मन्त्रिपरिषद्द्वारा प्रहरी दरबन्दी प्रतिवेदन पारित : प्रहरी समायोजनको बाटो खुल्यो
काठमाडौं, ५ मंसिर । तीन महिनादेखि मन्त्रिपरिषद्मा रोकिएको नेपाल प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन बुधबार पारित भएको छ । यससँगै गृह मन्त्रालयले प्रहरी समायोजनको काम अघि बढाएको छ ।
प्रतिवेदन पास नहुँदा समायोजन प्रक्रिया रोकिएको थियो । ‘अब समायोजन अघि बढाउन बाटो खुलेको छ,’ गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले भने, ‘प्रहरी समायोजन इकाइ स्थापना भइसकेको छ, केही दिनमा समायोजनका लागि आवेदन दिन सूचना निकाल्छौँ ।’
कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका सहसचिव थानेश्वर गौतमको संयोजकत्वमा प्रहरी समायोजन इकाइ गठन गरिएको छ । जसमा अर्का सहसचिव अरुण पोखरेल सहसंयोजक छन् । मन्त्रालयका उपसचिव तथा प्रहरी अधिकारीहरू समितिमा रहनेछन् । कार्यविधि बनाएर अब आवेदनका लागि सूचना निकालिने सहसचिव गौतमले बताए ।
प्रहरी समायोजन ऐनअनुसार डिएसपीसम्मका प्रहरी प्रदेशमा समायोजन हुनेछन् । सफ्टवेयरमार्फत समायोजनको निर्णय हुनेछ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयहरूले छिटो समायोजनका लागि पटक–पटक संघीय सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् ।
कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कम्तीमा एक वर्षदेखि कार्यरत प्रदेश, स्थायी बसोवासको ठेगाना, नागरिकताको ठेगाना र उमेरको ज्येष्ठताको आधारमा समायोजनको निर्णय हुनेछ । प्रदेशमा समायोजन भइसकेका कर्मचारी पछि अन्य प्रदेशमा जान पाउने प्रावधान राखिएको छैन ।
गृह मन्त्रालयलाई थाहै नदिई एआइजीको दरबन्दी थप
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण विना नै नियम मिचेर नेपाल प्रहरीमा एआइजीको दरबन्दी थप गरिएको छ । बुधबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एआइजीको एक र डिआइजीको पाँच दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको छ ।
डिआइजीको दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले नै गरे पनि एआइजीको प्रस्ताव गरेको थिएन । ‘मन्त्रिपरिषद्बाटै सीधै निर्णय भएर आएपछि थाहा भयो,’ गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । केही प्रहरी अधिकारीकै स्वार्थमा यसरी दरबन्दी थप गरिएको ती अधिकारीको भनाइ छ । हालको महानगरीय प्रहरी कार्यालयलाई संघीय राजधानी प्रहरी कार्यालय बनाई एआइजी राख्ने सरकारको योजना छ ।
स्रोतका अनुसार हालका प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीपछि आफूनिकटलाई आइजिपी बनाउन एआइजीको दरबन्दी थपिएको हो । त्यसका लागि डिआइजी विश्वराज पोखरेलले चलखेल गर्दै आएका छन् । उनी उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको निकट छन् ।
उपप्रधानमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक समितिले सीधै एआइजी दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव अघि बढाएको स्रोत बताउँछ । यसअघि पनि उपप्रधानमन्त्री पोखरेलकै जोडमा सिनियर ब्याचका प्रहरीलाई पाखा लगाउँदै उनलाई डिआइजीमा बढुवा गरिएको थियो । जसले प्रहरीमा विवाद निम्त्याएको थियो ।
प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा डिआइजी हुने, तर संघीय राजधानीको इन्चार्ज भने एआइजी राख्नु कुनै पनि दृष्टिकोणले उचित नभएको गृह मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् । मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिकाको समेत धज्जी उडाउँदै व्यक्तिका लागि दरबन्दी थप गरिएको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
