संसदीय समितिमा पनि आपसमा भिड्न थाले नेकपा नेता
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक शक्ति संघर्ष संसदीय समितिमा समेत प्रवेश गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसद नेकपाका सांसदहरु नै आपसमा भिडेका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेकपाका सांसदहरू आपसमा विवाद मात्रै गरेनन् भनाभनको अवस्थामा पुगे । नेकपाकै एक सांसदले अर्का सांसदको भनाईको बिरोध मात्रै गरेनन् चेतावनीको शैलीमा भनाई समेत राखे ।
मन्त्रिपरिषद्को असोज ११ गतेको बैठकले देशको औपचारिक नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल’ लाई परिवर्तन गरेर ‘नेपाल’ मात्रै लेख्ने निर्णय गरेको थियो । यही बिषयमा राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को तर्फबाट जवाफ र जानकारी दिनका लागि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली उपस्थित थिए ।यो बिषयमा स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल निकट सांसद लालबाबु पण्डितले आपत्ति जनाए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले अनावश्यक रूपमा शंका उत्पन्न गराएको बताए ।
जवाफमा मन्त्री ज्ञवालीले शब्दको भारी भएको र सरकार लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेकाले सांसदहरूले अनावश्यक रूपमा शब्दको खेलमा लाग्न नहुने बताए । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओली निकट सांसद विजय सुब्बाले संविधान विरोधी निर्णय गरेको भए सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्न चुनौती दिए ।
सांसद पम्फा भुसालले मन्त्री ज्ञवालीको भनाइको प्रतिवाद गरिन् । उनले भनिन्, ‘शब्दको पनि ठूलो अर्थ हुन्छ । एउटै शब्दले क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति हुन्छ । शब्द केही होइन भन्ने हुन्न । हाम्रो सन्दर्भमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको नयाँ युग हो । यसलाई सरलीकरण गरेर सामान्य हो भन्ने ? नामको ठूलो भारी कसैलाई भएको छैन ।’
सांसद भुसालले ‘प्रदेश, संघको प्रशासनिक इकाई हो’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गैर सबैधानिक भएको बताइन् । भुसाललाई जवाफ फर्काउँदै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले एकपक्षीय कुरा सुनेर धारणा नबनाउन आग्रह गरे । १ कात्तिकमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित नेकपा नेताहरुसँग भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्रदेश सरकार संघीय सरकारको प्रशासनिक इकाई हो, जसले गर्दा त्यहाँ मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा संघसँग परामर्श गर्नुपर्छ’ भनेको सार्वजनिक भएको थियो ।
