बढ्दो बेथिति : गत वर्ष साढे ११ अर्ब बेरुजु, स्थानीय तहकै चार अर्ब

कुन मन्त्रालयको कति बेरुजु ?


प्रकाशित मिति : November 12, 2020

काठमाडौं, २७ कार्तिक । गत आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा स्थानीय तहमा कूल १० खर्ब ९३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गर्दा ११ अर्ब ३९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गरेको आन्तरिक परीक्षणबाट उक्त बेरुजु देखिएको हो । अन्तिम लेखा परीक्षण भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट हुने गरेको छ । रीत नपुर्‍याई गरेको कारोबार, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको वा बेमनासिब तरिकाले खर्च गरेको रकम नै बेरुजु हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आन्तरिक लेखा परीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन बिहीबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार आन्तरिक लेखा परीक्षणमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु स्थानीय तहमा देखिएको छ ।

७५३ स्थानीय तहमा ४ अर्ब २२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । दोस्रो स्थानमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ । यहाँ १ अर्ब ८४ करोड ४ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा १ अर्ब ५२ करोड २ लाख रुपैयाँ बराबरको बेरुजु देखिएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ ले संघीय संचित कोषको लेखा अध्यावधिक राख्ने र त्यसको वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्ने काम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई तोकेको छ ।

सोही अनुसार सरकारका हरेक कार्यालयको कारोबारको नियमितता, मितव्ययिता, कायदक्षता र प्रभावकारिताका आधारमा आन्तरिक लेखा परीक्षण महालेखा नियन्त्रक कार्यालय वा उक्त कार्यालयले तोकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट हुने व्यवस्था छ । यस्तो लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन कात्तिक मसान्तभित्र अर्थमन्त्रीलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

कार्यालयले समयमै प्रतिवेदन बुझाएको भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले धन्यवाद दिएका छन् । महालेखा नियन्त्रक मधुकुमार मरासिनीले अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार आन्तरिक लेखा परीक्षणका क्रममा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अन्तर्गत ८१ वटा कोष तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय यस काममा खटिएका थिए । यो वर्ष कुल ३१७६ कार्यालयका १४ हजार ३ सय ६८ वटा कार्यक्रमको आन्तरिक लेखा परीक्षण सकिएको छ ।

कोषले अर्थमन्त्रीलाई आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कदमबारे समेत सुझाव दिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रचलित कानुनको पालनामा जोड दिनुपर्ने भनिएको छ ।

प्रत्येक मन्त्रालयरनिकायले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागु गर्न सुझाव दिइएको छ । खरिद÷ठेक्का व्यवस्थापन कार्य प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित पदाधिकारीलाई थप जिम्मेवार बनाउन समेत महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

यी हुन् बढी बेरुजु देखिएका निकाय

स्थानीय तह – ४ अर्ब २२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय – १ अर्ब ८४ करोड ४ लाख रुपैयाँ

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय – १ अर्ब ५२ करोड २ लाख रुपैयाँ

रक्षा मन्त्रालय – ९८ करोड ९० लाख रुपैयाँ

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण – ६० करोड ६ लाख रुपैयाँ

प्रतिक्रिया दिनुहोस्