संसद विघटनविरुद्धको रिटमा सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता खरेलसहित ११ जनाले बहस गर्ने
काठमाडौं, २२ पुस । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसहित ११ जनाले बहस गर्ने भएका छन् ।
चार नायव महान्यायाधिवक्ता, पाँच जना सह–न्यायाधिवक्ता र एक जना उप–न्यायाधिवक्ताले यस मुद्दामा सरकारका तर्फबाट बहस गर्नेछन् । यो संख्या बढ्न पनि सक्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार नायव महान्यायाधिवक्ताहरू पदम्प्रसाद पाण्डे, नारायणप्रसाद पौडेल, विश्वराज कोइराला र डा. टेकबहादुर घिमिरेले बहस गर्ने निश्चित भएको छ ।
यस्तै सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी, श्यामकुमार भट्टराई, लोकराज पराजुली, खेमराज ज्ञवाली र उद्धवप्रसाद पुडासौनीले बहस गर्नेछन् । त्यसै गरी उप–न्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनीले पनि महान्यायाधिवक्ताको तर्फबाट बहस गर्ने तय भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भन्डारीले सदर गरेकी थिइन् । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, लोकेन्द्र ओलीसहित १३ वटा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा १३ रिट विचाराधीन छन् ।
