माधव नेपालमाथि अपमान र तिरष्कारको श्रृंखला, जसले जन्मायो विद्रोह र आक्रोश
काठमाडौं, २९ मंसिर । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विवाद यतिखेर उत्कर्षमा छ । कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले विधि र पद्धतिको एजेण्डासहित पार्टीभित्र अन्तर संघर्ष चर्काएपछि अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्ता संकटको डिलैमा पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता संकटलाई धेरैले नेकपा विभाजनको डिलमा पुगेको रुपमा अथ्र्याएका छन् ।
यसपालि पनि सत्ता संकट टार्न प्रधानमन्त्री ओली समूह तीव्र दौडधुपमा छ । अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपाल समूहले उठाएको एजेण्डा सम्बोधन गरेर भन्दा पनि प्रचण्ड–नेपाल गठबन्धन तोडेर सत्ता संकट टार्ने रणनीति सहित ओली समूह सक्रिय छ । वरिष्ठ नेता नेपालले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली समूहले अध्यक्ष प्रचण्डलाई एकल अध्यक्षको प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
पूर्व एमाले समूहको नेतृत्व गर्दै महाधिवेशनबाट अध्यक्ष र चुनावपछि प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव नेपालले अस्वीकार गरीदिएका हुन् । आफ्नो प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि वरिष्ठ नेता नेपालविरुद्ध अहिले प्रधानमन्त्री ओली समूह आक्रामक बनेको छ । वरिष्ठ नेता नेपालसँगको सहकार्य तोडे एकल अध्यक्ष दिने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री ओली समूहले अध्यक्ष प्रचण्डलाई राखेका छन् । पछिल्लो समय वरिष्ठ नेता नेपाल आफ्नो सत्ता संकटको प्रमुख कारक भएको निचोडसहित प्रधानमन्त्री ओली समूहले वरिष्ठ नेता नेपालमाथि प्रहार केन्द्रीत गरेका छन् ।
धेरैको प्रश्न छ, ‘अखिर उनी यतिधेरै आक्रामक किन छन् त ?’ वरिष्ठ नेता नेपाल एकाएक प्रधानमन्त्री ओलीप्रति आक्रामक भएका होइनन् । यसको निकै लामो श्रृंखला छ । त्यो श्रृंखला फर्केर हेरौं ।
तुलनात्मक रुपमा वरिष्ठ नेता अहिले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध आक्रामक पनि देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली समूहले ‘फकाउन’ अनेकौं प्रस्ताव राखे पनि आफ्नो अडानमा वरिष्ठ नेता टसमस भएका छन् । धेरैको प्रश्न छ, ‘अखिर उनी यतिधेरै आक्रामक किन छन् त ?’ वरिष्ठ नेता नेपाल एकाएक प्रधानमन्त्री ओलीप्रति आक्रामक भएका होइनन् । यसको निकै लामो श्रृंखला छ । त्यो श्रृंखला फर्केर हेरौं ।
उतार–चढावको लामो श्रृंखला
प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता नेपालको सम्बन्ध निकै उतारचढावपूर्ण छ । तत्कालीन एमालेको पाँचौं र छैटौं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा दुई नेताको सम्बन्ध कसिलो थियो । एउटै कित्तामा थिए ओली र नेपाल । लामो समय एउटै कित्तामा उभिएका नेपाल र ओलीको सम्बन्ध २०५१ सालमा जनकपुर {२०५९ माघ १८–२२} मा भएको सातौं महाधिवेशनमा सुमधुर बन्न सकेन । यद्यपि एमाले–माले विभाजनमा भने एउटै कित्ता अर्थात् एमालेमा दुबै जना रहे ।
