‘प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो गल्ती सर्लक्क स्वीकार गर्नुपर्छ’
‘आफ्नो चाकडी गर्नेलाई मात्रै काखी च्याँपेर कसरी पार्टी बन्छ ?’
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । ८ वैशाख २०७७ मा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एकाएक दुई अध्यादेश ल्याएपछि शुरु भएको विवाद अहिले उत्कर्षमा छ । ८ वैशाखमा शुरु भएको विवाद २८ कात्तिक २०७७ मा बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावसम्म आइपुग्दा उत्कर्षमा पुगेको हो ।
यसबीचमा नेकपाभित्रको विवाद केही मत्थर भएको थियो । यहीबीचमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध प्रधानमन्त्री ओली निकट मानिएका नेता यामलाल कँडेलको अगुवाइमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएपछि नेकपाभित्रको विवाद बझिल्यो । कर्णालीको विवादका बिषयमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले अलग-अलग पत्र नै पठाए ।
पछिल्लो विवाद उत्पतिका चार कारणमध्ये एक कारण बन्यो–कर्णाली प्रदेश । उनै मुख्यमन्त्री शाही अहिले काठमाडौंमा दौडधुपमै छन् । माओवादी सशस्त्र जनयुद्धमा सफल फौजी कमाण्डरको जिम्मेवारी वहन गरेका शाही अध्यक्ष प्रचण्ड निकट मानिन्छन् । अध्यक्ष प्रचण्डलाई समेत थाहै नदिई तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराउने कामको अगुवाई गरेर चर्चित भएका मुख्यमन्त्री शाही यसपालि पनि उसैगरी नेकपा विवाद उत्पतिको एक जना पात्र बनेका छन् । मुख्यमन्त्री शाहसँग नयाँ पेजले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :-
लामो समयदेखि नेकपाभित्रको अन्तर संघर्ष जारी छ, तपाईमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै विवाद फेरि शुरु भयो । अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ । पछिल्लो विवादको उत्पत्तिको एउटा पात्र बन्नु भएको छ । पछिल्लो विवादबारे के भन्नु हुन्छ ?
–हामीले धेरै ठूलो संघर्ष र बलिदान गरेर स्थापित भएको हो–संघीय व्यवस्था । राजनीतिक परिवर्तन र नयाँ व्यवस्थाका ल्याउनका लागि हामीले लागि धेरै ठूलो समय बिताउनु पर्यो किनकी दुई वटा संविधानसभामा जानु पर्यो । यसमा धेरै ठूला–ठूला अवरोधहरु थिए । यथास्थितिवादी शक्तिहरुको बाहुल्यता धेरै थियो । त्यसका बीचबाट हामीले संविधान जारी गर्यौं । संविधान जारी गरिसकेपछि कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा प्रवेश गर्यौं ।
कार्यान्वयनमा जाँदा हाम्रो विश्लेषण, बहस पहिलो नम्बरमा नेपालको राजनीतिक अस्थिरताबाट स्थिरता दिनुपर्छ भन्ने थियो । यदि स्थितरता नदिँदा नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाले देश र जनताका लागि कुनै पनि परिणाम दिन सक्दैन । त्यसैले राजनीतिक स्थायित्व सत्तामा जरुरी छ । यसका लागि राजनीतिक ध्रुबीकरण एक मात्र विकल्प हो भनेर हामीले बहस शुरु गर्यौं । नेपालमा विचार र दर्शनको हिसाबले दुई ध्रुब छन् । एक वामन्थी र अर्को दक्षिणपन्थी । राजनीतिक धु्रबीकरण अगाडि बढाउँदा मुलरुपमा नेपालमा वामपन्थी शक्तिहरु जो जति छन् एक ठाउँमा उभिने र अन्य दक्षिण पन्थी शक्तिहरु एक ठाउँमा उभिने अवस्था बन्यो ।
वामन्थी शक्तिहरुले देश र जनताको हितमा काम गर्यो भने जनताले वामपन्थी शक्तिलाई छनोट गर्छन् । यदि दक्षिणपन्थीले देश र जनताको लागि राम्रो गर्यो भने उनीहरु अगाडि आउँछन् । र, स्थायी रुपमा सरकारको नेतृत्व गर्छ । त्यसपछि मात्र मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धि हुने हो । त्यसपछि मात्र नेपालको तीब्र विकास सम्भव छ भनेर हामीले भन्यो ।
