एमसिसीमा सहजीकरण गर्छु : खतिवडा
काठमाडौं, २८ कार्तिक । पूर्व अर्थमन्त्री एवं अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. युवराज खतिवडाले आफू राजदूत भएपछि अहिले विवादित अवस्थामा रहेको अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन’ (एमसिसी) कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने बताएका छन् ।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा बिहीबार सांसदले सोधेका प्रश्नको जबाफ दिने क्रममा खतिवडाले यस्तो बताएका हुन् । समितिमा सत्तासीन नेकपाका सांसदले सोधेका प्रश्नको जबाफ दिने क्रममा खतिवडाले पहिला आफू अर्थमन्त्रीका रुपमा एमसिसी संसद्बाट पास गराउने निर्णायक भूमिकामा रहेको तर अहिले भूमिका परिवर्तन भएको बताए ।
‘हिजो म अर्थमन्त्री थिएँ। एमसिसीलाई पास गराउनुपर्छ भन्नेमा थिएँ । अर्थमन्त्रीका हिसाबले मेरो पनि निर्णायक भूमिका हुन्थ्यो। अब राजदूत भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले जे निर्देशन दिन्छ, त्यो पालना गर्ने ठाउँमा हुनेछु,’ उनले भने ।
उनले आफ्ना निजी विचार केही भए पनि अबको अवस्थामा एमसिसीका सन्दर्भमा सरकारले दिने निर्देशनमात्र पालना गर्ने बताए । उनले एमसिसीका विषयमा जेजस्ता कुरा उठेका छन्, केही उपयुक्त रहे पनि केहीमा बुझाइको फरक रहेको बताए। ‘हाम्रो बुझाइ फरक फरक भएका कारण फरकफरक दृष्टिकोण आएका छन्, बुझाउने कामचाहिँ मेरो हुन्छ,’ उनले भने ।
एमसिसीबारे आफू अमेरिकी पक्षसँग नियमित सम्पर्कमै रहेको र अमेरिकी अधिकारीले यसमा अस्पष्ट कुराहरु स्पष्ट पार्न तयार रहेको बताएको जानकारी पनि खतिवडाले गराए । ‘कतिपय कुरा बुझाइमा फरक पर्यो, बुझाइमा फरक परेका कतिपय कुरा नोटहरु आदानप्रदान गरेर पनि स्पष्ट गर्न सकिन्छ, कतिपय कुरा लेटर अफ एक्सचेन्जबाट पनि बुझाउन सकिन्छ। नेपालमा विकास मात्र एमसिसीको स्वार्थ हो, त्यसबाहेक अरु कुनै स्वार्थ छैन,’ अमेरिकी पक्षलाई उद्धृत गर्दै खतिवडाले भने ।
नेपालमा युएसआइडीमार्फत पनि दुईपक्षीय सहयोग आइरहेको चर्चा गर्दै उनले त्यो सहयोगलाई पनि राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय प्राथमिकता र राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा जोड्नेतर्फ थप प्रयास गर्नुपर्ने बताए । एमसिसीमा रहेका कतिपय विषय नेपालको कानुनसँग बाझिने हुनाले संसद्बाटै पारित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। एमसिसी सम्झौता कानुन मन्त्रालयको रायपछि संशोधनका लागि संसद्मा छ ।
सुनुवाइपछि समितिले अमेरिकाको राजदूतमा सिफारिस खतिवडा, बेलायतको राजदूतमा सिफारिस लोकदर्शन रेग्मी र दक्षिण अफ्रिकाको राजदूतमा सिफारिस निर्मलकुमार विश्वकर्माको नाम अनुमोदन गरेको छ । असोज १५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीहरुलाई राजदूतमा सिफारिस गर्दै सुनुवाइका लागि संसदीय समितिमा नाम पठाउने निर्णय गरेको थियो । नागरिक दैनिकबाट