एमाले र माले एकतापछिको वुटबलमा सम्पन्न आठौं महाविधेशनमा ओली र नेपालको सम्बन्ध न पक्ष, न विपक्ष अर्थात न मित्र, न त दुष्मनको जस्तो । ओलीलाई पराजित गर्दै झलनाथ खनाल अध्यक्षमा निर्वाचित भएको आठौं महाधिवेशनमा नेपाल मैदानमा खुलेर कसैको पक्षमा भिडेर लागेनन् । यद्यपी अध्यक्षमा पराजित भएपछि नेपालले आफूलाई सहयोग नगरेको गुनासो ओलीले गरे ।
सम्बन्धको पछिल्लो श्रृंखला
पछिल्लो विवाद र सम्बन्धको आयमलाई बुझ्न वा केलाउन तत्कालीन एमाले नवौं महाधिवेशनमा फर्किनु पर्ने हुन्छ । सम्बन्धको अनेकन आरोहपछि ओली र नेपाल नवौं महाविधेशन (१९–२५ असार, २०७१) मा आमनेसामने भए । एमालेको नवौं महाधिवेशनमा ओली नेपालभन्दा ४४ मत बढी पाएर विजयी भए । ओली अध्यक्षमा निर्वाचित भए पनि नवौं महाधिवेशनमा विचार भने नेपाल समूहको पास भयो । पदाधिकारीमा ओली र नेपालको बराबरी अर्थात् ७–७ जना निर्वाचित भए ।
केन्द्रीय कमिटीमा ओली समूहबाट ८९ जना र नेपाल समूहबाट ७२ जना निर्वाचित भए । संगठन शक्तिको हिसाबले नवौं महाविधेशनपछि ओली र नेपाल समूह बराबरी जस्तै थियो । ओलीसँग पराजित भए पनि नेपालले शुरुमा पार्टीभित्र उतिधेरै गुटबन्दी गरेनन् । रुची राखेनन् । पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानु पर्नेमा जोड दिइरहे । यतिसम्मकी आफ्नो समूहका नेताहरुले ‘ओलीले अन्याय गर्दा नबोलेको’ गुनासो गर्दा समेत नेपालले ओलीविरुद्ध उतिधेरै गुटबन्दी गर्न चाहेनन् ।
तर यता ओलीले भने पार्टीभित्र फरक समूह अर्थात् नवौं महाधिवेशनमा फरक समूहमा उभिएका नेताहरुलाई निशाना बनाउन शुरु गरे । निरन्तर अवसरबाट बञ्चित मात्रै गरेनन् कतिपय सन्दर्भमा अपमानित समेत गरे । जस्तै एउटा उदाहरण, २०७३ असोज बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा तत्कालीन ‘एमालेको विचारको नेतृत्व गर्ने’ नेता उपमहासचिव घनश्याम भुसालले ३२ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरे । अध्यक्षको रुपमा ओलीले त्यसलाई बैठकमा छलफल हुन त दिएनन् नै ‘सानो आर्टिकल’ भन्दै भुसाललाई अपमानित गरे । भनेका थिए, ‘त्यो कुनै प्रस्ताव नभएर उहाँको आर्टिकल हो । त्यो सबैले पढेपछि सक्किगो नि ।’ भुसालको प्रतिवेदनलाई ओलीले छलफल हुनै दिएनन् । यसबीचमा यस्ता घटनाका अनेक श्रृंखला रह्यो ।
अध्यक्षको रुपमा ओलीले त्यसलाई बैठकमा छलफल हुन त दिएनन् नै ‘सानो आर्टिकल’ भन्दै भुसाललाई अपमानित गरे । भनेका थिए, ‘त्यो कुनै प्रस्ताव नभएर उहाँको आर्टिकल हो । त्यो सबैले पढेपछि सक्किगो नि ।’
महाधिवेशन सम्पन्न भएको ८ महिनासम्म केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीहरुको कार्य विभाजन भएन । केन्द्रीय विभाग, अञ्चल कमिटी, राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद बनेन । बरु ओलीले ८ महिनापछि १० जना केन्द्रीय सदस्य एकलौटी रुपमा मनोनयन गरे । नेपालले बिरोध गरे । १० केन्द्रीय सदस्यहरुको एकलौटी मनोनयनबाट शुरु भएको गुटबन्दीको श्रृंखला स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको टिकट वितरण हुँदै समानुपातिक सांसदहरुको मनोनयन र मुख्यमन्त्रीको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा उत्कर्षमा नै पुग्यो । नेपालले कहिलेकाँही आफू निकटहरुलाई सुनाउने गरेका छन्, ‘केपी ओलीले यतिसम्म गुटबन्दी गरे की उपमेयरदेखि वडाध्यक्षसम्मको टिकटमा सकेसम्म आफ्नो र अरुको हेरेर हस्तक्षेप गर्न भ्याए ।’