त्यसपछि बहस शुरु भयो । वामपन्थी शक्तिहरुको भित्रको ठूलो शक्ति नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी) थियो । नेकपा एमाले र माओवादीको बीचको एकता अपरिहार्य छ भनेर छलफल अगाडि बढायौं । पार्टी एकता गर्नेे विषय पनि सजिलो थिएन । धेरै जटिल र गाह्रो विषय थियो । सजिलो तरिकाले पार्टी एकता भएको थिएन । धेरै ठूलो बहस र छलफल गर्नुपर्यो, धेरै चरणमा । धेरै पक्षहरुसँग छलफल गरिसकेपछि बल्ल पार्टी एकताको एउटा आधार तय भयो । हामीले सहमति गर्दा पार्टी एकता गर्दै जाउँला । एकता गर्न केही वैचारिक, राजनीतिक, सांगठनिक विषय चाँही छन् । समग्र पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा विषयमा छलफल गरेर टुँगो पुर्याएपछि पार्टी एकता गर्दै गरौँला । तर संविधान कार्यान्वनको पहिलो चरण चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्था थियो । हामीले तत्काल कार्यगत एकता गरेर जाऔं भनेर अघि बढ्यौं । चुनावमा तालमेल गरे जाऊ भनियो । ६० र ४० को आधारमा उम्मेद्वारको टिकट वितरण गरियो र हामी संयुक्त रुपमा जनतामा गयौँ । जनतालाई हामी पार्टी एकता गर्दैछौं ।
चुनावका लागि मात्र कार्यगत एकता होइन, पार्टी एकता गर्दैछौं भनेर जनताका बीचमा गयौँ । चुनावमा चिन्ह् दुई वटा भए पनि चिन्ह्को खासै प्रचार गरेनौँ । उम्मेद्वारको प्रचार गर्यौं । जनताले विश्वास गरे । अब यो देश कम्युनिष्टले मात्र बनाउन सक्छ । अरु लामो समय सत्तामा बसे । उनीहरुले देशलाई लुटे मात्रै । उनीहरुले देशमा भएका सम्पतिलाई बेचि मात्र खाए । अब देशमा केही समय कम्युनिष्ट शासन व्यवस्था हेर्नुपर्छ भन्ने चाहनाले जनताले कम्युनिष्टलाई दुई तिहाइ मत दिए । अहिले हामी दुईतिहाई बहुमतमा छौं ।
यो कुरा कतिलाई चित्त बुझेको छैन । आफनो स्वार्थ परिपूर्ति भएको छ र छैन भन्ने कुराले प्रभाव पार्छ । हिजोदेखि नै नेपालमा कुनै पनि हालतमा कम्युनिष्ट शासन व्यवस्था आउन दिनु हुँदै भनेर कम्युनिष्टविरोधी शक्ति राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियरुपमा सक्रियताका साथ लागिरहेका थिए । पार्टी एकता हुन नदिनका लागि लागेका थिए । नेपालमा कम्युनिज्म शासन व्यवस्था अघि बढ्यो भने विश्वव्यापी प्रभाव पार्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनको नेतृत्व नेपालमा गर्न सक्छ । विश्वका लागि खतरा हुनसक्छ भन्ने शक्तिहरु एकताबाट आंतकित थिए । ती शक्तिहरु अहिले पार्टी एकतालाई फेरि फुटाउन र विभाजन गर्न लागेका लागिरहेका छन् ।
पार्टी एकताका सम्पूर्ण कामहरु नसकिएको अवस्थामा फुटाउन सकिन्छ भनेर सारा शक्तिहरु लागिरहेका छन् । पार्टी एकताको सम्पूर्ण कामहरु नसकिएको अवस्थामा सक्रियता साथ लागेमा पार्टी विभाजनमा गर्न सकिन्छ । तर भोलि सबै हिसावले महाधिवेशन भइसकेपछि कम्युनिष्ट पार्टी फुटाउन सकिंदैन, महाधिवेशनमा जानु भन्दा पहिल्यै मात्र नेकपा चाँहि फुटाउन सकिन्छ भनेर सारा शक्तिहरु लागिरहेका छन् ।
नेकपाको पछिल्लो अन्तर संघर्षको विषय मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन, राजदूत नियुक्ति, अन्तर पार्टी निर्देशिका जारीमध्ये एउटा कर्णाली प्रदेशको विवाद पनि थियो । जसको केन्द्रीय पात्र तपाई हुनुहुन्छ । पछिल्लो विवादको केन्द्रिय पात्र हुनुको हिसावले फुटको डिलमा पुगेको नेकपालाई हेर्दा कस्तो अनुभूति हुन्छ ?
-पार्टी एकता गरिसकेपछि जे जति निर्णयहरु हामी गर्छौ नि सहमतिका आधारमा गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा विधान व्यवस्था छ । पार्टीको विधानमा हामीले के कुरा व्यवस्था गर्यो भने हरेक काम सहमतीय आधारमा गर्ने । सहमति गरेर कामहरु गर्ने कुरा विधानले बोल्छ । अहिले पनि हामीबीच बहुमत र अल्पमतको विषय होइन । महाधिवेशनमा गएपछि फरक विचारहरु आयो भने चाँहि बहुमत र अल्पमत होला । पक्ष विपक्ष भनेको विचारमा हुने हो । अहिले पार्टी एकताकै चरणमा भएकाले सबै कुरा सहमतिको आधारमा हुने भनिएको हो । सहमति गर्दा ६० र ४० को भागबण्डाको आधार बनायौं । सरकारमा पनि हामीले त्यही गर्यौं ।
केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने र प्रदेशमा ४ वटामा एमाले र २ वटा माओवादी रहने भनेर सहमति भएको हो । संघ या प्रदेशको मन्त्रीमण्डल बनाउँदा सहमतिको आधारमा बनाएर जाने भन्ने हो । त्यो भएन भने पार्टीभित्रको विभिन्न पक्षहरुलाई विभिन्न समानुपातिक ढंगबाट सरकार बनाएर जाने हो । कुनै पनि पक्षहरु नछुटुन् । यसले पार्टी एकताको भावनामा असर पार्छ । अहिले हामी एकतामा चरणमा छौँ । एकले अर्कोलाई विश्वास दिलाउने काम गर्नुपर्छ ।
