परीक्षा रद्द, आवेदनको एक करोड ३६ लाख फिर्ता गर्न अस्वीकार
काठमाडाैं, २१ पुस । नेपाल रेल्वे कम्पनीले रोजगारीको खोजीमा रहेका ३२ हजार ६ सय ८६ युवाबाट गैरकानुनी रूपमा एक करोड ३६ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । सरकारी संस्थानमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा लोकसेवा आयोगमार्फत छनोट गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत कम्पनीले मौखिक परीक्षाबाट नियुक्तिको प्रयास गरेको थियो । तर, विज्ञापन खारेज भए पनि रेल्वे कम्पनीले आवेदकसँग उठाएको रकम फिर्ता गरेको छैन । आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४३ मा ‘संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ’ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । ‘संगठित संस्था’ भन्नाले विश्वविद्यालय र शिक्षक सेवा आयोगबाहेकका ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संस्थान, कम्पनी, बैंक, समिति वा संघीय कानुनबमोजिम स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था सम्झनुपर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
