नेकपाको विडम्बना : बैठक बसे विग्रह !


प्रकाशित मिति : November 12, 2020

काठमाडौं, २७ कार्तिक । पार्टी सचिवालय बैठक बोलाउने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहबीच पेचिलो धुव्रीकरण देखिएको छ । बैठक बस्ने–नबस्ने विषय अब ओली र प्रचण्ड–नेपाल समूहका लागि प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक बोलाउनुको साटो शृंखलाबद्ध र अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् साथै पार्टीभित्र नयाँ समीकरण गर्ने उनको प्रयास पनि जारी छ । यता प्रचण्ड–नेपाल समूह बहुमतसहित र औपचारिक बैठकमा अगाडि बढ्ने गृहकार्यसहित ओलीमाथि दबाब बनाउने काममा जुटेका छन् ।

प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली बैठकमा सहभागी नभए पनि प्रचण्ड–नेपाल समूह बिहीबार डाकिएको बैठकलाई औपचारिक बनाउने तयारीमा छ । प्रधानमन्त्री ओली सहमतिका लागि तयार नभएको भन्दै सचिवालय बैठकबाट स्थायी कमिटी र त्यसपछि क्रमशः केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएर अघि बढ्ने उनीहरूको रणनीति छ ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमतको औपचारिक बैठक बसे कडा ‘स्टेप’ चाल्न सक्ने चेतावनी दिँदै आएकाले बैठक राखे पनि कुन–कुन एजेन्डामा कस्तो निर्णय गर्ने भन्ने विषयमा भने प्रचण्ड–नेपाल समूह अन्योलमा छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले एक–दुई दिनकै बीचमा महासचिव विष्णु पौडेललाई औपचारिक बैठक बोलाउन निर्देशन दिइसकेकाले पनि बेग्लै बैठकबाट अगाडि बढ्ने या सहमतिकै बैठकमा रणनीतिसहित प्रस्तुत हुने उनीहरूबीच अन्योल देखिएको हो ।

कात्तिक पहिलो सातायता प्रचण्ड समूहमा रहेका वरिष्ठ नेता नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता श्रेष्ठले लगातार छलफल गर्दै आएका छन् ।

स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय कार्यान्वयन, कोभिड– १९ नियन्त्रणका लागि सरकारले चाल्नुपर्ने कदम, कर्णाली प्रदेशको विवाद समाधान, भारतीय गुप्तचर प्रमुख सामन्त गोयलको नेपाल भ्रमण, पर्साको विन्दाबासिनीमा पार्टीकै संरक्षणमा भएको कार्यकर्ता मुकेश चौरसियाको हत्यालगायतका विषयमा पत्रमा छलफलको माग गरिएको थियो ।

प्रचण्ड–नेपाल समूहले यिनै विषयलाई बैठकको एजेन्डा बनाउनुपर्ने कोसिस गर्दै आएको छ । बहुमतका आधारमा ओलीलाई पुराना निर्णय कार्यान्वयनमा बाध्य बनाउने, नमाने दुईमध्ये एक पदबाट हटाउने तहसम्म प्रचण्ड–नेपाल समूहले अनौपचारिक छलफलमार्फत गृहकार्य गर्दै आएका छन् ।

औपचारिक रूपमा प्रचण्ड–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको छैन, तर ओलीले कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने बताएर यस विषयलाई नेकपाको आन्तरिक विवादको मुद्दा बनाइसकेका छन् । यद्यपि प्रचण्ड–नेपाल समूहले २६ भदौमा सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले तय गरेको दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनप्रति ओली इमानदार नभएकाले त्यसको औचित्य सकिएको निष्कर्ष भने निकालेको छ ।

प्रधानमन्त्री पटक–पटक भेटेर बैठक बोलाउन र एजेन्डाहरूमा छलफल गर्न प्रचण्डले दबाब दिँदै आए पनि ओलीले लगातार अस्वीकार गरेपछि २१ कात्तिकमा पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको अनौपचारिक बैठकले औपचारिक बैठकका लागि लिखित पत्र बुझाएर सहमति लिने र उनलाई पनि बैठकमा सहभागी गराउने प्रयास गराउने निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रचण्ड र नेपालसहित पाँच नेताले २२ कात्तिकमा बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेरै ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका थिए ।

आफ्नोविरुद्ध सचिवालयका बहुमत सदस्य लागेकाले तत्काल बैठक नबोलाउने ओलीको योजना छ भने स्थायी कमिटीका निर्णय कार्यान्वयनदेखि कोभिड– १९ को संकट र राष्ट्रियताका विषयमा प्रधानमन्त्री ओली संवेदनशील नदेखिएकाले यसमाथि छलफलका लागि तत्काल बैठक बस्नुपर्ने प्रचण्ड–नेपाल समूहको माग छ ।

अनौपचारिक बैठक बसेर दबाब बनाइरहेको प्रचण्ड–नेपाल समूहले औपचारिक बैठकका लागि ओलीलाई दुई पेज लामो पत्रसमेत लेखेको छ । तर, बहुमतबाट कुनै निर्णय लिइए त्यसको बदलमा झने ठूलो ‘एक्सन’ लिने ओलीको चेतावनी छ । पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले त आकस्मिक बैठकको माग गर्दै दुवै अध्यक्षलाई दुई–दुईवटा पत्रसमेत लेखिसकेका छन् ।

औपचारिक रूपमा प्रचण्ड–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको छैन, तर ओलीले कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने बताएर यस विषयलाई नेकपाको आन्तरिक विवादको मुद्दा बनाइसकेका छन् । यद्यपि प्रचण्ड–नेपाल समूहले २६ भदौमा सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले तय गरेको दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनप्रति ओली इमानदार नभएकाले त्यसको औचित्य सकिएको निष्कर्ष भने निकालेको छ ।

प्रचण्ड नेपाल समूहले पार्टी एकताको रक्षा गर्ने, पार्टी र सरकार सञ्चालनमा सकारात्मक परिवर्तन गर्ने, पार्टी र सरकारलाई विचार र नीतिका आधारमा सञ्चालन गर्ने, पार्टी र सरकार दुवैलाई विधि र पद्धतिका आधारमा संस्थागत ढंगले सञ्चालन गर्ने, सरकारलाई जनमुखी ढंगले सञ्चालन गरी सफल पार्ने र चैतमा पार्टी एकताको संक्रमणकाललाई अन्त्य गर्ने गरी एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै बैठकको माग गरेको छ ।

स्थायी कमिटीको सर्वसम्मतिले निकालेको निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रियामा समस्या उत्पन्न भएको वा त्यो कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि नबढेकाले बैठक चाहिएको प्रचण्ड–नेपाल समूहको माग छ । तर, पार्टीका सचिवालय सदस्यहरूले लिखित र मौखिक रूपमा पनि तत्काल सचिवालयको बैठक बसाल्न गरेको आग्रहलाई ओलीले बहुमतबाट निर्णय हुन सक्ने आशंकामा अस्वीकार गर्दै आएका छन् । राष्ट्रियता, संघीय र कोभिड– १९ ले उत्पन्न गरेको स्वास्थ्य संकटलाई पनि बैठकको एजेन्डा बनाउनुपर्ने यो समूहको भनाइ छ ।

नेकपाको विधानको धारा ५९ को उपधारा २ मा केन्द्रीय सचिवालय बैठक आवश्यकताअनुसार बस्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, उपधारा ४ मा कमिटीका २५ प्रतिशत सदस्यले लिखित माग गरेको खण्डमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक एक महिनाभित्र र मातहत कमिटीको बैठक १५ दिनभित्र बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्