एकताको विश्वासमा खलल पुर्याउने काम कसैबाट पनि गर्नुहुन्न । बरु हामीले पद त्याग गर्नुपर्छ । म, मुख्यमन्त्री छु । मैले पद त्याग गर्दा पार्टी एकता जोगिन्छ भने मैले त्यो काम गर्नुपर्छ । यो प्रकारको गतिमा गयौँ भने मात्र विश्वास दिलाउन सकिन्छ । अरुलाई विश्वास दिलाउने हो । यदि त्यो स्पिरिट हामीमा भएन, एकले अर्कोलाई कब्जा कसरी गर्ने ? शक्ति कसरी सञ्चय गर्ने ? भन्ने सोचमा गइयो भने अविश्वास पैदा गर्छ । यो बीचमा बिग्रिएको कुरा यही हो । काम गर्दै गइयो । संघको सरकार गठन गर्यौं ।
संघको सरकार गठन गर्दैगर्दा पनि चित्त बुझाउन सकेनौं । आफ्ना–आफ्ना मन परेका मान्छे, आ–आफ्ना विश्वासका मान्छे ल्याएर सरकारले बनाउने होइन नि अहिले त । अहिले त एकताको स्पिरिटको आधारमा बनाउने हो नि । सबै पक्षलाई समेटेर लिने हो नि त । यसमा माथि पनि पुगेन । तल प्रदेशमा शक्तिको भरमा भन्दा पनि सबैको भावनालाई समेटेर प्रदेश सरकार बनाउनु पथ्र्यो । तर प्रदेश सरकार पनि सबैको भावना समेटेर बन्न सकेनन् । जसका कारण समस्या सिर्जना भएको हो । त्यसपछि सरकारले राजनीतिक नियुक्ति, राजदूत नियुक्तिदेखि लिएर जे जति सरकारले कामहरु गर्यो । प्रदेशमाथि केन्द्रको सरकार छ ।
यी सबै सरकारहरुलाई त पार्टी मुख्य हो । हरेक कुरा पार्टीमा छलफल गरेर गर्नुपर्छ । हामी पार्टीको घोषणापत्र लिएर चुनावमा गएको हो । व्यक्तिको घोषणापत्र लिएर गएको होइन । चुनाव जितेर आएपछि यो गर्छु भनिसकेपछि घोषणाका प्रतिबद्धताहरु हाम्रो गाइडलाइन हो । सरकारमा गएका मान्छेहरुको मात्र दायित्व होइन सिङ्गो पार्टीको दायित्व हो । पार्टीलाई साथमा लिएर अगाडि बढनुपर्ने हो । तर बढ्न सकेन । जसका कारण केही असन्तुष्टिहरु पैदा हुन गए । त्यहि असन्तुष्टिहरुमा खेल्ने शक्तिहरु भए । जसका कारण पार्टीलाई संकटमा उभ्याएका छन् ।
हिजो पार्टी एकता गर्दा भएका सम्झौता र भावना कर्णाली प्रदेशमा तपाईमाथि अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि तोडियो भन्ने तपाईको बुझाइ हो ?
-हो, कर्णाली प्रदेश एक्सनमै गयो । त्यो बाहिरै सार्वजनिक नै भयोे । यसले तरङ्ग सिर्जना गर्यो । तर समस्य कर्णाली प्रदेशमा मात्र होइन । संघको क्याविनेटमा पनि छ । अन्य प्रदेशहरुमा पनि छ । तर अरु प्रदेशमा त्यो गर्नु हुँदैन है पार्टीविरोधी हुन्छ । नेकपाविरोधी हुन्छ । बरु आन्तरिक बहस गर्नुपर्छ । एक नम्बर प्रदेश, बागमती प्रदेशमा कुरा उठेको छ । तर, हामी पार्टी अनुशासनमा बस्नुपर्छ । पार्टीको अनुशासनमा चल्नुपर्छ । प्रदेश कमिटीमा एउटा छलफलको एजेण्डा बनाएरै छलफल गर्न सकिन्छ । केन्द्रीय समितिमा पनि कुनै प्रदेशको एजेण्डा नै बनाएर छलफल गर्न सकिन्छ । सिङ्गो केन्द्रीय समिति, प्रदेश समितिले मुख्यमन्त्रीले काम गर्न सके कि सकेनन् छलफल गर्न सकिन्छ ।
कर्णाली प्रदेशमा ममाथि जुन आरोप लगाएको छ ।
निश्चित व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थ, पदीय लोभका लागि उठाउने भन्दा पनि सिङ्गो पार्टीको विषय हुनुपर्छ । कर्णाली प्रदेशको १८ जनाले मात्र चिन्ता गरेर नेकपा जोगिने होइन । यो कुरा संगठनमा संस्थागत छलफल र बहस गर्न सकिन्छ । त्यसबाट निर्णय लिन सकिन्छ । जे काम भयो त्यो पार्टी अनुशासन विपरीत काम भयो । पार्टी अनुशासन विपरीत काम भइसकेपछि भयानक रुप लियो । त्यसको असर केन्द्रमा पनि देखा पर्यो ।
पार्टी नै आज फुट्छ कि भोलि फुट्छ भन्ने कुरामा पुग्नका लागि सानो विषयले ठूलो रुप लिन्छ । कुनै घटनाले अविश्वास रुपमा लिन्छ । कर्णालीको घटना सामान्य होइन । एक जनाको मन आएर चुस्स भएको होइन । यो भनेको योजनाबद्ध ढंगले पार्टी एकता नचाहने, पार्टी एकताविरुद्धमा जाने पार्टीविरोधी शक्तिहरुको चलखेल हो ।
अहिलेको विवाद केन्द्रको शक्ति संघर्षको बाछिटा भन्दा पनि कर्णालीकै आन्तरिक समस्या थियो भनिन्छ, माथिको संघर्ष हो कि त्यहींको समस्याको हो ?
