ओली ट्रस्टको जग्गा अवैधानिक
काठमाडौं, २४ पुस । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ट्रस्टले अवैधानिक तरिकाले जमिन आफ्नो नाममा राखेको पाइएको छ । ‘केपी शर्मा ओली ट्रस्ट’ को नाममा तेह्रथुमको आठराईमा भएको ११० रोपनीमध्ये ४० रोपनी जग्गा कानुनले तोकेको सीमाभन्दा धेरै हो ।
२०७१ भदौ २६ गते आठराई–४ र ५ को ११० रोपनी जग्गा मालपोत कार्यालय संक्रान्ति बजार तेह्रथुमले केपी शर्मा ओली ट्रस्टको नाममा पास गरिदिएको कागजात प्राप्त भएको छ । जबकि भूमि ऐन, २०२१ ले कुनै व्यक्ति या संस्थाले काठमाडौं बाहिरका पहाडी क्षेत्रको जग्गा ७० रोपनीभन्दा धेरै राख्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीकी श्रीमती राधिका शाक्य संरक्षक तथा अध्यक्ष रहेको ट्रस्टले आठराई–४ र ५ को जग्गा खरिद गरेको थियो । सात सदस्यीय ट्रस्ट सञ्चालक समितिमा अरू पदाधिकारी भने परिवार र नातागोता बाहिरका छन् । मालपोत कार्यालय संक्रान्ति बजारले दिएको जग्गाधनी पुर्जामा ‘केपी शर्मा ओली ट्रस्टको कार्यालय बालकोट–४ भक्तपुर’ उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री ओलीको निजी निवास पनि बालकोटमै छ ।
२०७१ मा ओलीको स्वास्थ्य अलि बिग्रिएको थियो । त्यतिखेरै आफ्नो नाममा ट्रस्ट खोल्ने र ट्रस्टबाट सामाजिक सेवा गर्ने उनको इच्छाअनुसार ट्रस्ट दर्ता गरिएको हो । ट्रस्टकै लागि भनेर ओलीले आफ्ना बुबाले बेचेको घर जग्गा पनि त्यतिखेरै फिर्ता गरेका थिए । त्यही घरमा
पोहोर उनको जन्मोत्सव भव्य रूपमा मनाइएको थियो । आफ्नो ट्रस्टको नाममा जग्गा राख्न गाउँ नै खरिद गरेका ओलीलाई आउन–जान सजिलो होस् भनेर उनको घरछेउमा हेलिप्याड समेत बनाइएको छ । खरिद गरिएको जग्गामध्ये अहिले ३० रोपनी तेह्रथुम बहुप्राविधिक शिक्षालय खोल्नका लागि सम्झौता गरेर दिइएको छ । अरू जग्गामा खासै काम भएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव इन्द्र भण्डारीले अरू जग्गा पनि आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्दै जाने बताए । गाउँका घर र जग्गा जमिन खरिद गरे तापनि ओलीले गाउँलेलाई अनुकूलतामा बसाइँ सर्दा हुने बताएकाले केही गाउँले अहिले पनि त्यहीं छन् ।
यता ट्रस्टको जग्गा अवैधानिक रहेको उजुरी भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा परेपछि त्यसको झमेला गुपचुप रूपमै मिलाउन खोजिएको छ । ‘दुई महिनाजति अघि प्रधानमन्त्रीकै नामको ट्रस्टले अवैधानिक रूपमा जग्गा राख्यो भनेर मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो,’ भूमि व्यवस्था तथा मन्त्रालयका एक कर्मचारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसपछि उक्त विषय अति गोप्य रूपमा सल्टाउनु भनेर नापी विभागलाई पत्राचार गरिएको हो । त्यसपछि के भयो थाहा छैन ।’
नापी विभागले अहिलेसम्म त्यस विषयमा थप प्रक्रिया सुरु गरेको छैन । उजुरीमा अवैधानिक तरिकाले जग्गा पास गर्ने मालपोत अधिकृत र जग्गा किन्ने ट्रस्ट दुवैलाई कारबाही माग गरिएको छ । मालपोत कार्यालय आठराईका कामु प्रमुख बृहस्पति गौतमले भने आफूलाई माथिबाट यस विषयमा केही पनि नबोल्न आदेश आएको बताए । ‘मलाई मालपोत विभागबाट यो विषयमा केही पनि सूचना नदिनुस् भन्ने ठाडो निर्देशन छ,’ गौतमले भने ।
भूमि ऐन, २०२१ अनुसार कुनै व्यक्ति या संस्थाको नाममा तराईमा १० बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र काठमाडौं उपत्यकाबाहेक अरू पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी जग्गा राख्न पाइन्छ । ऐनको आठौं संशोधनले भने कसैले हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गाा राख्न खोजेको छ भने त्यसको औचित्य पुष्टि हुने गरी दफा प्रारम्भ भएको तीन महिनाभित्र निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
२०७५ फागुनमा संसद्मा दर्ता भएको संशोधन विधेयक २०७६ माघ २८ गते प्रमाणीकरण भएको थियो । प्रमाणीकरण भएको मितिले ३ महिना अर्थात् २०७७ को वैशाख २८ भित्र हदबन्दीभन्दा धेरै रहेको जग्गा राख्न पाऊँ भनेर निवेदन दिनुपर्नेमा केपी शर्मा ओली ट्रस्टले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा त्यो निवेदन पनि दिएन ।
