चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले भने, ‘संसद विघटन असंवैधानिक कदम’
काठमाडौं, २४ पुस : चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको बताएका छन्।
पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको धारा ७६ ले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजन बाहेक अर्को अवस्थामा संसद विघटन गर्ने अधिकार नदिएको बताएका हुन् ।
सर्वोच्च न्यायालयका चार पूर्वप्रमुखको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनको लागि बाहेकको कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पाइन्छ ।’
कुनै पनि समसामयिक घटना वा परिस्थितिविशेषले संविधानको आधारभूत मूल्य परिवर्तन हुन र दिशा परिवर्तन पनि हुन नसक्ने जनाउँदै उनीहरुले जुनसुकै परिस्थिति उत्पन्न भए पनि संविधान र संविधानवादका अधीनमा रहेर सम्बोधन गर्ने क्षमता रहनुपर्नेमा आफूहरुको दृढ विश्वास रहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।
संविधानले अधिकार दिएको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेजस्तो अधिकार आफूमा अन्तर्निहित रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न नमिल्ने उनीहरूको स्पष्ट भनाई छ । ‘कुनै पनि समसामयिक घटना वा परिस्थिति विशेषले संविधानको आधारभूत मूल्य परिवर्तन हुन सक्दैन र दिशा परिवर्तन पनि हुन सक्दैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जुनसुकै परिस्थिति उत्पन्न भए पनि संविधान र संविधानवादको अधीनमा रहेर सम्बोधन गर्ने क्षमता रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ।’