अपमान र तिरष्कारको श्रृंखला
१७ असोज २०७४ मा तत्कालीन एमाले र माओवादीले गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्ने सहमति भयो । यसले नयाँ आशा, उत्साह र उर्जा सञ्चार गर्यो । तर यो गठबन्धनलाई पनि ओली समूहले आफ्नो पक्ष र नेपाल समूहविरुद्ध प्रहारको हतियारका रुपमा अधिकतम् प्रयोग गरे । सकेसम्म नेपाल समूहका नेताले टिकट पाउने निर्वाचन क्षेत्र माओवादीलाई दिने प्रयास भयो । नेपाल समूहका यस्ता ‘अभागी’ नेताहरुको निकै लामो सूची छ, ती ‘अभागी’ हरु जसले निर्वाचनका लागि पोष्टर छापेर गाउँमा प्रचार–प्रसार अभियानमा खटिरहेका थिए, तर अन्तिममा टिकट खोसिएर आफ्नो पोष्टर आफैले च्याँतेर नयाँ साथीको पोष्टर टाँस्नु परेको थियो । चिया गफमा त्यस प्रकारको क्षणको संस्मरण सुनाउने नेपाल समूह निकट नेताहरु धेरै छन् ।
तत्कालीन निर्वाचनमा एमालेबाट ८० जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भए । नेपाल समूहका कम नेताहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा टिकट पाए पनि ८० निर्वाचितमध्ये ३२ नेपाल निकट प्रत्यक्ष निर्वाचित भए । समानुपातिकतर्फ ४१ मध्ये २६ सांसद आफू निकटलाई ओलीले मनोनित गरे । निर्वाचनपछि पनि ओली समूह रोकिएन ।
मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन, प्रदेश सरकारको गठनदेखि राष्ट्रियसभा सदस्यको मनोनयनमा पनि सकेसम्म एकलौटी गरे । तत्कालीन एमालेको भागमा परेको चार प्रदेशको मुख्यमन्त्रीहरु सबै ओली पक्षका भए । प्रदेश नम्बर–१ मा शेरधन राई, बागमतिमा डोरमणि पौडल, गण्डकीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र लुम्बिनीमा शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री बने । प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखदेखि राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमा पनि एकलौटी गरियो ।
नेपाल समूहका यस्ता ‘अभागी’ नेताहरुको निकै लामो सूची छ, ती ‘अभागी’ हरु जसले निर्वाचनका लागि पोष्टर छापेर गाउँमा प्रचार–प्रसार अभियानमा खटिरहेका थिए, तर अन्तिममा टिकट खोसिएर आफ्नो पोष्टर आफैले च्याँतेर नयाँ साथीको पोष्टर टाँस्नु परेको थियो
बहुमत र अल्पमतलाई प्रमुख मापदण्ड बनाएर पार्टीमा लामो योगदान गरेका नेताहरुलाई अपमान गरियो । कहाँ कसरी गरियो ? यसको फेहरिस्त बताउन यहाँ सम्भव छैन । निकै लामो सूची बन्छ । जस्तै, कष्टमय संघर्षबाट उठेर गौरवमय इतिहास बनाएकी तत्कालीन उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यमाथि जिल्ला तहका मामुली कार्यकर्ता डोरमणि पौडेल हाबी हुने अवस्था आइलाग्यो । आफूसँगै उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएकी अर्का उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी पाउँदै गर्दा उपाध्यक्ष शाक्य भने अपमानको बिष पिउन बाध्य थिइन् । धेरैले अनुमान गरेको थियो, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष परशुराम मेघी गुरुङ बन्ने छन् । तर उनी भन्दा जुनियर राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको भागमा चिट्ठा आइलाग्यो । शाक्य वा गुरुङ उनीहरुको अयोग्यता एउटै थियो कि उनीहरु माधव नेपाल निकट थिए ।
