‘यो नै ओली अपराधको सबैभन्दा ठूलो बकपत्र हो’


प्रकाशित मिति : January 1, 2021

२०६२-६३ को आन्दोलनमा प्रतिगमनका विरुद्ध अग्रमोर्चामा लड्नुभयो, पछिल्लोपटक प्रनिनिधिसभा विघटनपछि पनि प्रतिगमन भन्दै गिरफ्तारी दिनुभयो, फेरि त्यस्तै अवस्था आइसकेको हो र ?
मैले धेरै अगाडिदेखि भन्दै आएको थिएँ कि लोकतन्त्रलाई खतरा छ भने सरकारको स्वेच्छाचारिताबाटै खतरा छ, कुशासनबाट खतरा छ भनेर ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थिएँ । दुर्भाग्य भनौं, सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई पनि हामीले बुझाउन सकेनौं । र, विपक्षका नेताहरूलाई पनि हामीले बुझाउन सकेनौं होला । हामीले प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीप्रति बारम्बार प्रतिगमन सुरु भइसकेको छ भनेर भन्दै आएका थियौं ।

के आधारमा त्यसो भन्नुभएको थियो ?
२०७७ वैशाख ८ गते उहाँले दल विभाजनसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुभयो, त्यसलाई नै हामीले प्रतिगमनको सुरुवात भनेका थियौं । प्रतिगमन सिँढी चढेर आउँदैछ भनेका थियौं । जुन हाम्रो स्ट्यान्ड कायम थियो । पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेपछि त्यो प्रमाणित भयो ।



पुस ५ को कदम वास्तवमा के हो ?
त्यो कदम अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र स्वेच्छाचारी हो । सारमा त्यो प्रतिगमन हो भनेका छौं । र, प्रतिगमन मुर्दावाद भनेर नै पुस ६ गते हामीले विरोध प्रदर्शन गरेका हौं । त्यसपछि हामीलाई गिरफ्तार गरियो ।

के आधार छ त अलोकतान्त्रिक भन्ने ?
हामीले भावनात्मक तवरबाट यसो भनिएको होइन । यो कदम शतप्रतिशत असंवैधानिक हो । अदालतले पनि प्रथम दृष्टिमै यसलाई बदर घोषणा गरिदिनुपथ्र्यो । किन गरेन ? यो संविधान बनाउँदा विगतको विकृति, विसंगतिबाट कायल भएर अब त्यस्तो नदोहोरियोस् भन्दै केही प्रावधान सिर्जना गरिएका छन् । संविधानतः त्यहाँ उल्लेख गरिएका सबै विकल्प पूरा हुन सकेन र विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा मात्र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद् विघटन गर्ने व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था हो ।

व्याख्या आ–आफ्नै कोणको छ, अदालतमा विचाराधीन भएकाले अन्तिम निरूपण उतैबाट आउला पनि, यो परिस्थिति आउनुमा कारण प्रधानमन्त्री मात्रै हो कि अरू पनि छन् ?
पहिलो कुरा हामी निदान गरौं कि यो असंवैधानिक नै कदम हो । किनकि यो संविधानले संसद् विघटनको परिकल्पना नै गरेको छैन । प्रत्यक्ष राष्ट्रपति वा प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन भएको होइन । प्रत्यक्ष चुनाव भएको संसद् सदस्यका लागि हो । जनताले नागरिकमा निहित सावैभौमसत्ताको प्रयोग यो संसद्ले गर्छ ।

निर्वाचन संसद्का लागि भयो । संसद्ले बहुमतको नेता चुन्छ । नेकपाले बहुमत प्राप्त गरेको हुनाले त्यो संसदीय दलको नेताका हैसियतले ओलीजी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । कुनै विकल्प नभए अन्तिममा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसक्ने र सरकार पनि बन्न नसक्ने अवस्थामा मात्र यो विघटन हुने हो । तसर्थ, यो विषय धेरै बहस गरिरहनुपर्ने विषय होइन । यो विषयमा जसले संविधानले दिएको विघटनको अधिकार भनेर व्याख्या गर्छन्, ती दासहरू हुन् ।

किन दास भन्नुभएको ?
किन दास हुन् भने इजरायलमा होला, बेलायतमा होला, ती देशमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउँछ तर विगतका विकृतिलाई आधार मानेर त्यसबाट मुक्तिका लागि संसद हत्तपत्त विघटन नहुने परिकल्पना गरियो । तसर्थ, अहिले विघटन गरिनुको अरू कारणभन्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको सनक हो । ओलीको सनक र राष्ट्रपतिको सुराकी प्रवृत्ति नै यसका मूल कारण हुन् । सन्की र सुराकी प्रवृत्तिले संसद् विघटन भएको हो ।


