प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न मिल्दैन : संविधानविद् आचार्य
काठमाडौं, ४ माघ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा आज पनि सुनुवाइ चलिरहेको छ ।
रिट निवेदनको पक्षमा बहसमा सहभागी हुँदै वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले सरकार गठनको धेरै विकल्पको बेवास्ता गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।
उनले धेरै विकल्प हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभाबाटै अर्को सरकार बन्ने थिएन भनेर कल्पना गर्न सर्वोच्चमा नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । उनले भने, ‘संसदमा धेरै विकल्प भए पनि यतिकै विघटन गरियो । सर्वोच्च अदालतमा संसदबाट सरकार गठन हुने थिएन भनेर कल्पना समेत गर्न मिल्दैन ।’
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाशीध चालेन्द्र शमसेर राणा र संविधानविद भीमार्जुन आचार्यबीच रोचक सवाल जवाफ समेत भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले संसद विघटनको व्यवस्था धारा ७६ को उपधारा ७ मै छैन र भन्दै प्रश्न गरेपछि संविधानविद् एवं अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले त्यसको जवाफ दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणालाई आचार्यले जवाफ दिएका हुन्, ‘श्रीमान् पुरानो संविधानमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद विघटन हुने व्यवस्था थियो । अहिलेको संविधानमा यस्तो लेखिएको छैन । ७६ को उपधारा ७ ले प्रष्ट भनिसकेपछि संविधानमै केपी ओलीले यस्तो गर्न पाउँदैनन् भनेर लेख्नु पर्छ र ?’
राणाले सोधेका थिए, ‘तपाईंले संसद विघटनको व्यवस्था छैन भन्नुभयो । तर, यससम्बन्धी व्यवस्था त धारा ७६ को उपधारा ७ मै छैन र ? तपाईंले व्यवस्था छैन भनेकाले सोधेको हुँ ।’
आचार्यले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेरै यस विषयमा छलफल गर्नुपर्थ्यो भनेपछि राणाले प्रतिप्रश्न गरेका थिए, ‘काल्पनिक कुरा नगरौं । धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्रीले यति गर्न नपाउने ? २०४७ को संविधानको धारा ५३ को उपधारा ४ म प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा विघटन हुने व्यवस्था थियो । त्यसको पनि २०५१ सालमा व्याख्या भएन । २०५२ सालमा व्याख्या भयो । अहिलेको धारा ७६ को उपधारा ७ को व्याख्या गर्न नपाउने ? त्यहाँ व्याख्या गर्ने ठाउँ नै छैन भन्न खोज्नु भएको हो ?’
धारा ७६ को उपधारा १, २, ३, ४, ५, ६ सम्म विकल्प हुँदाहुँदै काम गर्न पाइनँ भनेर सनकको भरमा संसद् विघटन गर्न नपाइने उनको तर्क छ । गत पुस ५ गते सरकारको सिफारिसपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन वैशाख १० र २७ गते गर्ने गरी मिति घोषणा गरेकी थिइन् ।
त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा दर्जन बढी रिट निवेदन परेको छ । उक्त रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ । संंवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी छन् ।
