६३ हजार उजुरी, सत्यनिरूपण आयोग अनिर्णीत
काठमाडौं, १९ कार्तिक । द्वन्द्वकालीन अपराधमा न्याय खोज्दै परेका ६३ हजार उजुरी त्यत्तिकै थन्किएका छन् ।
१० वर्षे द्वन्द्वकालमा तत्कालीन विद्रोही माओवादी र राज्यपक्षबाट भएका गैरन्यायिक हत्या एवम् अपराधको स्वतन्त्र छानबिन गर्ने उद्देश्यसहित ६ वर्षअघि गठन भएको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) अनिर्णयको बन्दी बनेको छ ।
द्वन्द्वकालीन अपराधमा छानबिनपछि दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिने प्रमुख जिम्मेवारी आयोगको थियो । दिगो शान्ति स्थापनाका लागि मेलमिलापको आधार तय गर्ने दायित्व आयोगकै हो । २०७१ माघ २७ गते सत्य निरूपणसहित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग एकसाथ गठन भएका थिए ।
उजुरी द्वन्द्वकालमा भएका हत्या, बलात्कार, यातना, अपहरण, विस्थापन, व्यक्ति बेपत्ता पार्नेजस्ता गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन सम्बद्ध थिए । तर शान्ति प्रक्रिया प्रारम्भ भएको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि ठोस उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन ।
तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र विद्रोह थालेको दिन २०५२ साल फागुन १ देखि बृहत् शान्तिसम्झौता हुने दिन २०६३ साल मंसिर ५ भित्रका घटनामा छानबिनको ‘म्यान्डेट’ आयोगलाई थियो ।
पीडितहरूले दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराधमा क्षमादान दिन नमिल्ने भन्दै सरकारलाई परमादेशसमेत दिएको थियो । उक्त परमादेशमा बेपत्ता, यातना, बलात्कार र व्यक्ति हत्यामा पीडितले मञ्जुरी दिए पनि मेलमिलाप नहुने भनिएको छ । यसले पनि द्वन्द्वको किनारा थप पेचिलो बनेको छ । र, यस अपराधमा जुनसुकै बेला जोसुकै कारबाहीको भागीदार बन्ने जोखिम बढाएको छ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट
