प्रहरीको खरिदमा एकपछि अर्को अनियमितता : डेढ वर्षदेखि अख्तियारमै अल्झियो छानबिन


प्रकाशित मिति : November 25, 2020

काठमाडौं, १० मंसिर । नेपाल प्रहरीको कपडा खरिद प्रक्रियामा गुणस्तर परीक्षणमै चलखेल हुने गरेको खुलेको छ । विदेशमा परीक्षण गराउनुपर्ने भएकाले ठेकदारहरूले चलखेल गर्दै आएको प्रहरीकै छानबिनबाट पत्ता लागेको हो ।

ऊनी कपडा खरिदमा ठेकदारले प्रहरीमा बुझाएकोभन्दा अर्कै कपडाको परीक्षण गराई गुणस्तर रिपोर्ट ल्याउने प्रयास गरेको छानबिनमा खुलेको छ । प्रहरीमा करिब दुई करोड रुपैयाँको ठेक्का पाएको क्राउन टेक्सटाइल कम्पनीका सञ्चालक पीताम्बर मुन्काले प्रहरीलाई झुक्याउने प्रयास गरेका हुन् । एसएसपी उमेश रञ्जितकार नेतृत्वको छानबिन समितिले ठेकदार मुन्कामाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

दुई वर्षअघि मुन्काको कम्पनीले करिब २६ हजार मिटर ऊनी खरिद गर्ने ठेक्का पाएको थियो । उनले कपडा बुझाएपछि प्रहरीले परीक्षणका लागि नयाँदिल्लीमा नमुना पठाएको थियो । परीक्षणमा गुणस्तरमा फेल भएपछि उनको कपडा नलिने निर्णय भएको थियो ।

त्यसविरुद्ध ठेकदार मुन्का अदालत गए । आफ्नो रोहवरविनै नमुना संकलन गरी परीक्षणमा दिएको बताउँदै फेरि परीक्षण गर्नुपर्ने उनको माग थियो । नमुना संकलन गर्दा उनलाई रोहवरमा नराखेकाले अदालतले उनकै पक्षमा आदेश दियो । त्यसपछि प्रहरीले फेरि उनलाई रोहवरमा राखी नमुना परीक्षणमा पठायो ।

त्यसक्रममा उनले चलखेल गरे । प्रहरीले नमुना पठाएको कम्पनीमा उनले छुट्टै नमुना पठाए । आफूले पठाएको नमुनाको रिपोर्ट प्रहरीमा पेस गरी आफ्नो कपडा पास गराउने प्रयास गरेको छानबिनमा खुलेको छ । ‘उनको बदमासीलाई हामीले पत्ता लगाएका छौँ,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारीले भने, ‘उनको धरौटी जफत गरी कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ, प्रहरीलाई झुक्याउने प्रयास गरेकाले त्यसमा पनि छुट्टै कानुनी कारबाहीबारे छलफल भइरहेको छ ।’

उनीविरुद्ध किर्ते मुद्दामा कारबाही चलाउनेबारे छलफल भइरहेको स्रोत बताउँछ । उनले बुझाएको सामान दुई वर्षदेखि प्रहरीको भण्डारमा छ । सामान फिर्ता लैजान प्रहरीले उनलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।

एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार मुन्काले लामो समयदेखि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनामा कपडाको ठेक्का लिँदै आएका छन् । हरेक वर्ष सुरक्षा निकायमा करोडौँको ठेक्का पाउँदै आएका उनले विगतदेखि नै मिलेमतोमा गुणस्तरीय कपडा परीक्षणमा पठाउने र कमसल सामग्री आपूर्ति गर्दै आएको स्रोत बताउँछ ।

‘सस्तोमा ठेक्का पार्ने र मिलेमतोमा कमसल सामान आपूर्तिको प्रयास देखिन्छ,’ छानबिन समितिमा रहेका एक अधिकारी भन्छन् । केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी कुबेर कडायतले भने विस्तृत छानबिन भइरहेकाले आफूलाई त्यसबारे धेरै जानकारी नभएको बताए ।

गुणस्तर तथा नापतौल विभागसँग कपडाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला छैन । सोहीकारण भारतका निजी कम्पनीमा नमुना पठाउने गरिएको छ । सकेसम्म प्रहरीसँगै मिलेर कसमल सामान आपूर्ति गर्ने र गुणस्तरीय सामान नमुना परीक्षणमा पठाउने नत्र परीक्षण रिपोर्टमै चलखेल हुने प्रवृत्ति पत्ता लागेको हो । ठेक्कामा तोकिएभन्दा कम गुणस्तरका सामान आउने प्रवृत्ति रोक्न यस वर्ष प्रहरीले अध्ययन गरी सुधार प्रक्रिया थालेको छ ।