यसमा अर्थ लामो छ, दुई वटा अर्थ लाग्छ । कर्णाली प्रदेशको एक सांसद यामलाल कंडेल हुनुहुन्छ । उहाँ पूर्व नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेता पनि हो । राजनीतिक सहमतिमा कर्णाली प्रदेश पूर्व माओवादीलाई दिने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । मैले प्रतिष्पर्धा गरेर, संसदमा चुनाव लडेर, जितेर मुख्यमन्त्री भएको होइन । सहमतिको आधारमा भएको हो । सबै भन्दा सिनियर भएर, सबै भन्दा विद्धान भएर पनि भएको होइन । पार्टीले निर्णय गर्यो । कर्णाली प्रदेश पूर्व माओवादी केन्द्रलाई दिने सहमति भयो । पूर्व माओवादीबाट महेन्द्रबहादुर शाहीले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने पार्टीले निर्णय गर्यो । निर्णय मुताबिक मैले जिम्मेवारी सम्हालेको हो । त्यसपछि उहाँले केन्द्रको सहमति कार्यान्वयन गर्न धेरै आनाकानी गर्नुभयो ।
अन्तिम समयसम्म सहमति दिनु भएन । त्यसपछि मैले संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार सहमति हुन नसके सबैभन्दा बढी सिट ल्याएका दलको नेता नै मुख्यमन्त्री हुने, नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । तपाईहरुको पार्टीले २० सिट ल्याउनु भएको छ । त्यस हुँदा पूर्व एमाले नै पाउँछ । संविधान अनुसार नै तपाई नै मुख्यमन्त्री बन्नुहोस्, जानुहोस् । पछि हामी छलफल गरौंला । भोलि पार्टी एकता भईहाल्यो, पार्टीले सहमतिको निर्णय अनुसार निर्णय भयो भने हामी समर्थन गर्छौ । तपाईको बहुमत पुग्छ, सांसदमा देखाउनु होला प्रष्ट भनेको थिएँ ।
त्यसपछि पनि निकै जोड गनुपर्यो । माथिबाट फोन गरेर तुरुन्तै समर्थन गर्नुपर्छ भनेपछि अन्तिममा रोएर छोड्नु भयो । छोड्ने कुरामा उहाँलाई धेरै पीडाबोध भयो । पार्टी एकता भयो । दल एकता भयो । तर संसदीय दलको नेता म हुनुपर्छ, मैले पाउनुपर्छ भन्ने दावी कायमै रह्यो । उहाँले संसदमा बोल्नु भएको रेकर्डहरु छ । उहाँले संसदमा प्रतिपक्ष भन्दा पनि कडा बोल्नु भएको छ । त्यसबाट के बुझिन्छ भन्दा उहाँलाई यही कार्यकालमा मुख्यमन्त्री बन्नुपर्ने, यसपछि पनि जीवन छ भन्ने कुरा देख्नु भएको छैन । म भन्छु, पार्टी, संगठन, राजनीति जोगायो भने मेरो जीवनका लागि मुख्यमन्त्री पद कैयौं पटक आउन सक्छ । पद ठूलो कुरा होइन । तर उहाँले त्यही पद ठूलो ठानिराख्नु भएको थियो । सारा सांसदहरुसँग बस्ने, छलफल गर्ने, कसलाई के आश्वासन दिंदा हुन्छ दिने गर्नुभयो । कसलाई के भन्दा सरकारको विरुद्धमा ल्याउन सकिन्छ ।
उहाँले तीन वर्षभित्र एउटा माहोल तयार गर्नुभयो, तयार गर्न सफल हुनुभयो ।
अर्को, दोस्रो अर्थ पार्टीको निर्णय विपरीत अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु भयो । आफ्नै पार्टीको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा पार्टीको कुनै नेतृत्वसँग छलफल नगरेको भए पार्टी अनुशासन विपरीत कार्य भयो । अरु कसैको सरकार भए ठिकै थियो । तर एउटै पार्टी छ । एउटै दलभित्र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु पार्टी अनुशासन विपरीत कार्य हो । तर पार्टीले अहिले किन कारबाही गरेन ? यो गल्ती गर्नुभयो पनि भनेन । नेतृत्वलाई नसोधी किन अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु भयो ? भनेर स्पष्टीकरण समेत नलिनु भनेको केन्द्रीय नेतृत्वको पनि संलग्नता छ भन्ने कुराको आधार र आशंका गर्ने ठाउँ प्रष्टै छ ।
प्रधानमन्त्रीकै संलग्नतामा अविश्वासको प्रस्ताव आएको हो भन्ने तपाईको दाबी हो ?
