कुम्भकर्ण कांग्रेस : अधिकांश मुद्दामा कांग्रेस चुक्यो, कतिपयमा लोभलालचले झुक्यो
काठमाडौं, २१ कार्तिक । संसद् र आवश्यकताअनुसार सडकमै उत्रेर जनताको मुद्दालाई सशक्त बनाउने जिम्मेवारी पाएको कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकाबाट विमुख छ । महाधिवेशनको दौडमा लागेका कांग्रेस नेता विपक्षीको ‘धर्म’ भुलिरहेका छन् ।
पार्टीभित्र गुटको जालोमा अल्झिएका सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारका गलत काममा खबरदारी गर्नुको सट्टा सरकारी नियुक्तिमा भागबन्डा खोजिरहेका छन् । अवस्था यस्तो छ, कैयौं राष्ट्रिय जनसरोकारका मुद्दामा विपक्षीले सरकारमाथि होइन सरकारले विपक्षीमाथि दबाब बनाएको छ ।
कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा सरकारको काममा जनस्तरबाटै असन्तुष्टि छन्, तर विपक्षी कांग्रेसले जनताका लागि आशा लाग्दो भूमिका निर्वाह गरेका छैन । औषधि र उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचारदेखि कोरोना परीक्षण र उपचारमै शुल्क लिने निर्णयले जनता आक्रोशित भए पनि कांग्रेस सत्ताकै छाया बनेर घुमिरहेको छ । त्यसैले पार्टीभित्रै पनि विपक्षीको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठेका छन् । विपक्षीको आवाज कमजोर हुँदा कोरोना परीक्षण र उपचार मुद्दा न्यायालयसम्म पुगेका छन् ।
देउवा निकट मानिने केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक कांग्रेसले प्रतिपक्षीका रूपमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको, तर जनताको अपेक्षा रहेको स्विकारे । ‘सरकारका काम कारबाहीसँग जनताको निराश बढ्दो छ, आर्थिक, भौतिक, सामाजिक विकास, कानुन कार्यान्वयन होस् वा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन, कतै पनि जनताले चित्त बुझाउने ठाउँ पाउँदैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले जनतामा सरकारप्रति निराशा बढ्दो छ, उत्तिकै मात्रा प्रतिपक्षीको सक्रियता चाहेका छन् ।’
क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन व्यवस्थापन र स्वास्थ्य सामग्री खरिदका विषयमा सेचत युवा सडकमा उत्रिए, तर ०७४ को चुनावमा जनताको अभिमतबाटै खबरदारी गर्ने भूमिका पाएको कांग्रेस भने पार्टीभित्रको भागबन्डा र आन्तरिक कलहमै अल्झिएको छ । कांग्रेस यसरी अल्झिएको छ कि आफ्नै नेतृत्वमा संघीय संविधान जारी गरेको श्रेय लिए पनि पाँच वर्षसम्म आफ्नै पार्टी संघीयतामा ढाल्न सकेको छैन ।
सभापति देउवामाथि ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा संलग्नताको आरोप लाग्यो, तर त्यसबारे छानबिन गर्ने र गराउने भूमिका कांग्रेसले खेल्न सकेन । बालुवाटार जग्गा, गोकर्ण जग्गा भाडा र बुढीगण्डकी जलविद्युतमा भ्रष्टाचार प्रकरण त्यसका उदाहरण हुन् ।
केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले पार्टीले प्रतिपक्षको भूमिकामा बसेर ‘वेटिङ गभर्मेन्ट’का रूपमा जनतामाझ आशाको सञ्चार गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘त्यस्ता दर्जनौं मुद्दा छन्, जहाँ हामी चुकेका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘विशेषगरी भ्रष्टाचारका मुद्दामा हस्तक्षेपकारी भूमिका हुन सकेन ।’
संसद्मा पनि विपक्षी भूमिका कमजोर देखियो । संसद्बाट पास हुनुपर्ने विधेयकहरू यति छिटो छिटो पारित भए विधेयकमाथि कांग्रेसले राम्रोसँग छलफलको माग गरेन, आफै पनि छलफलमा सहभागी भएन ।
पार्टीले प्रतिपक्षीको भूमिकामा सडक र सदनको उपयोग गर्न नसकेको केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेको भनाइ छ । ‘जनताले पाँच वर्षका लागि हामीलाई प्रतिपक्षमा बस्न जिम्मेवारी दिएका हुन्, हामीले त्यो भूमिका उत्साहजनक रूपमा देखाउन सकेनौँ,’ उनी भन्छन्, ‘केही नगरेको चाहिँ भन्न मिल्दैन ।’
कांग्रेसले प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गरेको, तर सरकारले दुईतिहाइको दम्भमा परेर कम मात्रै सुनुवाइ गरेको केन्द्रीय सदस्य लेखकको तर्क छ । ‘केही नभएको होइन, पार्टीले सडक र सदन दुवै ठाउँमा आफ्नो भनाइ स्पष्टसँग राखेको छ, जति हुनुपथ्र्यो त्यति नभएको यथार्थ हो,’ उनले भने ।
कांग्रेसले सरकारका गलत गतिविधिमा मात्रै होइन, आफ्नै पार्टी र पार्टी सभापति देउवामाथि आक्रमण हुँदा समेत बोल्न सकेको देखिँदैन । सरकार गठन भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अघिल्ला सरकारले ढुकुटी रित्तो बनाएर छाडेकोभन्दा कांग्रेसले तत्कालै विरोधको आवाज उठाउन सकेन ।
पार्टीभित्र लामो प्रतिपक्षी भूमिका खेलेर १३औं महाधिवेशनबाट शक्तिशाली सभापति बनेका देउवाले पार्टीमा नेतृत्वको भूमिका निभाउनेभन्दा गुट चलाउनमै व्यस्त बनेको आरोप छ । विधानतः चार वर्षमा हुनुपर्ने महाधिवेशन एक वर्ष सरेको छ । फागुनको महाधिवेशन पनि अझै अनिश्चित छ ।
सभापति देउवाले नेतृत्वमा बसेर सबैलाई मिलाउनेभन्दा पनि आफ्नो गुटको शक्ति कसरी कायम राख्ने भन्नेमै समय खर्चिएका छन् । संसद्मा विपक्षी दलको नेताको भूमिकामा उनी प्रभावहीन रहे । कांग्रेसले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन छाया सरकार पनि बनायो । तर, त्यसका बाबजुद पनि मुख्य–मुख्य मुद्दाहरूमा भने सडक र संसद्मा कांग्रेसको भूमिका कमजोर देखियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