डेढ वर्षमा पनि सकिएन अख्तियारको छानबिन
नेपाल प्रहरीमा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सामान खरिदमा भएको अनियमिततासम्बन्धी अनुसन्धान डेढ वर्षदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अल्झिएको छ । प्रहरीको दुई आर्थिक वर्षका खरिदसम्बन्धी सबै फाइल आयोगले झिकाएर असार ०७६ मा छानबिन थालेको थियो ।

कपडा, सवारीसाधन र अन्य बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा अनियमितता गरेको उजुरीपछि आयोगले विस्तृत अनुसन्धान अगाडि बढाए पनि दबाबका कारण निर्णय नगरिएको स्रोतको दाबी छ ।

जुत्ता, कपडालगायत सामान गुणस्तरहीन भएको र सम्झौताअनुसार आपूर्ति नहुँदै रकम भुक्तानी गरेको प्रारम्भिक छानबिनमा देखिएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७४–७५ र ०७५–७६ मा प्रहरीले गरेका सबैजसो खरिदबारे छानबिन थालिएको थियो । कतिपय फाइल आयोगका अधिकारी आफैँ प्रहरी मुख्यालय पुगेर नियन्त्रणमा लिएका थिए । तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालकै मिलेमतोमा यस्तो अनियमितता भएको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो ।

ठेकदारहरूसँग मिलेमतोमा गुणस्तरहीन सामान खरिद गरेको उजुरीमा उल्लेख थियो । जय सलिना इन्टरप्राइजेज र जय श्री सप्लायर्ससँग ३८ करोड ७३ लाख ६० हजार रुपैयाँको ठेक्कामा निर्धारित मापदण्ड समेत पूरा नगरेको र ठेक्कामा उल्लेखित सामान नै दाखिला नगरी भुक्तानी गरिएको प्रारम्भिक छानबिनमा समेत खुलेको थियो ।

आव ०७४(७५ का लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले ३५ हजार डिएमएस बुटको टेन्डर गरेको थियो, जसको ठेक्का लिबर्टी सुज प्रालिले पायो । कम्पनीले चैत ०७५ मा केही सामान बुझायो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले नेट कुरियरमार्फत ती जुत्ताको गुणस्तर परीक्षणका लागि भारतको आइटिएस ट्रेडिङमा पठायो ।

गुणस्तर परीक्षणमा कम्पनीले आपूर्ति गरेको जुत्ता फेल भयो । सर्वेन्द्र खनाल प्रहरी महानिरीक्षक भएपछि पुरानै ठेकेदारलाई पुनः जुत्ता आपूर्ति गर्न लगाएर पुरानै जुत्तालाई पास गराइएकोमा समेत विस्तृत छानबिन भएको थियो ।

आव ०७४–७५ मै आइपिटी जुत्ता पनि गुणस्तर परीक्षणमा फेल भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले फिर्ता गरेको थियो । आव ०७५(७६ मा फेरि आइपिटी जुत्ताका लागि ठेक्का भयो । तीन करोड २१ लाख रुपैयाँको त्यो ठेक्का एमके ट्रेडर्सले पायो । तर, अघिल्लो वर्ष गुणस्तरहीन भनेर फिर्ता गरिएका जुत्ता नै अर्काे वर्ष नयाँ टेन्डरबाट खरिद गरिएको छानबिनमा खुलेको थियो ।

अख्तियारले छानबिन गरिरहेको अर्काे विषय भिआइपी तथा भिभिआइपीको स्कर्टिङका लागि खरिद गरिएको मोटरसाइकल हो । बजेट नम्बर २९४११ बाट २१ करोड ६० लाख रुपैयाँमा ३८ वटा मोटरसाइकल खरिद खरिएको थियो । सस्तो दरको प्रस्ताव अस्वीकार गरी महँगोलाई स्वीकृत गरेपछि छानबिन पूरा नहुन्जेल भुक्तानी नदिन गत वर्ष नै अख्तियारले प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत खरिदमा प्रश्न उठाइएको छ, तर छानबिन र कारबाही हुन सकेको छैन ।

विगतमा दबाबकै कारण आयोगले अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन नसकेको स्रोत बताउँछ । हाल आयोग निमित्त प्रमुख आयुक्तको भरमा चलेको छ । सोहीकारण आयोगले ठूला मुद्दाको अनुसन्धानलाई तीव्रता दिन सकेको छैन । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्