स्थानीय सरकारलाई विकासमा पनि अवरोध
दाङ, १ माघ । दाङको स्थानीय तहले निर्माण गरेका विकास योजनालाई अगाडि बढाउन विभिन्न चुनौती व्यहोर्नुपरेको छ । योजना कार्यान्वयनका देखिएका चुनौती समाधान गर्दै योजना अघि बढाउँदा विकास निर्माणमा उल्लेख्य परिणाम आउन नसकेको स्थानीय सरकारका नेतृत्वमा रहेका जनप्रतिनिधिको अनुभव छ ।
दङ्गीशरण गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी बाधा सडक विस्तारका क्रममा देखिने गरेका छन् । ‘हामीलाई सडक निर्माणका क्रममा थुप्रै बाधा आउने गरेका छन्’, गाउँपालिका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले भने, ‘जनतालाई सडक पनि चाहिएको छ तर सडक निर्माण गर्दा जग्गा पनि च्यापियो भने पनि विरोध गर्नुहुन्छ ।’
दामोदर सडकखण्डअन्तर्गत दङ्गीशरणमा पर्ने पुल निर्माणका क्रममा पनि यस्तै समस्या देखियो । त्यहाँका जनताले पुल निर्माणका लागि जग्गा नदिने अडान लिएपछि केही समय काम नै रोकियो । पछि जनप्रतिनिधिको रोहवरमा छलफल गरेपछि त्यहाँका जनता जग्गा दिन तयार भए र पुल निर्माण अघि बढ्यो । केही समयअघि मात्रै दङ्गीशरणकै बैबाङको माया खोलाको पुल निर्माणका क्रममा पनि स्थानीयवासीले बाटो नदिएपछि विवाद सिर्जना भयो । त्यो विवाद पनि आफूहरुले धेरै प्रयासपछि मिलाउन सफल भएको अध्यक्ष चौधरी बताउँछन् ।
शान्तिनगर गाउँपालिकामा पनि त्यस्तै समस्या देखिने गरेका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष कमानसिंह डाँगीका अनुसार विकासका कामका लागि कसैले जग्गा नदिने, कसैले बाटो बनाउन नदिने, पाइप विच्छ्याउन नदिने जस्ता समस्या आउने गरेका छन् । विकासका लागि केही नीतिगत समस्या पनि देखिने गरेको लमही नगरपालिकाका प्रमुख कुलबहादुर केसी बताउँछन् । उनले भने, ‘सीमित बजेट भएकाले आइई, इआइए गर्न पनि सम्भव नहुने भएकाले विकासनिर्माण अघि बढाउन समस्या हुन्छ, यसमा मिलनविन्दु ल्याउने गरी नीतिनिर्माण गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’
अहिले सडक स्तरोन्नति गर्नुपरेमा बाटो नदिने मात्रै नभई सरकारी संयन्त्रसँग समन्वय नहुँदा पनि विकासमा निकै अवरोध हुने गरेका छन् । घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरी नयाँ सामान्य मार्ग खोल्नुप¥यो र मापदण्डअनुसार फराकिलो बनाउनु पर्यो भने समस्या हुने गरेको बताउँछन् ।
व्यक्तिगत सम्पत्ति काटिँदा विवाद हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘बाटो बनाउनेले ‘बाटो’ हेर्छ, खानेपानीले ‘पानी’ हेर्छ, भने विद्युतले ‘विद्युत’ हेर्छ’, उनले भने, ‘उनीहरुले आफूअनुकूलको मात्र मापदण्ड बनाउँदा समस्या आउने गरेकाले र एकीकृत विकासको योजना नबनाउँदा, त्यसले गर्दा पनि विकासमा अवरोध हुने गरेको छ ।’ विकासमा हुने अवरोधले गर्दा विकासनिर्माणका काम समयमै पूरा समस्या हुने राजपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकराज केसीले गुनासो गरे ।
अदालतमा मुद्दा
विकासनिर्माणका क्रममा अदालतमा मुद्दासमेत पर्ने गरेको छ । घोराहीको तुलसीपुर चोकदेखि पश्चिमको सडक बनाउने क्रममा मुद्दा परेर अदालतले ‘स्टे अर्डर’ (अन्तरिम आदेश अर्थात् नगर्नू, नगराउनू अर्थमा) गरेको छ । संविधानमा व्यक्तिगत अधिकारको संरक्षण गर्ने व्यवस्था रहेका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने भए पनि विकास निर्माणका सन्दर्भमा बाटामा परेको सम्पत्तिमा समेत व्यक्तिले मुद्दा हाल्दा विकासनिर्माणमा बाधा परेको घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले बताए ।