के आधारमा भन्दै हुनुहुन्छ ?
संसदीय दलमा आफू अल्पमतमा परेको थाहा पाएर उहाँले त्यो स्टेप चाल्नुभएको हो । यद्यपि, पार्टीमा परीक्षण हुन बाँकी थियो । यो पार्टीगत व्यवस्था हो । आफ्नै दलभित्र अल्पमतमा अर्थात् झण्डै दुई तिहाइ मत विरुद्धमा गइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नुभएको हो । होइन भने तपाईंहरू अभिलेख हेर्नुहोस् । प्रधानमन्त्री आफैंले दलभित्रको किचलोका कारण संसद् विघटन गरेको हुँ भन्नुभएको छ । यो नै ओली अपराधको सबैभन्दा ठूलो बकपत्र हो । अरू कुनै प्रमाण नै चाहिँदैन ।

अलोकतान्त्रिक नै हो भन्ने तपाईंका व्याख्या के–के हुन् त ?
अलोकतान्त्रिकका १२ वटा बुँदा छन् । यसमा धेरैजनाको ध्यान नै गएको छैन । पहिलो त प्रधानमन्त्रीले संसद्को सार्वभौम स्वतन्त्रताविपरीत अध्यादेशबाट शासन गर्ने प्रारूप सुरु गर्नुभयो । अहिले ६ वटाभन्दा बढी अध्यादेश छन् । उहाँ लोकतान्त्रको घोर विरोधी र प्रतिगमनको सबैभन्दा ठूलो मतियार नै हुनुहुन्छ, जुन कुरा हामीले भन्दै आएका छौं ।

‘कुशासनमा लिप्त ओली सरकार, प्रतिगमनको सबैभन्दा ठूलो मतियार’ भन्ने नारा अस्तिको हाम्रो जुलुसमा थियो । संसद् खरिदको अभियानको बीसौं वर्षको कहालीलाग्दो विकृतिलाई मध्यनजर गरेर संविधानमा दल विभाजन प्रक्रिया असहज बनाइयो । ४० प्रतिशतको प्रावधान ल्याइयो । तर, यसलाई भंग गर्ने काम पहिले अध्यादेशबाट ओलीले ल्याउन खोजे । तथापि, त्यो फिर्ता गर्नुप-यो । उहाँले दल फोडलाई सहज बनाउन र आयाराम, गयाराम प्रवृत्तिलाई बढावा दिन पैसाले सांसद किन्न त्यो अध्यादेश ल्याउनुभएको थियो ।

रिक्तता भइसकेपछि पूर्वमा प्रदेश १ मा त्यो खेल सुरु भइसकेको छ । तसर्थ, उहाँले संविधानको मर्ममा प्रहार गर्न सुरु गर्नुभयो । संसद् भंग भरिसक्ये नगर्ने संविधानको जुन स्पिरिट थियो, त्यसलाई असंवैधानिक तवरले प्रहार गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभामा हारेको पात्रलाई यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभरि मन्त्री बन्न नसक्ने प्रावधान पनि परिकल्पना ग-यो । अहिले आएर प्रदेशसम्ममा हारेको मान्छेलाई पनि मन्त्री बनाउनुभएको छ । उहाँले अब दलभन्दा बाहिरका मान्छेलाई मन्त्री बनाउने खेला सुरु गर्नुभयो ।

संविधानको उल्लंघन निरन्तर सुरु गर्नुभयो । संसद् विघटन भएपछि राजनीतिक रिक्ततालाई टेकेर उहाँले संविधानको धुजाधुजा बनाउने र लोकतन्त्रलाई चिहानमा पु-याउने प्रक्रियाको सुरुआत गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै संसदीय दलमा पनि अल्पमतमा परेपछि आफ्नै पार्टीभित्र पनि अत्याधिक अल्पमतमा परेपछि संसद्मा पनि फालिने डर र तीव्र आशंका भएपछि सनकका कारणले गर्दा उहाँले यो विघटन गर्नुभएको हो ।

यसको पछाडिको कारण के छ त ?
भ्रष्टाचारलाई उहाँले संरक्षण दिएको भन्ने कुराको प्रस्ताव जुन उहाँकै पार्टीभित्र छलफलका लागि अघि बढेको थियो । त्यो देखेपछि त्यसलाई फेस गर्न उहाँ डराउनुभयो । आफूलाई भ्रष्टाचारमा कारबाही हुन्न भनेपछि अख्तियारजस्ता निकायहरूलाई कब्जा गर्न पनि उहाँले यो असंवैधाानिक कदम गर्नुभयो ।

