प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान सरकारी पक्ष असहमत


प्रकाशित मिति : January 13, 2021

काठमाडौं, २९ पुस । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान सरकारी पक्ष असहमत देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइका क्रममा सरकारी पक्षले बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान असहमति जनाएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सरकारी पक्षलाई बृहत् पूर्ण इजलास गठनबारे सोधेका थिए । जवाफमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले असहमति जनाएका छन् । सरकारी पक्षको असहमतिपछि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका निवेदन संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने कि बृहत् इजलासबाट टुंगो लगाउने भन्नेबारे बहस भइरहेको छ ।

निवेदकहरूलाई संवैधानिक इजलासले एक घटा समय दिएको छ । अहिले उक्त मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने माग राख्ने पक्षका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बहस गरिरहेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बृहत् पूर्ण इजलास गठनबारे धारणा सोध्दा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले ‘सहमति छैन’ भन्ने जवाफ दिएपछि बहस संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने कि बृहत् इजलासमा लैजाने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएको हो ।

अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले किन विघटन गरेँ भनेर स्पष्ट जवाफ नदिएको बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीले यसलाई राजनीतिक मुद्दा भनेको भन्दैमा त्यसैका आधारमा व्याख्या गर्न नहुने बताए । उनले बृहत् पूर्ण इजलासमा गएर यसबारे बहस गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

अर्का अधिवक्ता हरि उप्रतीले प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ र ८५ का आधारमा विघटन गरेकोजवाफ दिएको भन्दै उनले धारा ७६ र ८५ को कात्र हेरेर नपुग्ने बताए । ‘धारा ७६ मा सरकार गठन र ८५ मा विघटन उल्लेख छ, यसलाई त्यतिका आधारमा व्यख्या गर्न मिल्दैन’, उनले भने, ‘राष्ट्रपतिको भूमिका, संविधानका अन्य धारा आदिका पनि व्याख्या हुनुपर्छ ?’ उनले त्यसका लागि बृहत पूर्ण इजलासमा जानुपर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्