हो, उहाँहरुलाई कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले जे गर्नुभयो गलत गर्नुभयो भन्नु भयो । वरिष्ठ नेता माधव नेपालले पनि पार्टीसँग सल्लाह नगरी तपाईहरुले जे गर्नुभयो गलत गर्नुभयो भन्नुभयो । तर त्यही कुरा पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले गलत गर्नुभयो भन्न सक्नु भएन । त्यसो हुँदा प्रधानमन्त्रीसँग कहीं न कहीं कतै न कतै जोडिएको हुन सक्ने सम्भावनाप्रतिको आशंका पैदा भएको छ । त्यसपछि त्यही कारणले पार्टी यो ठाउँमा पुगेको हो ।
यदि प्रधानमन्त्रीले पार्टीको अनुशासन विपरीत कार्य गर्नुभयो, गलत गर्नुभयो भनेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने प्रस्तावकर्ताको बारेमा बोलिदिएको भए पार्टीमा यतिधेरै आशंका–अविश्वास पैदा हुँदैनथ्यो । कर्णालीको घटनाले केन्द्रको नेतृत्व दुई ध्रुबमा गई दियो । वरिष्ठ नेतासहितका कार्यकारी अध्यक्षको टिमले ल्याउन गलत थियो भन्ने प्रधानमन्त्री पक्षधरले ल्याउनु सहि थियो भन्नुले पार्टी विभाजनको अवस्था पैदा गरेको हो । पार्टी विभाजनाको उत्कर्षमा पुगेको हो । पार्टीभित्र दुई वटा फरक दस्तावेज ल्याएर आउनुपर्ने अवस्था आयो ।
कार्यकारी अध्यक्षले एउटा राजनीतिक प्रस्ताव ल्याएको भएको छ, अब केही दिनपछि अर्को अध्यक्षले ल्याउनु हुन्छ ।
नेकपा विभाजनको डिलैमा पुग्यो भनिन्छ, के पार्टी विभाजन नजिक पुगेको हो ?
सचिवालयको बैठकमा कार्यकारी अध्यक्षले राजनीतिक दस्तावेज प्रस्तुत गरिसकेपछि बहस उत्कर्षमा पुगेको छ । अब के हुन्छ भन्ने कुरा अर्का पार्टी अध्यक्षको कोटमा सचिवालयले पुर्याएको छ । अब बल उहाँले कसरी फर्काउनु हुन्छ । पार्टी एकताबद्ध भएर जाने वा विभाजन भएर जाने त्यसले निष्कर्ष निकाल्छ । जे कुरा पार्टीका तमाम नेता कार्यकर्ताले अनुभूत गरेको कुरा कार्यकारी अध्यक्षले राजनीतिक प्रस्ताव ल्याउनु भयो ।
त्यो प्रस्ताव प्रचण्ड आफैलाई मात्र लागेर, एकदमै मनोगत भएर ल्याउनु भएको होइन । त्यो प्रस्ताव आम नेता कार्यकर्ताको हो । नेताहरुको हो । सबैको साझा एजेण्डा हो । अझ भनौं माधव नेपालसहितका वरिष्ठ नेताहरुको साझा एजेण्डा हो । यो विषय उठ्यो । अब यो विषयको स्पष्टीकरण के हुन्छ ? उत्तर कस्तो आउँछ । उहाँले कसरी सझाउन सक्नुहुन्छ ? त्यसमा भर पर्छ । अब उहाँले कसरी आम कार्यकर्तालाई सम्झाउन सक्नुहुन्छ ।
नेपाली कांग्रेसले पहिलेदेखि नै कम्युनिष्टहरु सर्वसत्तावाद भनिरहेको छ । हामीभित्र सर्वसत्तावाद छ कि छैन ? कति छ ? हामीले गरेका सबै जनवादी केन्द्रीयता काम गरिरहेको छौं ? जनवादमा रहेर काम गरिरहेको छौँ भनेर भएन अरु के बुझेको छ । सबै केन्द्रीयता नै आफ्नो हात छ वा जनवादको प्रयोग गरिरहेका छौं ? छलफल आवश्यक छ ।
सचिवालयमा कार्यकारी प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्ताव राजनीतिक प्रस्ताव होइन ममाथिको आरोपपत्र हो भन्नुभएको छ । कि यो आरोप पुष्टि गर्नुपर्यो, आरोप पुष्टि भएन भने अर्को अध्यक्ष रहनु भएन कि म रहन्न भएको भन्नु भएको छ । पार्टीका कार्यकारी अध्यक्षको राजनीतिक प्रस्तावले पार्टी एकता भंग हुने अवस्थाको ढिलमा पुग्यो भन्छन्, तपाई के भन्नुहुन्छ ?