३ जेठ २०७५ मा औपचारिक रुपमै एमाले र माओवादी एकता घोषणा भयो । पार्टी एकताले एउटा उत्साह र आशाको सञ्चार त ग-यो नै, सबै नेता तथा कार्यकर्ताहरु खुशी भए । एकता खुशीसँगै नेताहरुका लागि त्यागको बिषय पनि थियो । तर त्यागको भागीदार तत्कालीन एमालेमा नेपाल समूहका नेताहरु मात्रै बने ।
पार्टी सञ्चालनको मुख्य निकायको रुपमा बनाइएको नेकपाको सचिवालयमा तत्कालीन एमालेका पदाधिकारीमध्ये ओली निकट उपाध्यक्ष मात्रै होइन उपमहासचिव पनि समेटिए । उपमहासचिव विष्णु पौडेल महासचिवमा उक्लिए । तर, आठौं महाधिवेशनमा ओलीसँगै निर्वाचित नेपाल निकट उपाध्यक्षहरु भिम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली र उपमहासचिव घनश्याम भुसाल सचिवालयमा परेनन् । एक हिसाबले सचिवालय गठनमा नेपाल समूहलाई अपमान गरियो ।
नेपाल समूहका नेताहरुलाई सकभर जिम्मेवारी नदिने दिदा पनि नेपाल समूहभित्र खेलेर दिने रणनीति ओलीले अख्तियार गरे । नेपालले दिएको नाम अनुसार सुरुमा ओलीले मन्त्री बनाएनन् । पछि ती मध्ये केही नेताहरुलाई मन्त्री त बनाए, तर ‘नेपालले होइन मैले बनाएको हो’ भन्ने सन्देश दिएर बनाए । कतिपय नेपाल समूहकै मन्त्रीहरुलाई ‘उहाँले मन्नुभएको थिएन, मैले बनाएको हो नी’ भनेर मन्त्री बनाए । मन्त्रीमण्डल परिवर्तन गरिदा पनि कार्यसम्पादन राम्रो भएका नेपाल निकट मन्त्रीहरुलाई थाहै नदिई हटाइयो । यसले नेपाल थप आक्रोशित मात्रै भएनन् उनले नमिठो पीडा अनुभूति पनि गरे । मन्त्रीपरिषद्बाट गरिएक करिब ३ सय ठुला नियुक्तीहरुमा नेपाल समूहलाई पूर्णत निषेध गरिएको तथ्याङ्ग नेपालसँग रहेको छ ।
अपमानको नयाँ श्रृखला : जब झस्किए माधव नेपाल
माधव नेपाल समूहमा लागेकै कारण धेरै योग्य कार्यकर्ताहरु अवसरबाट बञ्चित भए । धेरै कार्यकर्ताहरु अन्यायको शिकार बनिरहँदा पनि नेपालले पार्टीभित्र उतिधेरै गुटबन्दी अथवा अवरोध गरेनन् । बरु ओलीलाई सकेसम्म सहयोग नै गरे ।
यतिसम्मकी उनकै समूहका धेरै नेताहरुले अडान नराखेको गुनासो समेत गरिरहे । तर, जब नेकपाको जिल्ला नेतृत्व बाँडफाडको बेला भयो नेपाल नराम्ररी झस्किए । जिल्ला नेतृत्वमा ७७ मध्ये ४५ जिल्ला एमाले र बाँकी ३२ जिल्ला माओवादीले लिने सहमति भयो । संख्या बाँडफाड सकिएपछि जब कुन जिल्ला कसले लिने ? भन्ने बिषयमा छलफल शुरु भयो, नेपाल निकट जिल्ला अध्यक्ष भएका अधिकांश जिल्लाहरु माओवादीलाई दिइयो ।
एक हिसाबले जिल्ला नेतृत्वमा नेपाल समूहलाई ‘कत्लेआम’ को योजना ओली समूहले बनायो । यसको शुरुवात लुम्बिनी प्रदेशबाट शुरु भयो, जसको नेतृत्व शंकर पोखरेलले गरिरहेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये तत्कालीन एमालेले ७ जिल्लाको अध्यक्ष र ५ जिल्लाको सचिव पाएकोमा नेपाल समूहको एक जना समेत पारिएन । नेपाल पक्षका बहालवाला जिल्ला अध्यक्षहरुलाई सचिवसम्म बन्न नदिएर जुनियर व्यक्तिहरुलाई अध्यक्ष तथा सचिव बनाउने प्रस्ताव अघि आयो । यो बिषयमा प्रचण्डले नेपाललाई साथ दिएपछि ओली समूहको योजना सफल भने हुन सकेन । यसपछि नेता नेपाल आक्रोशित बने । देशैभरी समानन्तर कमिटी बनाउने चेतावनी दिए । नेपाल थप आक्रमक बने ।