राष्ट्रपतिले त सरकारले जे ल्याउँछ, त्यही सदर गर्ने होइन र ?
राष्ट्रपति महोदयाको पनि सुराकी प्रवृत्ति भयो । बालुवाटारको सुराकी । सत्तारुढ दलका ८३ जना सदस्यले संसद् बोलाउनुप-यो भनेर जाँदा उहाँले दर्ता नै गर्न मान्नुभएन । उहाँले त्यो सूचना तत्काल बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रवाहित गर्नुभयो । राष्ट्रपति पदको मर्यादालाई धुजाधुजा पार्नुभयो । दुई कार्यकालभन्दा बढी राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिन नपाउने प्रावधान संविधानमा भएकाले गर्दा त्यसपछि के खाने भन्ने उहाँलाई पनि चिन्ता । ओलीजीको सत्ताबाट बाहिर जानै नसक्ने प्रवृत्ति र राष्ट्रपतिको पनि बहिर्गमन भइसकेपछि के खाने त भन्ने चिन्ताले राजनीतिक रिक्तता गरेर लोकतन्त्र चिहानमा पुगे पुगोस्, संविधान च्यातिए च्यातियोस् तर आफू सत्तामा रहिरहनुपर्छ भन्ने प्रपञ्चका कारण यो सिर्जना गरिएको हो ।

संसद् पुनःस्थापना भएन भने राजनीतिक कोर्स कसरी जाला ?
यो पुनःस्थापना हुनुपर्छ या हुनुपर्दैन भन्ने कुराको अब धेरै अर्थ भएन, किनभने ओलीपन्थका दुईचारजना दासहरूले बाहेक जगतले यो असंवैधानिक हो भनेपछि संवैधानिक कसरी बनाउने ? त्यो काम अदालतले कस्तो गर्छ हेर्न बाँकी छ । कांग्रेसमा पनि शेरबहादुरजीहरूले पुनःस्थापना भन्नु र नभन्नुसँग खासै अर्थ छैन, किनकि उहाँहरूले असंवैधानिक त भन्नुभयो नि !

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप अब न्यायालयले निरूपण गर्छ । केही न्यायाधीशहरूले फैसला गर्दा उनीहरूको आफ्नो योग्यताको पनि परीक्षण भइरहेको हुन्छ । यहाँ योग्यताको परीक्षण मात्र होइन, विवेक बन्धक राखिएको छ कि छैन भन्ने कुरा हो । यसमा त प्रथम दृष्टिमै अन्तरिम आदेश जारी हुनुपथ्र्यो । त्यो भएन, त्यसकारण यसले आशंका बढायो । दोस्रो कुरा, प्रधानन्यायाधीश महोदयले यसलाई ठूलो घेरामा लान सक्नुहुथ्यो । संवैधानिक इजलासलाई १२–१५ या बृहत्तर पार्न सक्नुहुन्थ्यो । त्यसो भयो भने सबैलाई म्यानेज गर्न सत्तालाई गाह्रो हुन्थ्यो । त्यसैले केही आशंका पैदा गराइएका छन् ।

अन्य आशंकाका आधारहरू के–के हुन् ?
पहिलो त ठूलो घेरामा लानुभएन । दोस्रो, वरिष्ठतम पाँच न्यायाधीशहरू नै राखिनुपथ्र्यो । वरिष्ठतमको घेरा नाघेर उहाँले आशंकालाई जन्म दिने ठाउँ दिनुभयो । यद्यपि बच्चा नजन्मीकन कस्तो जन्मिन्छ भनेर अहिल्यै ठोकुवा गर्नु अलि गलत हुन्छ । तर गल्ती सत्ता र विपक्षबाट हिजो पनि भएको छ । यदि उहाँहरू या त साक्षी बस्नुभएको छ । हिजो संवैधानिक निकायहरूको दलीयकरण, भ्रष्टीकरण गर्दा त्यो प्रवृत्तिलाई बढावा दिनुभएको छ । अदालतलाई बाह्रमासेहरूको हातमा छैन भनेर साबित गर्ने बेला हो ।

यो न्यायाधीशहरूका लागि पनि एउटा अवसर हो । यो विघटन असंवैधानिक छ कि छैन मात्र भनिदिएर पुग्छ न्यायालयले ? उसले कृपा गर्नुपर्दैन । अब त राजनीतिक लडाइँ लड्ने हो । अदालतले वर्तमान न्यायालयको नेतृत्व पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलगायत प्रतिगामीहरूसँग साँठगाँठ रहेछ भने मात्रै यो निर्णय सदर हुन्छ, नत्र बदर हुन्छ ।