-राजनीतिक प्रस्तावमा जे विषय उठाइएको छ, त्यो कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई मात्र लागेको कुरा हो कि हामी सबैलाई लागेको हो । यसबाट बहस शुरु गर्नुपर्छ । एक जना मात्र व्यक्तिलाई मात्र आरोप लगाए त्यो आरोप मान्न सकिन्छ । तर, राजनीतिक प्रस्तावमा जे कुरा आयो त्यो त सबैलाई लागेको कुरा हो । सबैलाई लागेको कुरा राजनीतिक दस्तावेजमा व्यक्त भयो ।
एजेण्डाको रुपमा बैठकमा व्यक्त भयो । यसमा कुनै जवाफ दिन नसकिने कपोकल्पित आरोप कसैले लगाउँदैन । भोलि तथ्य पेश हुन्छ । यति ठूलो पार्टीभित्र केटाकेटीले आरोप लगाए जस्तो हुन सक्दैन । उठेको विषयमा तथ्य छ, प्रमाण छ । प्रधानमन्त्रीले पार्टी एकता चाहने भए सर्लक्क स्वीकार गर्नुपर्छ । मैले अलिकति कमजोरी गरें । पार्टीसँग सल्लाह नगरी आफ्नै तरिकाले जानु कमजोरी गरें, आगामी दिनबाट जे विषय उठाउनु भएको छ यसलाई समर्थन गर्दै एक पटकका लागि मेरो परीक्षा लिनुहोस् । म फेल हुँदिन, म पास हुन्छु भन्ने प्रकारको वातावरण बन्नुपर्छ । नेतृत्वले आफ्नो होइन आन्दोलन, संगठन, राजनीतिको चिन्ता गर्नुपर्यो । पद मात्र सबैभन्दा ठूलो कुरा होइन ।
जिम्मेवारी हस्तान्तरण भनेको अर्को लोक जाने भन्ने कुरा होइन । अर्काको पनि विश्वास गर्नुपर्यो । म भएपछि मात्र देश चल्छ, म नभए केही हुँदैन भन्ने तर्कप्रति मान्छेले कति विश्वास गर्छन् भन्ने कुरा हो । मान्छेलाई सर्वसत्तावाद भयो भन्ने लागिहाल्छ । संस्थागत छलफल गर्ने, संस्थागत निर्णय गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने सरकारले हो । मैले मेरो भन्न सक्छु । मेरो क्याविनेटमा यी–यी पात्रहरु ल्याउनुप¥यो, यी यी पात्र आए भने मैले सरकार राम्ररी चलाउन सक्छु, यसमा मलाई पार्टीले सहयोग गर्नु पर्यो भन्दा त पार्टीमा छलफल गर्न सकिन्छ नि । तर पार्टीमा कसैलाई जानकारी नै छैन ।
कार्यकारी अध्यक्षलाई कुनै जानकारी नै छैन, थाहै छैन, वरिष्ठ नेतालाई थाहै छैन, अरु सिनियर नेतालाई थाहै छैन अनि भकाभक को मन्त्री हुने त्यो पनि थाहा छैन । पार्टी अनभिज्ञ । को राजदूत हुने, को राजनीतिक नियुक्ति हुने पार्टीलाई थाहा छैन । हरेक निर्णयमा पार्टी अनभिज्ञ भएर बस्यो भने त पार्टीको भूमिका के ? पार्टीको काम के हो त त्यसो भए ? पार्टीको काम भनेको त मज्जाले घरमा सुत्ने त होइन नि ।
विभाजनको नजिक पुगेको नेकपालाई बचाउनका लागि तपाई जस्तो युवा नेताहरुको भूमिका कस्तो रहन्छ ?
-सबै भन्दा पहिला एकता अझ बलियो बनाउने हो भने हामीले आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थहरुलाई पुरै त्यागेर संस्थागत स्वार्थमा ध्यान जानुपर्यो । अहिले म के देख्छु भने सबैलाई व्यक्तिगत चिन्ताले सताएको छ । पार्टीको ठूलो पोष्टमा जाने चिन्ताले सताएको छ, मन्त्री बन्ने चिन्ताले सताएको छ । पछि सांसद बन्न निर्वाचन क्षेत्रमा को छ प्रतिष्पर्धी ? उसलाई कसरी ठिक पार्ने भन्ने कुराले सताएको छ । यी सबै कुरालाई चाँहि हामीले एकतालाई बलियो बनाउन त्याग गर्नुपर्छ, एउटा त्यागी भावना हुनुपर्छ । अब पुराना नेताहरु उमेरले पाका हुनुन्छ । समयको हिसाबले छोटो छ । छोटो समयमा मैले केही न केही गरेर जानुपर्छ है भन्ने उहाँहरुको हुटहुँटी छ यसको हामीले उच्च सम्मान गर्नैपर्छ । यो ठिक हो आफ्नो ठाउँमा । त्यसको नाममा अर्कोलाई विश्वास नदिलाएर विभाजनको अर्को ठाउँमा पुग्दा पनि त्यही ठाउँमा बसिरहन्छु, उभिइरहन्छु भन्ने सोचले एकतालाई अघि बढ्न दिँदैन । संगठन ध्वस्त भइसके, सबैले छोडिसके, सिद्धिसकेपछि आफू उभिरहनुको अर्थ हुँदैन ।
त्यसैले पार्टी एकता लागि त्याग गर्ने । आवश्यकता परे दुईवटै अध्यक्षले त्याग गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसपछि अहिले सचिवालयको टिम जुन छ उनीहरुले पनि त्याग गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी मात्रै हो भन्ने बुझ्नु भएन नि । ठिक छ उहाँहरुलाई उच्च सम्मान गरिन्छ, एउटा एड्भाइजरको रुपमा । उहाँहरुले सिङ्गो पार्टी, सरकारको सल्लाहकार भएर काम गर्दा हुन्छ । कार्यकारी जिम्मेवारी अरुलाई दिंदा हुन्छ नि पूरै नसकिंदासम्म, अन्तिम अवस्थासम्म, हिंड्नै गाह्रो । वरिपरी मान्छे, अरुको सहारामा उभिन्नु पर्ने भा’छ, बोल्नै नसक्ने, पुरै कुर्सीमा बसेर बोल्नुपर्ने स्थिति हुँदा पनि त्याग्न नचाहेको, छाड्न नचाहेको, अर्काका विश्वास गर्न नसक्नु भन्या पनि कमजोर…त्यसो भाकोले विकास भनेको उत्तराधिकारी जन्माउँदै जाने कुरा पनि हो ।
अहिले पनि हामीभित्रको संस्कार छ । बाबुले छोरो जन्माउँछ । छोरा ठूलो भइसकेको छ । विवाह गरिसक्यो, नातिनातिना भइसके तर पनि छोराप्रति बाबुलाई विश्वास छैन । एउटा बाबुले पढाइ सकेर फर्केका छोरालाई एउटा कम्पनीको जिम्मेवारी दिंदा हुन्छ नि तर जिम्मा दिन चाहँदैन । जिम्मा दिंदा कामको जिम्मेवारी मात्र दिने, आएको पैसा सबैलाई बाबुलाई बुझाउन पर्ने, खर्च दिए गर्नुपर्ने नभए माग्नु पर्ने अवस्था भनेको अविश्वास हो । अन्तिम नमर्दासम्म म नै मालिक हो । कमाएर ल्याएको सबै मलाई बुझाउनु पर्छ । भन्ने कुरा कतिको जाजय हो ? खर्च बर्च बाबुसँग नै माग्नुपर्ने अवस्था भए छोरो योग्य र सक्षम चाँही हुँदैन । निर्भर हुँदैन ।
हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । यो पोलिटिक्कमा पनि लागू हुन्छ । थ्री इन वान भनिन्छ नि बुढापाकालाई स्वार्थ होला । केही दिन, केही महिना, केही बर्ष टिक्न पाए केही गर्छु भन्नु, लोभ लाग्नु स्वाभाविक हो । म ४२ वर्षको भएँ । मैले मुख्यमन्त्री पद त्यागें भने यस्तो मुख्यमन्त्री पद त फेरि आउँछ । तर पार्टी, राजनीति नै जोगिएन, पार्टी नै जोगिएन भने त आउँदैन नि ।
तपाईको विचारमा पार्टी एकता जोगाउन कुन नेताले के–के गर्नुपर्छ ?
