सञ्चारमाध्यमको नामै किटेर सर्वोच्चद्धारा जारी ‘धम्कीपूर्ण’ विज्ञप्तिप्रति प्रेस संगठनको आपत्ती


प्रकाशित मिति : January 16, 2021

काठमाडौ, ३ पुस । प्रेस संगठन नेपालले समाचारको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीविरुद्ध ‘धम्कीपूर्ण भाषा’मा विज्ञप्ति निकालेप्रति आपत्ति जनाएको छ।

रातोपाटी डटकम र नेपाल खबर डटकम अनलाइनमा प्रकाशित समाचारको बिषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतबाट जारी प्रेस विज्ञप्तिप्रति शनिबार प्रेस संगठन नेपालले कडा आपत्ति जनाएको हो ।

संगठनका संयोजक महेश्वर दाहालले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै माग २ मा सर्वोच्चबाट जारी विज्ञप्तिमा आचारसंहिता र कानुनको हवाला दिदै सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीहरु विरुद्ध धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरिएको ठहर गरिएको छ ।

‘न्यायको सर्वोच्च थलो जनताको आस्था र विश्वासको केन्द्र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट त्यस प्रकारको भाषा शैली सहित सञ्चारमाध्यमहरुको नामै किटेर धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरिनु खेदजनक छ’, संयोजक दाहालद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामीले गरिमामय न्यायपालिकाको स्वच्छता र विश्वसनीयताप्रति गहिरो भरोसा राख्दै आएका छौं । तर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वातन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने गरी ‘कानुनी कारबाही’को धम्कीसहित जारी विज्ञप्तिले हामी सशंकित बनेका छौं ।’

संगठनले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर अशंका पैदा हुने अशंका पैदा भइरहेको बताएको छ। संगठनले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम जनआन्दोलनको बलमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था र संविधानसभाद्वारा जारी संविधानको संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध भएको ठहर गरेको छ।

‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो कदम २०६२र०६३ को जनआन्दोलनको बलमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था र संविधानसभाद्वारा जारी संविधानको संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएको यो संविधानविरुद्धको प्रहार प्रकारन्तरले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्धको कदम पनि हो।

संगठनले सर्वोच्च अदालतले प्रकाशित समाचारकै आधारमा सञ्चार माध्यमको नामै किटेर कानुनी कारबाहीको धम्कीलाई हामीले गम्भीर रुपमा लिएको बताउँदै अदालत आफ्नो गरिमामय विरासत र इतिहासलाई निरन्तता दिदै प्रेस तथा अभिव्यक्ति संरक्षक बन्नेमा विश्वस्त रहेको बताएको छ।

‘यही सिलसिलामा सर्वोच्च अदालतले प्रकाशित समाचारकै आधारमा सञ्चार माध्यमको नामै किटेर कानुनी कारबाहीको धम्कीलाई हामीले गम्भीर रुपमा लिएका छौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामीलाई गहिरो विश्वास छ, सम्मानित सर्वोच्च अदालत आफ्नो गरिमामय विरासत र इतिहासलाई निरन्तता दिँदै प्रेस तथा अभिव्यक्ति संरक्षक बन्नेछ।’

विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ :-


रातोपाटी डटकम र नेपाल खबर डटकम अनलाइनमा प्रकाशित समाचारको बिषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतबाट जारी प्रेस विज्ञप्तिप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यही मिति २ माघ २०७७ मा जारी विज्ञप्तिमा आचारसंहिता र कानुनको हवाला दिदै सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीहरु विरुद्ध चेतावनीपूर्ण भाषा प्रयोग गरिएको छ । न्यायको सर्वोच्च थलो जनताको आस्था र विश्वासको केन्द्र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट त्यस प्रकारको भाषा शैली सहित सञ्चार माध्यमहरुको नामै किटेर धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरिनु खेदजनक छ ।

हामीले गरिमामय न्यायपालिकाको स्वच्छता र विश्वसनीयताप्रति गहिरो भरोसा राख्दै आएका छौं । तर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वातन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने गरी ‘कानुनी कारबाही’को धम्कीसहित जारी विज्ञप्तिले हामी सशंकित बनेका छौं ।

अर्कोतिर जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थलो संविधानसभाबाट बनेको संबिधानमाथि प्रहार गर्दै ५ पुस २०७७ मा सरकारले चालेको असंवैधानिक कदमपछि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रहार हुने आंशका पैदा भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो कदम २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको बलमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था र संविधानसभाद्वारा जारी संविधानको संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएको यो संबिधान विरुद्धको प्रहार प्रकारन्तरले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्धको कदम पनि हो ।

यही सिलसिलामा सर्वोच्च अदालतले प्रकाशित समाचारकै आधारमा सञ्चार माध्यमको नामै किटेर कानुनी कारबाहीको धम्कीलाई हामीले गम्भीर रुपमा लिएका छौं । हामीलाई गहिरो विश्वास छ, सम्मानित सर्वोच्च अदालत आफ्नो गरिमामय विरासत र इतिहासलाई निरन्तता दिदै प्रेस तथा अभिव्यक्ति संरक्षक बन्नेछ । साथै, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा सबै एकजुट बन्न पनि प्रेस संगठन, नेपाल हार्दिक अपिल गर्दछ ।

मिति :- ३ माघ २०७७

महेश्वर दाहाल
संयोजक

प्रतिक्रिया दिनुहोस्