ऐनअनुसार हदभन्दा बढी जग्गा राख्नुपर्ने भए तराईमा प्रतिबिघा १५० हजार, काठमाडौंमा प्रतिरोपनी ५० हजार र अरू क्षेत्रमा प्रतिरोपनी १० हजार दस्तुर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसो हुँदा पनि ट्रस्टले सरकारलाई चार लाख दस्तुर तिरेर जग्गा वैधानिक बनाउन सक्थ्यो तर त्यो प्रक्रिया पनि नअपनाएपछि अवैधानिक जग्गा राखेको भन्दै उजुरी परेको हो ।
यो अवधिमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न स्वीकृति माग गर्दै परेका ९५ निवेदनमा केपी शर्मा ओली ट्रस्टको नाम उल्लेख छैन । उसो त दस्तुर तिरेपछि हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राख्न छुट दिने र त्यो निश्चित अवधिका लागि मात्रै हुने व्यवस्था संसद्मा पुगेपछि मात्रै भएको हो । त्यसअघि मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएर संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा यो व्यवस्था थिएन ।
‘केही व्यापारिक घरानाबाट पटक–पटक लबिइङ गर्न आएका थिए, हामीले मिल्दैन भनेर संशोधित ऐनमा समेटेनौं,’ भूमि मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘संसद्मा पुगेपछि माननीय ज्यूहरूलाई कन्भिन्स गरेछन्, उहाँहरूले दफामा यो व्यवस्था थपेर पठाउनु भयो ।’ यो विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको कृषि तथा सहकारी र राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा छलफल भएको थियो ।
ऐनको प्रावधानअनुसार ट्रस्टको नाममा रहेको जग्गा बिक्री वितरण, हस्तान्तरण या सट्टापट्टा गर्न र लिजमा दिन पाइँदैन तर केपी शर्मा ओली ट्रस्टले ऐनविपरीत शिक्षालय स्थापना र सञ्चालनका लागि तेह्रथुम बहुप्राविधिक शिक्षालयलाई आठराई गाउँपालिका–४ इवामा रहेको ३० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएको छ । ‘ट्रस्टका बारेमा मलाई धेरै थाहा छैन,’ शिक्षालय प्रमुख ठाकुरप्रसाद भट्टराईले भने, ‘ट्रस्टले हामीलाई शिक्षालय स्थापनाका लागि ५० वर्षका लागि ३० रोपनी जग्गा दिएको छ ।’ उनले कति रकममा लिजमा जग्गा लिएको भन्ने चाहिँ खुलाउन चाहेनन् ।
ट्रस्टले इवामा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) अन्तर्गत तेह्रथुम बहुप्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गरिरहेको छ । शिक्षालयको प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले गत मंसिर २६ गते उद्घाटन गरेका थिए । शिक्षालयमा ३ वर्षे कृषि (पशु) विज्ञान र बाली विज्ञान संकायको प्रमाणपत्र तहको पठनपाठन सञ्चालन भइरहेको प्रमुख भट्टराईको भनाइ छ ।
‘मध्यमस्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित स्थापना भएको शिक्षालयमा यो शैक्षिकसत्रमा कृषि (पशु) विज्ञानतर्फ ४० जना र बाली विज्ञानतर्फ ४० जना गरी ८० जना विद्यार्थीका लागि कोटा छ,’ भट्टराईले भने, ‘ट्रस्टले शिक्षालयलाई हाललाई ३० रोपनी क्षेत्रफल जमिन उपलब्ध गराएको छ र चालु वर्षका लागि ९५ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको छ ।’
भवन निर्माणको गुरुयोजना बनाइरहेको शिक्षालयले अहिले भने वडा कार्यालय आसपासका पुराना भवन मर्मत गरेर पठनपाठन गरिरहेको छ । ‘आगामी वर्ष ट्रस्टको नाममा रहेको प्रधानमन्त्री ज्यूको जन्मघर आसपासको जमिनमा भौतिक संरचना निर्माण गरी शिक्षालय सार्ने तयारी छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीका स्वकीय सचिव भण्डारीले भने, ‘ट्रस्टलाई शिक्षालय सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीको पारिवारिक र आसपासका व्यक्तिहरूले जग्गा दिनुभएको हो ।’ उनले शिक्षालयलाई दिएकोबाहेक अरू जग्गा प्रयोगमा नआएको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पछि सरकारको संरक्षकत्वमा हुने गरी आफ्नो नाममा रहेको अचल सम्पत्ति ट्रस्टलाई दिने घोषणा गरेका थिए । तेह्रथुममा बेचिसकेको घरजग्गा फेरि किनेर ट्रस्टका नाममा नामसारी गरेको भए तापनि भक्तपुर र झापाको घर भने सुम्पिसकेका छैनन् । कान्तिपुर दैनिकबाट