अपमान सहे, फरक मत राखी रहे
शक्तिको हिसाबले नेपाल समूह ओली समूहसँग बराबरी थियो । स्थायी कमिटिमा पूर्व एमालेमाबाट २५ मध्ये ओलीका १२ र नेपालका १३ जना स्थायी कमिटि छन् । केन्द्रीय समितिमा पूर्व एमालेबाट २ सय ३९ मध्ये ओली समूहबाट १०८ र नेपाल समूहबाट १०६ छन् । २५ जना तटस्थ देखिएका छन् । १२० संघीय सांसद मध्ये ओली समूहमा ५९ र नेपाल समूहमा ४७ सांसद छन् । बाँकी तस्टथ छन् ।पार्टीमा यस प्रकारको बराबरी जस्तो शक्ति भएको बेला सरकारी नियुक्ती र अवसरहरुमा पूर्णत : बञ्चित गरिएको छ ।
जिल्ला नेतृत्वको बाँडफाड प्रकरणपछि नेपालले आफ्ना अडानहरु बैठकमा राखीरहे । तर उनको असहमतिका बीच पनि निर्णय भइरह्यो । यसका अनेक उदाहरण छन् । जस्तै, ५ असोज ०७५ मा नेपाल विदेश गएका बेला दुई अध्यक्षको सहमतिमा प्रदेश इञ्चार्ज, सह–इञ्चार्ज, अध्यक्ष, सचिवको नाम टुंगो लगाइयो । पूर्व एमालेको भागमा प्रदेश इञ्चार्ज र पदाधिकारी गरी १५ पदमा नेपाल समूहको तीन जनाले मात्रै जिम्मेवारी पाए । स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा उस्ता उस्तै शक्ति भए पनि १५ मा नेपाल समूहको तीन जनाले मात्रै जिम्मेवारी पायो ।
नेकपाको प्रदेश इञ्चार्ज र पदाधिकारी नियुक्त गर्दा २८ जनामध्ये नेपाल समूहका भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य र भीम आचार्यले मात्रै जिम्मेवारी पाए । मुख्यमन्त्री समेत रहेका शंकर पोखरेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पार्टीको इञ्चार्जको जिम्मेवारी पाइरहँदा कुनै जिम्मेवारीमा नरहेका युवराज ज्ञवाली, घनश्याम भुसालहरुलाई जिम्मेवारीविहीन जस्तै बनाइयो । जिम्मेवारी बाँडफाडमा अन्याय भएको भन्दै नेपालले असहमति राखे । नेपालले १३ असोज २०७५ मा काठमाडौंमा स्थायी कमिटी सदस्यहरुको भेला बोलाएर आफ्नो सहमति दर्ज गरे ।
३ भदौ ०७६ मा बसेको सचिवालय बैठकले शीर्ष नेताहरूको वरीयता हेरफेरको प्रस्ताव अघि ल्यायो । ओलीको प्रस्तावअनुसार वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई तेस्रो वरीयतामा ल्याएर नेपाललाई चौथोमा लगिएको थियो । यसमा नेपालले असन्तुष्टि राखे । नेपालको असन्तुष्टि खनाललाई आफूभन्दा माथि राखिएकोमा होइन आफ्नो अपमान गर्ने र खनालसँग दूरी बढाउने गरी ओलीले चालबाजीपूर्ण रुपमा प्रस्ताव ल्याएकोमा थियो । यो प्रकरणमा पनि नेपालले आफूमाथि अपमान गरेको रुपमा बुझे ।
यसैगरी पोलिटब्युरो गठन गर्दा वरिष्ठताका आधारमा गर्नुपर्ने भन्दै नेपालले सचिवालयमा सात बुँदे फरक मत दर्ता गराए । एक व्यक्ति, एक जिम्मेवारीको नीति लागू गर्नुपर्ने, जिल्लाहरूमा विधि र प्रक्रिया विपरीत वरिष्ठलाई जिम्मेवारीविहीन गराइएको विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने, साबिक एमालेका पदाधिकारीलाई सचिवालयमा समावेश गर्नुपर्नेलगायत विषय राखे । तर उनको मतलाई बहुमत अल्पमतको आधारमा वेवास्ता गरियो । सम्बोधन भएन ।