-मुख्य कुरामा व्यवस्थापन हो । वैचारिक कार्यदिशा स्पष्ट गर्नुपर्छ । एक विचारमा आउनुपर्यो । वरिष्ठ नेताहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुको सांगठनिक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । सबै कार्यकर्ताको सांगठनिक व्यवस्थापन न्यायिक ढंगबाट गर्नुपर्छ ।
अहिले प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, संगठनले सोच्नुपर्छ । कार्यकारीको अध्यक्ष जिम्मेवारीको व्यवस्था गर्नुपर्यो । पार्टी अध्यक्ष पनि हुने प्रधानमन्त्री हुने हुनु भएन । प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्ष एक छोड्नुपर्यो । वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम उहाँहरुको व्यवस्थापन हुनुपर्यो । उहाँहरुको भूमिका स्पष्ट गर्नुपर्यो । यति समय पछि तपाई प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति हुनेदेखि ल्याएर तल्लो तहकोसम्मको व्यवस्थापन हुनुपर्यो । न्यायिक क्षमता भएको मान्छेहरुलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ । अहिले आफ्नो चित बुझेका, आफ्ना–आफ्ना चाकडी गर्ने मान्छेलाई काखी च्याँपेर पार्टीको जिम्मेवारी दिने, लामो समय त्याग गरिआएका, क्षमता भएकालाई पाखा लगाएपछि अनि कसरी पार्टी बन्छ ? यसको अन्त्य हुनुपर्छ । यी तीन विषय व्यवस्थापन भए नेकपालाई कसैले छुन सक्दैन । नेकपालाई कम्तीमा २०–२५ वर्ष कसैले उछिन्न सक्दैन ।
पार्टी बचाउन मुख्यमन्त्री छोड् भन्यो भने तपाई मुख्यमन्त्री छोड्न तयार हुन्छ ?
-छोड्छु । पार्टी एकता जोगाउन मुख्यमन्त्री छोड्नु पर्यो, पार्टी बलियो बनाउन लाग्नुपर्यो भनेर पार्टीले निर्णय गर्छ भने म तत्कालै पत्रकार सम्मेलन गरेर छोडछु । एक जना व्यक्तिले छोड भनेर हुँदैन । सिङ्गो संगठनले निर्णय गर्छ भने छोड्छु ।
धेरैले भनिरहेका छन्, नेकपा फुट्नै लाग्यो । ठ्याक्कै भन्नुहोस् त के नेकपा फुट्नै लागेको हो ?
-मेरो ब्रह्मले भन्छ, ‘पार्टी फुटदैन ।’ तर जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुपर्छ र हुन्छ । पार्टीमा पनि सरकार पनि जिम्मेवारी हेरफेर हुन्छ । यसले एकता जोगाउँछ । आफ्नो अडानमा रहेर पार्टी एकता चाँही हुँदैन । केन्द्रीय समितिको बैठकसम्म आउँदा तिखारेर बसेका सिङहरुलाई साइजमा ल्याएर पार्टी कमिटीले गरेको निर्णयलाई मानेर जानुपर्छ ।
हेर्नुहोस् पुरा अन्तर्वार्ता :
बिश्लेषक र आलोचकहरुले भनिरहेका छन् नी, अब नेकपा फुट्यो भने कम्युनिष्ट आदोलन सिद्धिन्छ । के नेकपा फुट्यो भने कम्युनिष्ट आन्दोलन सिद्धिन्छ ?