एउटा प्रधानन्यायाधीश बन्न धेरै पापड बेलेको हुन्छ । धेरै तिकडम गरेको हुन्छ । एउटा सामान्य कानुनी पृष्ठभूमिबाट चोलेन्द्रशमशेरजी यो पदमा आइपुग्नुभयो । एकदुईवटा विवादास्पद केसमा उहाँ फसिसक्नुभएको छ । यसमा पनि सत्ताको पछाडि सति जानुभयो भने उहाँ मात्रै होइन, न्यायालयप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नै अलग हुन्छ । तसर्थ उहाँँहरूको योग्यता, निष्ठा, विवेक, मान्यता सबैमा प्रश्नचिह्न उठ्छ नै । अराजकवादीहरूले ठाउँ पाउँछन् । त्यो ठाउँ उहाँहरूले दिनुहोला भन्ने मलाई लाग्दैन ।


यदि सदर गरेर निर्णय आयो र आन्दोलन जारी रह्यो भने के होला ?
त्यो बेला खड्गप्रसादजीले प्रहार गरेको खड्गले देशलाई गृहयुद्धमा धकेल्छ । किनकि, यो विघटन भएपछि सबैभन्दा उत्साही दुइवटा तप्का भएका छन् । राजनीतिक रिक्तताबाट राजतन्त्र पुनःस्थापनाको कल्पना गर्ने पूर्वराजावादीहरू उत्साहित देखिन्छन् । अर्को कुरा, विप्लववादीहरू पनि उत्तिकै उत्साहित देखिन्छन् ।

सडकमा राजा आऊ देश बचाऊ भनेर नारा लागिरहेको, पछिल्लो समय व्यवस्थाप्रति वितृृष्ण भइरहेको सन्दर्भमा केपी ओलीले यो एक्सन चाल्नुमा राजतन्त्र ब्युँताउने तादाम्य हुन सक्छ भन्ने शंका गर्ने ठाउँ छ ?
शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ । निर्वाचित निकायहरू भंग गरिसकेपछि उत्पन्न हुने राजनीतिक रिक्तताका दुष्परिणमहरू देखिन थाले । पहिलो दुष्परिणाम, यो सत्ताको भ्रष्टाचारी चरित्र र दण्डहीनताका कारण जनतामा आक्रोश थियो । त्यो आक्रोश सडकमा बढ्दै गइरहेको थियो । त्यो खड्गप्रसादजीकै कुशासनका कारण बढेको हो । उनका विरुद्धमा केन्द्रित हुनुपर्ने त्यो जनमत पूर्वराजावादीहरूको खुसी किन छ त ? यहाँनेर केही नेक्सस छ कि भन्ने आशंकाले बल पाएको छ । दोस्रो, आज निर्वाचित निकाय भंग गरिँदा उत्तरतिरको चासो तीव्र भएको छ र दक्षिणतिरकाले पनि यो रिक्ततामा त्योभन्दा बढी खेल्ने नै भयो । हिजो त संसद् थियो । अब त उत्तर र दक्षिणको क्रीडास्थल मात्र होइन, संघर्षस्थल नै बन्ने खतरा भयो ।

संसद् नै नभएपछि निर्वाचित सरकारको वजन सकियो । प्रदेशस्तरमा पनि यसका दुष्परिणामहरू देखिन थाले । पूर्व राजावादीहरू हौसिएको अवस्था देखियो । २०६२-६३ को आन्दोलनको त खड्गप्रसाद र विद्याजी दुवै घोर विरोधी नै हो नि । विगतको संसद्मा शेरबहादुर देउवाको यसबेला अलि लोभी चरित्र देखियो । त्यसबाहेक प्रचण्ड, माधव, रामचन्द्र पौडेलजीहरू परिवर्तनप्रति लगाव नै देखाएको पाइन्छ । तर खड्गप्रसादजीको संसद्मारा चरित्र नै देखियो ।

२०६२-६३ को आन्दोलनमा पनि उनको लगाव थिएन । यो परिवर्तनको अपनत्वलाई उहाँले कहिल्यै ग्रहण गर्नुभएन । मौका पर्दा उहाँले आफू गणतन्त्रविरोधी भएको तुस पोखेर गणतन्त्रविरुद्ध बदला लिने प्रयत्न गर्नुभयो । त्यसका साथै उहाँले लोकतन्त्रलाई नै धरापमा पार्ने प्रयत्न गर्नुभयो । उहाँले समृद्धिको नारा त दिनुभयो तर जहिले पनि स्वतन्त्रतालाई बाधक ठान्दै आउनुभयो । दोष नेकपाको पनि ठहरिन्छ किनकि, उसले यो छाडा प्रवृत्तिविरुद्ध लगाम लगाउन सकेन ।

-बुधबार साप्ताहिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्