आफूसँगै उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएकी अर्का उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी पाउँदै गर्दा उपाध्यक्ष शाक्य भने अपमानको बिष पिउन बाध्य थिइन् । धेरैले अनुमान गरेको थियो, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष परशुराम मेघी गुरुङ बन्ने छन् । तर उनी भन्दा जुनियर राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको भागमा चिट्ठा आइलाग्यो ।
१९ कार्तिक २०७६ प्रदेश प्रमुख नियुक्ति भयो । प्रदेश १ मा सोमनाथ अधिकारी प्यासी, २ मा तिलक परियार, ३ मा विष्णुप्रसाद प्रसाईं, गण्डकीमा अमिक शेरचन, प्रदेश ५ मा धर्मनाथ यादव, कर्णालीमा गोविन्दप्रसाद कलौनी र सुदूरपश्चिममा शर्मिलाकुमारी पन्त त्रिपाठी नियुक्त भए । यसमा पनि नेपाल समूहलाई निधेष गरियो ।
मेयरमा पराजित विष्णुप्रसाद प्रसाईं, पूर्व राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य सोमनाथ अधिकारी प्यासी प्रदेश सदस्य बन्दै गर्दा माधव नेपालले आफ्नो तर्फबाट सिफारिस गरेका अमृत बोहरा, प्रदीप नेपाल, विश्वकान्त मैनाली, रघुजी पन्त, श्रीमाया थकाली, बेदुराम भुसाल कोही पनि परेनन् । ओलीले नेपालका तर्फबाट एक जना पनि नराखी प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरे । १८ कात्तिक ०७६ मा प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा एकलौटी भएको भन्दै नेपालले सचिवालयमा फरक मत दर्ता गराए । तर यसको कुनै सम्बोधन भएन ।
पछिल्लो समय निकै लामो शक्ति संघर्षपछि २६ भदौ २०७७ फेरि ओली र प्रचण्डबीच सहमति भयो । यही २६ भदौ २०७७ मा सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकमा नेपालले १५ बुँदे आफ्ना असहमति दर्ज गरे । नेता–कार्यकर्ताको मूल्यांकन, पार्टी–सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध, राजनीतिक तथा अन्य नियुक्ति, भ्रष्टाचार र सुशासन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलगायतका विषयमा १५ बुँदामा आफ्नो मत राखे । तर यो पनि सम्बोधन भएन ।
पछिल्लो विवाद र नेपालको अडान
पछिल्लो समयमा नेकपाभित्र विवाद जारी नै थियो । यही विवाद र किचलोका बीचमा नेकपाको दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक (१५–१९) माघ २०७६) मा उही राष्ट्रिय सभा गृहमा बस्यो । बैठकमा खासगरी वरिष्ठ नेता नेपाल समूहका नेताहरु निकै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भए । पार्टी विधि र पद्दतिमा नचलेको आरोप उनीहरुको थियो । सरकार पार्टीको नीति अनुरुप नचलेको गुनासो थियो ।
बैठकमा रक्षात्मक बनेका ओलीले १९ माघमा बैठक समापन समारोहमा पार्टी र सरकार पक्षमा चल्ने प्रतिबद्धता जनाए । ओलीले भनेका थिए, ‘म देशको प्रधानमन्त्रीका हैसियतले पनि भन्न चाहन्छु, पार्टीपंक्ति र पार्टीको निर्देशनअनुसार सरकार चल्छ । पार्टीका नीतिहरू अनुरूप वा पार्टीले जसरी निर्देश गरेको छ, त्यसरी नै सरकार चल्छ ।’
बैठकले नेकपाको एकता महाधिवेशन २५–३० चैत ०७७ मा गर्ने, ठिक १५ दिनभित्रै केन्द्रीय निकायको सांगठनिक एकीकरण सम्पन्न गर्ने, फागुनबाट तीन महिने संगठनात्मक तथा जनपरिचालनको विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसपछि न प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता अनुरुप काम गरे । न त पार्टीको योजना अनुसार एकीकरण नै सकियो ।