सिधिदैन, किन सिधिंदैन भने नेपाल कम्युनिष्टको इतिहास हेरौं न । हिजो त पुष्पलालले स्थापना गरेको पार्टी त एउटा थियो । पुष्पलालको पार्टी कति हाँगाविंगा भएर विभाजन भए । टुटफुट र विभाजन केहि होइन कम्युनिष्ट इतिहास हेर्ने हो भने । कतिपय एकता पनि भएका छन्, विभाजन पनि भएका छन् ।
कतिपय मुद्दा, कार्यदेशमा एकता पनि भएका छन् । त्यहि कुरा नमिलेर विभाजन पनि भएका छन् । कुनै बेला पूर्व माओवादी र एमाले एकै ठाउँमा थिए नि । फुटेर गएको हो नि । फुट्दैमा कम्युनिष्ट सकिन्छ, नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलन सकिन्छ भन्ने वाहियात तर्क हो । एकछिनका लागि कमजोर चाँही भइन्छ । एकता हुँदा जति शक्तिशाली भइन्छ, विभाजन हुँदा त्यो भन्दा चाँही कमजोर भइन्छ । फेरि संघर्षबाट रुपान्तरित भएर फेरि नयाँ आधारमा एकता हुन्छ । फेरि कम्युनिष्ट पार्टी ठूलो हुन्छ । कसले कम्युनिष्ट सिद्धान्त आत्मासात ग¥यो भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने हो । सबै मान्छे खराब त हुँदैन नि ।
एक जना मान्छेले खराब गर्यो भनेर सोलोडोलो हेर्नु भएन । कमजोर हुन नदिनका लागि सकभर सचिवालयमा यो कुरा टुङ्गिन्छ । त्यहाँ भएन भने स्थायी कमिटीमा आउँछ । त्यहाँ नटुंगिए केन्द्रीय समितिमा आउँछ । त्यहाँ हामी विभाजन हुन दिँदैनौ । पार्टी एकताबद्ध गर्छौ । तर जिम्मेवारी हेरफेर भने हुन्छ । जिम्मेवारी हेरफेर भएन भने एकता टिक्दैन ।
हिजो निर्वाचनमा जनताको बीचमा जे प्रतिबद्धता र बाँचा गर्नुभएको छ । पार्टी फुट्यो भने त्यो पुरा हुन गाह्रो छ । अनि आउने निर्वाचनमा जनताको बीचमा कसरी जानुहुन्छ ?
पार्टी विभाजित भयो भने सजिलो हुँदैन निकै गाह्रो हुन्छ । धेरै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ । नेकपा माओवादी पार्टी फुट्यो । २०७० मा चुनावमा जानुपर्यो । कालिकोटमा फुटेर गएका साथीहरुको प्रभाव राम्रो थियो । उहाँहरुको प्रभाव राम्रो हुँदा पनि मैले जितेर आएँ । नफुटेको भए सजिलै जितिन्थ्यो । तर फुटेर गएका कारण चुनौतीपूर्ण थियो । त्यो सामना गरियो । फेरि पनि कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई संगठित गर्नका लागि जनतामा अविश्वास पैदा भइसकेको हुन्छ । विश्वास दिलाउनका लागि धेरै ठूलो मेहनत र श्रम गर्नुपर्छ । फेरि पनि नेकपालाई शक्तिशाली पार्टी बनाउन सकिन्छ । राजनीतिक कार्यदिशा कस्तो बनाउँछौँ ? सहि भयो भने केही समस्या हुन्न । केही मान्छे जाँदैमा, फुट्दैमा, हिंडदैमा केही हुँदैन ।
राजनीतिक कार्यदिशा नै गलत भयो भने जति मान्छे भए पनि पार्टी सकिन्छ । पार्टी विभाजन नहुँदा पनि राजनीतिक कार्यदिशा गलत भए नफुटे पनि हामी कमजोर भइहाल्छौँ । राष्ट्रियताको पक्षमा भएन, जनताको पक्षमा भएन, पछाडि परेका जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गको पक्षमा भएन, सामाजिक न्यायसहितको कार्यदिशा पक्रिएन भने नफुटे पनि जनताले साथ दिँदैन । जनता हामीसँग हुँदैनन् ।
त्यसो भए अब अहिले नेकपाले ‘कोर्ष करेक्सन’ गरेन भने अबको तीन वर्षपछि नेकपा सिद्धिन्छ भन्नु भएको हो ?
-हो कमजोर हुन्छ । कार्यदिशा नै गतल भयो भने त सिधिन्छ नि । कमजोर हुनु भनेको सिधिनु नै हो । कार्यदिशा गलत भएपछि विस्तारै विस्तारै सिद्धिन्दै जान्छ । अन्तिममा कोमामै पुग्छ । हाम्रो बहस भनेको राजनीतिक कार्यदिशाको बहस हो । पदमा बहस केन्द्रीत हुनु हुँदैन । प्रधानमन्त्री को बनाउने ? पार्टी अध्यक्ष को हुने ? धेरै ठूलो बहस हुनु हुँदैन ।आजको बहस भनेको राजनीतिक कार्यदिशा चाँही के बनाएर जाने त्यसमा लगाउन पर्छ ।
नेकपाभित्रको बहस भनेको सांगठनिक क्षेत्रको मात्र बहस छ कार्यदिशाप्रतिको बहस नै छैन । ओझेल परेको छ । टाकनटुकुन मन्त्रीहरु यताउता गर्यो पुग्या छ । अबको युवाहरुले मुख्यतः राजनीतिक कार्यदिशाको बहस गर्नुपर्छ । त्यसमा केन्द्रीत हुनुपर्छ । यसका लागि पार्टी कमजोर हुन नदिने, नेकपा विभाजन गर्न लागेका सारा शक्तिलाई परास्त गर्नुपर्छ । कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कमजोर पार्न अभियानमा लागेका छन् । यसविरुद्धको लडाई हो । यसमा जित हासिल गर्नुपर्छ ।