‘जनताको हित हुने गरी बनाइएका बाटामा मुद्दा मामिला ग¥यो भने त्यसले विकासनिर्माणको कामलाई धेरैपछि धकेल्छ’, उनले भने, ‘यसलाई सुधार गर्न सरकारले मुआब्जा दिन सक्नुपर्छ ।’ सरकारले मापदण्ड तोकेर त्यही मापदण्डभित्र पर्ने जग्गालाई कुनै पनि व्यक्तिले दावी गर्न नपाउने खालको कानून निर्माण गरेमा पनि हाल देखिने यस्ता समस्या समाधान हुने बताए ।
घोराही–तुलसीपुर सडक विस्तारका क्रममा पनि मुद्दा पर्यो । मुद्दा परेपछि त्यो सडक विस्तारका लागि निकै चुनौती खेप्नुपरेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले बताए । यसरी विकास निर्माणका क्रममा मुद्दा हाल्ने प्रवृत्ति बढेकाले निश्चित मापदण्ड बन्ने गरी कानून संशोधन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि नागरिक पनि सजग हुनुपर्ने दङ्गीशरण गाउँपालिकाका अध्यक्ष चौधरीले बताए । ‘विकास जनताकै लागि हुने हो, त्यसैले विकासमा बाधा गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा जनताले पनि बुझ्नुपर्छ’, उनले भने । विकास गर्ने तर विनाश नगर्ने भन्ने कुरा हुँदैन भन्दै विकास गर्दा विनाश हुने बङ्गलाचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष भक्तबहादुर वलीले बताए । ‘विकास भयो भने त्यो हामीलाई नै फाइदा हुने कुरा हो’, उनले भने, ‘त्यसैले सानातिना विनाश हुने कुरालाई ठूलो बनाउनु हुँदैन ।’
उपभोक्ता समिति गठनमा समस्या
विकास निर्माणका क्रममा उपभोक्ता समिति गठन गर्दा नै अवरोध आउने गरेको शान्तिनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष डाँगीले बताए । ‘उपभोक्ता समिति सर्वसम्मत चयन हुँदैन, गाउँस्तरबाट योजना माग्दा केही प्रतिनिधि बस्ने र योजना छनोट गरेर गाउँपालिकामा ल्याउने गर्छन्’, उनले भने, ‘यसले गर्दा उपभोक्ता समिति गठन गर्दा निकै समस्या हुने गरेको छ, कति ठाउँमा त जनप्रतिनिधि गएर मिलाउने गरेका छौंँ ।’
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा भएको व्यवस्थानुसार गाउँटोलमा गई सर्वसाधारणलाई भेला गराई त्यहीँबीचबाट योजना छनोट गरेर गाउँपालिकामा पठाएमा त्यो विकास विवादरहित हुन्छ । अहिले दुई चार जना अगुवा बसेर विकास माग गर्ने र पछि विकासका योजना अगाडि बढाउने क्रममा स्थानीयवासीले अवरोध गर्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ ।
उपभोक्ता समितिमा राजनीति हावी हुने गरेको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले बताए । ‘विकास भइरहेको हुन्छ, त्यसमा पनि उपभोक्ता समितिमै फरक फरक पार्टीको प्रतिनिधित्व हुने गर्छ’, उनले भने, ‘यसले गर्दा उनीहरुले विरोध गर्नकै लागि विरोध गर्ने जस्ता प्रवृत्ति पनि छन्, यसले पनि विकासमा अवरोध पुर्याउने गरेको छ ।’
अहिले विकासनिर्माणका क्रममा उपभोक्ता समितिले निर्माणको जिम्मा पाउने तर उपभोक्ताले पनि कमिसनका लोभमा परेर निर्माण कम्पनीलाई ठेक्कामा दिने प्रवृत्ति बढेकाले पनि विकासमा बाधा पुर्याएको गढवा गाउँपलिका अध्यक्ष सहजराम अहिरले बताए । ‘विकासका काममा १५ प्रतिशत श्रमदान उपभोक्ताले गर्नुपर्छ तर उपभोक्ता समितिबाट त्यो श्रमदान हुँदैन’, उनले भने, ‘कुनै ठाउँमा त्यही रकममा धेरै काम हुन्छ भने कुनै ठाउँमा त्यही रकममा थोरै मात्रै काम हुने गर्छ,यसले पनि गुण्स्तरीयतामा प्रश्नचिह्न खडा हुने गरेको छ ।’
नदीजन्य पदार्थ आपूर्तिमा समस्या
नदीजन्य पदार्थको सहज आपूर्ति नहुँदा पनि अहिले विकासनिर्माणमा समस्या पर्ने गरेको छ । आवश्यक परेका समयमा नदीजन्य पदार्थ आपूर्ति नहुने भएकाले यसलाई सहज बनाउनुपर्ने गढवाका अध्यक्ष अहिरले बताए । ‘विकासको काम गर्ने बेला धेरै नै समस्या हुने गर्छ’, उनले भने, ‘बाटो निर्माणको काम हुँदै गर्दा नदीजन्य पदार्थ चाहिएका समयमा पाइँदैन ।’