यसपछि विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोनाले नेपाललाई पनि छोपी हाल्यो । नेताहरु चुपचाप घरमा थुनिए । नेताहरु चुपचाप बसिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले एकाएक तरङ्गित मात्रै बनाएनन् अविश्वास र नयाँ संकटको गहिरो धर्सा समेत कोरीदिए । ८ वैशाख २०७७ मा ओली नेतृत्वको सरकारले एकाएक दुई अध्यादेश ल्याएपछि चुपचाप नेताहरु घर बाहिर दौडेर आए ।
ओलीविरुद्ध घेराबन्दीको अवस्था बन्यो । जुन संकट प्रधानमन्त्री ओली आफैले निम्त्याएका थिए । यति ढुक्कसँग भन्न सकिन्छ, ‘दल फुटाउन मिल्ने गरीका अध्यादेश नल्याएको भए घरभित्र बसेका नेताहरु तत्कालै घर बाहिर निस्किने वातावरण थिएन । चाहेर वा नचाहेर नेताहरु चुपचाप घरभित्र बस्नुपर्ने अवस्था थियो ।
ओली आफैले निम्त्याएको समस्याले घेराबन्दीमा थिए । अर्का प्रचण्ड, नेपाल, झलनाथ खनाललगायतका बहुमत सचिवालय सदस्यहरु अध्यक्ष ओलीको बिपक्षमा उभिएका थिए । त्यही घेराबन्दी तोड्ने उद्देश्यले १५ बैसाख २०७७ मा अध्यक्ष ओलीले आफ्नो विपरीत खेमामा रहेका नेपाललाई एउटा प्रस्ताव राखे । त्यो प्रस्ताव थियो, ‘अर्ली महाधिवेशन’ । ‘अर्ली महाधिवेशन’ अर्थात् असोजभित्र महाधिवेशन गरेर वरिष्ठ नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने । तर वरिष्ठ नेता नेपालले अध्यक्ष ओलीको ‘अर्ली महाधिवेशन’ लाई अस्वीकार गरीदिए । उनले ओलीलाई भने, ‘पदको कुरो होइन पार्टी र सरकार सञ्चालनका लागि निश्चित पद्दति, विधि र प्रक्रिया बनाएर जाँऔं ।’
ओलीले फेरि त्यसको केही दिनपछि १८ बैसाख २०७७ मा नेपाललाई नेकपाको तेस्रो अध्यक्ष बन्न प्रस्ताव गरे । फेरि नेपालले यो प्रस्ताव पनि अस्वीकार गरे । उही कुरा भने, ‘अहिलेको समाधान म तेश्रो अध्यक्ष बन्ने होइन पार्टी र सरकार सञ्चालनका लागि निश्चित विधि र प्रक्रिया बनाएर जाँऔं ।’ ओलीको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि त्यसयता अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालको संवाद नै टुट्यो । २ साउन २०७७ मा मात्रै अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड पनि रहेको छलफलमा अध्यक्ष ओलीसँग संवाद भयो ।
शक्ति संघर्ष जारी नै थियो । एकातिरको नेतृत्व अध्यक्ष ओलीले गरिरहेका थिए, अर्कातिरको अध्यक्ष प्रचण्डले । तर २० वैशाख २०७७ कोे सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले नाटकीय रुपमा बोली फेरे । त्यो दिनको सचिवालय बैठकमा अचनाक विपरीत ध्रुवमा रहेका ओली र प्रचण्डको एउटै भाकामा भनाई आयो । अध्यक्ष ओलीले आत्मआलोचना गरे । पार्टी र सरकारलाई विधिमा सञ्चालनका लागि प्रतिबद्धता जाहेर गरे । प्रचण्डले पनि ओलीको भनाईमा भाका मिलाए । प्रचण्डसँग कुममा कुम मिलाएर हिंडिरहेका वरिष्ठ नेता नेपाल भने झस्किए ।
नेकपा सचिवालयमा नाटकीय रुपमा देखिएको समझदारीमा नेपालले आंशका व्यक्त गरे र भने, ‘मिलेर जानेकुरा ठीक छ । पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर जाने कुरा पनि ठीक छ । पार्टी र सरकार सञ्चालनका लागि विधि र प्रक्रिया बनाऔं । यी सबै छोडेर दुई जनाको चोचोमोचो चाँहि मानिन्न ।’ ओली र प्रचण्ड मिलेपछि अन्ततः उत्कर्षमा पुगेको विवाद सेलाएर गयो । ओलीको सत्ता संकट तत्काललाई ट¥यो । तर माधव नेपालले भने विधि र पद्धतिको कुरा उठाउन छाडेनन् ।’
