थुनामै राखेर मुद्दा चलाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको १० औं दिनमा ‘सिद्धबाबा’लाई सफाइ


२४ मंसिर २०७७, बुधबार

काठमाडौं, २४ मंसिर । सर्वोच्च अदालतले आफ्नै अनुयायीलाई बलात्कार गरेको अभियोग लागेका सिद्धबाबा भनिने कृष्णदास गिरीलाई थुनामै राख्न आदेश दिएको १० दिनमै जिल्ला अदालत सुनसरीले उनलाई सफाइ दिएको छ । न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाको इजलासले कानुनी प्रक्रिया समेत मिचेर सोमबार हतारमा फैसला गरेको हो ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सोमबारको पेसी सार्न माग गर्दै निवेदन दिएको थियो, तर त्यसको बेवास्ता गर्दै आरोपित पक्षको मात्र बयान सुनेर फैसला गरिएको छ । यही मुद्दामा उच्च अदालतले बुधबारका लागि पेसी तोकेको थियो, जिल्ला अदालतबाट मिसिल मगाइएको थियो । तर, त्यसको टुंगो नलाग्दै जिल्ला अदालतले कानुनी प्रक्रियासमेत मिचेर फैसला दिएपछि प्रश्न उठेको छ ।

जिल्ला अदालतको फैसलाले कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सुनसरीका न्यायाधिवक्ता गोकुल निरौलाले बताए । आफूहरूलाई बहस नै गर्न नदिई फैसला गरिएको उनको भनाइ छ ।

पीडित महिलाले मंगलबार प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमा पुगेर फैसलाविरुद्ध गुनासो टिपाएकी छिन् । आफूलाई सुरुदेखि नै मुद्दा फिर्ता लिन दबाब आएको र प्रमाण हुँदाहुँदै सफाइको फैसला भएको उनले बताएकी छिन् । ‘पीडक पक्षको मात्र बहस गर्न लगाएर किन फैसला भयो ? मलाई त फैसलाको नियतमाथि नै शंका लागेको छ । यसको छानबिन हुनुपर्छ, दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ । मेरो माग यही हो,’ पीडित महिलाले भनिन् ।

जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादनप्रति महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । प्रक्रिया नै मिचेर फैसला भएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेललगायत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उच्च अधिकारीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई भेटेका छन् ।

न्यायाधीश कोइरालाले न्याय सम्पादन गर्दा आधारभूत कानुनी प्रक्रिया समेत उल्लंघन गरेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निष्कर्ष छ । उच्च अदालतमा पेसीमै रहेको र मिसिल मगाएको अवस्थामा जिल्ला अदालतले हतारहतार फैसला गरेको थियो ।

काठमाडौं बस्ने पीडित महिला पाथीभरा गएर फर्कने क्रममा गत वर्षको ३ कात्तिकमा कृष्णदास ( सिद्धबाबा) को चतरास्थित आश्रममा गएकी थिइन् । त्यहीवेला आफ्नो कोठामा बोलाएर बलात्कार गरेको उनको भनाइ छ । भोलिपल्टै उजुरी दिन खोजे पनि त्यतिखेर आफूलाई अनेक बहाना गरेर काठमाडौं पठाइएको ती महिलाको भनाइ छ ।

यो घटनाको अनुसन्धानमै चलखेल भएको थियो । सुरुमा सुनसरी प्रहरीले जाहेरी नै दर्ता गर्न मानेको थिएन । धम्की र प्रलोभन दिँदै उजुरी नगर्न दबाब आएपछि पीडित महिलाले पछि काठमाडौं आएर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)मा जाहेरी दिएकी थिइन् । सिआइबीले गत वर्षको ११ मंसिरमा जाहेरी दर्ता गरेर सुनसरी पठाएको थियो ।

घटना मिडियामा आएपछि कृष्णदास पक्राउ परे, तर हिरासतमा बस्न मानेनन् । बिरामीको नाटक गरेर विराटनगरस्थित विराट नर्सिङहोममा भर्ना भए । २५ दिनसम्म हिरासतमा बस्नुपर्ने भए पनि उनी पहुँचका आधारमा आनन्दले अस्पतालमा बसे । उनी अस्पतालमै भएका वेला जिल्ला अदालत सुनसरीले तीन लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो ।

जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले गत वर्षको २२ पुसमा उच्च अदालत विराटनगरमा पुनरावेदन गरेको थियो । जसमा मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयुक्त इजलासले कृष्णदासलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो ।

त्यसपछि पनि उनी जेल चलान भएका थिएनन् । गत १२ मंसिरमा मात्र सर्वाेच्च अदालतले पनि फैसला नआउन्जेल थुनामै राख्नुपर्ने आदेश दिएको थियो । त्यसको १० दिनमै जिल्ला अदालतले हतारहतार फैसला गरी कृष्णदासलाई सफाइ दिएको छ ।

बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतको नजिरले भन्छ– पीडितको भनाइ नै सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो । तर, यो मुद्दामा त्यसबाहेक अन्य प्राविधिक प्रमाण हुँदाहुँदै पनि फैसलामा बेस्वास्ता गरिएको छ । पीडितसँगको कुराकानीमा कृष्णदासले अभियोग स्वीकार गरी माफी मागेका छन् । घटनाको केही दिनपछि पीडितलाई फोन गरी उनले माफी माग्दै अबदेखि यस्तो गल्ती नहुने भन्दै कतै उजुरी नगर्न आग्रह गरेका छन् । एक घण्टा २५ मिनेट लामो सो अडियो अदालतमा पेस गरिएको छ ।

कृष्णदासले त्यो अडियो आफ्नो नभएको दाबी गरेका थिए । तर, प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा ९७.३७ प्रतिशत आवाज ‘म्याच’ गरेको थियो । उनले स्थानीय भोला बरालको मोबाइलबाट कुराकानी गरेका थिए ।

बरालले आफ्नो मोबाइलबाट कृष्णदासले फोन गरेको भनेर कागज गरिदिएका छन् । अदालतमा पीडित र साक्षीहरूको बकपत्र, पीडितलाई पटक पटक फेसबुक म्यासेन्जरमा गरेको फोन र म्यासेज, घटनास्थलको मुचुल्का यो मुद्दाका पर्याप्त प्रमाण भएको सरकारी वकिलहरू बताउँछन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया

  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७