प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमा आज सुनुवाइ : बृहत् पूर्ण इजलासमा जाला मुद्दा ?
काठमाडौं, २९ पुस । प्रतिनिधिसभा विघटन बदरको मागसहित परेका रिटउपर बुधबार सुनुवाइ हुँदैछ । बुधबारको सुनुवाइमा मुख्य दुई चासो छ– पहिलो, कानुन व्यवसायीहरूको मागअनुसार बृहत् पूर्ण इजलासमा लगिन्छ कि लगिँदैन । दोस्रो, संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ भएका इजलासमा को–को न्यायाधीश हुनेछन् ?
यसअघिको सुनुवाइमा निवेदकले उठाएका दुई मुद्दामध्ये एकको टुंगो लागिसकेको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले यो विषयको रिट नहेर्नुपर्ने माग भएको थियो । यो माग पूरा भइसकेको छ । अब विघटनको विषयलाई बृहत् पूर्ण इजलासमार्फत सुनुवाइ गरी टुंगो लगाउने कुरामा आजको इजलासले निर्णय गर्छ वा गर्दैन चासोको विषय बनेको छ ।
सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास) नियमावलीअनुसार प्रधानन्यायाधीशले अदालतमा दर्ता हुन आएका सबै मुद्दाका लागि इजलास गठन गर्छन् । तर, विघटनका विषयमा फैसला दिन जबराले गठन गरेको इजलासमाथि प्रश्न उठेका थिए । पहिलो त विगतका अभ्यास हेर्दा राष्ट्रका लागि गम्भीर विषयलाई बृहत् पूर्ण इजलासबाट टुंग्याउनुपर्ने र अर्को इजलासमा स्वार्थ बाझिने गरी न्यायाधीशको कुर्सीमा बसेका हरिकृष्ण कार्कीको उपस्थितिलाई लिएर निवेदकहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
पुस २२ मा भएको बहसका क्रममा हरिकृष्ण कार्कीले आफूमाथि प्रश्न उठेकाले इजलासमा नबस्ने निर्णय गरेको इजलास समक्ष जानकारी गराएका थिए । त्यसको एक सातापछि बुधबार हुन लागेको बहसमा प्रधानन्यायाधीश जबराले कस–कसलाई राख्लान् भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।
हाल यससम्बन्धी १३ वटा रिट विचाराधीन छन् । पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । तर, विघटन गैरसंवैधानिक रहेको र प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्ने मागसहित परेका एक दर्जनभन्दा बढी रिटलाई पुस ८ को प्रारम्भिक छलफलपश्चात् प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासले यी संवैधानिकमा पठाउने आदेश दिएका थिए ।
यसको दुई दिनपछि पहिलेभन्दा फरक न्यायाधीश राखेर संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो । सधैँ जबरासहित वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ रहने गरेका थिए । तर, उनले यी मुद्दाका लागि बनाएको इजलासमाथि प्रश्न उठेको थियो ।
वरिष्ठताक्रम र विशेषज्ञता दुवैलाई आधार नबनाई प्रधानन्यायाधीशले इजलास गठन गर्ने तजबिजी अधिकारलाई दुरुपयोग गरेको भन्दै बहसका क्रममा अधिवक्ताहरूले प्रश्न उठाएका थिए । यस इजलासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र उनीपछिकी मीरा खड्कालाई नराखी अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीलाई राखेर संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो ।
ओली सरकारका पालामा सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकारका रूपमा रहने महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएकाले ओलीसमेत विपक्षी रहेको रिटमाथि उनीसहितको इजलासले फैसला दिनु उचित नहुने भन्दै निवेदकले बहस गरेका थिए । साथै, हाल सरकारका तर्फबाट लड्ने महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल र कार्की पुराना मित्र तथा ‘फर्म पार्टनर’ पनि हुन् । निरन्तरको प्रश्नपछि अन्ततः कार्कीले आफू यो विषयको संवैधानिक इजलासमा नबस्ने बताएका थिए ।
यो मुद्दामा पछिल्लोपटक भएको बहसमा रिटको विषयवस्तुभित्र प्रवेश नै हुन पाएको थिएन । यसलाई बृहत् पूर्णमा लैजाने र हरिकृष्ण कार्कीले हेर्न नमिल्ने भन्ने दुई विषयमा मात्र गत बुधबारको इजलासमा बहस भयो ।
अहिले पनि यो मुद्दामाथिको बहस सुरु नभएकाले जबराले बाँकी १८ न्यायाधीशमध्ये जो–कोहीलाई पनि राखेर यो रिटको सुनुवाइ गर्न सक्छन् । तर, एकपटक बहस सुरु भएपछि र यो मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा परेपछि भने इजलासका न्यायाधीश फेरिँदैनन्, त्यही इजलासले फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ । आज पनि निवेदकहरूले बृहत्मा लानुपर्ने अडान राखिरहे विषयवस्तुमाथि बहस नहुन सक्छ ।
होला त माग पूरा ?
यसअघि दुईपटक संसद् विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा पुग्दा त्यसवेला बृहत् पूर्ण इजलासबाट फैसला भएको छ । यसैका आधारमा निवेदकहरूले यो विषय पनि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहेका पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक नभई सोभन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित इजलासबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
पहिलोपल्ट २६ असार ०५१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विघटनको निर्णय गरेपछि यसमाथि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले ११ जना न्यायाधीश सम्मिलित विशेष इजलास गठन गरेका थिए । जसले कोइरालाको विघटनको निर्णय सदर ग¥यो ।
अर्कोपटक १२ भदौ ०५२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले विघटन गरे । यो मुद्दा न्यायालयमा पुग्दा पनि उनै उपाध्यायले सर्वोच्चको नेतृत्व गरिरहेका थिए । यसपटक पनि ११ जनाकै इजलास तोकियो र संसद् पुनस्र्थापनाको फैसला भयो ।
यसरी विगतमा यस्तो महत्वपूर्ण विषय न्यायालयमा पुग्दा ११ जनाको इजलासले फैसला गरेको कारण देखाउँदै निवेदकहरूले यो रिटलाई बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान प्रधानन्यायाधीशसमक्ष गत मंगलबार निवेदनसमेत दर्ता गराएका छन् । तर, यो विषयमा आज केही निर्णय हुन्छ वा हुँदैन हेर्न बाँकी छ ।
संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावलीमा उक्त इजलासमा विचाराधीन विषयलाई अन्य इजलासमा पठाउन सकिने व्यवस्था छ । यसको नियम ५ को उपनियम ४ मा ‘इजलासमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाको कारबाही गर्दै जाँदा त्यस्तो मुद्दामा संवैधानिक इजलासबाट हेरिने विषय समावेश नभई अन्य इजलासबाट निरुपण हुनुपर्ने’ देखिए सम्बन्धित इजलासमा पठाउन सकिने उल्लेख छ ।
संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीशले चाहेमा यसैलाई टेकेर बृहत् पूर्णमा पठाउन सक्छन् । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ मा बृहत् पूर्ण इजलासबारे उल्लेख छ । जसअनुसार पाँच वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश संलग्न भए त्यसलाई बृहत् पूर्ण मानिन्छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
