सहकारी बोर्डमा फेरि गैरकानुनी भर्ना
काठमाडौं, ५ माघ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले गैरकानुनी रूपमा फेरि करारमा कर्मचारी भर्ना गरेको छ । बोर्डका सदस्यसचिव चक्रबहादुर पराजुलीले नियमविपरीत १२ कर्मचारीलाई ६ महिनाका लागि नियुक्त गरेका हुन् ।
नियम विपरीत करारमा कर्मचारी भर्ना गरिएको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिन गरिरहेकै वेला २ माघदेखि लागू हुने गरी १२ जना नियुक्त गरिएको हो । तत्कालीन सहकारीमन्त्री पद्मा अर्यालको पालामा भर्ना गरिएका १९ जनाको पुस मसान्तमा करार अवधि सकिएको थियो ।
मन्त्री र नेताहरूको सिफारिस भएका केहीको फेरि करार थपिएको हो । तत्कालीन मन्त्री चक्रपाणि खनालको कार्यकालमा नियुक्त भएका र अहिले नेकपाको प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहमा लागेकाको म्याद थप नगरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
सदस्य सचिव पराजुलीले विशाल शर्मा, मदन अर्याल, टीकाकुमारी लुइँटेल, गौरव आचार्य, मोहनकुमार पाण्डे र कृपा भण्डारीलाई फेरि अधिकृतस्तरमै नियुक्त गरेका छन् । त्यस्तै, सहायकस्तरका दीपक भण्डारी, कमल रिजाल, प्रत्यक्ष ढकाल, माधवप्रसाद श्रेष्ठ, किरण श्रेष्ठ र जमुना शर्माको पनि करार थपिएको छ । उनीहरू सबैलाई तत्कालीन सहकारीमन्त्री पद्मा अर्यालले नियुक्त गरेकी थिइन् ।
सरकारले यो वर्ष बोर्डलाई बजेटसमेत नदिएकाले कुनै कार्यक्रम छैन । तैपनि करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने क्रम रोकिएको छैन । नियमित पदपूर्ति नहुँदा बोर्डमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीको करिअरमा समेत असर परेको छ । सदस्यसचिव पराजुलीले भने प्राविधिक कर्मचारी मात्र नियुक्त गरिएको दाबी गरे ।
बोर्डमा विगत ६ वर्षदेखि नियोजित रूपमा कर्मचारीको स्थायी पदपूर्ति रोकिएको छ । नयाँ कर्मचारी विनियम स्वीकृत नभएको बहानामा स्थायी पदपूर्ति प्रक्रिया रोकेर रिक्त पदहरूमा मन्त्री र पदाधिकारीहरूले कार्यकर्ता र आफन्त भर्ना गर्ने गरेका छन् ।
नयाँ कर्मचारी विनियम दुई वर्षअघि नै लोकसेवा आयोगले स्वीकृत गरिसकेको छ । तर, मन्त्रालयले त्यसलाई विभिन्न बहानामा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नगराएर थन्क्याएकोे छ ।
अर्थ मन्त्रालयले बनाएको निर्देशिकामा अधिकृतस्तरमा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाइने उल्लेख छ । त्यसविपरीत बोर्डमा जथाभावी कर्मचारी नियुक्त हुँदै आएको छ । मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले अधिकृतस्तरमा समेत कर्मचारी करारमा नियुक्त गर्दा बेरुजु निस्कन सक्ने भन्दै गत साता बोर्डका पदाधिकारीलाई सचेत गराएका थिए ।
बोर्डमा विना प्रतिस्पर्धा तोकआदेशका भरमा कर्मचारी नियुक्ति भएको पाइएपछि विभिन्न निकायमा त्यसविरुद्ध उजुरी परेका छन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा ६ महिनाअघि नै उजुरी परेको थियो । केन्द्रले उपसचिव राजेन्द्र बुढाथोकीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
प्रशासन प्रमुखमा दुई जना
कुनै जिम्मेवारी नभए पनि बोर्डभित्र आन्तरिक राजनीति भने रोकिएको छैन । सहअध्यक्ष दक्ष पौडेल र सदस्य सचिव पराजुलीबीच बोर्डमा विवाद छ । सहअध्यक्ष पौडेलले २८ मंसिरमा आर्थिक प्रशासन शाखामा कार्यरत अनिलराज पौडेललाई योजना प्रशासन शाखामा सरुवा गरेका थिए । सदस्यसचिव पराजुलीले सो निर्णय यथास्थितिमा राख्न भन्दै अर्काे पत्र लेखेका थिए । जसकारण बोर्डको योजना प्रशासन शाखामा दुई उपनिर्देशक रहेका छन् ।
पौडेल कांग्रेसको कोटाबाट नियुक्त भएका हुन् भने पराजुली नेकपाको कोटाबाट । पराजुली हालै केपी ओली समूहले गठन गरेको महाधिवेशन आयोजक समितिको केन्द्रीय सदस्य पनि हुन् । उनी तत्कालीन सहकारीमन्त्री अर्यालका गृह जिल्ला स्याङ्जाका हुन् ।
सहकारी मन्त्रालय नहुँदा सहकारीसम्बन्धी नीति–नियम बनाउन बोर्ड गठन भएको थियो । हाल बोर्डको कुनै महत्वपूर्ण भूमिका छैन । डा. डिल्लीराज खनाल अध्यक्षताको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले समेत बोर्डलाई खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाएर राज्यमाथि भार थोपर्ने काम भइरहेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
