैठक गत वर्ष ४ भदौमा काठमाडौंमा भएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र भारतीय समकक्षी डा. सुब्रमन्यम जयशंकरले बैठकमा नेतृत्व गरेका थिए ।
आयोगको चौथो बैठक १८ असोज ०७३ मा दिल्लीमा, तेस्रो बैठक १९ असार ०७१ मा काठमाडौंमा, दोस्रो बैठक १६ मंसिर ०४८ मा दिल्लीमा भएको थियो । पहिलो बैठक १८ जेठ ०४४ मा भएको थियो । त्यही वर्ष परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्र बनाउने सहमति दुई देशको राजनीतिक तहमा भएको थियो ।
पाँचौँ बैठकमा इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्ने तथा १९५० को सन्धिलगायतका विषयमा परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठक बस्ने विषयमा छलफल भएको थियो । ‘सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन तथा इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्ने विषयमा विचारहरू आदानप्रदान भएका छन्,’ परराष्ट्रको गत वर्षको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
भारतले जम्मु, कस्मिर र लद्दाखको नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्ने क्रममा नेपालको कालापानीसमेत समेटेपछि नेपालले परराष्ट्रसचिवस्तरीय बैठकका लागि आग्रह गरेको थियो । परराष्ट्रसचिवस्तरीय बैठकका लागि कूटनीतिक च्यानलबीच छलफल चलिरहँदा भारतले उत्तराखण्डको धार्चुलादेखि लिपुलेक जोड्ने सडक उद्घाटन गरेको थियो । त्यसको प्रतिक्रियामा नेपालले लिम्पियाधुरा समेत समेटिएको नयाँ नक्सा जारी गरेपछि वार्ता तयारी रोकिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच १५ अगस्टमा टेलिफोन वार्ता भएको थियो । भारतलाई स्वतन्त्रता दिवसका दिन शुभकामना दिन प्रधानमन्त्री ओलीले टेलिफोन गरेका थिए । त्यसबाहेक नेपाल र भारतको राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा औपचारिक संवाद भएको छैन ।
यसअघि गत ५ कात्तिकमा भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलले काठमाडौं आएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेका थिए । राति ९ः१५ मा सुटुक्क प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार छिरेका गोयल मध्यराति १२ः१० मा निस्किएका थिए ।
गोप्य राख्न खोजिएको भेटघाटको सूचना चुहिएपछि भोलिपल्ट बालुवाटारले ‘रअ’ प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीले भेटेको औपचारिक जानकारी गराएको थियो । ‘रअ’ प्रमुख फर्किएको दुई साता नबित्दै भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोजमुकुन्द नरभणे बुधबार औपचारिक भ्रमणमा काठमाडौं आउँदै छन् ।
गत वर्ष काठमाडौंमा भएको संयुक्त आयोगको बैठकमा कनेक्टिभिटी तथा आर्थिक साझेदारी, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्र, संस्कृति तथा शिक्षामा दुईदेशीय सहकार्यबारे छलफल भएको थियो ।
त्यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय मामिलामा सहकार्यबारे पनि संवाद भएको थियो । बैठकमा रेल, पारवहन तथा व्यापारबारे नयाँ सन्धि र सम्झौता चाँडै टुंग्याउने विषयमा पनि बैठकमा सहमति भएको थियो । त्यस्तै, सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले निर्माण गरेका बाँधले पारेको डुबानका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