१५ बैसाख २०७७ मा नेपाललाई राखेको ‘अर्ली महाधिवेशन’ कै प्रस्ताव ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई ३१ असार २०७७ को ‘वान टु वान’ छलफलमा राखे । बालुवाटारमा दुई अध्यक्षबीच भएको छलफलमा ओलीले तत्काल प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुबै पद छोड्न नसक्ने भन्दै ‘अर्ली महाधिवेशन’ बाट अध्यक्ष पद लिन भनेका थिए । अध्यक्ष ओलीको यो प्रस्तावमा प्रचण्ड अलि लचक देखिए ।
विवादको उत्कर्षकै बीचमा ३ साउन २०७७० मा भएको नेकपा सचिवालयमा उही २० वैशाख २०७७ को दृष्य दोहोरियो । ओलीको कुरामा प्रचण्ड सहमत देखिए । प्रधानमन्त्री ओलीले अघि सारेको ‘अर्ली महाधिवेशन’ को प्रस्तावमा पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड लचक देखिए । ३ साउन २०७७० मा भएको नेकपा सचिवालयमा उही २० वैशाख २०७७ को दृष्य उस्तै देखियो ।
उसैगरी नेपाल संशकित भए । दुई जना अहिलेको समस्या दुई अध्यक्ष मिलेर मात्रै नहुने भन्दै पार्टी र सरकारलाई विधिमा सञ्चालनका लागि प्याकेजमा सहमति गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘दुई अध्यक्षको मात्र चोचोमोचो मिल्दैमा सबैथोक मिल्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस् यो पार्टीलाई विधि र प्रक्रियासँग, कार्यशैलीसँग, कम्युनिष्ट संस्कृतिसँग जोड्ने प्रश्न हो । कस्तो पार्टी बनाउने भन्ने विषय हो । यी सबै विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी एकताको समग्र प्याकेज ल्याउनुस्, त्यसपछि बल्ल छलफल गर्न सकिन्छ, अधुरो कुरा हुँदैन, मानिँदैन ।’
ओली समूहको प्रहार र नेपालको आक्रोश
पछिल्लो विवाद २६ भदौ २०७७ मा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकबाट मिलेको थियो । महासचिव विष्णु पौडेल संयोजक रहेको कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनको जगमा नेकपा विवाद मिलेको थियो । यो सहमतिमा पनि नेपाल आश्वस्त थिएनन् । ओलीले फेरि पनि सहमति कार्यान्वयन नगर्नेमा उनको शंका थियो । नेपालको शंका सत्य साबित भयो । २९ भाद्र २०७७ मा पार्टीको अपानी जारी गरियो । तर २८ भाद्र २०७७ मा ओलीले असहमति जनाए । यसपछि नयाँ नयाँ आयम र बिषयसहित बल्झिएको विवादले ओलीको सत्ता संकट निम्ताएको छ । यहि सत्ता संकट टार्नका निम्ति ओली समूहले दौडधुप जारी राखेका छन् ।
यहि जारी सत्ता संकट टार्नका निम्ति ओली समूहले पछिल्लो पटक नेपालसँग अनेक प्रस्ताव अघि सारेका थिए । ओली समूहका दोस्रो पुस्ताका नेताहरुले पटक–पटक भेटेर मिल्न आग्रह गरेका थिए । तर नेपाल आफ्नो अडानमा अडिग भएपछि ओली समूहले नेपालमाथि प्रहार केन्द्रीत गरेका छन् ।पछिल्लो समयमा नेकपाभित्रको विवाद फुटको अवस्थामा पुग्ने अनुमान भइरहेको छ । तर वरिष्ठ नेता नेपालले भने पार्टी र सरकारलाई पद्धति र विधिमा ल्याएर एकीकृत बनाउने पक्षमा नै उभिएका छन् । उनले आफू निकट नेताहरुलाई भन्ने गरेका छन्,‘फुट होइन रुपान्तरण सहितको एकताको पक्षमा उभिनुपर्छ ।’ तर रुपान्तरण नभई यथास्थिीतिमा पार्टी र सरकारलाई राख्न नहुनेमा भने उनी दृढ छन् ।
