न्यायाधीश कार्कीले छाडे संसद विघटनसम्बन्धी संवैधानिक इजलास
काठमाडौं, २२ पुस । वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले प्रश्न उठाएपछि संसद् विघटनविरुद्धका रिटको संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की अलग भएका छन् ।
बुधबार अधिवक्ताहरुले न्यायाधीश कार्की इजलासमा बस्न नहुने तर्क पेश गरेका थिए । त्यसपछि कार्की इजलासमा नबस्ने निर्णयमा पुगेका हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले अदालतलाई अदालत जस्तै बनाउनुपर्ने भन्दै कार्की इजलासमा बस्न उचित नहुने भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । त्यस्तै अर्का अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि हरिकृष्ण कार्कीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेकाले बेञ्चमा नबस्न सुझाव दिएका थिए ।
त्यसपछि न्यायाधीश कार्कीले पव्लिकमा समेत प्रश्न उठेकाले आफू बेञ्चमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आफ्नो नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश कार्कीसहित विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी तोकेका थिए ।
विपक्षीहरुको लिखित जवाफ आएपछि बुधबार शुरु भएको सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ र दिनेश त्रिपाठीले न्यायाधीश कार्कीको सहभागितामा प्रश्न उठाए । कार्की, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारमा महान्यायाधिवक्ता रहेकाले अहिले यो मुद्दा हेर्दा स्वार्थ बाझिने उनीहरुको तर्क थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रश्न गरेका थिए, ‘रोष्टरमा १४ जना न्यायाधीश छन् । न्यायाधीश अभाव नहुँदा पनि महान्याधिवक्ता भइसकको मान्छेलाई नै किन छान्नु भयो ?’ यसले राम्रो सन्देश नगएको भन्दै उनले भने, ‘मलाई आपत्ति छैन, तर पब्लिकले प्रश्न उठाइरहेका छन् । फेयर गर्छु भनेर मात्र भएन, गरेर देखिनुपर्यो । पब्लिकलाई लाग्नुपर्यो ।’
